Friday, July 29, 2011

Banjaar Kullu, mein samudayik sampada par concept note

जब कोई विचार आम जनमानस में समाहित हो जाता है, तब वह एक वास्तविक सामाजिक शक्ति में तब्दील हो जाता है
- कार्ल माकर््स

सामुदायिक संपदा, अधिकार एवं आजीविका

पारंपरिक समुदायों, आजीविका के अधिकारों
एवं
आंदोलनों के समन्वय पर
राष्ट्रीय परिसंवाद
बंजार-कुल्लू 24-26 जून, 2011

विचार पत्र
पिछली कई सदियों से सामुदायिक संपदा पर अपना अधिकार जताने वाले समुदायों और उनका जन्मसिद्ध अधिकार हड़पने वाली सरकारों के बीच हमेशा एक संघर्ष रहा है। औपनिवेशिक काल के पहले से और उसके बाद के भी इतिहास को जब हम देखते हैं तो औपनिवेशिक भारत में हुए अधिकांश संघर्ष जिनमें खूनी संघर्ष भी शामिल रहे हैं, सिर्फ सत्ता पर अधिकार के लिये न होकर सामुदायिक संपदा पर अपने पारंपरिक मालिकाना अधिकारों और उसका बाजारीकरण करने की कोशिश करने वाले शासन तंत्र के खिलाफ भी रहे हैं।

यह बात हम औपनिवेशिक भारत के इतिहास में बिरसा मुंडा और तिलका माझी जैसे प्रख्यात आदिवासी नेतृत्व में किये गये संघर्षों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसी दौर में देश के सम्पन्न वर्गों के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों को एक दिशा में खींचने के और दूसरी ओर आदिवासियों और प्राकृतिक संपदा पर निर्भरशील हमेशा हाशिये पर रखे गये अन्य शोषित वर्गों के नेतृत्व में होने वाले आंदोलनों के दूसरी ओर खींचने के इतिहास के भी हम गवाह रहे हैं। उस दौर में लागू किया गया विनाशकारी ‘भूमि अधिग्रहण कानून-1894‘ जोकि शासक वर्ग के एकाधिकार के सिद्धांत पर आधारित है, यह कानून भी मुख्य रूप से उस वक्त में समुदायों के नेतृत्व में चल रहे संघर्षों के दमन को सुनिश्चित करने के लिये की गयी एक कठोर कार्रवाई ही थी। इस दमनकारी प्रक्रिया की राजनैतिक अर्थव्यवस्था यह थी कि वन संसाधनों से और उस उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए श्रम से पूंजी के प्राथमिक जुटाव को समेकित किया जाये। तआज्जुब की बात यह रही कि स्वतंत्र भारत के शासक वर्ग ने भी इस जनविरोधी कानून का लाभ उठाया और सरकार ने पूंजीवाद पर आधारित आद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये इसकी मदद से ज़मीन और संसाधनो पर औपनिवेशिक काल से किये जा रहे हमलों को जारी रखा। यह सब हमले आज़ाद भारत की सरकारों द्वारा राष्ट्र निर्माण के नाम पर किये गये।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूंजीवादी समर्थक आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिये शासन और पूंजी बाज़ार सहित इसके नये ऐजेंटों ने इस मौजूदा माध्यम को इस्तेमाल करके सामुदायिक संपदा और नागरिकों के निजी स्वामित्व वाले संसाधनों पर भी अपना वर्चस्व कायम करने के लिये नये-नये तरीकों को इजाद करके अपनाया। आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं, यह पूंजी की वृद्धि पर आधारित विकास के माडल की परिकल्पना का 1990 के बाद का नया युग है, जो कि आईएफआईजी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानांे और बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्देशित होता है और आखि़रकार जो कि पूरी राजसत्ता पर काबिज हो गया है।

पिछले दो दशक में जैसे-जैसे पूंजीवादी भूमंडलीकरण के हमले तेज़ हुए हैं, वैसे-वैसे सामुदायिक सम्पदा पर वैश्विक पूंजी का दावा भी पहले से कई गुणा बढ़ गया है। दूसरी तरफ इसके जवाब में समुदायों के अपनी सामुदायिक संपदा पर अधिकार कायम करने के संघर्ष को भी धीरे-धीरे आधार मिलने लगा और इसी आधार पर वैश्वििक न्याय के आंदोलन के संघर्ष में सामुदायिक शक्ति एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रही है।

जैसे-जैसे दुनियाभर में नवउदारवादी एजेंडा मज़बूत हुआ है, एक बात साफतौर पर सामने आ रही है कि इन संरचनात्मक संयोजन के नाम पर किये गये कार्यक्रमों का उद्ेश्य न सिर्फ राजकीय सम्पत्ति को कमजोर करना है, बल्कि समुदायों द्वारा संघर्ष करके हासिल की गयी सामूहिक संपदा के ऊपर कायम किये गये अधिकारों के आधार को नष्ट करने और भविष्य में कहीं भी सामूहिक संपदा पर समुदायों को अपना अधिकार कायम करने से रोकना भी है। यह बात अगर हम भूमि नीति के सुधारों की मांग, कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद और सरकार की मूल्य निर्धारण नीतियों का अवलोकन करें तो साफ दिखाई देने लगेगी। इसके पीछे इनकी मूल मंशा यह है कि भूमि का निजीकरण किया जाये और एक नया भूमि बाज़ार तैयार किया जाये लेकिन ज़मीनी तौर पर समुदायों के लगातार बढ़ते संघर्षों के कारण 80 के दशक में और 90 के दशक की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन और कई राष्ट्रों की सरकारें ज़मीन पर समुदायों के सामूहिक संपदा के अधिकार को मान्यता देने को बाध्य हुईं। देर से ही सही 2006 के अन्त में ‘‘अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी(वनाधिकारों की मान्यता) कानून‘‘ को पास करना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आज देशभर में समुदाय मज़बूत तबकों द्वारा भूमि हड़पने और जन संसाधनों पर निजी नियंत्रण के खिलाफ संघर्षरत हैं।

आज अगर हम व्यापार एवं उद्योग संबन्धी आंकड़ों को देखें तो वे साफ दर्शाते हैं कि पूंजीवादी विकास का यह माडल न सिर्फ पारिस्थितिकी एवं सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी टिकाऊ नहीं है। विकास के तमाम तथाकथित ईंजन खासतौर पर आयात और विदेशी प्रोद्योगिकी पर निर्भर हैं। जिनका परिणाम ये होता है कि उनका विस्तार केवल कंपनी हितों को लाभ पहुंचाने के लिये ही होता है, वे आम आदमी को किसी भी तरह का रोजगार पैदा करने या मजदूरी तक के साधनों तक पहुंच बढ़ाने में भी किसी भी तरह से सहायक सिद्ध नहीं होते। एसईज़ेड कानून पूंजीवाद को मदद करने के लिये ही पारित किया गया, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में निर्माण के कारण विस्थापित होने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया।

आज सरकार द्वारा विकास के नाम पर जल-जंगल-ज़मीन और खनिज जैसे सामुदायिक संसाधनों को अधिग्रहित किया जा रहा है और धन अर्जित करने के लिये पूंजीवादियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्था को एक सोची समझी चाल के तहत कमज़ोर किया जा रहा है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, हैन्डलूम और हस्तकला शिल्प उद्योग आज अपना आधार खो रहे हैं। एक तरफ छोटे और सीमांत किसानों को निराशा हो रही है तो दूसरी ओर बड़ी-बड़ी कम्पनियां ठेका आधारित खेती को बढ़ाने के लिये संसाधनों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना चाह रही हैं। इस पूरे खेल में यह ध्यान देना ज़रूरी है कि राष्ट्रों के अंदर एवं उनके बीच, असमानता के आर्थिक एवं राजनैतिक मुद्दे वितरण एवं उपभोग पर असर डालते हैं और ये पर्यावरणीय संतुलन के बिगड़ने के मुख्य कारक हैं।

संकट इस बात पर भी है कि पिछले 60 सालों में देश के बहुसंख्यक वंचित तबकों के हवा, पानी, ज़मीन, खनिज और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और उपलब्धता को चंद मुट्ठीभर लोगों द्वारा लगातार हड़पा गया है। इस दौर में अस्थाई आर्थिक विकास और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल और खनन उद्योगों पर निर्भर अर्थव्यवस्था पर आधारित अःसमान विकास के कारण कार्बन के उत्सर्जन में भी तेज़ी आई है, जो कि धरती की सोखने की क्षमता से कहीं ज़्यादह है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तीव्रता से तत्काल कटौती की सख्त ज़रूरत है। लेकिन यह इच्छा न तो भारत सरकार की स्थिति और नीति हस्तक्षेपों में दिखती है और ना ही दुनिया की दूसरी सरकारों में। जलवायु परिवर्तन यानि मौसमी बदलाव आज गरीब तबकों के लिये एक गंभीर संकट बन गया है। आज भारत में भी कई इलाकों में इस मौसमी बदलाव के व्यापक और भयानक असर देखे जा रहे हैं। इस असर से प्रभावित क्षेत्रों में शहरी कामगार गरीबों, हिमालय सहित अन्य पहाड़ी लोगों, मछुआरों, अन्य तटीय व द्वीपों पर बसे समुदायों, छोटे सीमांत किसानों, खेतीहर मज़दूरों, दलितों, महिलाओं, आदिवासी व अन्य वनजनों और विभिन्न क्षेत्रों मंें हाशिये पर रहने वाले समुदायों के जीवन और उनकी आजीविका पर गहरा विपरीत प्रभाव डाला है।

हालांकि नवउदारवाद को दुनियाभर में प्राकृतिक सामुदायिक संपदा पर अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे समुदायों की ओर से कड़ा प्रतिरोध भी झेलना पड़ रहा है। पूंजीवादी शक्तियों की खनिज और जीवाश्म ईंधन के प्रति बढ़ती भूख के विरोध में ज़मीन के उस हिस्से पर भी संघर्ष बढ़ रहा है जो कि वनों से आच्छादित है। चूंकि वनक्षेत्रों में ऐतिहासिक तौर पर मूलनिवासी, आदिवासी और पारंपरिक रूप से रहने वाले वन निवासी ही रहते हैं जो कि मुख्य रूप से जंगल से प्राप्त होने वाली वनोपज पर ही निर्भरशील हैं, जिनका संघर्ष आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। वे एक ओर वनाधिकार कानून को और इसके क्रियान्वयन की सरकारी प्रक्रिया को मुखर चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वन कटान और क्षरण के ज़रिये उत्सर्जन कम करने के नाम पर खेली जा रहीं आरईडीडी जैसी अनगिनत चालों को भी चुनौती दे रहे हैं।

सरकार द्वारा लागू की गयी ढांचागत परियोजनाओं और उद्योगों के लिये खेती की ज़मीनों का अधिग्रहण किये जाने के विरोध में भी राज्य प्राधिकरणों और स्थानीय समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ा है। लोगों का बड़ी संख्या में अनियंत्रित विस्थापन हो रहा है और ज़मीनी स्तर पर उपयुक्त पुनस्र्थापन और पुनर्वास नहीं किया जा रहा है। सरकार और बड़ी-बड़ी कम्पनियां ज़मीन सम्बन्धी सभी कानूनों का उलंघन करने के लिये पूरी तरह से आज़ाद हैं।

