Saturday, November 8, 2014

Invitation and concept paper

Collectivism, Cooperatives and Unionism – Empowering Women on
Natural resources

11-12th November 2014, Bharati Sadan Nagal Mafi, Saharanpur, UP, India

On the occasion of 61st birth anniversary of our departed beloved women leader Bharati Roy Choudhary “ All India Union of Forest Working People” is dedicating this day again to women leader empowerment programme. A two day mass education programme on empowering the women leaders on the issue of cooperatives and unionism will be organized in Bharati Sadan, the center dedicated to departed leader in her memory in the Shivalik forest area of Saharanpur, UP on the 11-12th November 2014.  Bhartiji a leading forest rights and woman activist died of battling long against her illness in January 2011.  Right from her young age she had remained health wise very weak and suffered from Juvenile Diabetes that took toll on her family as well. But relentlessly she fought against the disease and continued her activism despite of very critical health conditions. Her source of strength was the women of the deprived communities with whom she spend major part of her life. She drew strength from the suffering of the deprived women and whenever she was in the company of the community women, no one could make out that she was ill. That was the strength that also reciprocated in the community women too, for whom there is a big void left after her death. Yet the strength to empower the women resonates in the community women in various parts of the forest areas even after her death. This led to evolving of various programmes that revolved around empowering the community women leadership. The Union took a resolution to empower the woman leadership of the forest region in her first death anniversary and dedicated “Bharati Sadan” situated in Nagal Mafi, in the Shivalik forest area of Saharanpur, UP as “Women empowerment Center” in her memory. She spent a major part of her activism in this area. It was in this area only that in 80’s it was the first time that forest women got their first independent rights over the forest produce. The equal rights over the forest resources, that now has a strong reflection in the “ Forest Rights Act” passed by our August Parliament in 2006. Bharati ji always centered her activities on empowering the community women especially Dalit, Adivasi and other working class women and did not have much hope on the middle class women leadership. This emphasis on building up the leadership of the community women has led our Union to organize various activities around her birth anniversary that has brought many aspiring results and various strong programme has emerged out of these activities since then.

Besides organizing these programmes the Union has also decided to announce “Bharati Roy Choudhary” fellowship this year to two community women leaders. This fellowship could have been possible due to saving of hard earned money of Bharatiji.
On the basis of these activities the mass education programme is being organized on the 11-12 November 2014 that will be followed by a women’s rally in the nearby town Behat on the 13th November. The objective of mass education programme will be –

§                     Formation of women cooperatives in many forest regions.
§                     Unionizing the women forest workers in the forest region of India.
§                     Taking up various economic-political programme to empower the women leadership to take up challenge to fight the patriarchy, feudalism and international capitalism.

This programme is the outcome of very concerted efforts by organizing the training and conducting other consultations on social and political issues from time to time by the union. It was very clear in the mind of the Union leadership that women's issue is a political issue and any programme especially when the fight is for the ownership of the natural resources then women empowerment can only happen through taking up strong political and economic programme. Here a relevant question might appear for many that why women issue to be linked with the political struggle? The reason being that in the contemporary scenario in the forest region, which is also rich in various mineral resources and where only the big companies backed by our governments are taking over these resources, it is the forest people, working people and especially women who are in the forefront fighting the onslaught of the international capital. It is important that the force that is direct conflict with the state and the international capital needs to be politically empowered so that they are equipped in taking up the national leadership and contribute in building up the national struggle to end exploitation, poverty, hunger and establish equality, fraternity and peace. Another important aspect is that it is after almost 60 years of the independence that forest people for the first time were recognized as a dignified citizen of this country by our august Parliament and a special Act ensuring their rights over the forest and land resources “Forest Rights Act" FRA was enacted in 2006. Not only that it is the first time that any Act relating to natural resources and forest land has granted an equal ownership and recognition of women rights too. Hence implementation of this Act is another big political challenge as the state is trying all efforts to dilute this special Act. Community Women have to take the lead in this historic task. 

The forest people especially the tribal population have been struggling against the annexation of the natural resources by the British Raj and then by the Indian state for the last 250 yrs. The struggling forest people Adivasis and Dalits have kept this heritage of struggle against the eminent domain alive in all these years. It is the result of these struggles that FRA was enacted by our Parliament. The FRA created a democratic space within the forest region for the forest people and they felt that they became independent in 2006 and not in 1947. The forest people were denied of their Constitutional rights for last six decades since the independence and always it was the women who were in the forefront and anonymously they kept the heritage of struggle alive. 

  The enactment of FRA brought tremendous strength to the forest people and empowered the community to fight against the exploitation, victimization, atrocities and repression of the police, feudal forces & mafias, forest department and para military forces. However even before coming of the Act the forest people especially women were in the collective struggle of reclaiming their lost political space and they reclaimed thousands of hectares of land in various parts of the forest region. The collective spirit comes very naturally in the forest region as the forest people have never viewed the natural resources as a private property rather for them it is a heritage and livelihood resource and no one can own it. It is this spirit only that led the adivasis to fight the East India Company just after it landed in the forest areas. Jharkhand land is full of the stories of these heroic struggles of tribal against the British Empire. They are the first ones to fight against the concept of "eminent domain" yet their struggles are not taught in our history books. The British looted our forest for almost 100 years where in this period they had to face many revolts by people. Fearing these revolts British enacted various anti people Acts to legitimize this loot especially the Act of 1935 so that any one revolting against the British Raj could be tried for sedition or sentenced to death. The revolutionary spirit of adivasi icons like Tilka Majhi,Sidhu kanu, Birsa Munda, the armed Sepoy Revolution of 1857,  Bhagat Singh and his youth brigade who challenged the British power, and many social reformers like Savitri Bai Phule, Joytiba Phule and Babasahab Dr. Ambedkar were real threat to the British empire. The looting of the land and forest were further strengthened by enacting 1894 Land acquisition Act and Indian Forest Act 1927 by British. 

