Saturday, March 22, 2014

Massive Rally By the Independent Trade Unions and Social Movements on 23rd March 2014, Jantar Mantar, New Delhi, India to celebrate the Martyr's Saheed-e-Azam Bhagat Singh Death Annivarsary. Pl join in large numbers. 

Political Statement - from the meeting of groups in Delhi on the 22/23-02-2014

As a follow up of the Jashn-e-Sangharsh of movements, activists and community leaders along with cultural groups, held in Chirala (Andhra Pradesh) in January 2014 a political meeting of people’s movements, organised and unorganised sector trade unions and traditional natural resource based community representatives was held on the 22nd and 23rd February 2014 in Delhi.

The existence of social movements and trade unions dates back to the history of left movement in India itself. The mass organisations and trade unions in the country, affiliated to a party or otherwise, have played very important role in deciding the future of government formation at the centre and the states and it is important that we take this historic opportunity to assert our militant unity and radical positions and re-emphasise the importance of social movements and its political views outside of the electoral politics.

Discussions within social movements, trade unions and the larger left constituency, in the context of the 2014 parliament elections in India, must bring in debates and dialogues around the leading political parties along with an analysis of the emerging political trends.

Some of the main positions taken during the meeting were to recognise that:

The times demand new political coalitions and alliance-building amidst social movements and between people’s movements and trade unions, bringing together the diversity of our political history as represented through the Red, Green and Blue flags! New political formulations that weave through class, gender and caste, organised and unorganised, environment and human must be found.   

This coalition must be built on the basic ideological premise of our collective opposition against global capitalism, brahmanism, feudalism, patriarchy, religious fundamentalism and jingoistic nationalism.

The need to effectively tackle and take forward the political resurgence of the past ten years, since 2004 WSF Mumbai, Sangharsh 2007 and the new political uprisings since 2000s, like; Nandigram, Singur, Mundra, Raigad, hilly terrains of Himachal Pradesh and Uttarakhand, Latehar, Chengara, Haripur, Nayachar, POSCO, Niyamgiri, Odisha and Andhra coastal regions, Kudankulam, Kalinga Nagar, Jashpur, and Sonbhadra, Bundelkhand, khiri, Maruti workers, unorganized labour struggles led by the communities and workers themselves, which are exemplary examples of this

At a time when people’s struggles are directed against the state-corporate nexus, there is a need for building a national joint platform of social movements and trade unions especially in the context of the upcoming Lok Sabha elections 2014.

The battle against patriarchy, and its manifestations in the physical and structural violence against women, should be strengthened through strengthening women’s role in family, society, movement and political dialogue

There is a historical need to re-assert the lives of leaders of political resistance and social change, like: Birsa Munda, Tilka Majhi, Sidhu Kanu, Ayyankali, Periyar, Savitribai Phule, Gandhi, Bhagat Singh, Ambedkar, Lohia and Jayaprakash Narayan

It was decided that the efforts to build this sort of a political alliance must be made immediately, especially in the run up towards General Elections 2014.

1.      The need for evolving a joint agenda and rationale in the political dialogue with political parties, in the run up to the elections
2.      The participation of critical mass-based movements in the election process – focus being agenda-setting with movement demands
3.      The realisation that movements and groups must engage with greater clarity, in a multi-party political democracy, to put forth our issues, concerns and ideological demands to a cross-spectrum of political groups
4.      The realisation that some of the movement groups and leaders have decided to join the electoral process and to contest elections themselves. The situation needs understanding, but should not be allowed the space of political interpretation that all social movements and trade unions are with one political party
5.      The realisation that the decades old struggles of social movements & trade unions and centuries old struggles of natural resource-based traditional communities – especially Dalits & Adivasis, have a collective strength that is rooted in the politics of being in the opposition, asserting the rights of people in the fight against the state. This must not be diluted.

Hence, there is a need to unite our demands and assert the fact that we are not pleading for legislations or to have our people in parliament or for our demands to be heard but we are wanting a political dialogue on each of these issues and will soon be aiming towards drafting a people’s charter on these lines.

It was decided to give a call for a national level mobilisation of representatives, leaders, activists and cultural movements to assemble in Delhi on the Shaheed Diwas, the commemoration day of the martyrdom of Shaheed Bhagat Singh and his comrades. The day will mark a political rally of Adivasi and Dalit groups, forest workers, fishworkers, handloom weavers, domestic workers, street vendors and hawkers, women’s groups and organisations that have been working in the country for social and political change. 

The rally on March 23, 2014 will start from Shaheed Park in Delhi, and will culminate in Jantar Mantar, in front of the Parliament. Leaders from other peoples’ organizations and from Political parties will also be invited. The group is going to do this action as SANGHARSH 2014. A brainstorming and strategy action planning meeting of activists, community leaders, solidarity groups, etc. will be held on the following day, 24th March, 2014 in Delhi. 

संघर्ष-2014 का आह्वान
दिल्ली चलो-दिल्ली चलो
 इन्क़लाब जि़न्दाबाद                                                                           अमर शहीदों को कोटि-कोटि श्रद्धांजलि
 साम्राज्यवाद का नाश हो                                                                                दुनिया के मेहनतकशो एक हो                                                     

हवा  में  रहेगी  मेरे  ख़याल  की  बिजली
ये मुश्त-ए-ख़ाक़ है  फ़ानी  रहे रहे ना रहे

23 मार्च शहीद दिवस पर विशाल रैली
शहीद पार्क(फिरोजशाह कोटला मैदान) से जन्तर-मन्तर तक

      दबेगी कब तलक़ आवाज़-ए-आदम हम भी देखेंगे
रुकेंगे कब तलक़ जज़बात-ए-बरहम हम भी देखेंगे
     चलो  यूं ही सही ये जोर-ए-पैहम हम भी देखेंगे 