सरकार और कंपनियों द्वारा की जा रही संसाधनों की लूट के व्यापक असर के कारण समुदायों द्वारा किये जा रहे संघर्ष भी विकेन्द्रित हैं और कई जगहों पर आपस में जुड़े भी नहीं हैं। ये आज मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में भी नहीं चल रहे हैं और न ही उनके भरोसे पर। समुदायों की लगातार बढ़ती जनचेतना ही इन आंदोलनों को आगे बढ़ा रही है। वे अब मान रहे हैं, कह रहे हैं और इसको अमल में भी ला रहे हैं कि सरकार के साथ समुदायों की अब सीधी टक्कर है। वे इसके लिये कई जगहों पर अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। समुदायों की इस बढ़ती जनचेतना के आगे अब नवउदारवादियों का रास्ता भी उतना आसान नहीं रहा है। नंदीग्राम, सिंगूर, रायगढ़, चिंगारा और सोनभद्र के संघर्ष बढ़ती हुई जनचेतना की ऐसी नज़ीरें हैं, जहां पर लोग अपनी जान को हथेली पर रख कर आंदोलन को अपनी ताक़त से आगे बढ़ा रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नवउदारवादी आर्थिक प्रक्रिया आगे न बढ़ पाये। इन आंदोलनों में नारी संचेतना का उद्भव विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जोकि आंदोलनों में महिला नेतृत्व की भूमिका की ज़रूरत को स्थापित कर रहा है। निश्चित रूप से इस तरह के संघर्ष जनआंदोलनो को उत्साहित कर रहे हैं और एक नयी दिशा भी दे रहे हैं।

पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश की वादियों में और पर्वतीय इलाकों में ऐसे अन्याय पूर्ण और जनविरोधी प्रोजेक्टों के खिलाफ जन आक्रोष बढ़ रहा है। ऐसे आंदोलनों को व्यापक मान्यता, समर्थन और प्रोत्साहन देना ज़रूरी है और साथ-साथ रेणुका बाॅध विस्थापन विरोधी संघर्ष से लेकर स्काई विलेज प्रोजेक्ट, जे0पी0 ग्रुप की सीमेंट फैक्टी के खिलाफ आंदोलन और थर्मल बिजली प्लांट के खिलाफ सफलता पूर्वक चल रहे आंदोलनों का उत्सव भी मनाना चाहिये। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम का स्थान हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के बंजार में तय होना महत्वपूर्ण है।

सोच यह है कि, वन संघर्ष के संगठनों, मछुआरों के राष्ट्रीय संगठन, झारखंड के खनन विरोधी संघर्ष, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के काॅरपोरेट विरोधी संघर्ष, केरल, उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश के सकारात्मक भूमि संघर्ष, दक्षिण एवं उत्तर भारत के दलित संघर्ष आदि विभिन्न आंदोलनो के बीच राजनीति, आंदोलन, रणनीति और समन्वय पर चर्चा और साझा मंथन के लिए बैठा जाए। मौजूदा दौर में वन आंदोलनों का ऐजेंडा वनाधिकार कानून से आगे जाकर और समुदाय शासित वन क्षेत्र की दिशा में जाना है। मछुआरों के संघर्ष ने हाल ही में सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीती है, जब वे तटीय प्रबंधन क्षेत्र (सीएमजेड) अधिसूचना को रद्द करा पाये और पिछले तीन सालों के संरक्षित संघर्ष के माध्यम से शक्तिशाली तटीय नियमन क्षेत्र अवधारणा को वापस लाने में सफल हुए। मछुआरों के अधिकार विधेयक का मसौदा आने से, मछुआरों को अधिकारों के कानून के अवसरों एवं चुनौतियों के मामले में वन-जनों के अनुभवों से सीखने की जरूरत है।

इस परिसंवाद का उद्देश्य है जमीनी स्तर पर चल रहे विभिन्न समुदायों के आंदोलनो को साथ लाया जाए और आने वाले संकट से लड़ने के लिए सामूहिक प्रक्रिया विकसित करने में सक्षम किया जाए। जिससे विविध आंदोलनो के अंतर्गत सहयोग निर्माण और यहां तक कि पूंजीवाद एवं पूंजीवादी सरकार के खिलाफ एक बड़े संघर्ष की तैयारी के लिए उन्हें संगठित करने के मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके। परिसंवाद में खासकर महिलाओं एवं आदिवासियों सहित अन्य वंचित समुदायों को सशक्त करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के जमीनी स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन के लिए पेसा, वनाधिकार कानून एवं नरेगा जैसे काूननों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ

गुमान सिंह, कुलभूषण उपमन्यु, आर. एस. नेगी (हिमालय नीति अभियान); रोमा, मुन्नीलाल, अशोक चैधरी (राष्ट्रीय वन जन श्रमजीवी मंच); गौतम बंदोपाध्याय (नदी घाटी मोर्चा, छत्तीसगढ़); शांता भट्टाचार्या (कैमूर क्षेत्र महिला मजदूर संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश); ममता कुजूर (आदिवासी महिला महासंघ, छत्तीसगढ़); मधुरेश कुमार (एनएपीएम); तरूण जोशी (वन पंचायत संघर्ष समिति, उत्तराख्ंाड़); मुन्नी हंसदा (आदिवासी कल्याण परिषद, दुमका, झारखण्ड़); सुशोवन धर (सुन्दरवन वन अधिकार संग्राम समिति, पश्चिम बंगाल); विजयन एम. जे. (दिल्ली फोरम); अनिल टी. वर्गीज (प्रोग्राम फाॅर सोशल एक्शन)

Tuesday, May 17, 2011

Story of struggle by Ashish Tripathi - Principal correspondant, TOI



Freedom after a century of struggle



The tribal villages of Surma and Golbojhi celebrated their liberation on the occasion of International Labour Day on May 1. The freedom came after 107 years of struggle when the tribals got ownership of the forestland they have been dependent on for centuries. Home to about 450 Tharu tribe families, the two forest villages are situated in the core zone of the Dudhwa National Park in Lakhimpur district of UP.

At a time when tribal areas in the country are in the grip of Naxalism, Surma and Golbojhi got liberation after decades of non-violent democratic struggle without firing a single bullet. The two villages are also the first tribal settlements in the country, situated in a national park, to get benefit of the Forest Rights Act (FRA), 2006.

Around 700 acres of the forestland has been distributed among the tribals with each family getting up to four acres. The UP government has also granted them the status of Ambedkar villages, which means that they will now have road connectivity, a primary school and a health centre. Tribals are now also entitled to benefits of various welfare schemes of the state and central governments. The villages are also expected to get the community ownership of the forest land and its produce soon, allowing tribals access to dry grass and wood, tendu leaves, herbs and other forest produce to support their families and livestock.

No wonder that the achievement is historic. That’s the reason why over 5,000 forest dwellers from different parts of UP came to take part in the festivities. Now people have land which they can cultivate for livelihood, send children to school and benefit from constitutional rights as citizens of India. The success has come after years of sacrifices, hardship and untold misery. Ironically, the entire event was ignored by the mainstream national media, which, however, efficiently covers Naxal violence in tribal areas and gives unnecessary space to those who glamaorize and try to justify Naxalism or Maoism. Many peaceful revolutions like those of Surma and Golbojhi are taking or have taken place in India but are not getting the required media attention. Maybe "peace" is not sensational enough to attract eyeballs required for TRP and the stories about poor tribals preferring non-violent Satyagrah over Naxalism are not moving enough to boost readership.

But I feel such motivating stories must be told to our new generation, particularly the privileged lot who took birth in a free India. Since they have got freedom absolutely free, they are generally insensitive towards the suffering of their underprivileged brethren. In 1904, the Tharu tribals were deprived of their land when the British took over the forest from the queen of Khairgarh estate, which came under Awadh kingdom. The entire forest cover was wiped out by the second world war in 1939-45 due to excessive exploitation. Tharus regenerated the forests in the next 20 years. The country got freedom in 1947 but the British legacy continued in the forest department in free India. Tribals were declared encroachers in their own land in 1978 after the area was converted into a national park. Out of 37 Tharu villages in the area, 35 were relocated. However, inhabitants of Surma and Golbojhi refused to evacuate their land, although land was allotted to them for rehabilitation, it was not only smaller than their original villages but was also already occupied by other tribals. The people of the two villages approached the high court in 1980 but lost the 23-year-long legal battle in 2003.

With eviction threat looming large and no other option left, the tribals decided to launch a non-violent struggle. Women took the lead and formed the Tharu Adivasi Mahila Mazdoor Kisan Manch to lead the agitation. They were assisted by the activists associated with National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW). Tribals were harassed, beaten up and subjected to atrocities by the forest personnel. Tribals collected dry wood and grass to repair thatched houses, for handicraft and for fuel but the forest department slapped criminal cases on them on charges of poaching, tree felling and trespassing. Cases were lodged even against children, those who died long ago and those who left the place 20 years ago. "If we are involved in poaching and tree felling, can anybody explain why we continue to live in abject poverty, whereas officials lead a lavish life?” argued Lalmati, a tribal.

In 2006, Parliament passed the FRA and a notification was issued in January 2008 after two years of debate. It came as a shot in the arm for tribals but it still took them more than three years to get the rights. In fact, tribals and the activists working with them told me that the past three years were the most difficult ones. This was the time, they say, when forest department along with the forest mafia and feudal forces tried every trick to evict tribals. The houses of villagers were set on fire and many were arrested on false charges. While under FRA, the gram sabha is entitled to make recommendations about the residential status of a person, forest guards were caught issuing domicile certificates declaring tribals as encroachers. The attempt was to confuse the state government which fortunately was in favour of giving land rights to tribals. Several petitions were also filed in the court by retired forest officials at the behest of the serving ones to stop the government from giving ownership titles to the original inhabitants of forests.

Ram Chandra Rana, another tribal, recalled how some "wildlife enthusiasts" joined the battle with the argument that converting a village situated in the core zone of tiger reserve will be a threat to wildlife, particularly tigers. "Our answer was simple for hundreds of years, forests were safe in the hands of tribals but forest cover started depleting and wildlife came under threat soon after the forest department was formed. But the fact is that tribals treat forest as God, hence they protect the habitat. The number of tigers decreased when forests were under the full control of the forest department but after implementation of the FRA, that is, as tribals started getting land titles, the number of tigers increased everywhere in the country," he said. But why didn't you take the rehabilitation package of Rs 10 lakh along with a piece of land. “We cannot sell our motherland. It's the question of our self-respect and right to live with dignity,” he said.

After hearing the stories of sufferings, sacrifices and achievments of these tribals and activists like Ashok Da who dedicated his entire life for underprivileged, I was forced to ask myself a question: “What have I done besides jotting down some words while sitting in my air-conditioned office and feeling great about it?” I found the answer in “Why I Am An Atheist?”, written by revolutionary Bhagat Singh in 1930: “...A short life of struggle with no such magnificent end, shall in itself be the reward if I have the courage to take it in that light. That is all. With no selfish motive, or desire to be awarded here or hereafter, quite disinterestedly have I devoted my life to the cause of independence, because I could not do otherwise. The day we find a great number of men and women with this psychology who cannot devote themselves to anything else than the service of mankind and emancipation of the suffering humanity; that day shall inaugurate the era of liberty....”

Even if 10% of us (priveleged class) follow what Bhagat Singh said, 90% of India's problems will be solved.


Aab baagh aur Insaan saath rahenge - Article by Roma and Rajnish


सूरमा देश का पहला वनग्राम बनाः अब बाघ और इंसान साथ रहेंगे

उत्तर प्रदेश के खीरी ज़िले का सूरमा वनग्राम देश का ऐसा पहला वनग्राम बन गया है, जिसके बाशिंदे थारू आदिवासियों ने पर्यावरण बचाने की जंग अभिजात्य वर्ग द्वारा स्थापित मानकों और अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित वन विभाग से जीत ली है. बड़े शहरों में रहने वाले पर्यावरणविदों, वन्यजीव प्रेमियों, अभिजात्य वर्ग और वन विभाग का मानना है कि आदिवासियों के रहने से जंगलों का विनाश होता है, इसलिए उन्हें बेदख़ल कर दिया जाना चाहिए. जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो आदिवासियों और वनों के बीच अटूट रिश्ता है. वन हैं तो आदिवासी हैं. आदिवासी हैं तो दुर्लभ वन्यजीव-जंतु भी हैं. वनग्राम सूरमा और गोलबोझी के आदिवासियों ने आख़िर वनाधिकार क़ानून 2006 के सहारे यह साबित कर दिया कि वन्यजीव-जंतुओं की तरह वे भी वनों के अभिन्न अंग हैं, जिसे दुर्भाग्यवश वन विभाग और अभिजात्य वर्ग समझने में असमर्थ है. सूरमा वनग्राम को इस क़ानून के तहत देश में किसी नेशनल पार्क के कोर ज़ोन में मान्यता पाने वाले पहले गांव का गौरव प्राप्त हुआ. बीते 8 अप्रैल को ज़िलाधिकारी खीरी ने स्वयं इन गांवों में जाकर 347 परिवारों को मालिकाना हक़ सौंपा.