  The experiences of collectivism, cooperatives and Union in forest areas

The last two decade saw a militant democratic struggle inside the forest area that was much more widespread. The forest communities are challenging the state and its exploitative agencies like Forest department that has nothing to do to save the forest rather it has become the looting agency. In various areas where the union is active large scale reclamation of land and forest resources in the leadership of women has taken place be it Bundelkhand region of MP and UP, Kaimur region of UP, Bihar and Jharkhand, Tarai region of UP. Many other initiatives are going on in the region of Santhanl Pargana and South Gujarat. This collective political consciousness of women that led to reclamation in the very difficult areas where there is direct conflict with the state, feudal- capitalist forces, mafias is real examples where the communities are leaving no stone unturned to protect and conserve these collective initiatives from the corporate loot. In various areas where the collective cultivation, protection and regeneration of forest resources are taking place many women cooperatives have emerged on the community's initiatives. Although in the amendment of FRA Rules September 2012, it is clearly mentioned that the forest produce should be in the control of the forest people by forming their cooperatives. But no political will has been shown by the Central and the state governments to implement this Act in right spirit. There is no interest by the State to hand over the vast non timber forest produce (NTFP) wealth in millions to the forest people by forming their institutions rather the huge revenues are still manipulated by the exploitative colonial agency Forest department and its sister organization forest corporation. These colonial institutions are no longer needed in the forest areas, it is the time that these institutions created to earn only revenues by the British should be dismantled and ownership of these resources to be handed over to the forest people. The NTFP alone can eradicate the abject poverty in the forest region and if forest people retain total control over the forest produce they can create assets of their own, they will no longer be the beneficiary of the Government. It is very clear from the mindset of the government and the bureaucracy that they will oppose any initiative of formation of these new institutions rather they are more interested in maintaining the status qua to favor the corporate.

In such a milieu it is the responsibility of the mass people's organizations and the organized masses to take up this challenge of building the new institutions in the forest areas. The building up of these institutions have started in their own way in the areas mentioned above, various such experiments are also going on in various other parts of the country by various other people's movement. At the organizational and the policy level our Union has been given constant guidance by the independent trade union New Trade Union Initiative since last 5 years to create model of cooperatives in the forest area led by women. It is still in the formative stage and lot of work needs to be done.

Such experiences empowered our Union to take up this issue in more depth since there are mounting pressure from the people especially women to continue the spirit of the collectivism that can only happen through institutionalizing it. Women are facing lot of pressure from their menfolk also who want to dismantle these collectives and are interested in individual ownership of land and forest resources to retain their control. Women in collectives are opposing it.  Hence the focus of the mass education programme on the birth celebration of the departed leader has been on the very aspect of collectivism, cooperatives and unionism. Since women are more in collectivism it is they only who can take this process ahead. By remaining in collective strength they feel more empowered, dignified, equal and independent and can do much more for the future of their children education and health.  Through their struggles on reclamation by challenging the state we have learnt that they have the capacity of also challenging the patriarchy and the unequal status, discrimination and violence they face in the family and outside world.  Through many collectives the women leaders have learnt that they can protect the interest of women more independently and fight the exploitation, violence against them more strongly. Hence it is our understanding that women empowerment has to be linked with a very strong economic and political programme. It is more important now in the era of capitalist globalization when corporate is trying to grab all the sources of livelihood and heritage. Women are the liveware of all societies and especially of the working people's societies but seldom recognized. Hence, the issue of women ownership of resources is a fundamental political issue linked with our Constitutional provision of Art 14 (that is based on equality),Art.21 (right to live) and Art.39b( right over natural resources) . These collectives have also enhanced our understanding that the resources will multiply more in collectives and deprived women can protect themselves only in such wealth of resources. On the contrary the privatization of resources will deplete the resources that will bring more misery, poverty and no access to resources for women.

At the end it is also important to mention here that the new government at the Center is trying to bring changes in FRA and other environmental laws to give favors to the corporate. But though it is difficult to bring such changes without going into parliamentary process, to avoid this they are doing damages by bringing departmental orders to seriously obstruct the implementation of these special Act. The present BJP government is totally under the grip of corporate as the previous UPA2 govt. and it has the urgency to facilitate the corporate's control over natural resources. UPA2 govt in doing so had to face stiff resistance from the affected people and which was one of the main reasons for its collapse. This govt will also face such resistance and it would not be easy to crush the resistance no matter how strong the present govt may be. So, it is imminent that in the coming days ongoing conflict between people and the state will be increased in the forest region, as it happened during the colonial era .For the forest right movement the critical task is to transform and combine these resistance movements into an anti-capitalist movement, based on a genuine democratic principle and collectivism. Mass organizations with this critical awareness will play the most crucial role in building this new movement to abolish the corporate raj. Hence, the program for empowerment of forest working women has to be seen and to be developed in this historical context of decisive political struggle and there is no halfway for compromise.

Long Live the Victory of People's Struggle! Long Live Women Power! 