23 मार्च को देश के कोने-कोने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आज से 83 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय आज़ादी के क्रान्तिकारी आंदोलन के पुरोधा शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने लाहोर सेन्ट्रल जेल में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती देते हुए इन्क़लाब जि़न्दाबाद का नारा बुलन्द करते हुए हंसते-हंसते फांसी का फंदा गले में डालकर शहादत दी थी। राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलनों के लम्बे इतिहास में 23 मार्च का शहादत दिवस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंग्रेजी शासक वर्ग और भारत की प्रभुत्ववादी शक्तियों ने मिलकर एक साजिश के तहत सारे नियम-कानूनों को ताक पर रख कर एक हड़बड़ाहट के साथ इन तीनों क्रान्तिकारियों का फांसी देने का फैसला लिया। केवल ये तीन शहीद ही नहीं बल्कि उनके राजनैतिक संगठन हिन्दोस्तान की समाजवादी प्रजातान्त्रिक संगठन (हिसप्रस) के कई अन्य महत्वपूर्ण साथियों को भी काकोरी कांड के तहत इसी दौर में जल्दबाजी में फासी की सजा दी गई थी। जिनमें प्रमुख नाम रामप्रसाद बिस्मिल, अश़फाक उल्ला खां, राजेन्द्रनाथ लहरी व रोशन सिंह थे। हिसप्रस के सर्वोच्च नेता चन्द्रशेखर आज़ाद भी इसी दौर में इलाहाबाद में हुई एक मुठभेड़ में शहीद हुए थे। नेतृत्वकारी साथियों के शहीद हो जाने से बाद में हिसप्रस भी खत्म हो गई थी। आखिर क्या वजहा थी, कि इन क्रान्तिकारी नौजवानों को मिटाने के लिए अंग्रेज शासक और भारत की प्रभुत्ववादी शक्तियों में इतनी हड़बड़ाहट थी? इन क्रान्तिकारी साथियों को श्रद्धांजलि देते वक्त हमें इसके कारणों को भी समझना होगा। क्योंकि ये नौजवान ना तो किसी बड़े घराने से तआल्लुक रखते थे, ना इनका संगठन इतना ताकतवर दिखने वाला था और ना ही वे विलायत से उच्च शिक्षा प्राप्त कर के आए हुए साहबज़ादे थे। दरअसल अंग्रेजी शासकवर्ग उनके क्रान्तिकारी विचार और उन विचारों के प्रति निष्ठा और अदम्य साहस से बौखला गए थे व भयभीत हो गए थे। वो एक ऐसा वक्त था जब भारत की मुख्यधारा की राजनीति के नेतागण अपनी समझौतावादी राजनीति के चलते अंग्रेजों के साथ समझौते की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। जलियांवाला बाग के सुनियोजित नरसंहार के बाद देश का तत्कालीन नेतृत्व साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से हटकर बगैर टकराहट की राजनीति को अपना रहा था, जिससे आम जनता में मायूसी छा रही थी। इसी मायूसी के अन्दर से निकलकर एक नयी नौजवान क्रान्तिकारी पीढ़ी पैदा हुई, जिसने शहीद-ए-आज़म भगतसिंह और शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद की अगुआइ में अंग्रेजी शासकों को भारत से भगाने की चुनौती दी थी और अपने राजनैतिक दस्तावेज में आज़ाद भारत की राष्ट्रीय आज़ादी के लिए राजनैतिक कार्यक्रम भी दिए थे। जिससे देश के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों में एक नयी उम्मीद ंजगी थी और दूसरी ओर जिससे अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थीं और इसी स्थिति से घबराकर इन्होंने पूरी बेरहमी के साथ इन क्रान्तिकारी नौजवानों की संगठित हत्या की थी। ठीक इसी तरह 18वी और 19वी शताब्दी में इन्होंने देश के आदिवासी महानायकों तिलका माझी, सिद्धु-कानू, सीतारमैया राजू व बिरसा मुंडा की भी हत्या की थी। इन क्रांतिकारियों को तो अंग्रेजों ने शहीद कर दिया लेकिन इनके विचारों को वे शहीद नहीं कर पाए, जो कि देश के कोने-कोने में फैल गए और जो आज भी भारत और पाकिस्तान की हर नयी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं व एक शाश्वत शक्ति की तरह आज भी मौज़ूद हैं। इन महान क्रांतिकारियों का दिया हुआ इंक़लाब जि़न्दाबाद का नारा आज भी भारत-पाकिस्तान के तमाम गाॅवों-शहरों में हर आंदोलन में गूंजता है। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शहीद-ए-आजम भगतसिंह और उनके साथियों ने भारत नौजवान सभा और बाद में हिसप्रस के ज़रिये से एक स्पष्ट राजनैतिक विचार को स्थापित किया था, जिसने बाद में वामपंथी आंदोलन को भी एक नई ज़मीन दी थी। उन्होंने इससे पहले के अंग्रेज़ विरोधी क्रान्तिकारी जो कि ज़्यादहतर धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रेरित होते थे, उनसे अलग हटकर एक वैज्ञानिक और तार्किक वामपंथी विचारधारा की परम्परा शुरू की थी, जो कि आज भी प्रासंगिक है। खासकर उन्होंने अपने बलिदान को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके एक नया प्रयोग किया था, जो कि अनोखा था व जिसे बाद में अन्य क्रान्तिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अपनाया। इसी वास्ते शहीद भगतसिंह को शहीद-ए-आज़म की आख्या मिली थी, आज भी वे जनमानस में 23 साल के एक नौजवान के रूप में ही जिन्दा हैं।
ऐ शहीद-ए-मुल्क-ओ-मिल्लत मैं तेरे दिल पे निसार
                             तेरी कुरबानी  का  चर्चा  गैर  की  महफिल  में  है  -शहीद रामप्रसाद बिस्मिल
जिस राजनैतिक संकट की परिस्थितियों का सामना इन महान क्रान्तिकारियों ने किया था और एक सही आज़ादी के लिए एक नये आंदोलन का मार्गदर्शन किया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय में था। आज़ादी के 67 साल बाद भी आज वैसा ही राजनैतिक संकट और अनिश्चयता देश में फैली हुई है। आज भी देश की मुख्यधारा के राजनैतिक नेतृत्व समझौतावादी राजनीति का शिकार हैं और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतशाही के सामने घुटने टेक रहे हैं और इस विशाल देश के अपार संसाधनों और मानव शक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के सामने गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। जनशक्तियों को ताकतवर बनाने के बजाए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, सामंतशाही और पितृसत्तावाद को ताकतवर बना रहे हैं। जिसके कारण देश के करोड़ों मेहनतकश और वंचित लोगों का भारतीय राजनैतिक नेतृत्व से विश्वास टूट चुका है, चाहे वो सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो दोनो एक ही पाले में खड़े हैं। देश के लोगों की गिरती हुइ हालत से इन्हें कोई सम्वेदना नहीं है। देश की जनता की आकांक्षाओं को और मांगों को बड़ी बेरहमी के साथ कुचल रहे हैं। शासन-प्रशासन व्यवस्था लगभग टूट चुकी है और आम जनता के साथ सम्वादहीनता की स्थिति पैदा हो गयी है। चुनावकाल में इस सम्वादहीनता को तोड़ने का महज दिखावा भर किया जाता है। वो भी ऊॅचे-ऊॅचे मंचों और मीनारों से सुरक्षाओं के घेरे में रहकर जनता को झूठी दिलासा देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बता पाते। केवल नसीहत और हुंकार भरे प्रवचन ही दिए जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस शासनिक-प्रशासनिक ढांचे में लोगों का विश्वास नहीं है और ये लगातार टूटता जा रहा है, जिससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है और ये अराजकता की स्थिति क्या करवट लेगी इसपर भी एक अनिश्चियता बनी हुई है। इस अनिश्चियता की स्थिति से निकलने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। ऐसा दृष्टिकोण जो एक नई व्यवस्था कायम कर सके, एक जनोन्मुखी व्यवस्था को कायम करना इस समय सर्वोपरि है। ऐसी व्यवस्था केवल समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही हो सकती है। महान क्रान्तिकारियों का विचार भी ऐसा ही था। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह और उनके संगठन का यही मानना था कि साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद से सम्पूर्ण मुक्ति के लिए समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था क़ायम करना ज़रूरी है। स्मरण रहे कि राष्ट्रीय आज़ादी आन्दोलन में सर्वप्रथम इसी संगठन ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का राजनैतिक दृष्टिकोण रखा था, उन्होने स्पष्ट रूप से कहा था यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था समाजवादी लक्ष्य के साथ ही होनी चाहिए अर्थात बिना समाजवादी विचारों के प्रजातांत्रिक व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती और ना ही मेहनतकश तबकों को ताकतवर बना सकती है। यह विचार आज और भी ज्यादा प्रासांगिक है। पूंजीवादी व्यवस्था कोइ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं दे सकती, क्यूंकि आज वैश्विक पूंजीवाद खुद ही भारी संकट में है और इसने जनता के ऊपर किए जा रहे दमन को और बढ़ा दिया है। इसी संकट और दमन से मुक्ति पाने के लिये आज के दौर में समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने के विचारों को पुख्ता करना पडेगा और व्यापक जनमानस में इस विचार को स्थापित करना होगा। चूंकि कोई राजनैतिक संगठन और यहां तक की मंुख्यधारा के वामपंथी राजनैतिक दल भी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जनसंगठनों को जो कि मेहनतकश और वंचित तबकों के लिए संघर्षशील हंै, उन्हे ही इस जिम्मेदारी को लेना पडे़गा, जनसंगठनों को सम्मिलित होकर इसी विचार को स्थापित करने के लिए एक जुझारू संघर्ष को सचेतन रूप से शुरू करना पडे़गा और इस राजनैतिक पहल से ही एक नए राजनैतिक संगठन का उदय होगा, जो आगे इस लडाई को अपनी मंजिल तक ले जायेगा।
साथियो! इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आज शहीद दिवस पर हम यह वादा करें कि हम सब मिलकर एक लड़ाकू आन्दोलन की शुरूआत करें, जो कि भारत में एक वास्तविक समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए निर्णायक संघर्ष होगा। बिना जन-राजनैतिक आन्दोलन के कोई नई राजनैतिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है, ऐसा ही सबक हमें उन महान क्रान्तिकारी शहीदों ने दिया था, उन्होंने ऐसेम्बली हाल में बम फेंकते हुए जो पर्चा हवा में उड़ाकर बांटा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट नारा दिया था कि ‘‘बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है’’ आज हमें उसी नारे को आगे ले जाना है। इस काम को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम सभी जनसंगठनों को सामूहिक रूप से अपनी मागों को  व्यापक जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिनके आधार पर एक राजनैतिक कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी।
शहीद दिवस के अवसर पर हम सभी संगठन मिलकर अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे जिसमें सभी संघर्षशील जनसंगठनों के साथियों की भागीदारी अति आवश्यक है। आपसे अपील है कि शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर अमर शहीदों के विचारों को स्थापित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हज़ारों की संख्या में रैली में भाग लें।
                                                                                     इंकलाब जि़न्दाबाद
ये हंगाम-ए-विदा-ए-शब है अय ज़ुल्मत के फ़रज़न्दो
सहर  के  दोश  पर  गुलनार  परचम  हम भी देखेंगे
        तुम्हें  भी  देखना  होगा  ये  आलम  हम भी देखेंगे  -साहिर 
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन, राष्ट्रीय मछुवारा संघ, राष्ट्रीय हाकर्स फेडरेशन,
कृषक मुक्ति संग्राम समिति-असम, दिल्ली समर्थक समूह।
हमारी मांगें है:
आजीविका की सुरक्षा; संसाधनों की सुरक्षा।
प्राकृतिक सम्पदाओं के ऊपर सरकारी मालिकाना के बदले सामुदायिक स्वशासन; ।
परम्परागत उत्पादक/दस्तकारों की सुरक्षा।
भूमि अधिग्रहण कानून का रद्दीकरण और वास्तविक ज़मीन जोतने वालों का भूमि अधिकार, आवासीय भूमि का अधिकार, सीलिंग और सरकारी ज़मीनों का भूमिहीनों में वितरण।
जमीन एवं प्राकृतिक सम्पदाओं पर महिलाओं का अधिकार
सत्ता का विकेन्द्रीयकरण; ग्रामसभा तथा मौहल्लासभा (शहरों एवं कस्बों) के सशक्तिकरण।
उद्योगों में ठेका-मज़दूरी प्रथा को समाप्त करना और श्रमिकों को नियमित करना।
समस्त हाकर्स के सार्वजनिक स्थानों पर सम्मान पूर्वक आजीविका के अधिकार को सुनिश्चित करना।
यूनियन, संघ बनाने के अधिकार को सुरक्षित करना।
विपक्षीय और त्रिपक्षीय सामूहिक समझौते की प्रकिया को मजबूत करना।
समस्त श्रमजीवियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णतया लागू करना, सम्मान पूर्वक वृद्धा पेंशन योजना को लागू करना।
सम्मान से जीने लायक वेतन सुनिश्चित करना।
बिना विस्थापन के औद्योगीकरण नीति तय करना।
निजी कम्पनी-सरकारी सहभागिता प्रोजेक्टों को समाप्त करना और सार्वजनिक उद्योगों को मज़बूत करना।
समस्त बड़ी कम्पनियों द्वारा बैंक से लिए गए कर्जों को सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा समयबद्ध वापस लेना।
समस्त वंचित तबकों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना (राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक)।
सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून लागू करना।
सभी के लिये शिक्षा सुनिश्चित करना, सरकारी स्कूलों को नियमित रूप से चलाना, शिक्षा के निजीकरण को रोकना, ब्लाॅक/ताल्लुका स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।
गाॅव स्तर तक प्रभावी स्वास्थ सेवायंे सुनिश्चित करना।
शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
उर्जा की वितरण प्रणाली तथा प्रयोग में जनवादीकरण सुनिश्चित करना।
निरस्त्रीकरण और पडोसी देशों के साथ शान्ति क़ायम करना।
गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को पुनः स्थापित करना।