सूरमा गांव का इतिहास 1861 में वन विभाग की स्थापना के बाद बनी इस क्षेत्र की विभिन्न कार्य योजनाओं में मिलता है. उनमें बताया गया है कि यह गांव 1857 से भी पूर्व से बसा है, जब ब्रिटिश हुक़ूमत ने वन विभाग की स्थापना भी नहीं की थी. यहां थारुओं के 37 गांव थे, जो बर्दिया गांव के नाम से जाने जाते थे.

सत्तर के दशक से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वन विभाग और वन्यजीव-जंतु प्रेमियों द्वारा गांव की मौजूदगी का जमकर विरोध किया जाता रहा है, जिसके चलते पिछले तीस सालों के दौरान देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों से हज़ारों परिवारों को संविधान के अनुच्छेद 21 की मंशा के ख़िला़फ और बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बेरहमी से बेदख़ल किया गया, लेकिन 2006 में बने वनाधिकार क़ानून ने वनों में रहने वाले समुदायों के साथ हुए अन्याय को दूर करते हुए राष्ट्रीय उद्यानों को संकटग्रस्त वन्यजीव-जंतु आवास क्षेत्र घोषित करने की योजना में वहां रहने वाले ग्रामीणों की भागीदारी को स्वीकारा और उन्हें वनों के अंदर रहने की अनुमति प्रदान की. देखने में आ रहा है कि जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, वहां तो वनाधिकार क़ानून के सहारे ग्रामीणों द्वारा सरकार और वन विभाग का दोहरापन सामने लाने की कोशिश की जा रही है. राष्ट्रीय पार्कों में वनाधिकार क़ानून लागू न करके वन विभाग द्वारा लोगों को दस लाख रुपये का लालच देकर गांव खाली करने के लिए फुसलाया जा रहा है. कई जगहों पर वन विभाग की मनमानी अब भी क़ायम है, वहां वनों से लोगों की बेदखली बदस्तूर ज़ारी है. सूरमा का संघर्ष तमाम थारू क्षेत्र की गरिमा का सवाल था. यह केवल कुछ परिवारों के अस्तित्व का संघर्ष नहीं था, बल्कि इन परिवारों के साथ जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वनों एवं वन्यजीव-जंतुओं को बचाने का भी संघर्ष था. आज़ादी के बाद से ही दुधवा के अंदर वनों का अंधाधुंध दोहन शुरू हो गया. वन विभाग, पुलिस एवं सशस्त्र सीमाबल की साठगांठ से वन्यजीव-जंतुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हुए. आदिवासियों के लिए वन उनकी जीविका का साधन होते हैं, इसलिए वनों का विनाश उनके लिए नुक़सानदायक था. बाघों के साथ उनका जीवन सहज ही था. बाघ और मनुष्य में किसी प्रकार का बैर नहीं था, लेकिन वनों को राजस्व प्राप्ति का साधन मान लिए जाने के कारण स्थानीय लोगों-आदिवासियों को वनों का दुश्मन क़रार दे दिया गया.

सूरमा गांव का इतिहास 1861 में वन विभाग की स्थापना के बाद बनी इस क्षेत्र की विभिन्न कार्य योजनाओं में मिलता है. उनमें बताया गया है कि यह गांव 1857 से भी पूर्व से बसा है, जब ब्रिटिश हुक़ूमत ने वन विभाग की स्थापना भी नहीं की थी. यहां थारुओं के 37 गांव थे, जो बर्दिया गांव के नाम से जाने जाते थे. 28 फरवरी, 1879 को ये नेपाल सीमा के रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिए गए. यह इलाका उस समय अवध प्रांत की खैरीगढ़ रियासत का हिस्सा था, जिसे महारानी खैरीगढ़ ने 1904 में हुए एक करारनामे पर हस्ताक्षर करके वन विभाग के अधीन कर दिया था. यह गांव कब राजस्व गांव से वनग्राम बन गए, यह पूरी कहानी वन विभाग के दस्तावेज़ों में अंकित है. वनग्राम बनाने का मतलब था इन गांवों के तमाम अधिकारों का खात्मा और इनसे वनों के अंदर बेगार कराना. ये वन विभाग की संपत्ति बना दिए गए. 1978 तक ये गांव वन विभाग के नियंत्रण में रहे. दुधवा नेशनल पार्क की घोषणा के बाद 37 में से 35 थारू गांव राजस्व विभाग को सौंप दिए गए, जबकि सूरमा और गोलबोझी को वन विभाग के अधीन छोड़ दिया गया. 2 फरवरी, 1978 को विख्यात वन्यजीव-जंतु प्रेमी बिली अर्जन सिंह द्वारा इस वन क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई. दुधवा नेशनल पार्क बना, लेकिन आज़ाद भारत में थारुओं के तमाम संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए और इन्हें वन विभाग का गुलाम बना दिया गया. यह वही बिली अर्जन सिंह हैं, जिन्होंने 12 साल की उम्र में बाघ का शिकार किया था. बिली ने इस नेशनल पार्क के अंदर और बाहर 400 एकड़ भूमि पर क़ब्ज़ा भी कर लिया, जिसमें से 80 एकड़ भूमि अभी हाल में बसपा सरकार द्वारा ज़ब्त की गई. इन जंगलों में बिली अर्जन सिंह द्वारा बाघों का शिकार किया गया. उन्होंने एक बाघिन को पालतू बनाकर रखा था, जो नरभक्षी हो गई थी. बाघिन ने 80 के दशक में एक विदेशी पर्यटक के बच्चे को अपना शिकार बना लिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई. एक तऱफ शिकारियों को प्रोत्साहन मिला और दूसरी तऱफ थारू आदिवासियों को उपेक्षा एवं तिरस्कार.

घने जंगलों में बसे, विकास की हर किरण से दूर और हिकारत भरी नज़रों से देखे जाने वाले सूरमा गांव के निवासियों ने जीवन का सूर्य कभी अस्त नहीं होने दिया. वे बिना किसी सरकारी मदद के अपने बलबूते पर मिट्टी के घरों में आबाद रहे, खेती नहीं छोड़ी और बच्चों पढ़ाया भी. इन जंगलों में बाघों के लिए करोड़ों रुपये का बजट आता था, लेकिन विडंबना यह थी कि वनों में रहने वाले बाघ उपेक्षित थे और थारू भी. नेशनल पार्क बनने के बाद बाघों की तस्करी धड़ल्ले से होने लगी और अपराधी ठहराए जाते सूरमा में रहने वाले आदिवासी. अन्याय और उत्पीड़न की इंतहा कर दी गई. एक बारह वर्षीय स्कूली बच्चे को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ कर जेल मे ढाई साल तक सड़ाया. जवाहर नामक ग्रामवासी को शेर की खाल रखने के झूठे आरोप में छह महीने तक जेल में रखा गया, स़िर्फ इसलिए कि वह वन विभाग की पोल जानता था और उसके द्वारा की जा रही चोरी के ख़िला़फ आवाज़ उठाता था. आज से महज़ चार वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी राष्ट्रीय उद्यान के कोर ज़ोन के अंदर किसी गांव को मालिकाना हक़ भी प्राप्त हो सकता है. यह तभी संभव हो पाया, जब 2006 में अनुसूचित एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वनाधिकारों को मान्यता) अधिनियम पारित हुआ और वनों में रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत वन समुदायों को अंग्रेज़ों के ज़माने से स्थापित वन विभाग की गुलामी से मुक्ति मिली. हम कह सकते हैं कि सूरमा को 15 अगस्त, 1947 के बजाय 8 अप्रैल, 2011 को आज़ादी मिली.

इस गांव को वन विभाग द्वारा उजाड़ने की पूरी रणनीति बन चुकी थी, लेकिन जनसंगठनों, राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच, थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच और मीडिया के सक्रिय सहयोग के सहारे सूरमा ने अपना संघर्ष ज़ारी रखा. वनों में रहने वाले अन्य गांवों को साथ लेकर एक सशक्त संगठन बनाया गया. अपना अस्तित्व बचाने के लिए सूरमा पिछले 33 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा था. दुधवा नेशनल पार्क बनने के बाद इन दोनों गांवों को बेदखली के आदेश जारी कर दिए गए थे. सूरमा की कुल क़रीब 1250 एकड़ ज़मीन के बदले क़रीब 550 एकड़ ज़मीन 6 खंडों में बांटकर देने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन इन 6 खंडों में भी पहले से ही अन्य थारू आदिवासी परिवार बसे हुए थे. सूरमा के लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न करते हुए 1980 में उच्च न्यायालय की शरण ली. 23 सालों तक चले इस मुक़दमे का निर्णय 2003 में आया. अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने भी पार्क प्रशासन के आदेशों को दोहराते हुए सूरमा को अपनी जगह से हटने का आदेश जारी किया. पार्क प्रशासन द्वारा गांव हटाने के लिए तमाम तरह की कार्रवाइयां की गईं, जिनमें हथियारबंद कार्रवाई भी शामिल थी. बावजूद इसके यहां के लोगों ने अपना संघर्ष ज़ारी रखा. सूरमा का आंदोलन रंग लाया और 2002 में राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच के घटक संगठन के रूप में थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच का गठन करके संघर्ष और तेज़ कर दिया गया. 2005 में राष्ट्रीय मंच ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के साथ सूरमा, ध्यानपुर, पटिहन, बसंतापुर कलां और मकनपुर आदि पांच गांवों का अध्ययन किया. अक्टूबर 2007 में इस अध्ययन की रिपोर्ट के आधार पर यहां के ब्लॉक पलिया कलां में एक जन सुनवाई हुई, जिसमें सूरमा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया. 15 दिसंबर, 2006 को संसद में वनाधिकार क़ानून पारित होने और एक जनवरी, 2008 को इसके लागू हो जाने के बाद संघर्ष ने और भी तेज़ी पकड़ ली.

इस क़ानून के तहत गठित राज्य निगरानी समिति में जब सूरमा का मामला उठा, तब जाकर सरकार जागी. पड़ताल करने पर राज्य निगरानी समिति ने पाया कि उच्च न्यायालय में वन विभाग द्वारा जो तथ्य पेश किए गए थे, वे झूठे थे. इसलिए अब नया क़ानून आने के बाद सूरमा के विषय में पुन: विचार किया जा सकता है. सूरमा का मामला चूंकि राष्ट्रीय उद्यान के कोर ज़ोन का मामला था, इसलिए इसे राज्य निगरानी समिति द्वारा न्याय विभाग को सौंपा गया, जिसने अंतत: दिसंबर 2010 में इस गांव को पार्क क्षेत्र में वनाधिकार क़ानून के तहत बसाए जाने की स़िफारिश की. वनाधिकार क़ानून की धारा 4 (2) एवं 4 (5) और राज्य सरकार द्वारा 13 मई, 2005 के पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के क़ब्ज़े वाली ज़मीनों को नियमित करने के आदेशों को भी ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गई. इस तरह तमाम क़ानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सूरमा को 8 अप्रैल, 2011 को आज़ादी मिल गई. यह एक ऐतिहासिक जीत थी, जो न स़िर्फ सूरमा या खीरी या उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले वनाश्रित समुदायों और जन संगठनों के आंदोलनों की जीत है. हालांकि उत्पीड़न की इंतहा ने यहां के लोगों के सामने हथियारबंद आंदोलन का रास्ता खोल दिया था, लेकिन उन्होंने जनवादी तरीक़े से अपनी आवाज़ बुलंद की. अब सूरमा जैसी नज़ीर पैदा हो जाने के बाद देश के अन्य नेशनल पार्कों में स्थित ऐसे कई गांवों को ताक़त मिलेगी. वे अब वन विभाग की विस्थापन की चाल कामयाब नहीं होने देंगे, वे अब जंगलों को बचाएंगे और वन्यजीव-जंतुओं को भी.