प्राकृतिक संसाधनो के ऊपर महिला सशक्तिकरण - सामूहिकता, सहकारिता व यूनियन 
11-12 नवम्बर 2014
भारती सदन, नागल माफी-सहारनपुर उ0प्र0

मुख्य प्रपत्र

संघर्षशील महिला साथी भारती राय चैधरी की 61वीं वर्षगांठ को एक बार फिर अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण को समर्पित करने जा रहा है। इस उपलक्ष में 11-12 नवम्बर 2014 को भारतीजी को समर्पित उ0प्र0 के जिला सहारनपुर के नागलमाफी स्थित ‘‘महिला सशक्तिकरण केन्द्र’’ पर ‘‘महिला सहकारी समिति के प्रशिक्षण एवं यूनियन में महिला नेतृत्व का सशक्तिकरण’’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी 2011 जब भारतीजी का निधन हुआ तब से हमारी यूनियन द्वारा हर वर्ष वनाधिकार आंदोलन से जुड़े महिला नेतृत्व को मजबूत करने के कई कार्यक्रम किये गये हैं, जिनके काफी अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। यह सभी जनशिक्षण कार्यक्रम व अन्य यूनियन के कार्यक्रम लगातार एक श्रृंखला में किए जा रहे हैं, जिनमें से कई मजबूत कार्यक्रम उभर कर सामने आए हैं और जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाये जाने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञात हो कि भारतीजी द्वारा वनाधिकार आंदोलन में महिलाओं की भूमिका व उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकारों को लेकर देश भर में एक लम्बे संघर्ष का काम किया गया है व अपनी कर्मभूमि सहारनपुर के शिवालिक वनक्षेत्र में 80 के दशक में पहली बार महिलाओं के वनउत्पाद पर स्वतंत्र अधिकारों को बहाल करने का काम किया गया था। भारती जी का समुदाय की महिलाओं के साथ एक गहरा रिश्ता था व उनके ज़हन में समुदाय की महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में लाने के लिए बहुत गंभीर चिंतन रहा। चूंकि उनका विष्वास था कि, अगर नारी मुक्ति के सपने को साकार करना है, तो वह समुदाय व श्रमिक वर्ग का महिला नेतृत्व ही अपने संघर्ष से साकार कर सकता है। मध्यम वर्ग की महिलाओं के नेतृत्व से उन्हें कम उम्मीद थी, इसलिए उनका ज़्यादा वक्त समुदाय में ही बीतता था व उनको सशक्त करने के लिए भारती जी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। 
इसी श्रंृखला की अगली कड़ी के रूप में 11 व 12 नवम्बर 2014 का यह कार्यक्रम नागलमाफी स्थित ‘‘महिला सशक्तिकरण केन्द्र’’ पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई प्रदेशों के महिला नेतृत्वकारी साथी भाग लेंगे। जिनमें प्रमुख तौर पर उ0प्र0, उत्तराखंड़, झांरखण्ड, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व असम से महिला साथी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस जनशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र बिन्दु इस बार -

वनोत्पादों के लिये महिला सहकारी समितियों का निर्माण। 
यूनियन में महिलाओं की सशक्त भूमिका।
कार्यक्रमों के आधार पर महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूत करना। रहेगा।

यह कार्यक्रम काफी गहन चर्चा, मंथन व महिलाओं द्वारा ज़मीन पर संघर्ष करके हज़ारों एकड़ वनभूमि व जंगल पर स्थापित किये गये पुनर्दख़ल की उपज है। यूनियन जिन राज्यों में संघर्षशील है, उनमें कई वनक्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में वनाश्रित समुदायों ने वनाधिकार कानून के लागू होने से पहले व बाद में हज़ारों एकड़ भूमि को पुनर्दख़ल कायम करके राजसत्ता और स्थानीय दबंगों को चुनौती देने का काम किया है। यही नहीं आदिवासी दलित महिलाओं ने 250 वर्ष पुराने आदिवासियों के संघर्ष की विरासत को भी जि़न्दा रखा, जिन्होंने सबसे पहले उपनिवेशिक राज के खिलाफ बग़ावत की थी और आज उसी परम्परा को कायम रखते हुए आदिवासी व दलित महिलाओं ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वन एवं भूमि की लूट के कानूनों व उनके द्वारा की जा रही लूट को बादस्तूर ज़ारी रखने के लिए बनाए गए वनविभाग को वनों से बेदखल कर के सामुदायिक वनस्वशासन को स्थापित करने का फैसला तक लिया है। 