Monday, February 10, 2014

Present political situation and general election 2014 – new initiative from peoples movements

9th February 2014, Lucknow, UP

As we are all aware that the political situation in India is changing very fast. The whole nation is passing through a decisive phase affecting all sections of people. As the election date is getting nearer, there is lot of turmoil in the political scenario where polarization of political forces has already been started. Alignment and re-alignment of various political and social forces have been going on simultaneously. As a result debates on future political scenario have been going on at a wider level. But still uncertainty about post electoral scenario persists very strongly.
General election is the time when wider political space is created. This is the time when negotiations among various political parties and at the same time dialogue between political parties and people also take place. Alignment amongst social forces also takes place during this period. It is evident that 2014 general election will play a decisive role in framing the future course of the country as a whole. At a time when mass movements are getting strengthened almost in every corner of the country either in protecting the livelihood  and natural resources or against violence on women or against oppression on Adivasis , Dalits and Minorities, it is very important to see correlations of such movements ,in the context of people-state conflict. All these important issues and the struggles are directly related with the incumbent government and ruling alliances and will be so with the in - coming political powers. No doubt existing alliances will be replaced by new alliances of political forces. It is also evident in many struggling areas both in rural and urban areas that there exists a conflict between state and people. The main reason of this conflict is because of anti-people economic policies, absence of political will of the government for peoples’ welfare measures and that of bad governance. The dominant political forces have remained insensitive to the peoples’ demands for a radical change in the system. In this situation the common masses have become very aware about their economic, political and social demands and people want a fundamental change in the political system and they are not going to be satisfied with mere promises or packages. They want to see a concrete and realistic change of affairs in the system and so in the governance. Patch work or fixing will not work anymore. Political parties also have a sense of this reality but are not being able to accept their failures directly and to admit that this system will not work anymore. Even in the presidential address on the eve of republic Day the President has also admitted that “hypocrisy and show business” will not work. Interestingly, he himself was in the government for a long period till some eighteen months back. There is an all round fear among the leading parties of incoming thrust from the people for total change of the system, which they are terming as anarchy. There is clear denouncement of the concept of welfare state (the President referred this as “charitable shop”) and also of the democratic right to protest. Dominant political forces are trying to show that this crisis of the system as crisis of individual leadership and a conscious effort has been going on  to redefine the electoral battle as battle between two leaders eg. Modi vs Rahul or Modi vs Kejriwal, as if existing leader is changed by another leader, everything will be settled. They are trying to mislead the people by showing it be a fight of individuals so that the issues which have come out from peoples’ movements would go in the back stage and the issues of dominant capitalist forces will become national issues. We are all aware that capitalist system, both at international and national level, is facing an irreversible economic and political crisis and they have no way out to get over this crisis and mainstream political leaders are shaky to face the common peoples’ assertions and hoping that corporate will help them to tide over the crisis. This is for the first time in our electoral history a party that is claiming to replace the present regime is openly advocating corporatization of the economy and religious nationalism and on the other hand the ruling party is advocating the continuing of corporate loot of resources in the name of development for the advancement of the nation. Chief claimants of power have no regard for the popular demands for sustainable livelihood, protection of resources, security and dignity of common people. Regional parties are also following the same track. There is clear conflict of interest between mainstream political parties and the peoples’ movements.

In this context it is important to note a new political party has emerged on the premise of social movements. Although this new political formation has not been able to present its political and economic and social programs fully before the people but undoubtedly it has created a new enthusiasm among some sections of our struggling people. At the same time it is also evident that the new political formation also is taking away the space created by the social movements. Independent and sovereign space for the social movements is critically important for the growth of mass political initiative and so it is equally important to protect this social space for the strengthening the democratic process within this diverse social reality. Dynamics of electoral politics and that of mass movements are different from each other. Movement groups can not and should not be carried away by the tide, however powerful it may be. No doubt social and workers' mass movements are getting vulnerable under continuous attack from the state but still we are primarily accountable to our constituencies and fraternity.
In fact, a similar situation is emerging like the situation which emerged in the last phase of emergency in 1977. In that period also people came out on the streets against the atrocious policies of the then Indira Gandhi government but no progressive forces and especially the left forces did not take any initiative to intervene in the changing political situation. Labour and social movements also could not make any effective intervention – as a result right-centrist and communal forces prevailed over the situation and became dominant in the future political process. Barring one or two exceptions most of the governments which came after 1977 followed the anti people policies. Within some years Congress came back to power and ultimately in 1991, the then minority government led by Congress initiated the liberalization process and by marginalizing the labour and weaker sections, strengthened the capitalist and communal forces.
 It is therefore pertinent that social movements and independent labour movements should come together to unite the forces of diverse peoples’ movements and to intervene in the changing political situation positively and decisively. It should come out openly with the popular demands to engage with political forces to initiate a process of meaningful changes in the system. But before initiating any engagement with political parties it is necessary to discuss among the movement based organizations mutually and collectively so that a collective and sustainable process of political dialogue can be initiated. Collective effort is necessary for any such process to be effective. Diversity within the movement and its demands needs to be combined so that it can become a political demand from the social and labour movements. Separate initiatives, however sincere, will not be effective. Recently, a prominent social movement alliance has decided to join the new political formation on its own which has created a sort of crisis situation within the social movement. Now it is necessary for social and labour movements to come together to create an independent political constituency representing diverse tendencies in the people’s movements. It is imperative that such action has to be collective and as broad as possible. We must start this now or never. 