Wednesday, April 20, 2011

Invitation - May day celebration in Surma village, Palia Khiri





सूरमा, गोलबोझी और देवीपुर की आज़ादी

वन-जन उत्सव

1st May 2011

प्रिय साथी,
आपको सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि उ0प्र0 के जनपद खीरी पलियाकलां में दुधवा टाईगर रिजर्व में बसे गांव सूरमा, गोलबोझी और देवीपुर ने सांगठनिक संघर्ष से वनाधिकार कानून-2006 के तहत राजस्व का दर्जा पाकर ज़मीन के मालिकाना हक के अधिकार पत्र हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इन तीनों गांवों में 8 अपे्रल 2011 को जिलाधिकारी द्वारा स्वयं जाकर समुदाय के कुल 450 परिवारों को अधिकार पत्र सौंपे हैं। इन तीनों गांवों में सूरमा गांव ने टाईगर रिजर्व के कोर जोन में बसा होने के कारण देश का पहला ऐसा गांव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसे वनाधिकार कानून के तहत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, जो कि देशभर में एक मिसाल बन गयी है। राजस्व का दर्जा प्राप्त होने के अलावा सूरमा व गोलबोझी को उ0प्र0 सरकार ने अम्बेडकर गांव भी घोषित किया है। सूरमा गांव जो कि सन् 1978 में क्षेत्र के दुधवा नेशनल पार्क घोषित होने के समय से ही अपने अस्तित्व को बचाने के लिये संघर्ष कर रहा था और जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी विस्थापित किये जाने के आदेश दिये जा चुके थे। वनविभाग और तथाकथित वन्यजन्तु प्रेमियों की लाबी पार्क बनने के बाद के समय से ही इस गाॅव को उजाड़ने पक्ष में प्रयास करती रही व वनाधिकार कानून के लागू होने के बाद वनाधिकार कानून के तहत मान्यता मिलने के रास्ते में तमाम तरह के अड़ंगे लगाकर हमले कर रही थी। लेकिन सुरमा सहित इन सभी गाॅवों के लोग व्यापक रूप से संगठनिक प्रक्रिया को मज़बूत करके संघर्ष करते रहे। धीरे-धीरे इस संघर्ष में पार्कक्षेत्र के सभी 46 गाॅव, जिले के अन्य क्षेत्रों के गाॅव व अन्य जिलों के गाॅव भी शामिल होते चले गये। 33 वर्ष लम्बे इस संघर्ष की जीत निश्चित रूप से तमाम देश के जंगल क्षेत्रों में आदिवासियों व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदायों की जीत है, जो कि अपने हक अधिकारों को हासिल करने के लिये जनवादी तौर-तरीकों से निरन्तर संघर्ष कर रहे है।

सुरमा सहित यहां के तमाम वनक्षेत्र के गांवों के संघर्ष को लड़ रहे राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच व इसके घटक संगठन थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच, तराई क्षेत्र महिला मजदूर किसान मंच, वनटांगिया समिति ने तय किया है कि इस जीत का जश्न 1 मई 2011 को उत्सव के रूप में मनाया जायेगा। चूंकि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस है। ऐतिहासिक रूप से इस दिन पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों ने अपने 8 घन्टे काम करने के अधिकार को लेकर जीत हासिल की थी और यह दुनियाभर के मेहनतकशों की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों से वनाश्रित समुदायों के लोग, अलग-अलग जनमुद्दों पर काम करने वाले जनसंगठनों के लोग मीडिया बन्धु व शहरी क्षेत्रों से भी समर्थनकारी महिला व नौजवान बडी संख्या में इकठ्ठा होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने संगठनों के महिला-पुरूष साथियों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस ऐतिहासिक क्षण को गौरान्वित करें। कृप्या समय से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का कष्ट करें। धन्यवाद,
क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,

रामचन्द्र राणा, बन्धोदेवी, मुन्नीलाल, रोमा, रजनीश,
अशोक चौधरी



कार्यक्रम
1 मई 2011 प्रातः 11 बजे से विजय उत्सव प्रारम्भ
स्थान:- ग्राम सूरमा दुधवा नेशनल पार्क पलिया कलां खीरी उ0प्र0



-ः आयोजक:-
राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच (उ0प्र0)
थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच, तराई क्षेत्र महिला मजदूर किसान मंच, वनटांगिया समिति।


सम्पर्कः 09415233583 (रोमा) 09410471522, 08009892236 (रजनीश) 05871-298171, 08953527624 (रामचन्द्र राणा)
लखनऊ सचिवालय सम्पर्क: 09415045873 (आलोक)

Monday, April 18, 2011

Asghar Ali Engineer writes on anti corruption movement led by Anna Hazare

GANDHI, HAZARE AND FIGHT AGAINST CORRUPTION


Asghar Ali Engineer

(Secular Perspective April 16-30, 2011)

Anna Hazare is emerging as another Gandhi and he is not only in every newspaper but also on almost every page of every newspaper for making UPA Government to accept his demand to draft Lok Pal Bill with real teeth eighth members of civil society on the drafting panel. The UPA Government had no other course but to accept Hazare’s demand after having been exposed in several matters of corruption. Since some of the ministers of UPA Government and some bureaucrats having been involved in 2G scandals and in Common Wealth Games scandals, it was on very weak wicket and there was overwhelming response from civil society to Hazare’s fast unto death, Government was on weak wicket and so easily gave in to Hazare’s demand. Had it not been so it would not have been cake walk for Hazare. Hazare is being praised by entire nation today and has become role model for thousands of activists and civil society also feels proud of him. This fight against corruption is also being described by some as 2nd fight for independence. These are all short time reactions in emotional moment. However, one should not go by such emotional assessments. One has to not only examine its long term implications but also whether it is really such a dazzling moral victory as it is being made out to be. I think since Hazare is being described as Gandhian and his struggle as Gandhian, we must first briefly reiterate what Gandhian values are and what strictly speaking, Gandhian struggle ought to be. To begin with there are three essential elements of Gandhian struggle which cannot be compromised: truth, non-violence and utterly simple life style. Of all the three one element was surely present in Hazare’s struggle i.e. non-violence. It is really debatable whether the other two were present or not. Non-violence in long run is possible if, and only if the struggle is based on truth and nothing but truth. Also, to sustain truth and non-violence stark simplicity of ones life style is a must and without it in no way truth can be sustained and that is why it has been so difficult to produce another Gandhi. Now coming to overwhelming response to Anna’s fast against corruption. Naturally corruption itself is based on high life style, falsehood, greed and lies. Who gave response to Anna’s struggle? There are three distinct elements: the middle classes whose life style is far from simple, let along starkly simple like Gandhi. Also, it is mainly middle class, which apart from big business, easily resorts to corruption for its own work done. It readily shells out money to get a birth in train, it bribes municipal offices for certain extensions and unauthorized structures and also readily accepts bribe as petty government officials to allow illegal work and so on. These middle classes also pay heavy capitation fees for admission of their children in good schools and professional colleges. In fact there is hardly any form of corrupt practice which these middle classes do not resort to. These classes have hardly any moral right to fight against corruption. The second element which was responding to Hazare’s call was a political class (though to some extent it remained invisible for strategic reasons) which also invisibly mobilized through its cadre a section of civil society to weaken the ruling UPA which again is not a pure motive. The third element was of course of those who really wants to fight against corruption on principle and this section can be described as much closer to Gandhian philosophy and values. This section was the smallest in the whole mobilization. It is also necessary to understand the difference between Anna Hazare and Gandhi. Anna, at best, is Gandhian, not Gandhi. He has adopted Gandhian approach, nothing more, nothing less. Gandhi was original thinker and had much deeper understanding and above all he had pure motives and always heard voice of his conscience. Only those with pure motives can hear voice of conscience. In that respect Anna cannot be compared with Gandhi. He does not have deeper understanding and towering intellect, much less pure motives. Anna is not on record to having ever denounced communal violence. He kept quiet during Gujarat riots throughout. Gujarat genocide was a matter of great shame for India. Had Gandhi been alive, he would have undertaken fast unto death immediately, whether there was response from civil society or not. Non-violence was matter of principle for Gandhi, not mere strategy. Not only this, Hazare praised Mody for his ‘development model’. Can development model be isolated from violence it causes in the society? Is development something absolute? If it does not help weaker sections of society what the use of that model. Gandhi wanted weakest of all to benefit from development and Modi’s development is benefiting only the powerful and the elite, Reliance, Tatas and others. That is why the big industrialists find prime ministerial stuff in him. What is worse when he was asked about communal carnage in Gujarat, he offered no comment and only spoke at the prodding of his colleague and said he stands for communal harmony and all, including Muslims, are part of his campaign. This was all after thought and on suggestions from his colleagues who are much more secular than Anna Hazare. Also, the overwhelming mobilization from civil society is part of the game by RSS, BJP and rightwing religious leadership like Baba Ramdev who felt aggrieved for not being included in the drafting committee. Such mobilization with rightwing political view is not good for secular health of the country. It can be greatly harmful. We know the result of Jaiprakash Narain’s movement of which Narendra Modi is the product although Jaiprakash Narain was towering above Anna Hazare. Jaiprakash Narain’s anti-corruption movement and thereafter V.P.Singh’s campaign against corruption did not have ever lasting effect, else we would not be facing such campaign again. Both these eminent leaders were above Anna Hazare. So there is no point in celebrating Hazare’s success as 2nd independence movement. The media has its own objectives in building up Hazare and his campaign. . Hazare is all for Modi’s kind of development and media is mainly controlled by big industrialists and hence they see in Hazare one who can be helpful them and since nothing works like Gandhi’s name media is projecting him as another Gandhi. The well known Gandhian from Gujarat Mr. Chunibhai Vaidya has criticized Hazare’s statement about Modi praising him for rural development. Where is rural development?, he asks. Had there been rural development 10% of rural population would not have migrated to cities. Shri Vaidya’s comments are based on census 2011 figures. “So what is there to emulate Modi under these circumstances in rural development? He asked. Malika Sarabhai has also criticised Hazare for Modi praise. She said that there has been little development in rural areas under Modi. “In fact village common grazing land and irrigated farmland have been stealthily taken by the Modi Government and allotted to industrialists at throwaway prices”, Sarabhai said. According to her rural population has suffered a lot under Modi. She said that the state has witnessed maximum corruption during Modi’s rule like Rs.1700 crore Sujalam-Sufalam Water conservation scam, Bori Bund checkdam scam of Rs.100 crores and fisheries scam of Rs.600 crores. “The state is in terrible debt because of Modi’s largess to industry.”, she said. Other activists from Gujarat belonging to human rights organizations like Juzar Banduqwala, Prajapati and others have pointed out glaring facts about Gujarat and have challenged Hazare about his praise for Modi. Gandhiji’s basic emphasis was on rural development but Hazare is praising one who not only allowed carnage of religious minority but is also helping industry at the cost of rural areas. Also, Gandhiji stressed human dignity of the last man in society whereas Modi’s Gujarat has no dignity for dalits and oppressed castes. In Modi’s Gujarat dalit children have to sit separately for lunch even in Government schools and if any teacher make them sit together he/she is immediately transferred. Perhaps Mr. Hazare is not aware of all these harsh realities. While Hazare’s fight against corruption is most welcome and must be praised but if wants his fight to continue he cannot afford to keep company with those who are responsible for corruption of various kinds. Gandhi like purity is a must for a very challenging fight. ------------------------------------------ Centre for Study of Society and Secularism Mumbai. E-mail: csss@mtnl.net.in

Sunday, February 27, 2011

NFFPFW and NTUI participation in Trade Union rally on 23rd February 2011

Lakhs of workers marched to Parliament on 23 rd February 2011 against the price rise,violation of labor rights to workers, against contract system and hike of minimum wages. Thousands of forest workers, forest people, agriculture workers, contract workers from UP, Bihar, Uttarakhand, Jharkhand, Madhya Pradesh participated under the banner of NTUI and NFFPFW. The participation was to show the solidarity with the working class. The strength of NTUI and NFFPFW together was more than 5000 people.
In the evening a march was also taken to Parliament to protest against the illegal arrest of Binayak Sen, the tribal women also protested against the illegal arrest of Ramshakal Gond activist of NFFPFW from Sonbhadra with bow and arrows. This participation with the trade unions brought lot of strength to the forest people and forest workers.