गौरतलब है कि आज़ादी के 67 साल पूरे होने के बाद आज तक इस आज़ाद देश की हुकुमत ने वनक्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार व लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, बल्कि उपनिवेशिक परम्परा के तहत वनविभाग को ही देश की 23 प्रतिशत भूमि का मालिक मान कर वनाश्रित समुदायों का दमन करने की खुली छूट दे दी। लेकिन देश की संसद को आखिरकार 2006 में वनाश्रित समुदाय और वनों के सम्बंध को लेकर वनाधिकार कानून को पारित कर यह स्वीकार करना ही पड़ा कि, वनों की बरबादी और वनों में रहने वालों के साथ उपनिवेशिक नीतियों के चलते ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं। लेकिन कानून बनने के बाद भी किसी भी सरकार में इतना दम दिखाई नहीं दे रहा कि वे इस कानून को लागू कर सकें। चूंकि वनों में अभी भी उसी उपनिवेशिक परम्परा की जड़े मज़बूत हैं, जिसके द्वारा वनों को ईस्ट इंडिया कम्पनी ने लूटा था। आज इस उपनिवेशिक परम्परा की जगह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी इन प्राकृतिक संसाधनों पर हावी हो चुकी है व केन्द्रीय और तमाम राज्य सरकारी तंत्रों पूॅजीवादी उदारीकरण की नीतियों के हाथों बिक चुकी हैं। आज वनक्षेत्रों में वनाश्रित समुदाय और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। चूंकि जो प्राकृतिक संसाधन वनाश्रित समुदाय की जीविका के साधन हैं, सरकार उन्हीं को बहुराष्ट्रीय व देसी कम्पनियों को ओने-पोने भावों पर बेचने में लगी हुई हैं। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के साथ सबसे सीधी लड़ाई प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरशील समुदाय ही लड़ रहे हैं, जिसमें अग्रणी भूमिका में महिलाऐं हैं। इस टकराव के चलते वनाश्रित समुदायों पर हिंसक हमले भी तेज़ हो गए हैं, लेकिन इन हमलों के खि़लाफ समुदाय के लोग भी डट कर सामने मैदान में मुकाबला कर रहे हैं व सरकार, पूंजीपतियों, सामंतो, जमींदारों व पितृसत्तावादी ताकतों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। 

वनों को अंग्रेज़ों ने केवल कच्चा माल और राजस्व अर्जित करने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि यहां की लूट को अपने देश ब्रिटेन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा 100 साल तक हमारे सारे संसाधनों को जम कर लूटा। जब इसके खि़लाफ़ आदिवासियों द्वारा कई प्रांतों में बग़ावत शुरू की गई, तब अंग्रेज़ी हुकुमत ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए कई काले कानूनों को बनाया व ऐसी न्यायिक पद्धति की शुरूआत की जो कि बेहद पेचीदा थी व जिसमें चोरों, लूटेरों, हत्यारों, अपराधियों एवं बलात्कारियों को बचाने के लिए ज्यादा प्रावधान थे एवं बगावत करने वाले, देशभक्तों एवं अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वालों के लिए कड़ी सज़ा के प्रावधान थे। 1947 तक ऐसे कई काले कानूनों के ज़रिए उन्होंने भारत के संसाधनों को लूटा। आदिवासियों के कई आंदोलन, 1857 की क्रांति, भगतसिंह जैसे कई नौजवानों की शहादत, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले व बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन आदि से जब उनके पांव उखड़ने लगे, तो अंग्रेज़ों ने बंटवारे की नीति अपना कर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का निर्माण करा दिया व 1935 के अंग्रेजी कानून के तहत देश की सत्ता जमींदार, सामंती  व ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ में सौंपी, ताकि देश की आम मेहनतकश जनता, दलित आदिवासी, मूलनिवासी, श्रमजीवी तबकों के समाज अपने हकों से महरूम रहें । इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित समुदाय का सत्ता से टकराव कोई आज का टकराव नहीं है, बल्कि कई सदियों पुराना है। इस टकराव को राजसत्ता कभी हल नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए वह लगातार वंचित तबकों को उनके हकों से बेदख़ल कर उन्हें भिखारी या फिर लाभार्थी बनाए रखना ही चाहती है। उनकी मानसिकता है कि वंचित दलित आदिवासी व अन्य अति पिछड़े तबकों का काम केवल सेवा करने का है, नाकि अपने हकों को मांगने का, इस मानसिकता के खिलाफ भले ही संविधान ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन लोकतंत्र को सही मायने में ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम सरकारों ने वनक्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं किया और करना भी नहीं चाहतीं, बल्कि सरकार ने तमाम प्राकृतिक सम्पदाओं को सरकारी सम्पत्ति बना लिया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39बी की खुली अवमानना है। 
वनक्षेत्रों में वनों का मालिक आज भी वनविभाग है और आज भी वनविभाग का काम वनों से राजस्व अर्जित करना है, ना कि वनों की रक्षा करना। इस विभाग का एक अंग वननिगम देश की बेशकीमती व अरबों रूपयों की वनउपज पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इस वनउपज का मालिकाना हक़ अगर वनाश्रित समुदाय के पास होता, तो वनाश्रित समुदाय आज देश के सबसे ग़रीब नहीं होते, बल्कि देश के पर्यावरण के प्रहरी होते व आज वनों का इतना नुकसान न होता, जितना कि हो चुका है। वे अपना विकास खुद ही कर लेते व उन्हें सरकार के रहम-ओ-करम पर नहीं रहना पड़ता। इस वनउपज के अलावा वनविभाग द्वारा जंगल की चोरी और अवैध खनन में लिप्त होनेे का काम किया जाता है, जिससे उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की अवैध कमाई भी अरबों रूपयों में होती है। यह अवैध कमाई सरकार, पूंजीपतियों, कम्पनियों व अधिकारियों के इशारे पर वनों में ज़ारी है। विडम्बना ये है कि एक तरफ़ सरकारें जंगलों से आदिवासी मूलनिवासी को उजाड़ रही हैं और दूसरी तरफ इन बेशकीमती सम्पदाओं को कम्पनियों के हाथ में सोंप रही हैं। ये आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की घोर अवमानना है। 