Concerning issues for campaign (Suggestions):

·         Protection of livelihood and resources
·         Community governance over natural resources instead of state ownership
·         Protection of  traditional producers/artisans
·         Abolishment of land acquisition act and establishing land rights to actual tillers and right for homestead land; distribution of surplus land to landless; ensuring women’s right over land and other natural resources.
·         Power to gram sabhas and mohallah sabhas (for urban semi- urban areas)
·         Abolishment of contract labour system in industries
·         Protection of right to form unions, associations
·         Strengthening bipartite, tripartite collective negotiation system.
·         Ensuring living wage for all working people.
·         Ensuring social security system for all working population including old age population
·         New industrialization with zero displacement
·         Abolition of all private public partnership projects
·         Time bound recovery of corporate debt from public financial institutions
·         Ensuring social justice for all marginalized sections (political, economic, cultural)
·         Strict law against communal violence
·         Ensuring education for all; proper functioning of government schools; control of privatization of education; facilitating  technical education at block/taluka level
·         Ensuring proper health service up to village level
·         Ensuring community participation in health and education services
·         Democracy in usage of energy
·         Disarmament and peace with neighboring nations;
·         re-establishment of non-aligned foreign policy


Long live the victory of Peoples' Struggle! Long Live,
 Long Live!

All   India   Union   of   Forest   Woring   People

                                                                             मौजूदा राजनैतिक परिस्थिति   और आम चुनाव   2014                                                                               ‘‘सामाजिक और श्रम आंदोलनों की नई पहल’’

9 फरवरी 2014, लखनऊ, उत्तरप्रदेश

 सर्व विदित है कि देश के अंदर राजनैतिक परिस्थिति बड़ी तेज़ी से बदल रही है और एक निर्णायक दौर में खड़ी हैं और भारतीय समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। देश में आम चुनाव की तारीख़ नज़दीक आने के साथ-साथ राजनैतिक माहौल में इस वक़्त काफी उथल-पुथल मची हुई है। यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति भी इस उथलपुथल की लपेट में आ गए। परिस्थिति को लेकर व्यापक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हमेशा चुनावी दौर एक ऐसा वक़्त होता है, जिसमें राजनैतिक दायरा बढ़ जाता है और मौज़ूदा राजनैतिक दलों के बीच समझौते होते हैं व पार्टी और लोगों के बीच भी वार्ता की परिस्थितियां बनती रहती हैं। साथ ही साथ सामाजिक दायरे में भी अलग-अलग तबकों के बीच वार्ताए होती रहती हैं। ऐसा आभास हो रहा है, कि 2014 में होने वाले आम चुनाव देश के भविष्य के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाऐंगे।
इस समय देश के लगभग हर कोने में किसी न किसी मुद्दे पर जनांदोलन चल रहे हैं। चाहे वो अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए हों, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के संघर्ष हांे, महिला हिंसा का विरोध हो, आदिवासी दलितों पर किए जा रहे दमन के खिलाफ हों या अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिम समुदाय पर साम्प्रदायिक हमले के खिलाफ़ हों। इन सभी मुद्दों पर देशभर में जनांदोलन ज़ारी हैं और ध्यान दिया जाए कि इन सभी समस्याओं का सम्बन्ध सीधा सरकार के साथ है। एक तरह से आंदोलनरत क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हों या फिर शहरी क्षेत्र हों जनता के साथ सरकार का टकराव साफ-तौर पर सामने आ रहा है और इस टकराव के मुख्य कारण सरकारों की जनविरोधी आर्थिक नीतियां, राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव और ग़लत शासन प्रणाली हैं। इन्हीं मुद्दों पर आम जनता भी उद्धेलित है और व्यवस्था में एक बुनियादी परिवर्तन की मांग कर रही है। लेकिन देश की प्रमुख राजनैतिक शक्तियां जनता में उठ रही इस परिवर्तन की मांग को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन हैं। इसलिए अब जनता और राजनैतिक शक्तियों के बीच भी टकराव हो रहा है। जनता अब आश्वासन या पैकेज से संतुष्ट नहीं होगी। वो अब एक ठोस एवं व्यवहारिक परिवर्तन देखना चाहती है। लीपा पोती से अब काम नहीं चलने वाला, ये मंज़र साफ़तौर पर सामने आ रहा है । राजनैतिक क्षेत्र की पार्टियों में भी इस सच्चाई का आभास है, लेकिन वे खुलकर अपनी विफ़लता की सच्चाई को मान नहीं पा रही हैं, कि यह राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था अब और चल नहीं सकती।  यहां तक कि राष्ट्रपति महोदय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की जनता के लिए दिए गए अपने सम्बोधन में इस बात को क़ुबूल किया कि ‘‘अब राजनैतिक क्षेत्र में पाखंडता और दिखावा नहीं चलेगा’’। उल्लेखनीय है कि वे खुद अब से 18 महीने पहले तक एक लम्बे अरसे से शासन में रहे हैं। प्रमुख राजनैतिक दल परिवर्तन की इस आहट से सशंकित हैं और  इसे वे अराजकता का नाम देकर दरकिनार करना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय  ने अपने अभिभाषण में कल्याणकारी राज्य को ‘‘दान देने वाली दुकान’’ कह कर नकारा है और विरोध करने के जनवादी अधिकार को भी। अर्थात जनता और सत्ता के बीच के जो द्वन्द्ध हैं, उसे ना स्वीकार कर वे असली मुद्दे से हट रहे हैं और यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था का संकट महज व्यक्तिगत संकट है। जैसे कि एक नेता की जगह दूसरा नेता आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और यह शक्तियां चुनावी संघर्ष को व्यक्तिगत नेतृत्व के संघर्ष में ही परिभाषित करना चाहती हैं, यानि या तो मोदी बनाम राहुल या मोदी बनाम केजरीवाल के रूप में दिखाना चाहती हैं। इस तरह से लोगों को भ्रमित करके जनसंघर्षो से निकले हुए मुद्दों को चुनावी दौर में पीछे हटा कर पूंजीवादी और प्रभुत्ववादी शक्तियों के मुद्दों को ही राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती हैं। यह पहला मौका है जब सत्ता की दावेदार एक पार्टी खुलकर पूंजीवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफदारी कर रही है और सत्ताधारी पार्टी पूंजीवादी लूट को विकास का नाम देकर देश को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। सत्ता के इन बड़े दावेदारों के पास आम जनता का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता है। ये देश की तमाम सम्पदा और लोगों को बड़ी बेशर्मी के साथ पूंजीवाद के हवाले करना चाहते हैं। ज़्यादहतर क्षेत्रीय दल भी इसी ढर्रे पर चल रहे हैं। मुख्य राजनैतिक पार्टियों और आम जनता के बीच एक दूरी बनी हुई है। जिसके चलते सामाजिक आंदोलन के आधार पर नये राजनैतिक दल का गठन भी हो रहा है। हांलाकि यह दल अभी भी पूरी तरह अपने राजनैतिक स्वरूप को जनता के समक्ष रख नहीं पाया है, लेकिन इसने एक सकारात्मक उत्साह ज़रूर पैदा किया है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समझना ज़रूरी है, कि यह नया राजनैतिक दल कई सामाजिक आंदोलनों को समाहित कर उस जगह को संकुचित कर रहा है। सामाजिक आंदोलन की जगह और एक स्वतंत्र परिसर जनराजनैतिक पहल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना एक जनपक्षीय राजनैतिक दल का बनना और इसलिए स्वतंत्र सामाजिक क्षेत्र को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। ताकि विविधतापूर्ण सामाजिक दायरे में जनवादी प्रक्रिया को मज़बूत किया जा सके। सामाजिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया कभी एक गति से नहीं चलते।
देखा जाए तो 1977 में आपातकालीन स्थिति के आखिरी दौर में जो स्थिति बनी थी लगभग ऐसी ही स्थिति इस बार भी पैदा हो गई है। उस वक्त भी लोग सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर आ गए थे, लेकिन वैकिल्पक राजनीति के लिए किसी राजनैतिक शक्ति ने, खासतौर पर वामपंथी ताकतों ने भी मजबूती से उस राजनैतिक परिस्थिति में दख़ल नहीं  दिया था। मज़दूर और सामाजिक आंदोलन भी कोई विशेष दख़लअंदाज़ी नहीं कर पाए थे, नतीजतन दक्षिणपंथी और साम्प्रदायिक शक्तियां उस प्रक्रिया पर हावी रहीं और उसके बाद कुछ अपवाद छोड़कर जो भी सरकारें सत्तासीन हुईं, उन्होंने जनविरोधी नीतियों को ही चलाया। कुछ सालों बाद कांग्रेसी सरकार फिर सत्ता में आई और अंततोगत्वा 90 के दशक में उदारीकरण की नीति को लागू करके देश की तमाम श्रमशक्तियों को दरकिनार किया और पूंजीवादी और साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दिया। 
वक़्त का तकाज़ा है कि तमाम जनांदोलन सामाजिक आंदोलन तथा स्वतंत्र मज़दूर आंदोलन जो कि देश की अलग-अलग जगहो में आंदोलनरत हैं, उन्हें भी इस मौके पर राजनैतिक पार्टियों तथा समूहों के साथ अपनी मांगों को लेकर मज़बूती से बातचीत शुरू करनी चाहिए। लेकिन राजनैतिक पार्टियों से बातचीत शुरू करने से पहले तमाम आंदोलनों एवं संगठनों के बीच आपसी तालमेल व बातचीत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोई सामूहिक और सार्थक प्रयास शुरू कर सकें। सामुहिकता के बग़ैर अलग-अलग तरीके से हम कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सकते। आंदोलनों के अंदर एवं मांगों में जो विविधताएं हैं, उन्हें समाहित करना निहायत ज़रूरी है। इन दिनों एक प्रमुख जनआंदोलन के समूह ने अपने आप ही निर्णय लेकर इस नई राजनैतिक प्रक्रिया में खुद को सीधे शामिल कर लिया व सामाजिक आंदोलन में किसी हद तक एक संकट पैदा किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अब सामाजिक एवं श्रम आंदोलन मिल कर आंदोलन के प्रतिनिधित्व में एक व्यापकता लाऐं ताकि इस तरह का संकट फिर पैदा न हो।
राजनैतिक पार्टीयों से बातचीत का आधार ‘‘पहले दो फिर लो’’ के सिद्धांत पर ही आधारित होना चाहिए। इसके लिए हमें देश में और अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूदा विद्यमान राजनैतिक परिस्थितियों का वस्तुगत आकलन करना चाहिए। साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे जनांदोलनों का भी एक वास्तिविक जायज़ा लिया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने राजनैतिक हलके में एक जबरदस्त हलचल पैदा की है। अहम् बात यह है, कि वंचित तबकों में काम करने वाले सामाजिक और राजनैतिक आंदोलनों के बहुतायत साथियों में भी इस चुनाव के परिणाम ने एक परिवर्तन की उम्मीद जगाई है। अख़बार और इलैक्ट्रानिक मीडिया में भी इस परिणाम और उसके असर के विषय में टिप्पणियां और विश्लेषण छाए हुए हैं। रातों रात ‘‘आप’’ मीडिया में छा गई। ऐसे परिवर्तन की उम्मीद हमेशा उत्साहजनक होती है, लेकिन साथ-साथ यह भी ध्यान रखना होगा कि अख़बारों की रिर्पोटों से हम इस भावना में कहीं बह न जाएं। हमें इस परिवर्तन के बारे में सकारात्मक रहते हुए वस्तुगत स्थिति को गंभीरता से जांचना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें मदद नहीं करेगी। आखिर हम आंदोलनकारी लोग कोई विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बल्कि सक्रिय जनसंगठनों के कार्यकर्ता होते हुए हमें व्यवहारिक रूप से इस घटनाक्रम को देखना होगा। हम सभी जानते हैं कि इस विशाल देश में राजनैतिक प्रक्रिया को एक ही तरह से नहीं देख सकते हैं, बल्कि क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर देखना होगा। लेकिन फिर भी इन विविधताओं के बीच विद्यमान एक सूत्र को देखना ज़रूरी है। क्योंकि तमाम विविधताओं के बीच जनांदोलनों में तालमेल स्थापित करके ही आंदोलनों का एक सामूहिक राजनैतिक स्वरूप बनता है। वरना यह आंदोलन अपने-अपने क्षेत्र में सशक्त होते हुए भी व्यापक राजनैतिक पटल पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे । इन आंदोलनों का दायरा क्षेत्रीय स्तर पर ही सीमित रह जाता है, इसलिए राजनैतिक सत्ता के सामने यह चुनौती नहीं बन पाते हंै और हमेशा असुरक्षित रहते हैं। आंदोलन भौगोलिक रूप से क्षेत्रीय हो सकते हैं, लेकिन राजनैतिक मांग व्यापक दायरे में ही की जा सकती है, इसलिए राजनैतिक मांगों के लिए सामूहिक प्रयास बेहद ज़रूरी है।
सर्वप्रथम हमें अपने संगठन के सदस्यों और तमाम आंदोलनों के प्रतिनिधियों के बीच सलाह-मशवरा करना होगा। हमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनैतिक परिस्थितियों को जनआंदोलन के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव के चश्मे से देखना होगा। यह उन क्षेत्रों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जहां पर समुदाय और सरकार के बीच सीधा टकराव है। ऐसे क्षेत्र में जनसंगठन संघर्षशील जनता के साथ सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं और जहां मुख्य राजनैतिक पार्टियां सरकार के साथ होती हैं और जनता से एक अलगाव रखती हैं। अन्य और नई राजनैतिक शक्तियों को भी इस वस्तुगत राजनैतिक टकराव के आधार पर अंकलित करना होगा। क्या यह शक्तियां सिर्फ सरकारी दाता के रूप से आ रही हैं, जैसे कि मुख्य राजनैतिक पार्टियां करती रही हंै, या फिर आंदोलन की जो मांगें व संघर्ष हैं, उनके समर्थन में आ रही हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए यह समझना ज़रूरी है कि इन क्षेत्रों में संघर्षशील जनता के अंदर एक राजनैतिक चेतना बन चुकी है और वो हर तरह के शोषण के खिलाफ मुक़ाबला करने के लिए तैयार है। अर्थात वो किसी के रहम-ओ-करम पर नहीं रहना चाहती है। ऐसे मुद्दों पर हमारे लिए राजनैतिक तबकों के साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है, ताकि इन बुनियादी मुद्दों को व्यापक राजनैतिक चर्चा में शामिल किया जा सके। चुनाव का वक़्त ऐसी चर्चा शुरू करने का एक मौका देता है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम सर्वप्रथम अपने आंदोलनों के बीच मौज़ूदा राजनैतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करें, ताकि आगामी आम चुनाव के लिए कोई सामूहिक जनकार्यक्रम तय किए जा सकें।
रगों  में  दौड़ते  फिरने  के  हम  नहीं क़ायल                                                                                     जो आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है
                          -मिजऱ्ा असद् उल्ला खां ‘‘ग़ालिब’’                                                               (सन् 1857 के दौर में तब के राजनैतिक हालात् पर)
अभियान के लिये प्रमुख मुद्दे (सुझाव):-