Wednesday, February 23, 2011

Mahila aur vanadhikar - mahila diwas par karyakram



नारी शक्ति ज़िन्दाबाद महिला
एकता ज़िन्दाबाद महिला-मज़दूर एकता ज़िन्दाबाद
वनसम्पदा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व राष्ट्रीय महिला सावित्री बाई फूले दिवस
भारती राय चौधरी को समर्पित इस वर्ष का महिला दिवस
4 मार्च 2011: महिलाओं की रैली, राबटर््सगंज, सोनभद्र,उ0प्र0
8 मार्च 2011: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अधौरा, कैमूर, बिहार
10 मार्च 2011: राष्ट्रीय महिला दिवस, सावित्री बाई फूले परिनिर्वाण दिवस, पलियाकलां जिला खीरी, उ0प्र0

प्यारी बहनों!
हर साल की तरह इस साल भी हम सभी महिला दिवस मनाने के लिये एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं। इस बार महिला दिवस पर हम महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में सरकार के साथ सीधे बातचीत करनी होगी व प्राकृतिक संसाधनों यानि जल, जंगल और जमीन पर अपने अधिकारों को पाना होगा। ऐतिहासिक काल से ही हम महिलाओं द्वारा घर, खेती, पशुपालन, जंगल से इर्धन लाने के लिये की गयी मेहनत को कभी भी काम का दर्ज़ा नहीं दिया गया, जिसमें कि महिला का पूरा समय चला जाता है। वही स्थिति आज भी बराबर बनी हुयी है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में हमारे बराबरी के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार के रूप में माना गया है, लेकिन जब जल-जंगल-ज़मीन के अधिकार की बात आती है तो हम महिलाओं की इन अधिकारों को लेकर बने तमाम कानूनों में उपेक्षा ही की गई है। भूमि अधिकारों के सवाल को हमेशा महिलाओं की सम्पत्ति के सवाल के साथ जोड़ा जाता है और महिलाओं को भूमि पर अधिकार सिर्फ पारिवारिक विरासत को लेकर बने कानूनों के आधार पर ही दिये जाने की बात की जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे मामलों में भी उन महिलाओं को ज़्यादहतर अधिकार नहीं मिलता है। कुल मिलाकर जिन अधिकारों से हमारा सामाजिक व राजनैतिक सशक्तिकरण हो सकता था व हमारी सुरक्षा हो सकती थी, उन अधिकारों को देने में हमारी सरकारें हमेशा नाकाम ही रही हैं।

वनाधिकार कानून और महिलायें

देश में पारित वनाधिकार कानून 2006 ही एक ऐसा कानून है जिसमें पहली बार वनों में हम महिलाओं के मालिकाना हक़ की बात की गयी है और व्यक्तिगत, सामुदायिक अधिकारों पर भी महिलाओं के मालिकाना हक़ को दर्ज करने के प्रावधान किये गये हैं। आज वनाधिकार कानून के तहत मालिकाना हक़ देने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, नौकरशाही, वनविभाग व प्रशासन किसी की भी दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। जिसपर हमारी घाड़ क्षेत्र सहारनपुर की बहन सोना ने ठीक ही कहा कि ‘‘सरकार तो हम को चाहती ही नहीं‘’। सरकार हमको इसलिये नहीं चाहती क्योंकि जब जंगल महिलाओं व समुदाय के मालिकाना हक़ के तहत आ जायेंगे तो वनविभाग, पुलिस विभाग, अधिकारियों, दलालों आदि की जंगल से होने वाली अवैध कमाई पर रोक लग जायेगी। जिसके कारण खासतौर पर वनविभाग के अधिकारियों इस अवैध कमाई से सूदखोरी का काम नहीं कर पायेंगे। इसलिये हम बहनों को यह समझने की ज़रूरत है कि जंगल पर बहनों के हक़ की बात कितनी ज़रूरी है। अगर अभी भी हम नहीं चेतेंगी तो वनविभाग जंगल को बेच कर उजाड़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिये हमें अपने हक़ के लिये जागरूक होना होगा, आगे बढ़ कर वनाधिकार कानून 2006 को समझना होगा और इस कानून के तहत मान्यता दिये गये अधिकारों को पाने के लिये अपनी समझदारी व अपना संगठन बनाकर सरकार पर लगातार दबाव बनाना पड़ेगा।
बहनों! यह कानून हमारे संघर्षों का ही नतीजा है। भारत देश में वनों के इतिहास व आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि संसद ने हम महिलाओं के अधिकारों को वनभूमि व वनों पर सामुदायिक अधिकार और प्रबन्धन के अधिकार को भी मान्यता दी है। अब वनों के अंदर किसी भी अधिकार पर केवल पुरूषों का ही अधिकार नहीं होगा। यह अधिकार पुरूष को तभी मिलेगा जब उसके साथ महिला का अधिकार भी दर्ज होगा। यही नहीं अगर कहीं पर एकल महिला है या परिवार की मुखिया है, तो भी यह अधिकार उसी के नाम से दर्ज होगा। जैसे खीरी उ0प्र0 में ग्राम बंदर भरारी में छोटकन ने वनाधिकार कानून के तहत दावा भरने से इंकार कर दिया तो उनकी पत्नी फूलमती ने कहा कि वे अपने बच्चों के लिये दावा भरेंगी। जब उन्होंने दावा किया तो ग्राम वनािधकार समिति ने उस दावे को स्वीकृत किया। इसी तरह से त्रिपुरा में भी कई परिवारों की महिला मुखिया को भूमि पर मालिकाना हक़ की पास बुक मिली है। इससे पहले इस तरह का अधिकार आज तक हमारे देश की महिलाओं को भूमि पर कभी नहीं मिला है और न ही हम मेहनतकश, भूमिहीन व खेतीहर मज़दूर महिलाओं को किसान की भी मान्यता नहीं दी है। देश में जितने भी भूमि कानून बने हैं वे केवल पुरूष व पति के देहांत हो जाने पर बेटे व परिवार को वंशज होने के नाते विरासत के आधार पर मिलते हैैं। हम महिलायें बराबर व सीधे रूप से भूमि का मालिकाना हक़ प्राप्त नहीं कर सकतीं। इस लिये वनों से जुड़ी हुई महिलाओं के लिये वनाधिकार कानून बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें चाहे थोड़ा ही अधिकार हो, लेकिन महिलाओं के लिये जो भी अधिकार मिले हैं उससे वे अपने बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था तथा अपनी आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं। अगर हम वनाधिकार कानून के तहत अधिकार पाने में सफल हो जाती हैं तो वनों में रहने वाली हम महिलओं को पुरूष आसानी से हाथ पकड़ कर घर से बाहर नहीं निकाल पायंेगे। यहीं नहीं जंगल पर हमारे अधिकार जितने मज़बूत हांेगे उतनी ही हम महिलाओं की संख्या भी पुरूषों के मुकाबले बढ़ेगी। जैसे अभी भी झाड़खंड में जहां-जहां घने वन हैं, वहां महिलाओं का अनुपात पुरूषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। जबकि यह अनुपात दिल्ली व मैदानी इलाकों में जहां खेती होती है, काफी नीचे चला गया है। दिल्ली में तो 1000 पुरूष के पीछे कुल 733 महिलायें ही रह गई हैं। क्योंकि वहां महिलायें परिवार पर अपने भरण पोषण के लिये निर्भर हैं और गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है। जबकि वनों में रहने वाली महिलायें जंगल से अपने परिवार का भोजन और रोज़़गार तलाश लेती हैं, जिससे उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता।

इसलिय बहनों आइये हम सब मिल कर अपने वनाधिकारों को तो हासिल करेंगे ही, साथ ही जंगल को भी आबाद करने का काम करेंगे। ताकि हमारी संख्या ज़्यादा बढ़े जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ वातावरण में रह सकें। जहां हम महिलायें ज़्यादा होंगी, वहां समाज की प्रगति की दिशा भी अलग होगी, जो कि जीविका पर आधारित होगी न कि उपभोक्तावाद पर।

महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण

4 मार्च 2011: महिलाओं की रैली, राबटर््सगंज, सोनभद्र,उ0प्र0
8 मार्च 2011: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अधौरा, कैमूर, बिहार
10 मार्च 2011: राष्ट्रीय महिला दिवस, सावित्री बाई फूले परिनिर्वाण दिवस, पलियाकलां जिला खीरी, उ0प्र0
नारी शक्ति ज़िन्दाबाद
महिला एकता ज़िन्दाबाद

तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन
तू इस आंचल को इक परचम बना लेती तो अच्छा था

राष्ट्रीय महिला दिवस - 10 मार्च 2011

क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले परिनिर्वाण दिवस

, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थीं, जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग से देश में महिला शिक्षा की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले एक दलित परिवार में जन्मी महिला थीं, लेकिन उन्होंने उन्नीसवीं सदी में महिला शिक्षा की शुरुआत के रूप में घोर ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने का काम किया था। उन्नीसवीं सदी में छुआ-छूत, सतीप्रथा, बाल-विवाह, तथा विधवा-विवाह निषेध जैसी कुरीतियां बुरी तरह से व्याप्त थीं। उक्त सामाजिक बुराईयां किसी प्रदेश विशेष में ही सीमित न होकर संपूर्ण भारत में फैल चुकी थीं। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के तथा स्त्री शिक्षा समानता के अगुआ ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई ने अपने पति के सामजिक कार्यों में न केवल हाथ बंटाया बल्कि अनेक बार उनका मार्ग-दर्शन भी किया।

सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव नामक छोटे से गॉव में हुआ। महात्मा फुले द्वारा अपने जीवन काल में किये गये कार्यों में उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन फुले दंपति के कामों का सही लेखा-जोखा नहीं किया गया। भारत के पुरूष प्रधान समाज ने शुरु से ही इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि नारी भी मानव है और पुरुष के समान उसमें भी बुद्धि है एवं उसका भी अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है । उन्नीसवीं सदी में भी नारी गुलाम रहकर सामाजिक व्यवस्था की चक्की में ही पिसती रही । अज्ञानता के अंधकार, कर्मकांड, वर्णभेद, जात-पात, बाल-विवाह, मुंडन तथा सतीप्रथा आदि कुप्रथाओं से सम्पूर्ण नारी जाति ही व्यथित थी। पंडित व धर्मगुरू भी यही कहते थे, कि नारी पिता, भाई, पति व बेटे के सहारे बिना जी नहीं सकती। मनु स्मृति ने तो मानो नारी जाति के आस्तित्व को ही नष्ट कर दिया था। मनु ने देववाणी के रूप में नारी को पुरूष की कामवासना पूर्ति का एक साधन मात्र बताकर पूरी नारी जाति के सम्मान का हनन करने का ही काम किया। हिंदू-धर्म में नारी की जितनी अवहेलना हुई उतनी कहीं नहीं हुई। हालांकि सब धर्मों में नारी का सम्बंध केवल पापों से ही जोड़ा गया। उस समय नैतिकता का व सास्ंकृतिक मूल्यों का पतन हो रहा था। हर कुकर्म को धर्म के आवरण से ढक दिया जाता था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारी और शुद्र को विद्या का अधिकार नहीं था और कहा जाता था कि अगर नारी को शिक्षा मिल जायेगी तो वह कुमार्ग पर चलेगी, जिससे घर का सुख-चैन नष्ट हो जायेगा। ब्राह्मण समाज व अन्य उच्चकुलीन समाज में सतीप्रथा से जुड़े ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें अपनी जान बचाने के लिये सती की जाने वाली स्त्री अगर आग के बाहर कूदी तो निर्दयता से उसे उठा कर वापिस अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। अंततः अंग्रेज़ों द्वारा सतीप्रथा पर रोक लगाई गई। इसी तरह से ब्राह्मण समाज में बाल-विधवाओं के सिर मुंडवा दिये जाते थे और अपने ही रिश्तेदारों की वासना की शिकार स्त्री के गर्भवती होने पर उसे आत्महत्या तक करने के लिये मजबूर किया जाता था। उसी समय महात्मा फुले ने समाज की रूढ़ीवादी परम्पराओं से लोहा लेते हुये कन्या विद्यालय खोले।