ऐसे माहौल में सरकार की उन कानूनों को लागू करने में बिल्कुल रूचि नहीं, जिससे आम लोग मजबूत हो व उनकी ग़रीबी दूर हो। केन्द्र व राज्य सरकारें कम्पनियों की गिरफ़्त में हैं, इसलिए यह सरकार तमाम ऐसे कानूनों को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, जोकि आदिवासी, दलित, महिलाओं व श्रमजीवी समाज के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तमाम मुख्य राजनैतिक पार्टियां भी सत्तापक्ष के साथ हैं। ऐसे में अब केवल जन राजनैतिक जनांदोलनों के माध्यम से ही वंचित समुदाय अपनी आजीविका, संवैधानिक अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा कर सकते हैं, जिसके लिए उनके द्वारा अपने संगठनों के बलबूते पर ही इन कानूनों को लागू कर नया इतिहास रचे जाने की ज़रूरत है व  पूंजीवाद, जातिवाद, पितृसत्तावाद, सामंतवाद व साम्प्रदायिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। 

वनाश्रित समुदायों द्वारा सामुदायिकता एवं सहकारिता के प्रयोग

इन्हीं सन्दर्भो में यूनियन द्वारा कार्यरत कई वनक्षेत्रों में महिलाओं की पहल पर सामुदयिकता एवं सहकारिता के अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ाते हुए इन्हें अब राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की ज़रूरत है। उ0प्र0, बिहार, झारखण्ड, बुन्देलखण्ड, कैमूर एवं तराई के वनक्षेत्रों में ऐसी कई मिसालें हंै, जहां पर समुदाय के महिला नेतृत्व में हज़ारों एकड़ वनभूमि पर सामूहिक खेती, वानिकीकरण व वनउपज पर सहकारी समितियों का गठन करके अपने स्तर पर यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण वनउपज जैसे तेंदु पत्ता, आंवला, जलौनी लकड़ी आदि हैं, जिन पर समुदायों ने वननिगम से वनाधिकार कानून के आधार पर सीधी टक्कर ले कर अपना दख़ल क़ायम करके सहकारी समितियां बनाने की कोशिश की जा रही है। वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन 2012 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वननिगम द्वारा वनउपज से कमाये जाने वाले अरबों रूपये के राजस्व को वनों के विकास या फिर वनाश्रित समुदायों के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उनका शोषण कर, उन्हें वनों से बेदख़ल करने की साजिश बादस्तूर ज़ारी है। लेकिन वनों के अंदर ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करने की बात कहने वाली वनाधिकार कानून की प्रस्तावना ने वनाश्रित समुदायों को एक कानूनी ताकत दी है। जिसके आधार पर आज वनाश्रित समुदाय उपनिवेशिक वनविभाग, वननिगम और उनके सहयोगियों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से प्रेरित होकर अन्य राज्यों और क्षेत्रों में जैसे; गुजरात, सांथाल परगना, बिहार में भी यूनियन/क्षेत्रीय मोर्चों का गठन हो रहा है, जिसका प्रभाव क्षेत्रों में दिख रहा है। 

इन्हीं प्रयासों ने हमें यह सोचने की दिषा दी कि इन सामूहिक प्रयासों को अब जनसंस्थानों में बदलने की ज़रूरत है, ताकि यह नए सामुदायिक व समुदाय आधारित संस्थान अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए व हमारी आज़ाद सरकार द्वारा पोषित वनविभाग व वननिगम को वनक्षेत्र से बेदख़ल कर सकंे। अब इन पुराने उपनिवेशिक संस्थानों की वनों के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर समुदाय आधारित संस्थान विकसित नहीं किए जाऐंगे तो वन एवं वनाश्रित समुदाय दोनों का ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। पिछले 5 वर्षांे से हमारा यूनियन इन सामुदायिक प्रयासों के नीतिगत मस्अलों पर राष्ट्रीय श्रम संगठन न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव की मदद से सहकारिता आंदोलन को इन वनक्षेत्रों में विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन प्रयासों के तहत चित्रकूट, सोनभद्र जिलों में कई महिला वन-जन सहकारी समूह वनउपज पर हक़ के लिए खड़े किए गए हैं। जोकि अभी प्रारम्भिक दौर में हैं व इनमें समुदायों की लगातार बढ़ती रुचि एवं मेहनत के मद्देनज़र इस दिशा में काफी सकारात्मक काम किए जा रहे हैं। जहां पर पुनर्दख़ल नहीं हो रहा है, वहां भी दिख रहा है कि महिलाऐं सशक्त हो रही हंै, जैसे; गुजरात, सांथाल परगना या फिर बिहार हंै। इसे एक तालमेल में लाकर मजबूत करना ज़रूरी है।
एक बात साफ है कि सरकार की ओर से इन सहकारी समितियों को विकसित करने की कोई भी मदद नहीे मिलने वाली है, चूंकि उसमें वननिगम जैसी भ्रष्ट संस्था को हटाने का दम नहीं है। इसलिए यह पहल स्वयं लोगों को ही करनी होगी और लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है, यह भी सरकार को बताना होगा। इसलिए शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ में संघर्ष और निर्माण की विचारधारा को आज प्रासंगिक करने की ज़रूरत है। इन्हीं प्रयासों के चलते हमारी यूनियन ने महिला नेतृत्व के साथ इन सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया व दिवंगत साथी भारतीजी की याद में इन प्रयासों को मजबूत कर महिलाओं को सशक्त करने का भी निर्णय लिया। इसी मौके पर सहकारिता एवं यूनियन को मजबूत करने की दिशा में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 