ऽ    आजीविका की सुरक्षा; संसाधनों की सुरक्षा।
ऽ    प्राकृतिक सम्पदाओं के ऊपर सरकारी मालिकाना के बदले सामुदायिक स्वशासन; ।
ऽ    परम्परागत उत्पादक/दस्तकारों की सुरक्षा।
ऽ    भूमि अधिग्रहण कानून का रद्द और वास्तविक जमीन जोतने वालों का भूमि अधिकार; आवासीय भूमि का अधिकार, सीलींग और सरकारी जमीनों का भूमिहीनों में वितरण।
ऽ    जमीन एवं प्राकृतिक सम्पदाओं पर महिलाओं का अधिकार
ऽ    सत्ता का विकेन्द्रीयकरण; ग्रामसभा तथा मौहल्लासभा (शहरों एवं कस्बों) के सशक्तिीकरण।
ऽ    उद्योगों में ठेका-मजदूरी प्रथा को समाप्त करना और श्रमिकों को नियमित करना।
ऽ    यूनियन, संघ बनाने की अधिकार को सुरक्षित करना।
ऽ    विपक्षीय और त्रिपक्षीय सामुहिक समझोैते की प्रकिया को मजबूत करना।
ऽ    समस्त श्रमजीवीयों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णतय लागू करना, सम्मान पूर्वक वृद्धा पेंशन योजना को लागू करना।
ऽ    सम्मान से जीने लायक वेतन सुनिश्चत करना।
ऽ    बिना विस्थापन के उद्योगीकरण नीति तय करना।
ऽ    निजी कम्पन्नी-सरकारी सहभागिता प्रोजेक्टों को समाप्त काना और सार्वजनिक उद्योगों को मजबूत करना।
ऽ    समस्त बड़ी कम्पन्नीयों द्वारा बैंक को सरकारी वित्तीय संस्थानों से समयवद्य वापस लेना।
ऽ    समस्त वंचित तबकों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना (राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक)।
ऽ    सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून लागू करना।
ऽ    सभी के लिये शिक्षा सुनिश्चित करना, सरकारी स्कूलों को नियमित रूप से चलाना, शिक्षा की निजीकरण को रोकना, ब्लाॅक/तालूका स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।
ऽ    गांव स्तर तक प्रभावी स्वास्थ सेवायंे सुनिश्चित करना।
ऽ    शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
ऽ    उर्जा का वितरण प्रणाली तथा प्रयोग में जनवादीकरण सुनिश्चित करना।
ऽ    निरस्त्रीकरण और पडोसी देशों के साथ शान्ती कायम करना।
ऽ    गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को पुनः स्थापित करना।