भारत में नारी शिक्षा के लिये किये गये पहले प्रयास के रूप में महात्मा फुले ने अपने खेत में आम के वृक्ष के नीचे विद्यालय शुरु किया। यही स्त्री शिक्षा की सबसे पहली प्रयोगशाला भी थी, जिसमें सगुणाबाई क्षीरसागर व सावित्री बाई विद्यार्थी थीं। उन्होंने खेत की मिटटी में टहनियों की कलम बनाकर शिक्षा लेना प्रारंभ किया। सावित्रीबाई ने देश कीे पहली भारतीय स्त्री-अध्यापिका बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया। धर्म-पंडितों ने उन्हें अश्लील गालियां दी, धर्म डुबोने वाली कहा तथा कई लांछन लगाये, यहां तक कि उनपर पत्थर एवं गोबर तक फेंका गया। भारत में ज्योतिबा तथा सावि़त्री बाई ने शुद्र एवं स्त्री शिक्षा का आंरभ करके नये युग की नींव रखी। इसलिये ये दोनों युगपुरुष और युगस्त्री का गौरव पाने के अधिकारी हुये । दोनों ने मिलकर ‘सत्यशोधक समाज‘ की स्थापना की। इस संस्था की काफी ख्याति हुई और सावित्रीबाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका के रूप में नियुक्त र्हुइं। फूले दंपति ने 1851 मंे पुणे के रास्ता पेठ में लडकियों का दूसरा स्कूल खोला और 15 मार्च 1852 में बताल पेठ में लडकियों का तीसरा स्कूल खोला। उनकी बनाई हुई संस्था ‘सत्यशोधक समाज‘ ने 1876 व 1879 के अकाल में अन्नसत्र चलाये और अन्न इकटठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जिसमें कई विधवाओं की प्रसूति हुई व बच्चों को बचाया गया। सावित्रीबाई द्वारा तब विधवा पुनर्विवाह सभा का आयोजन किया जाता था। जिसमें नारी सम्बन्धी समस्याओं का समाधान भी किया जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन् 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये संकल्प लिया। सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजांे की देखभाल करने के दौरान हुयी।

आज नारी की जो दुर्दशा है, उसके लिये पुरुष के साथ-साथ नारी भी जिम्मेदार है । नारी मुक्ति आंदोलन में महात्मा फूले का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिये नारीमुक्ति आंदोलन व महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को बिना पुरूष की प्रगतिशील सोच के ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज भी महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का आंकड़ा वहीं खड़ा है, सिर्फ हिंसा के स्वरूप में बदलाव आया है। सावित्रीबाई फुले द्वारा समाज को दिये गये महिला जागरुकता के योगदान को याद करते हुये, आइये हम सब महिलायें व प्रगतिशील सोच के पुरुष सभी मिलकर महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को जड़ से खत्म करने का संकल्प लें। यह उत्साहजनक बात है कि उ0प्र0 में कई मंडलों में सावित्री बाई फूले की याद में सरकार द्वारा महिला पालीटेकनिक स्थापित किये गये। हमारी मांग है कि महिलाओं के लिये विद्यालय व पालीटेकनीक हर जिले में खोले जायें व सरकारी महिला डिग्री कालेज का नाम सावित्री बाई के नाम से संचालित किया जाये ताकि उनके विचारों को व्यापक रूप से फैलाया जाये।

10 मार्च 2011 को पलिया खीरी में सावित्रीबाई की याद में विशाल महिला रैली का आयोजन किया जा रहा जिसमें अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर इस रैली में शामिल हों।


राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच
कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति, जनमुक्ति आंदोलन, कैमूर मुक्ति मोर्चा, वनग्राम भू अधिकार मंच,थारू आदिवासी महिला मज़दूर किसान मंच,तराई क्षेत्र महिला मज़दूर किसान मंच,वनटांगिया समिति, विकल्प समाजिक संगठन, सहारनपुर,जागोरी संगठन, नई दिल्ली
मानवाधिकार कानूनी सलाह केन्द्र

संपर्कः रोमा - 9415233583, शांता भटटाचार्य - 9451066468, संतलाल -09973145571,रजनीश-08009892236


Saturday, February 5, 2011

protest aganist Binayak Sen and Ramshakal Gond arrest


Massive Rally to release Binayak Sen and Ram Shakal in Sonbhadra published in Global Digest

India

Massive Rally to release Binayak Sen and Ram Shakal ( Activist of NFFPFW) on 1st Feb 2011, Robertsganj, Sonbhadra, UP

Special Contribution
By Roma, Human Rights Law Centre
Jan. 4, 2011

Member of Adivasi youth Binayak Sen

A massive rally is being organized in protest against illegal detention of Binayak Sen and activist of NFFPFW Ramshakal in Robertsganj, sonbhdara in UP on 1st FEb 2011, by NFFPFW, NTUI, NAPM, PUCL, Kaimur Kshetra Mazdoor Mahila Kisan Sangarsh Samiti, Human Rights Law centre.

There are numerous activists like Binayak Sen who are facing illegal detention due to false cases lodged by Police branding them as naxalites. Ramshakal is one of them. He is an educated adivasi youth from Dudhi, sonbhadra, he was booked as maoist by police in 2001 on the complaint of the local feudals who wanted to grab Ramshakal's land. Ramshakal and 20 other adivasi youths were booked under POTA in 2002, but due to public hearing organized by NFFPFW and Human Rights Law center the POTA was withdrawn by Mayawati government in 2003 feb when BSP came into power.

All cases were found false. But again some of the youths including Ramshakal was booked in arms looting case of PAC camp in 2001. His name was inserted in the FIR after two years. In 2009 in the hearing of this arms looting case he along with other 5 were convicted for 7 years. The case has no evidences against him, the local lawyer of Mirzapur who was fighting the case on behalf of Ramshakal committed fraud with Ramshakal and took bribe from the police and did not fight the case properly.

Ramshakal is in jail for more than a year now, we have are fighting the case in HC, Sh Ravi Kiran Jain is the lawyer. There is biased attitude of Court in the case of Ramshakal and the bail application has been rejected. Every time the bail application is moved some or the other incident happens at the national level that makes the Court even more biased as they feel that these people are Maoist and should remain in jail.

There are hundreds of Binayak in this country who are languishing in jails for just being innocent. We are raising our protest on such false cases and illegal detention. we request all of you to kindly participate in this protest in large numbers in Roberts ganj on 1st FEb.

Sh Chittranjan Singh, Ashok Chowdhury are joining the protest.
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Saturday, January 15, 2011