हमारा मानना है कि कार्यक्रमों के आधार पर ही महिलाओं का सषक्तिकरण सम्भव है। उनके प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोकने का काम सामाजिक और आर्थिक-राजनैतिक कार्यक्रमों के ज़रिए उनको सषक्त करने से ही होगा। महिलाओं के कार्यक्रमों में राजनैतिक सोच की बहुत ज़रूरत है। चूंकि उन्हें किसी भी संसाधन पर स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसाधनों के नियंत्रण में ज्यों-ज्यों निजिकरण बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों महिलाओं का शोषण भी बढ़ता जाएगा, परिवार एवं राज्य दोनों ही लगातार निजिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। निजिकरण ही महिलाओं की गुलामी की जड़ है। महिलाएं सामूहिकता में ज्यादा रहती हैं, इसलिए पितृसत्तावाद को वे ही टक्कर दे सकती हैं, चूंकि पितृसत्तावाद सामूहिकता के खिलाफ है व संसाधनों के निजिकरण पर टिका है। संसाधनों का निजिकरण चाहे वो पितृसत्तावाद, सांमतवाद, जातिवाद या फिर पूंजीवाद के तहत हो वह महिलाओं के खिलाफ ही है। चूंकि इसमें महिलाओं खास तौर पर ग़रीब महिलाओं व उनकी पीढि़यों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सामूहिकता व सहकारिता के विकास से संसाधनों में वृद्धि होगी व समाज का नियंत्रण बढ़ेगा, जबकि संसाधनों के निजिकरण से संसाधन सीमित होते चले जाऐंगे व निर्धनता में बढ़ोतरी होगी। इसलिए सामूहिकता का पाठ दुनिया को शायद ग़रीब महिलाओं से ही सीखना होगा, चूंकि वे ही अपनी सामूहिकता के आधार पर सामूहिक राजनैतिक चेतना का संचार कर रही हैं, जिसमें उनका भविष्य यानि अगली पीढ़ी की सुरक्षा निहित है। 

इस चर्चा में आजकल सरकार द्वारा वनाधिकार कानून को बदलने की जो बहस चल रही है, उस पर भी रोशनी डालना ज़रूरी है। सरकार वनाधिकार कानून को बदलने की फिराक में है और वनक्षेत्रों में कम्पनियों के गैरकाूननी दख़ल कराने की कोशिश कर रही है। पिछली सरकार ने भी यह कोशिश की, लेकिन उन्हें जनता के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस कानून के साथ छेड़खानी को लेकर मध्यम वर्गीय साथियों में भी निराशा और आंशका पैदा हो रही है। हांलाकि यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मौज़ूदा सरकार के लिए कानून को विधिबद्ध रूप से बदलना इतना आसान नहीं होगा। चूंकि उन्हें कानून को बदलने के लिए संसदीय प्रक्रिया में जाना होगा। आज की परिस्थिति में यह तभी सम्भव होगा, जब दोनों सदनों में उन्हें बहुमत प्राप्त होगा, जो कि अभी राज्यसभा में नहीं है। इसलिए एक तरह से भाजपा सरकार एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाह रही है कि कानून न बदल के, सारे प्रावधानों को विभागीय आदेशों से बदल दिया जा सके। हमारा मानना है कि सरकार किसी भी प्रकार की ऐसी हरक़त अगर करती है, तो जहां पर सशक्त आंदोलन हैं, वहां इसका प्रतिरोध होगा, जिसको कुचलना अब इतना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि, उपनिवेषिक काल में ब्रिटिष राज को कई बार जनविद्रोह के कारण पीछे हटना पड़ा। और  यह विद्रोह की आग अब भी वनाश्रित समुदायों के अंदर जीवित है, जो कि किसी भी समय ज्वालामुखी बन कर फूट सकती है। इस बार यह विद्रोह वनाश्रित समुदायों का ही नहीं होगा, बल्कि इसमें व्यापक श्रमजीवी समुदाय भी शामिल हांेगे। हमें वन श्रमजीवी महिलाओं के सषक्तिकरण की प्रक्रिया का महत्व इसी ऐतिहासिक प्रसंग में देखना चाहिए। इसलिए यह कार्यक्रम निर्णायक राजनैतिक आंदोलन के लिये एक ठोस कार्यक्रम है। जिसमें किसी समझौते या लेने देन की गुंजाइश नहीं है। 
क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन

Thursday, August 28, 2014

अधौरा ,(कैमूर) बिहार में डा0 विनयन की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम की संक्षिप्त  रिपोर्ट

दिनांक 20 -21 अगस्त ,2014

अधौरा,बिहार 20-21 अगस्त को प्रबुद्ध क्रांतिकारी विचारक व जननेता दिवंगत डा.विनयन कि 8वी पुण्यतिथि पर डाँ विनयन आश्रम  पर आयोजित जनसभा मे कैमुर क्षेत्र तथा अन्य राज्यो से आये हुए सैकड़ों आदिवासी ,दलित साथियों एवं वन व भू-अधिकार संघर्ष से जुड़े हुए  कार्यकर्ताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके विचारो पर गहन चर्चा की। डा.विनयन अपने जीवन काल मे शोषित समाज के संघर्षों के एक सशक्त प्रणेता रहे हैं और अब जनसंघर्षों के एक राष्ट्रीय प्रतीक  हंै। उन्हें किसी एक क्षेत्र विशेष से जुड़कर  देखा नही जा सकता। इस बार अधौरा कार्यक्रम में स्थानीय कैमूर और रोहताश जिले के अलावा झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के आदिवासी- दलित संघर्षों के प्रतिनिधिगण ने पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या
में महिलाओं ने भाग लिया। कैमूर क्षेत्र के साथिओ पर इसका बहुत अच्छा असर रहा। लेकिन मध्यम वर्गीय समझदार लोग नदारद रहे। शायद जनसंघर्षों में और वो भी इतनी पिछड़े इलाको की आम जनता पर अब इनका भरोसा कम हो गया हो।