अखिल भारतीय वनजनश्रमजीवी यूनियन

Sunday, September 15, 2013

दुनिया के मज़दूरों एक हो                                                              जल  - जंगल और ज़मीन
एक हो     -   एक हो                                                              हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे
इक देश नहीं इक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे
                                                                -फ़ैज़ अहमद ‘‘फै़ज़’’

शहीद-ए-आज़म भगतसिंह के 106 वे जन्मदिवस के महान अवसर पर
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन (कैमूरक्षेत्र) का
प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन
दिनांक 28-29 सितम्बर 2013, गाॅधी मैदान रेणूकूट-सोनभद्र उ0प्र0

प्रिय साथियों!
जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 28 सितम्बर 2013 को देश की ब्रिटिश हुक़ूमत से आज़ादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर देने वाले अमर शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का 106वां जन्मदिवस है। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ने हंसते-हंसते मौत को इसलिए गले लगा लिया था कि उनका सपना ना सिर्फ़ ब्रिटिश हुक़ूमत से देश को आज़ाद कराने का था, बल्कि कुव्यवस्था की ज़ंजीरों  में बड़ी ताकतों द्वारा जकड़े गये तमाम वंचित तबकों, महिलाओं, दलित-आदिवासियों को भी इस कुव्यवस्था से आज़ाद कराने का भी था। लेकिन 66 वर्ष पूर्व देश अंग्रेजों से आज़ाद तो हुआ लेकिन आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाला देश का वंचित तबका तब भी आज़ादी से महरूम रह गया। खासतौर पर देश के वनक्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी-अन्य वनाश्रित समाज व इस समाज की महिलाओं को और अधिक गुलाम बना लिया गया और अंग्रेजों द्वारा वन-संसाधनों की लूट व लोगों की वनक्षेत्रों से बेदखली के लिए बनाई गई वनविभाग जैसी संस्था और बड़ी-बड़ी कम्पनियों का वनों पर शासन तंत्र मज़बूत करने के लिए नए-नए कानून बनाने शुरू कर दिए गए व पुराने 1927 के काले कानून भारतीय वन अधिनियम को और सख्त कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी-वनाश्रित समाज के अन्दर लगातार फैलते आक्रोष के कारण इन तबकों ने अपने आंदोलनों को भी तेज़ कर दिया व एक जगह पर इकट्ठा होने लगे। इन्हीं आंदोलनों के दबाव में सरकार को देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी-वनाश्रित समाज के जंगल पर हकों को स्थापित करने की मान्यता देने वाला वनाधिकार कानून बनाना पड़ा और जिसे 15 दिसम्बर 2006 को संसद में पारित भी कर दिया गया और 1 जनवरी 2008 से नियमावली बनाकर लागू भी।
लेकिन आज इस कानून को भी पास हुए लगभग 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी (केवल कुछ उन जगहों को छोड़कर जहां लोग खुद अपनी सांगठनिक ताक़त से इसे लागू करने के लिए पहल कर रहे हैं व सफलता भी हासिल कर रहे हैं) इस कानून के वास्तविक क्रियान्वयन की प्रक्रिया ना सिर्फ अधर में ही लटकी हुई है, बल्कि वनविभाग व बड़ी कम्पनियों के नुमाईंदों द्वारा वनाश्रित समाज व इस समाज की महिलाओं पर की जाने वाली जु़ल्म-ओ-ज़्यादती की सारी हदों को पार किया जा रहा है व इस कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार पुलिस व प्रशासन इनको मदद करने में जुटे हुए हैं और केन्द्र सरकार सहित प्रदेश सरकारें इस ओर से पूरी तरह से आंख बन्द किए हुए बैठी हैं।
उ0प्र0, बिहार व झारखण्ड में कैमूर घाटी की पहाडि़यों पर बसे हमारे कई जनपदों सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, कैमूर भभुआ, रोहताश और गढ़वा जो कि इन सभी प्रदेशों के बड़े वनक्षेत्र वाले जनपद है और इनकी आबादी का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी-वनाश्रित समाज से है में इसके बावज़ूद इनमें कानून के सरकारी क्रियान्वयन की स्थिति कम-ओ-बेश यही बनी हुई है, लेकिन यहां की वनाश्रित समाज की महिलाओं ने संगठित रूप से इस कानून में मान्यता दिये गए अधिकारों को हासिल करने के लिए पहल की व अपने अधिकारों को हासिल करने में सफलता भी प्राप्त की। लेकिन यहां वनविभाग, बड़ी कम्पनियां और सामंती तबकों ने यहां के आदिवासी-दलित ंअन्य वनाश्रित समाज पर तरह-तरह से हमले करने की कार्रवाईयों को तेज़ कर दिया है। संवैधानिक अधिकार और वनाधिकार कानून में दिए गए 13 विकास कार्यों के अधिकारों में शामिल स्वास्थ सुविधाओं को पाने के अधिकार के बावज़ूद यहां की दुद्धी तहसील में निजि कम्पनी हिन्डालको द्वारा संचालित अस्पताल में हमारे यूनियन की राष्ट्रीय नेतृत्वकारी आदिवासी महिला साथी सोकालो गोण्ड के 13 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार की यहां डाक्टरों द्वारा पूरी तरह से बरती गई लापरवाही के कारण मौत हो गई और यहां के लापरवाही बरतने वाले डाक्टर इस मामले से अभी तक पूरी तरह से पल्ला झाड़ने में जुटे हुए है। हालांकि इस मामले को लेकर अ.भा.व.ज.श्रमजीवी यूनियन के आंदोलनरत होने पर जिला प्रशासन द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा विशेषज्ञ डाक्टरों को शामिल किया गया। इस जांच दल ने दिनांक 7सितम्बर को रेणूकूट का दौरा करके जांच की है, जिसमें दोषी डाक्टर व डाक्टरों की लापरवाही से मृतक बालक श्रवण कुमार की माता सोकालो गोण्ड के बयान भी दर्ज किए हैं। जल्द ही जांच दल की रिपोर्ट सामने आने पर अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें भी दोषी हिन्डालको कम्पनी के प्रतिनिधियों ने अपने दामन पर लगे खून के छींटों को धोकर अपने गुनाह से पल्ला झाड़ने की नीयत से जिला प्रशासन द्वारा पूरे नियम कायदों को ध्यान में रखकर बनाई गई समिति की वैद्यता पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। गौरतलब है कि सरकार द्वारा रेणूकूट व इसके आसपास के करीब 100 कि0मी0 तक बसे लोगों के स्वास्थ को एक निजि अस्पताल के हवाले कर दिया गया है, जोकि मनमाने ढंग से यहां बसे आदिवासियों व अन्य गरीब तबाकों के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि वनाधिकार कानून के आने के बाद सामुदायिक अधिकारों के तहत भी स्वास्थ व शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करना अब सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे  सरकारों द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है।
 साथियों! यह स्थिति जब से उ0प्र0 प्रदेश में नई सरकार आई है पूरे प्रदेश में चल रही है और बिहार व झारखण्ड में तो कानून के क्रियान्वयन की स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई कि यहां के अधिकारी खुले तौर पर कहने में गुरेज़ नहीं कर रहे कि ‘‘यहां वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की ज़रूरत ही नहीं है’’। केवल नक्सलवाद का हौवा खड़ा करके करोड़ों रुपये के पैकेज लाकर डकार जाना ही इनका धन्धा बना हुआ है। वनाधिकार कानून का वनविभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा खुले आम उलंघन किया जा रहा है। वनाश्रित समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाले इस क्रांतिकारी कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एकदम ठप कर दी गई है, वनविभाग द्वारा कहीं हत्या करके, कहीं प्रशासन द्वारा गांवों में पीएसी फोर्स आदि लगाकर तो कहीं जापान की जायका कम्पनी द्वारा वृृक्षारोपण के नाम पर लोगों के हाथ से उनके हक़ वाली ज़मीनों को छीनने की कोशिश की जा रही है। जबकि वनाधिकार कानून के आने के बाद वनविभाग जंगल क्षेत्र में ऐसी किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकता। कैमूरक्षेत्र में एक लम्बे समय तक आदिवासी-वनाश्रित समाज के अधिकारों के लिए जीवनपर्यन्त लड़ने वाले डा0 विनियन ने कैमूर क्षेत्र में स्वायत्त परिषद बनाने व इस क्षेत्र को पांचवी अनुसूचि में शामिल करने की मांग उठाई थी व संघर्ष किया था, यह महत्वपूर्ण मुद्दे भी वहीं अपनी जगह पर आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर वनाश्रित समुदायों के लोग भी अपने संघर्षों को तेज़ कर रहे हैं और ये सभी संघर्ष महिलाओं की अगुआई में लड़े जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि वनाधिकार कानून में सितम्बर 2012 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इन संशोधनों में वनाश्रित समाज के जंगल व जंगल की तमाम तरह की लघुवनोपज को अपने परिवहन संसाधनों से बे रोक-टोक लाने, स्वयं इस्तेमाल करने व अपनी सहकारी समितियां-फैडरेशन आदि बनाकर बाज़ार में बेचने के मान्यता दिए गए अधिकारों को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस अधिकार को पाने के लिए एक और तीसरे दावे को वनसंसाधनों पर अधिकार के दावे के रूप में दिया गया है, जिसे सबसे पहले भरकर अपना दावा ग्राम समितियों के माध्यम से उपखण्डस्तरीय समिति को सौंपना नितांत आवश्यक है। इन सभी कार्यों को करने व अपने संघर्षों की धार को और तेज़ करने के उद्ेश्य से यूनियन द्वारा कई तरह के कार्यक्रम भी तय किए जाने हैं।
जैसा कि आपको यह भी विदित है कि हमने संगठन व संगठन के संघर्षों के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए इसी वर्ष दिनांक 3 से 5 जून को पुरी-उड़ीसा में एक सम्मेलन आयोजित करके अपने संगठन राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच  को अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन  के रूप में तब्दील कर दिया है। साथियों यूनियन की सारी ताक़त उसके सदस्यों व सदस्यों की संख्या में होती है। हमने पुरी में सामूहिक रूप से यह भी संकल्प लिया था कि हम इस वर्ष के अन्त तक केवल उ0प्र0 से 50000 की संख्या में सदस्यता बनाएंगे। यूनियन की मज़बूती के लिए यूनियन के सदस्यता अभियान को तेज़ी देने व अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकारों पर दबाव बनाने के उदे्श्य से उ0प्र0 के विभिन्न वनक्षेत्रों और प्रदेश के आस-पास के प्रदेशों उत्तराखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में यूनियन के सम्मेलन आयोजित करना व अन्त में आने वाले लोक सभा चुनावों से पूर्व ही दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करने का भी यूनियन द्वारा निर्णय लिया गया है।  जिसमें देशभर के वनक्षेत्रों से कम से कम 50000 की संख्या में आदिवासी वनाश्रित समाज की महिलाएं व लोग तथा वनाधिकार कानून के मुद्दों पर काम करने वाले जनसंगठनों व मददगार मित्र संगठनों के लोग इकट्ठा होकर संसद भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे व केन्द्र सरकार से सवाल पूछेंगे कि कानून आने के बाद 7 सालों में दोबार सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद आखिरकार वनाधिकार कानून को क्यूं ठंडे बस्ते में डाला गया है और वनविभाग व सरकारों द्वारा वनाश्रित समाज के बीच फैलाए जा रहे आतंक पर क्यूं कोई रोक नहीं लगाई जा रही है?
साथियों! इसी कड़ी में हम दिनांक 28-29 सितम्बर 2013 को देश की आज़ादी व वंचित समाज के लिए मात्र 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो जाने वाले जांबाज़ युवा शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के 106वें जन्म दिवस के महान अवसर पर कैमूर क्षेत्र स्थित रेणूकूट जनपद सोनभद्र में अपने यूनियन का प्रथम सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में कैमूर क्षेत्र के जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, बिहार अधौरा, रोहताश, झारखण्ड व अन्य वन क्षेत्रों तराई लखीमपुर खीरी, गौण्डा, बहराईच, पीलीभीत, बुन्देलखण्ड चित्रकूट कर्वी, मानिक पुर, बांदा, मध्यप्रदेश रीवा, पश्चिमांचल सहारनपुर, उत्तराखण्ड राजाजी नेशनल पार्क व इनके अलावा देश के कई हिस्सों से वनाश्रित समाज के लोग व वनाधिकार के मुद्दों पर काम करने वाले जनसंगठनों व मददगार संगठनों के नेतृत्वकारी प्रतिनिधिगण व संवेदनशील नागरिक समाज के अन्य बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इनमें प्रमुख रूप से अरुणांचल महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष व अ.भा.व.श्र.यूनियन की अध्यक्ष सुश्री जारजूम ऐटे, कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व राज्यमंत्री श्री संजय गर्ग, पूर्व जज श्री मन्नूलाल मरकाम, महासचिव श्री अशोक चैधरी, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश व झारखण्ड से प्रो0रामशरण शामिल होंगे। आपसे अपील है कि बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होकर अपने आदर्श शहीद-ए-आज़म भगत सिंह का जन्मदिवस मनाते हुए अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन के कैमूरक्षेत्र के इस पहले सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने में हिस्सेदारी निभाएं। दोनों दिन के कार्यक्रम रेणूकूट स्थित गाॅधी मैदान में आयोजित किए जाएंगे। दिनांक 28 सितम्बर 2013 को दिन में हम गाॅधी मैदान से रेणूकूट की सड़कों पर एक विशाल रैली निकालेंगे व शाम को 4 बजे यूनियन के सम्मेलन की शुरूआत की जाएगी। 29 सितम्बर को सम्मेलन दिन भर चलेगा व शाम 5 बजे तक समापन किया जाएगा।                                                              
ऐ ख़ाकनशीनों उठ बैठो, वो वक़्त क़रीब आ पहुंचा है
       जब  तख़्त गिराए  जाऐंगे, जब ताज  उछाले  जाऐंगे - ‘‘फै़ज़’’

अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन ;।प्न्थ्ॅच्द्ध
कैमूर क्षेत्र महिला-मज़दूर किसान संघर्ष समिति, कैमूर मुक्ति मोर्चा

Wednesday, May 8, 2013

Concept note

Founding Conference of
 All India Union of Forest Working People        (AIUFWP)
Town Hall, Puri, Odisha, India
3-4 June 2013

The forests of the country are inhabited by a sizeable section of forest working people who number about 15 crores, (150 million) dependent on the forests in some way or the other for their self-employed livelihood – procurement and sale of Minor Forest Produce (MFP), agriculture on forest land, plantation work, rearing cattle, extraction of minor minerals, fishing, making articles from forest produce, construction work, extinguishing forest fires, etc. A very small section of the forest people work as wage labourers in various Forest Department work, like plantation, construction work, putting out fires etc.
Forest based working people may be classified into two broad categories – one, who for centuries have been traditionally deriving livelihood  from the forests and who are referred to as forest people (Adivasis or moolnivasis -original inhabitants) and the other being those, who were settled by the Forest Department ,since the colonial period ,for plantation and other related forest work, from outside the traditional forest boundaries, into the forest, and those who are referred to as forest workers(Van Taungyas). About 60 % of forest dependent communities are adivasis including those who are not Scheduled tribes. Pastoralist/nomadic tribes have sizeable sections who are muslims. Women constitute the biggest percentage of the working force in the forests. Paradoxically, even though constituting such sizeable numbers, the forest working people lack visibility and are not even considered part of the larger recognized working class as such. However, from time immemorial, this community has been engaged in primary production and has played an important role in creating and preserving the country’s resources. From the beginning of primitive accumulation of capital which started in the colonial era in the capitalist development process, their labour has been wantonly exploited. This phase was marked by raw exploitation of a large section of the forest working people especially those constituting the Taungya community, who were subjected to primeval slave like treatment with bonded labour/ captive labour status.

The onset of the British presence on Indian shores saw the beginning of severe attacks on the forest based communities in the name of                    “development”, unleashed by the imperialist/capitalists for exploitation and appropriation of the forest and natural resources of the country. This resulted in the rapid and tragic displacement of the forest based communities from the very lifeline and socio-ecological bases of their existence. These attacks on the very foundations of their existence was opposed and many instances of heroic uncompromising resistances- sometimes long drawn out, on issues of their self rule and preservation of forest and natural resources- dot the period of establishment of colonial ownership of the forests. These struggles were led by icons like Tilka Majhi, Sidhu Kanu, Birsa Munda, Sitaramaya Raju, Lakhsman Nayak and leadership of multitudes of adivasis. But all these resistances remained local or regional at best and were suppressed with ruthless superior armed power. However the fury of these strong indigenous revolts made it amply clear to the colonialist rulers that such blatantly oppressive techniques of governance would not work out too long and that such struggles could take on a national character in no time. So after one hundred years of blinding loot of our forests, the British rulers brought in Forest Policies and Rules towards the later half of the 19th century, thereby legalizing the loot through such oppressive legislations. All forest policies and rules made by the British had only one underlying objective – loot of forest resources.