Commons, communities and state appropriation


1
Commons, communities and state appropriation

Ashok Choudhary and Roma


“Our ancestors protected this forest and land and this is our heritage.
To protect the forest and land for oour future generations. Then howcome
the British ruler has become the owner of our heritage? We cannot accept
that.”
—Tilka Majhi from the Jabra Pahadiya Tribe of the Santhal Paraganas,
to the collector of Bhagalpur during a trial when the government tried
to reallocate land. Baba Tilka Majhi was first Santal leader who took
up the arms against the British in the 1789. Baba Tilka Mahji was killed
by the British. In India the majority of the rural population has been dependent on
natural resources for their livelihood. Traditionally, most of these natural
resources—land, forest and water—were commons. But in the historical
process, and especially during the colonial rule, many of these commons
came under private and state ownership. The colonial powers’ quest to
grab land for increasing agricultural revenue, supply of timber and other
forest produce, for industrialisation and for accumulation of capital
necessitated a total change in the pattern of social ownership to private
and state ownership. In this process, the symbiotic relationship between
society and common resources almost got destroyed.
Since then the ownership of forest resources has remained a critical issue,
resulting in a series of conflicts between Adivasis and other forest dwellers
on the one side and the Indian State and corporations on the other. It
has become an important political issue now with the enactment of
Schedule Tribe and Other Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act
2006, popularly known as the Forest Rights Act (FRA). With the growing
awareness about the political rights, there is a class struggle now in many
forest areas especially in the central, eastern and Himalayan regions.
2
It is pertinent to look into the history of these areas in the context of
appropriation of forest land by the Indian State, against the basic principles
of Indian Constitution. Forest people had fought tooth and nail against
the concept of eminent domain established by the colonial powers and
forced the then colonial state to enact progressive laws in certain areas
such as the Chotanagpur Tenancy Act (CTA) 1908, Santhal Parganas
Tenancy Act (SPTA) 1912 and Van Panchayat Rules 1930 in Uttarakhand.
Ironically, the government of independent India systematically accelerated
the process of annexation of forest land. Thus national independence came
as a curse to the forest people and forest dwellers.
So the struggle for community control over the forest resources still
continues in different regions in different forms. Since the invasion on
forest resource by the neo–liberal regime after 1991, the resistance by
local people’s organisations have also intensified and spread in the last
two decades. In some places the resistance has taken militant forms.
Given the role played by the Indian state as a facilitator for profiteering
rather than a protector of constitutional and human rights of the affected
communities, all these resistance movements are fundamentally for the
defence of the constitutional rights, leading towards the demand for
community governance of natural resources. The situation has compelled
the ruling parties, and ‘mainstream’ politics in general, to formulate
legislations which would recognise community rights fully or partly. FRA
is an important milestone in this process.
Though FRA recognises community rights over forest land, produce and
forest management, it does not fit into the dominant political economy
of the Indian state and of present form of governance, which continues
to be based on eminent domain. As a result, the conflict between the
state and the people on the issue of forest governance is intensifying.
This creates political space for the peoples’ movements who are using
FRA as a tool to empower themselves for decisive negotiations with the
state, on a democratic premise. Till now the state has not negotiated on
these critical conflicting issues directly with the community representatives.
Rather, it is doing so through its own representatives by forming various
committees, through the National Advisory Council (NAC) or with the
committee appointed to review implementation of FRA. But as the forest
3
rights movements led by people’s organisations grow ever stronger the
state will have to start the negotiation process with the community
representatives.
Defining the commons, its defenders and destroyers
The commons, according to the provisions of the Constitution of India
and the Panchayati Raj Act, are that every village had a place in its
jurisdiction that was kept for the community usage. They are called nistar,
haqdari and bartandari rights—basically rights of villagers for grazing,
fishing, collecting firewood, hunting, water and other necessities of life.
A majority of the commons were encroached by the landed sections,
corporations, projects, state controlled cooperative societies and government
departments for forests, irrigation, railways and public works. Significantly,
the commons appropriated by private citizens are not taken into
consideration when accounting for alienation of the commons though they
have taken away substantial areas of common resources. Only direct
state appropriation is referred to in most of the cases.
The state has played a major role in appropriation by the private parties.
The issue of commons is therefore directly related to the larger question
of agrarian reforms in the country. The commons or the land used by
the village community for the public purposes such as grazing, pastures,
collection of fuel–wood, rights over territorial waters, fishing rights in
the ponds, rivers, seasonal rivers, collection of non–timber forest produce
(NTFP) from the village forests etc are issues of power and control in
the rural hinterland. Perusal of the land records of any village from any
state will show that the village today has very little commons or no
commons at all. The common lands have been appropriated by the rich
or dominant caste sections. In the case of forests, appropriation is by
the forest department.
History of state appropriation and resistance
The colonial state initiated an economic process for accumulation of capital
by encroaching upon natural resources such as forests, land and water,
in the nineteenth century. The imperial powers started annexing the forests
in the eighteenth century. A powerful section of the Indian merchant class
4
joined with the British colonial power in accumulating capital and thus
became a partner in the exploitation of natural resources, using Adivasis
(first dwellers, indigenous people) and Moolnivasis (forest dwellers) as
cheap labour to strengthen the colonial power. Many Indian corporations
have actually grown in this process and still maintain the culture of
appropriation.
The government expanded its own forest lands by taking over private
forests of the landed classes and village commons. By doing so it came
into direct conflict with those who worked in or lived in these forested
areas. The approximately 75 million hectares of forest area that remained
in the eminent domain of the forest department, which is 23% of the
total land area of the country, awaits effective agrarian reforms. Forest
dwelling communities have always had diverse dimensions in terms of
population and activities. Each community has its own history of struggle
for their rights against the state. But these struggles remained isolated
from each other. It was only in the 1980s when some social movement
activists started political mobilisation in different areas and also to establish
a linkage among these struggles regional and national level forums and
networks were created.
The National Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW)
was formed in this process in 1998, with the primary objective of creating
a national level struggle by linking the regional and local struggles. It was
a difficult task to formulate an appropriate definition of forest based
working people who are dependent on the forest for their livelihood. ‘Any
worker who depends on forests for livelihood or is exploited in any
manner by the forest department, forest corporation or contractors,
or collects minor forest produce or cultivates the so–called forest
land for a living, or is pastoralist depended on the forest, shall be
called a forest worker’. This definition was enriched by the indigenous
people’s concept of Adivasi society organised around labour, but it is also
built around the concept of community and collectivism and is interested
neither in the exploitation of labour nor in selling its own labour.
With the enactment of FRA, a new legislation has opened up a debate
and intensified struggles in various forest areas on the issue of land reforms
5
inside the forest areas. This critical issue has not been addressed properly
in the last six decades. In enabling an understanding, one needs to be
aware of the facts about the appropriation of common resources by the
state for profiteering by feudalistic and capitalistic forces. In this context
it will be relevant to discuss the background and examine some important
case studies of some crucial areas where conflict is intensifying.
Land grab by the government
Before an effective Land Reforms Act could be enacted in the country,
vast tracts of forest vested with the erstwhile princely states, zamindars
and talukdars were transferred to the forest department. These forests
included huge tracts of commons land which were annexed by the forest
department without any process for settlement of rights. Those who lived
in the forests were ignored and their activities and presence became
‘illegal’.
These included the forest and forest land in the boundary of the gram
sabha or revenue village. The example of Bihar and Uttar Pradesh, which
then included Uttarakhand and Jharkhand, is illustrative. There the
movement against Zamindari (landlord) system was very strong. So just
before the Zamindari Abolition and Land Reform Act could be enacted,
the forests of both these states were vested with the forest department
by bringing new legislations. The Private Forest Act 1948 was enacted
hurriedly in the respective legislative assemblies of Bihar and Uttar
Pradesh to legalise this appropriation retroactively. This illegal invasion
from the forest department on the village forest and commons continued
in various forms even till recently. Since forests are in the central list
in the Constitution of India from 1975, state governments became passive
accomplices in this appropriation.
According to the study conducted by NFFPFW in Uttar Pradesh, it is
estimated that about 3 million acres of gram sabha land has been
appropriated by the forest department between 1950 and 2000, apart from
the land under the Land Ceiling Act. If we include estimates of the land
appropriated by private people surpassing the ceiling, it will be exorbitantly
high.
6
In 1955 these lands were again notified as ‘protected forests’ according
to Indian Forest Act 1927. The Land Reform Act came into existence
in 1952 but enforcement of this Act took another eight to ten years in
these states. It might be noted that protected forests are those government
forests where rights are recorded but not settled.
Even before the land reform legislation came into force, the government
strengthened the forest department. It soon became a biggest landlord
in the country, much against the spirit of the Constitution enshrined in
Article 31–A, the object of which is to facilitate agrarian reforms providing
for acquisition for any ‘estate or any right therein, extinguishment or
modification of any such rights, shall be deemed to be void on the
ground that list is inconsistent with or takes away or abridges any
of the rights conferred by Articles 14 to 19 of the Constitution. Hence
these were all illegal transfers of land, as they were not acquired under
Land Acquisition Act and also none of the state revenue laws has any
provision of transfer of lands under the jurisdiction of the gram sabha
to the forest department.
A glaring example could be seen in Khunti district of Jharkhand which
is ‘Khuttkatti’ area, where CTA is applicable since 1908. Around 450
villages had the control of forest land and forest according to this Act
at that time. The land records, the khatiyan, are with the Munda tribe.
But in 1955, the forest department demarcated its own boundary in this
very area without going for verification of rights and demarcation.
The Revenue Department notification dated 1 July 1955 reads that, ‘The
forest and the waste lands comprised in this notification shall be
called Protected Forests. The nature of extent of rights and government
and of private person in and over the forest and waste lands
comprised in this notification has not been enquired and recorded
as laid down in sec 29 of the Indian Forest Act 1927, but as the
State Government thinks that such enquiry and recording will occupy
such length of time as in the mean time to endanger the rights of
the government and as the enquiry and record–of–rights will hereafter
be made, this notification is issued subject to all existing rights of
individuals or communities.’
7
This happened in the area where communities were already in possession
of lands. Despite the power of the CTA, the Indian Forest Act (IFA)
1927 was applied to acquire lands without settling the claims. This fraud
has been committed by Government of India in all the states where
hundreds of thousands of hectares of land with the community and gram
sabha and other common purposes were illegally transferred to the forest
department after independence.
The similar process took place in Himachal Pradesh (HP). All government
lands are forest land in HP after the new state came into existence in
1971. People of the state enjoyed rights from these forests well recorded
in Wajib–ul–urz, which is a document of record of rights that existed
before British period in Urdu. This record of rights mentions the rights
such as timber for house construction, grazing rights, timber for making
agricultural implements, grass for thatched roof, fodder, fuel–wood, lopping
trees for cattle, Chirgoza and Kail dry leaves for bedding of cattle, wood
for ceremonies, dry wood for dead etc. These rights are known as
‘Bartandari Rights’ in the local language.
In the 1927 settlement, 24 rights were recorded according to the Indian
Forest Act. Over the years these rights have been transformed into
concessions. While entering into the twenty–first century, all these
concessions were eliminated too. The landless and other poor communities
who depended on forest and commons were termed as ‘encroachers’
in independent India. The Government of HP states that the record of
rights has already been compiled since 1921, and rights have already been
settled under the Forest Act 1927. The state authorities say that the HP
Land Revenue Act is also applicable. Chapter IV of the HP Land
Revenue Act envisages that if there is any change in the record of rights,
there is a detailed procedure for making new entries, variations,
alterations, additions’ in the record of rights. Thus there is a complete
code, statutory enactment and rules and regulations pertaining to these
rights especially in three tribal districts on HP. The record of rights i.e.
individual and community which were earlier recorded in Wazib–ul–arj
were finally reduced in the shape of Forest Settlement Report.
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The Timber Distribution Rights (TDR) that people enjoyed from the
commons, was taken over by the forest department who controlled the
TDR of the villages. The TDR policy made by the Government of HP
on April 2010 has been widely criticised by the forest dwelling
communities. They have refused to accept the new TDR rules that have
been formed under the colonial Indian Forest Act 1927, that is against
the spirit and usufruct rights of the people, and despite the FRA being
in existence since 2006 and the rules notified in December 2007.
Despite the FRA that strongly advocates community rights, the Act has
not been implemented in non scheduled areas. The land that belongs to
community is being diverted to big multinational companies and mega hydro
projects without the requisite forest and environmental clearance. The
cement factory in Majathal sanctuary in Mandi District, Renuka Dam
in Sirmour District and hydropower projects in Kinnaur District to name
a few are proposed to be halted by the various committee reports due
to its non viability.
Similarly, in Uttarakhand (previously Uttar Pradesh Hills) 65% of the total
land is forest and in the hilly region it is 84%., In the hilly regions after
historic struggles, two types of forest management were being practiced
since the British Raj. Van Panchayats in British Garhwal areas used to
manage the forest adjacent to the villages which would provide fuel, fodder
and other NTFPs for daily use. Van Panchayats were under the revenue
department and not under the forest department. Over the years, various
amendments were done in the Van Panchayats rules and they were
gradually taken over by the forest department. They became virtually
non–functional except in some areas where women have taken some
initiatives. For the interior forest there used to be Village Reserve Forest
(VRF), managed by the communities which would provide other
requirements. But in 1962 the forest department took control of these
VRFs and made it reserve forests, through a government order without
any consultation with the communities or with the legislators. The area
acquired from VRF in three districts (Pauri Garhwal,Rudraprayag and
Chamoli) was 3.75 hectare and only 50,000 hectares were left for van
panchayats. This had a very adverse impact on the communities since
9
large scale commercialisation of forest produces and commercial plantation
was started. The famous Chipko movement started in the 1970s in the
tribal areas of Nanda Devi to stop commercialisation in forest. The Van
Panchayat rules were never converted into an Act despite a strong
movement by local residents. These rules still do not cover the reserve
forests and national parks. Both the forest department and the Government
of Uttarakhand oppose the implementation of FRA in the hilly region
saying that the Act is not needed since Uttarakhand has Van Panchayat
regulation, which is not even an Act and under the domain of Forest
Department..
In the name of scientific forestry the forest department in its ten year
working plan included the commons and treated them as ‘forest land’,
hence encroached on public land since 1947. On the basis of the working
plan, the forest department since then has been victimising the tribal and
other poor sections who were already owners and dependent on these
lands for centuries. The forest department also generated revenue from
these lands that were included in working plans by the senior forest
officials. A well detailed study in Madhya Pradesh by Anil Garg reveals
that the lands that were notified in working plan under section 4(1) of
IFA 1927 were treated as forest land without completing the procedure
laid down from section 5 to 19 in IFA since 1960. The private lands were
also not spared and were notified under section 4(1), without any land