कार्यक्रम में सुबह से ही आंदोलन के गाने और लोकगीत शुरू हो गए थे और करीब 12.00 बजे से जनसभा शुरू हो गयी, जिसमे स्थानीय और अन्य क्षेत्रों से आए हुए साथीगण ने अपने अपने विचार को रखे। जनसभा में मुख्य विषय डा.साहब द्वारा उठाई गई मागं पुरे कैमुर क्षेत्र को 5वी अनुसूची मे शामिल करना और फिर एक कैमूर पर्वतीय परिषद का गठन होना रहा। यह दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । तय हुआ कि इस मुद्दे पर अभियान
शुरु होगा, जिससे आये हुए तमाम साथीगण बहुत उत्साहित हुए। यह जनसभा शाम 5 बजे तक चली। देर शाम को कार्यकर्ता बैठक शुरू हुई और रात तक चर्चा चली । बैठक मे इस
अभियान के विषय पर  ठोस चर्चा हुई जिससे अभियान की एक स्पष्ट रुपरेखा तैयार हुई। सभी क्षेत्र के साथिओं ने और विशेष कर गुजरात,बुंदेलखंड और तराई क्षेत्रों के साथीगण ने भी इस महत्यपूर्ण चर्चा में भाग लिया। इस से कैमूर के साथियों का उत्साहवर्धन हुआ। उनको अहसास हुआ कि डा.साहब के इस सपने को साकार करने का आंदोलन केबल कैमूर
का ही नही है, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का एक  हिस्सा है। जिसमे सभी क्षेत्रों के साथीगण शामिल रहेंगे । संघर्षशील जनमानस में जो क्रन्तिकारी चेतना का उदय हो रहा है वो अभूतपूर्व है और यह चेतना पूरे समुदाय को भी सशक्त कर रही है। वे अब अपने क्षेत्रीय संघर्ष को अपने बलबूते पर लड़ने के लिए संघर्ष को व्यापक दायरे में देखने की कोशिश
कर  रहे हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है कि अब इन संघर्षशील समुदायों को परंपरागत तरीके से  केवल स्थानीय स्तर पर ही सीमित रखकर संगठित करना टिकाऊ नहीं होगा और ना ही अब वे मलिकनुमा संस्थाओं के नेतृत्व के अधीन रहे सकते। परंपरागत तरीके से चल रहे आम  मध्यम वर्गीय नेतृत्वकारी समूह या संगठन इस नई चेतना को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जनांदोलन से अलग होते जा रहे  हैं और संस्थागत गतिविधिओं के सीमित दायरे में ही बंधे रहते है । एक तरह से लकीर के फकीर बने हुए है। आज वक़्त का  तकाजा यही है, कि अब सामुदायिक नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा
और मध्यम वर्गीय नेतृत्व को सहायक भूमिका में रहना होगा। तभी जनांदोलनों में गतिशीलता बनी रहेगी और दोनों तबकों के बीच संबंधों में भी गतिशीलता आयेगी।

कैमूर क्षेत्र में  इस  अभियान को धरती माॅ, लोक विद्या व लोक सांस्कृतिक विचार के आधार पर चलाया जायेगा। पिछले जून माह में सारनाथ ,वाराणसी में कई जनसंगठनों और जनप्रयासों ने मिलकर तय किया था कि इन बुनियादी वैचारिक आधारों को जनान्दोलनों के साथ जोड़कर  कैमूर क्षेत्रों में एक सार्थक अभियान चलाया जाएगा। जिसकी शुरुआत अधौरा से की गयी। इस अभियान को  चलाने हेतु विस्तृत कार्यक्रम तय किए गए। इसके लिए  पदयात्रा, जननाट्î और पोस्टर पर्चा आदि तैयार किया जायेगा। अक्टूबर माह में कैमूर
के अलग-अलग इलाकों में पदयात्रा आयोजित की जाएगी जिसके अंतर्गत अभियान
के मुख्य मुद्दे पर लोगों के साथ सीधी बातचीत होगी। चर्चा को पुख्ता करने के लिए पोस्टर पर्चे का भी इस्तेमाल किया जायेगा। जननाट्î कार्यक्रम साथ-साथ शुरू  करने हेतु एक विशेष कार्यशाला सितम्बर माह में आयोजित की जाएगी, जिसमे 30 नौजवान साथियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। अलग अलग टोली बनाकर पदयात्रा के समय नाट्य कार्यक्रम किये जायेंगे। आदिवासी किसान संघर्ष मोर्चा ,गुजरात के संयोजक साथी रोमेल सुतारिया कार्यशाला को संगठित करेंगे ।  साथी रोमेल लम्बे समय से गुजरात में युवा सांस्कृतिक
आंदोलन से जुड़े हुए है और मूल रूप से दलित-आदिवासी समुदायों के बीच सक्रिय है । यह भी तय किया गया 5 वी अनुसूची में कैमूर क्षेत्र को शामिल करने की मांग पर क्षेत्र में पदयात्रा के तुरंत बाद नवम्बर माह में दिल्ली में संसद में शीत कालीन सत्र चालू होने पर धरना प्रदर्शन किआ जायेगा ताके  यह मांग राष्ट्रीय पटल पर आ जाये । इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु  अन्य संगठनो जैसे संघर्ष 2014 ,दिल्ली सहायता समूह,इंसाफ,अमन नऐपीएम  आदि से भी सहयोग लिया जायेगा।