In 1947 India became politically independent and in 1950, with the adoption of a new Constitution, India became a republic. Like the flood of democratic liberating expectations sweeping the multitudes of the country, the forest based communities were also hopeful of betterment in their lives. Nothing actually happened and worst, the Indian forests continued to be administered in the same colonially exploitative vein by the Indian government where people continued to be deprived of their basic rights. Article 21 of the Indian Constitution guaranteed “Right to Life” – implying that all Indian citizens had the right to live an honorable life by getting full opportunity for income generation and livelihood options. But the Indian ruling class through the colonial institution of the Forest Department went on a public land usurpation spree, and the boundaries of “forest land” expanded with the illegal occupation of village land and at the same time the rapid destruction of the forest continued and forest based communities kept getting displaced from traditional forest based habitats. As the pillars of “development” – industries, power plants, mines, big dams appeared, the forest cover depleted, people got displaced, millions of lives were torn asunder, unemployment grew....and when people opposed, the governments relied and believed only in increased state violence. The forest regions gradually became a terrain of violence. Neither people survived nor did the forests or the bio diversity of the forests. In the name of Wild Life or Environment protection stricter rules of controlling the forests were passed with more powers to repress any dissent. In three decades after independence it had become clear to the forest based communities that they continued to be slaves of the Forest Department and only a second war of independence could liberate them from this slavery. From the 90s the “neo-liberal” package of capitalist responses to counter the apparent deepening structural crisis of Capital, saw multi and translational companies arriving in hordes in the forests resulting in rampant exploitation of  forest, land, water, hills. People had to organise themselves in to protests against such ruthless exploitation. Post 80s, some sections of social movements and peoples movements started interacting closely with such movements of forest based communities and gradually a regional and national coordination began and grew, and within such co-ordinations and co-operations a process of forming a national platform began to take shape from 1993-94, resulting in the formation of Nation Forum of Forest People and Forest Workers (NFFPFW) in 1998.  Some more processes also existed at a regional level. This proved to be a critical moment in the Forest Rights movement in the country. An interesting aspect in the very formation of the Forum was a decision to, in future, transform itself in to a national federation of forest working people. It was clear such a transformation would be necessary to counter and replace the anti-people forest administration with a community based self rule of the forest people which would run on democratic republican principles. The forum from its formative days kept in touch with national, international workers movements with labour rights, environmental justice and right to livelihood as key common denominators. Simultaneously two other processes were seen in the forests – (a)the environmental process -  which questioned the very functioning of the Forest Department and talked of  protection of natural resources, but did not give  primacy to the  question of right to livelihood or the question of  changing the colonial forest governance structures. They kept searching for alternatives within the given structure – joint forest management, eco-development, social forestry etc (b) the political process - from the 80s onwards extreme left political ideologies engendered some political processes in the forested regions of the country and also established themselves within some forest based communities, these “processes” are currently broadly termed as “Maoist”. They also talked about dismantling the colonial governance structure but never based on the self rule of the communities; the only alternative they envision is capture and creation of a new state power by the Party. In the midst of the tussle of these different trends, the Forum concentrated on building a democratic movement for the creation of a new legislation replacing the government and the “eminent domain” of the state and their ruling classes over the forest and replacing current anti-people forest governance with a democratic community centric governance structure.

In formation of Forum women force played a very important role. They also played a very important role in all the struggles against the colonial legacy of State inside the forest area and in some key tensed areas such as Kaimur, Bundelkhand played instrumental role in creating a democratic space. They contributed immensely in forming, strengthening and widening the local organization. They could very well imagine that in order to take back their rights they have to fight the repressive and exploitative state that is present in the form of police, forest department, contractors, mafias, companies, feudals, capitalists, dominant sections etc. Simultaneously they launched multilayer struggles against these forces. The driving force for them was security and good life for their future generation. They were clear in their mind that they are fighting for generations to come and not for a short span of life. Hence they were more vigor, energetic, active to develop the strategy to fight these forces in a collective manner. In many areas such as MP, Bihar, UP, Uttarakhand, Jharkhand they were instrumental in implementing the Act in their own way by reclaiming thousands of hectare of forest land and sustaining it in a collective manner. It was through these initiatives that they felt very strongly that they need to unionize in order to sustain these lands and forest for their future generation, build economic activities based on the natural resources, build their own infrastructure of development, education , health etc and form new institution like cooperatives to strengthen these economic activities. Eventually union will help them to protect their rights and dignity.

 It is noteworthy that in the all the issues about environmental crisis and forest governance, the community never participated and were never in fact included in these debates. These debates were confined within the “expert” middle class and elites. It may be recalled that English education system and the professional/expert middle class were given birth to strengthen the bases of colonial rule, so that colonial governance could function smoothly. That is why this class has always been against people’s movements and the reason why the management of forest, land, water has continued to be dominated by official administrative thoughts, principles and actions and democratic processes have never been allowed to surface. This also resulted in the fact that democratic republican content was mostly absent in legislations on land, water or forests. To keep constricting the development of democratic spaces, such critical legislations like the Zamindari Abolition Act were passed with escape routes and loopholes were kept consciously so that manipulations could be done. The landless and the deprived thus could not derive any benefit out of such legislations. In this context the struggle for a democratisation of forest governance, the fight for forest rights was an important political struggle. Significantly, left political parties in UPA-1forced the inclusion of this issue in the common minimum programme and raised their voices in the Parliament. A new political climate emerged and Forest Rights Act was passed by the Parliament of India in 2006 and this was a victory of the strength of peoples’ movements across the country.

 This was the beginning of a new phase in the Forest Rights movement – for the first time the issue of democratic rights of the forest based communities came up on the national political plane. Almost simultaneously two other important legislations were passed by Parliament – (i) National Rural Employment Guarantee Act, 2005 and (ii) Unorganised Workers Social Security Act,2008. The rural and forest regions of the country are seeing  a new dimension being added to the communities ongoing struggles ,resulting in an unprecedented upsurge in mass peoples consciousness – which is now in the forefront of  challenging the neo-liberal policies and onslaughts. Interestingly, other social and political forces are receding from the battle grounds. It is now necessary to unite the scattered pockets of forest based community resistances dotting the forests of the country and to establish  it as a national political force. This was unanimously decided in the 4th National Conference of the Forum in 2012 at Dehra Dun which felt that to establish a democratic community based governance of the forests, a national union of the forest based communities needed to be formed which would be able to establish the community leadership on a national plane. This national Union would struggle for the implementation of labour laws, social security laws and forest rights laws in the forest regions and accepting the many diversities across the forested regions of the country would build up the Union on federative principles. The Union would rely on militant mass struggles as the means to achieve its goals where members at all layers and levels would actively participate in such struggles. The Union would aim to develop and project women leadership; to assist members to organise cooperatives of the members to conduct economic activities to generate employment and enhance livelihood; to establish community control of the primary producers on the forest resources to ensure protection of forest resources, environment and livelihood of forest working people; to recognise women’s work, both paid and unpaid in the economy and the family.

In this Conference delegates from different regions would deliberate on various political, legal and organisational aspects of the Forest rights movement and arrive at conclusive positions and draw up the future strategies of struggle. The key issues to be debated would be :

1.      Right to livelihood in the context of environmental justice.
2.    The relevance of labour rights laws in forest rights movement.
3.    Social and political protection of  forest working people.
4.    Development of women community leadership

Organisational issues and new organisational structure and forms would be debated and discussed around the draft constitution.

Today we see the direct attack for control on the natural resources of the forested regions of the country from the capitalist forces. There is today a direct conflict between  Capital and the Community and progressive sections. The government is siding unabashedly with the forces of Capital. It is extremely important for us to understand as to who are on our side and who are on the Other side – this will help determine our strategy.

All India Union of Forest Working People would try to unite as many friendly forces as possible in this decisive fight against capitalism, feudalism and forest mafia , keeping its firm belief in collectivity and  justice as underlying structures of  a new society it envisions.

With an outlook of  protracted, long drawn mass peoples movement as the guiding strategy, the Union formation conference has been convened from 3-5th June 2013, at Town Hall, Puri, Odisha. At this time Odisha is witnessing many important struggles on issues of  safeguarding forests and natural resources like anti- POSCO, Niyamagiri, Kalinga Nagar, Gandhamardan Hills,anti Vedanta University,anti Samuka Beach Tourism project (Puri) etc and it is important to build up strong co-ordination between struggling communities of other states and regions. Communities are expected to send their elected representatives to this inaugural conference, establish a strong organisation to ensure the protection of livelihood of forest based communities and forest resources.