acquisition process and without paying any compensation to the tribals
in forest areas.
Another injustice done by the forest department was that, in the
Raiyatwari villages, the lands notified under gair khata (unrecorded land)
and non forest land comprising of commons were not only notified as
protected forest but were also taken over by the forest department to
include in the working plan by notifying those under section 4(1) and
continued to generate revenue, logging and also continued to produce false
data of ‘forest land’ in its records, when in reality these were actually
revenue land.
The forest under Zamindari villages and Malguzari villages were notified
as protected forest land under section 29 of IFA, but the non forest land
10
under these systems (that were not transferred to revenue department)
were also notified under section 4(1) of IFA and gazette notification was
done. These lands were also included in working plan and the forest
department took over its management without following the legal process.
In 1996 the declaration of ‘orange area’ by the forest department did
another fraud on commons by appropriating around 9.8 million hectares
of people’s land. The notification of orange area comprised of already
notified reserve forest, land notified under section 4(1), renewal of land
under 27 and 34(a) of IFA 1927. All were notified as orange area, included
in the working plan and false data were reproduced by the forest
department in working plan. These lands have been identified as the
revenue land by the legislative assembly and the order to transfer all these
lands back to the revenue department has been issued. Yet the process
has not been started till date.
In Madhya Pradesh, all lands for common purposes were acquired under
section 29 of IFA and were notified as protected forests that extinguished
the rights of the forest dwelling people. The record of rights were fully
documented in the land record known as Wajib–ul–arz, called nistar patrak
in Madhya Pradesh. In all such lands of the villages were acquired under
section 4(1) of IFA 1927, all rights recorded in the nistar patrak were
extinguished. Such fraud has been done in other states also by the forest
department, in connivance with the revenue department, to expand its
territory.
Subverting the constitution in Sikkim
The case of sixth schedule area is no different. Before the merger of
Sikkim to India in 1975, the land holdings were divided into two categories.
One was the land belonging to the Chogiyal state and other was individual
land holdings. Individual land holdings were less compared to the land
belonging to the forest. The reserve forest were brought under IFA 1927
after the merger by a presidential notification under 371(f)(n). It is
pertinent to note here that these lands were not surveyed and by a simple
notification entire 80% of dense and cold dessert was transferred to forest
department without any records of the land. Sikkim has never had any
record system for land. The revenue records are still the same as those
11
maintained during the King’s rule. The records do not even have a column
to record the area of the forests.
According to IFA 1927 it is essential to complete the land settlement
procedure detailed from sections 4 to 20, IFA 1927. But no such process
took place and in fact no rights (in this matter the community rights, rights
of the pastoralist community or any other stakeholder) were settled. No
settlement officer was appointed and no demarcation of the land has been
done so far. During the Chogiyal’s rule also the community rights of the
tribal and other population were not recorded. So these records are totally
oral and not recorded in writing anywhere. The chief secretary of the
state has maintained that there has to be a settlement of the forest land
between the Chogiyal estate and the GoI. No such settlement has been
done so far. The common land is around 80% of the total land of which
40% is the cold dessert stretching across the Himalayan Kanchanjunga
ranges.
Yet in various parts of the state various sanctuaries and national parka
have been created where the rights of the people have been curtailed.
They enjoyed certain rights such as collection of fuel wood, NTFP, herbs,
fruits and vegetables, passages and other grazing rights, pastures for
nomadic tribes during Chogiyal regime. These rights have been restricted
and many of the nomadic grazers have been evicted from their traditional
seasonal makeshift houses. This was admitted by a senior official of the
east district in a private conversation.
The state was under the rule of the Crown till 1975 until Sikkim was
merged with India. The land and forest history of the state is very
interesting. It is still governed by its own customary laws rather laws
framed by the Crown. Around 84% of the land is under the control of
the forest department. All land management and forest management took
place during Chogiyal regime. In 1909 only the forest were declared as
reserve forest by the Chogiyal regime and were vested with creation
of the forest department by a Crown order. In all zones of Sikkim, Kazi
and Thekedars were the landlords and had many forests under their
control. In 1945 landlordism was abolished and the lands that were under
the private ownership and occupied by the tribes and other inhabitants
12
were regularised by the notification of the Crown and the rest of the
forest areas were vested with the forest department by a notification.
During the Chogiyal regime three types of forests were recognised: the
reserve forest, khasmal forest (in between villages to meet daily
requirement of the village) and gocharan land (for grazing of the cattle
of villagers). There were some private forest which was under the control
of monasteries were known as Monastic Forests. Only reserve forests
were under the control of forest department.
The first cadastral survey took place in 1952. Prior to that there was
no survey done of the total land of the state. It was during that time
land titles were given to the people. The second survey was started in
1978 and completed in 1983. The irregularities in the previous survey
were rectified in this survey and all have land. There is no landless in
the state but there is no ceiling of land also. The holdings are continued
according to the occupation of the land during the King’s rule. The forest
department argues that the community rights are not required to be
recorded as the communities already enjoy certain rights without any
restrictions. Moreover all these rights are being enjoyed from gaucharan
and khasmal lands. Instead, the forest department is advocating joint forest
management and other charity and welfare schemes to the communities
rather than implementing FRA in its true spirit. It was quite evident that
the forest department is more afraid of loosing control of vast forest lands
in the state and feels that FRA is not applicable in Sikkim as there are
no forest dwellers.
Another crucial issue of conflict between the communities and the forest
department is on the ownership of Minor Forest Produce (MFP). While
more than 60% of forest revenue comes from MFP large majority of
forest dwellers are dependent on various items of MFP for their daily
needs and also for livelihood support. No Forest Act has quantify the
list of produces specifically and the forest department arbitrarily used
to decide which one was MFP and which one is not. Bamboo and cane
are considered as timber and not as MFPs. Interestingly, in FRA the
items of MFPs are specifically mentioned which includes bamboo, cane
and tendu leaves. Both PESA and FRA has ensured ownership rights
13
on MFP as community rights. But the forest department is not keen to
loose the ownership of MFP since it is a profit making business for the
department and its staff. MFPs are being managed for commercial
purposes by state forest corporations and by state sponsored marketing
federations.
As late as November 2010, this is what Down To Earth has to say about
the position of the forest department:
The MFP economy is fragile but supports close to 275 million people in
rural India, according a World Bank estimate. These people comprise
the poorest, including 54 million tribals.
Jharkhand has 90,000 collectors of lac. Agriculture takes care of their
food while MFP is the main source of cash income. The Planning
Commission has put the annual trade of MFP at Rs 50,000 crore, but
MoEF claims the trade is worth less at Rs 5,000 crore.
Very little of this money goes to forest communities. Take bamboo. It
has about 1,500 documented uses. But communities do not have access
to bamboo. Reason: the forest department treats it as timber; therefore,
it cannot be felled. Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh
and Maharashtra, which are among the worst Naxalite–affected states,
account for 47% of the total area under bamboo cultivation. The forest
departments of these states together earn up to Rs 82 crore a year from
bamboo. Despite FRA, which says bamboo is MFP, government, not people,
continues to be the sole owner of the produce.
A Supreme Court verdict of 2002 and arguments that bamboo is a grass,
not tree, have not changed the forest department’s thinking.1
Other government departments like railways, irrigation and the public works
department have also appropriated huge tracts of land in the name of
national interest. The Indian Railways have a land bank of 133,000 hectares
of land according to the statement of the Minister for Railways in
parliament. Besides this there is a huge amount of land in possession
of the Department of Railways on both sides of the 63,000 km long
railway tracks. All these lands have been appropriated from the village
common land and forest land.
14
Disputes
This issue of forest land is the most critical dispute inside the forest areas
between people and the state. It is notable that in areas like Jharkhand,
the forest department extended its control over land, forests and resources
in new forest areas in the recent post–independence past.
After independence, non implementation of the constitutional provisions
inside the forest areas has totally destroyed the community’s relationship
with the forest and with the land. All across the country, disputes arose
between the village and the forest department, village and revenue
department and the forest and revenue departments. This conflict started
right from the colonial times (see Saberwal, Vasant: Pastoral Politics).
The crisis has deepened in such a way that the entire forest belt of India
is under turmoil where forest people and tribal are being treated as anti–
national and as enemies of the forest.
There are primarily three kinds of disputes.
• he revenue lands that were spared after Zamindari abolition were
vested with the forest department and were termed as ‘forest land’.
All the rights enjoyed by the people in these lands were extinguished
by the forest department after independence.
• Both the forest and revenue departments have been doing separate
actions in their respective land records relating to the same land (both
common and private) for the last 50 years. As a result, the spirit of
land reform in the country has been completely defeated.
• After independence serious disputes arose countrywide between the
forest department and the village, revenue department and the village
and the forest department and the revenue department.
Displacement
Displacement is the most visible effect of the encroachment of public
space by the state and the private companies. There has been direct and
indirect displacement due to loss of livelihood. All these displacements
are made in the name of development projects, which actually have
promoted accumulation of capital both by the state and by the private
15
companies. The types of projects which have caused major displacements
are
• Dams for irrigation, hydro energy and drinking water that create lakes
on previously inhabited areas.
• Transportation corridors, railways, highways, airports, transmission lines,
irrigation canals.
• New ports and towns.
• Urban infrastructure.
• New mines particularly open mines.
• Major industrial estates, Special Economic Zones.
• Forest reserves and national parks.
• Big farm houses.
The major cause of displacement, in intensity and extent, is due to dams
and reservoirs which affects about 40 million people—62% of total
displaced. According to D Bandopadhaya there is no official database
of persons displaced and affected by these ‘development’ processes. But
a study conducted by Dr. Walter Fernandes2 shows that approximately
60 million persons were forcibly evicted from their land, livelihood and
habitat during the periods from 1947 to 2004. It involved 25 million hectares
of land, including seven million hectares of forests and six million hectares
of common property resources. Thus around 12 million hectares of
farmland were lost to development projects. The social impact is
horrendous. While the tribals constitute 8.08% of the country’s population
(Census of India 2001) they are 40% of the displaced/affected persons.
Conflict between the state and subalterns
If it was the ‘Raj’ then, it is the ‘nation–state’ now which is constantly
impinging into the territory of human dignity by seizing the lives and
livelihoods of the forest dwellers. There is ruthless invasion of the natural
resources by the state, state sponsored corporations and private
corporations—both national and multinational. It is very crucial to note
that the concept of the ‘Modern Indian State’ was born and started
16
growing in the colonial era and was highly influenced by the Raj. A new
class, educated and trained by the then rulers to become future rulers,
was grown to protect the landed and financial interests against the
subaltern groups who became a real threat to Raj by the mid–nineteenth
century. A series of revolts by the indigenous groups which started in
the eighteenth century against the colonial domination over natural
resources forced the colonial rulers to take some legal and political steps.
i) To make certain rules and regulations to control the social process.
ii) To create an intermediary class who would function as a buffer
between the Raj and the revolting groups.
iii) to enact some progressive laws on social and economic issues.
In this process, the idea of mainstream was promoted and two major
‘nationalist’ parties were formed—the Indian National Congress in 1885
and Indian Muslim League at the dawn of the twentieth century.
Incidentally, both these political parties demanded economic concessions
from the colonial rulers and not political freedom. With the support of
these parties the Indian merchant class, in collaboration with the colonial
power, entered the industrialisation process, which was initiated by the
British companies. The Indian bourgeoisie became partners of these
companies in looting the natural resources—mining, forests and water.
The inherent economic and political interest in this process was to oppress
the indigenous groups who were dependent on these resources and on
the land. Such plunder of resources and oppression of indigenous groups
continued after the transfer of political power from Raj to Indian rulers.
This was continued in the name of ‘development’ and many new forces
like progressive intelligentsia, industrial working class and technicians in
the name of ‘nation building’ were drawn into this. Indigenous groups
remained isolated and more commons were lost.
In the era of capitalist globalisation, liberalisation and privatisation, the
situation has become more critical as the trinity of international financial
institutions, (the World Bank, International Monetary Fund, Asian
Development Bank etc), World Trade Organisation and multinationals have
taken policymakers in their grip to gain control of these resources. The
17
Kyoto Convention on Climate Change has become a new tool for the
northern countries and corporations to gain free access over large natural
resources in developing countries. In the neo–colonial era, global capital
is applying a uniform policy for all the countries unlike the past where
they had been pursuing policy separately for each colonised nation.
Steps towards establishing a capital regime even in forestry have not
been accepted by the communities. There is a history of opposition and
resistance to all this and Adivasis across regions have braved it all. The
protests have not been merely a loud protest but a series of revolutionary
movements and had defining results, which started as early as the
eighteenth century and continued, till the twentieth century. In India, these
revolutionary movements started from Jharkhand spread up to South Central
and Western India. The central issue in all these movements was
independence from the colonial rule. In essence it was absolute sovereign
rights over the natural resources, which had been the source and symbol
of social and cultural heritage. So the communities were involved totally
in these struggles in their entirety.
Resolving the conflict
In this context, the struggle for an secure livelihood and protection of
resources have not remained a simple process. It is inevitably linked with
right to work, right to food, right to education and health and right to
social security. Therefore the challenges before the movements are to
develop an inclusive understanding of this key issue in building up long
term and short term strategies collectively. In the given context, old forms
of struggles need radical changes to face the aggression of powerful capital
and its allies. New alliances and new forms of struggles have to be built
up which can ensure community ownership of the resources, collectivism,
democratic space and leadership of all the deprived sections in the
organisational process. There is a need to promote alternative mechanisms
that reverse the present trend and revalue land and its products so as
to ensure egalitarian society—a new world order.
It is heartening to note that such process has already being started by
common and disempowered people in different regions in India and in
other parts of South Asia—from north to south and from north–east to
18
north–west. The struggle to live with dignity is essentially a struggle to
‘reclaim the lost physical and political space’. This is also a struggle
between the subalterns and the elitist Indian state. Indian societies are
in the threshold of a radical transformation—from the captivity of eminent
domain to independent and sovereign societies, which would lead to the
formation of a true egalitarian nation state. Intellectual and technical
workers need to look at this transformation process objectively, so that
they can find their appropriate and relevant role in this. Ironically, the
majority of this section have till now remained within the state premise
and in its development paradigm rather than seeing the changing process
from the people’s perspective. They need to look forward towards the
emerging situation, and creatively engage with the new world being created.
Footnotes
1 Down to Earth, 15 November 2010, page 35; http://www.downtoearth.org.in/node/2189
2 Fernandes, Walter. 2008. “Sixty Years of Development –Induced Displacement in India :
Impacts and the Search for Alternatives,” in Hari Mohan Mathus (ed). India : Social
Development Report 2008. New Delhi. Council for Social Development and Oxford niversity
Press, pp. 89–102.
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