कार्यक्रम के इसी क्रम मे दूसरे दिन(21 अगस्त ) महिलाशक्तिकरण पर गहन चर्चा हुई। हर क्षेत्र की महिला पंचायत व महिला वनोपज उत्पादक संघ के गठन के कार्यक्रम तय किए गए। अधौरा -रोहताश क्षेत्र और सोनभद्र की महिला पंचायतों के लिए सदस्यों की सूची भी तय की गयी। सभा में मौजूद पुरुष साथिओं ने महिला पंचायतों के गठन को समर्थन दिया।  महिला साथिओं में काफी जोश दिखाई दिया और उनका हौसला भी काफी बुलंद  है ।

अंतिम सत्र में संगठन की  मजबूती के लिए कार्यक्रम तय किये गये। सदस्यता अभियान और गाँव-गाँव में कमेटी गठन से सांगठनिक प्रक्रिया को मजबूत किया जायेगा। अंत में गुजरात की बहनो के आंदोलनात्मक गीतों से कार्यक्रम की समाप्ति की गयी। कार्यक्रम का पूरा खर्च सभी जनसंगठनों और मित्र संगठनों ने मिलकर पूरा किया। कुल मिलाकर दो दिन का यह कार्यक्रम बहुत उत्साहवर्धक और सुखद रहा।

उम्मीद है इस प्रक्रिया से क्षेत्रीय जनसंगठन और  जनसंघर्षो के स्वतन्त्र राजनैतिक विचार  मजबुत होंगे और आगामी दिनों में एक सशक्त जनांदोलन कैमूर में विकसित होगा।

अशोक चौधरी
अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन

Sunday, July 20, 2014


दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक विरासत की पहचान उस्ताद मेहदी हसन खां
-रोमा और अशोक चैधरी
किसी भी देश की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है, जो कि एक विशेष समयकाल में सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। यूं तो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप का रूढि़वादिता के खिलाफ अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसका 700 साल का सुनहरा इतिहास है । उसी विरासत को उस्ताद मेहदी हसन खां जैसे फनकारों ने जि़न्दा रखा और पूरे दक्षिण ऐशियाई उपमहाद्वीप को अपनी नायाब गु़लूकारी व संगीत से नवाज़ा। उन्हीं के जन्मदिन 18 जुलाई उनको श्रद्धांजलि के तौर पर यह लेख प्रस्तुत है।  
यह लेख पाकिस्तान और भारत की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में उस्ताद मेहदी हसन जैसे गायक के उभार व उनके द्वारा मीर, मिजऱ्ा ग़ालिब, फ़ैज़ अहमद ‘‘फ़ैज’’, हबीब जालिब, नासिर काज़मी जैसे इंक़लाबी व कई तरक़्कीपसंद शायरों के साथ उनके संगीत के सफर को समर्पित है। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने जिस बड़े पैमाने पर कत्लेआम, साम्प्रदायिकता और वैमन्स्य की भावनाओं को फैलाया उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, जिसके पीछे साम्राज्यवादी ताकतों और उनके पिछलग्गू सामंत-अभिजात वर्ग का हाथ था। इस बंटवारे के बाद जिस तरह से दोनों देशों में और इस पूरे उपमहाद्वीप में सामाजिक व सांस्कृतिक ताना बाना टूटा है, उसकी वजह से यह उपमहाद्वीप आज भी दमन, अन्याय, ग़रीबी, व सामाजिक राजनैतिक आर्थिक असमानताओं के संकट से जूझ रहा है और अब पूरी तरह से नवउदारवादी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद की गिरफ्त में है। भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पकिस्तान की आवाम कई दशकों तक तानाशाह फौजी हुक़्मरानों के साये में जीने को मजबूर हुई। वहां की प्रगतिशील ताकतों ने इस उपमहाद्वीप की सात सौ साल की सांस्कृतिक विरासत जोकि अमीर खुसरो, कबीर, नानक, रैदास, बाबा फरीद, मीर तक़ी ‘‘मीर’’, ग़ालिब, बुल्लाशाह, फ़ैज़, साहिर, नज़ीर अकबराबादी की विरासत से आती है को  अमन, प्रेम ओर मैत्री के सहारे समाज को बांधे रखा। इसी सांस्कृतिक धरोहर को ना सिर्फ जि़न्दा रखने बल्कि इसका दक्षिण ऐशियाई स्तर पर और पूरी दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कों में विस्तार करने में जनाब मेहदी हसन साहब ने एक कि़़रदार अदा किया है, इसलिए हम उनको दक्षिण एशिया के अव्वल दर्जे का मयारी फनकार मानते हैं। उनकी ग़जल गायकी में नई परम्परा का असर पूरे दक्षिण एशिया में खासतौर पर पाकिस्तान, भारत और बंग्लादेश के कई ग़ज़ल गायकों में रहा है। भारत के आधुनिक युग के मशहूर ग़ज़ल गायक जगजीत सिंह उसी विरासत की उपज हैं। भारत की सबसे मशहूर गायिका लता जी ने खां साहब के जिन्दा रहते हुए कहा था  ‘‘ उनके गले में भगवान बसता है’’।   
बंटवारे के बाद खां साहब के परिवार ने पाकिस्तान आने के बाद काफी आर्थिक तंगहाली का सामना किया। खां साहब ने उस समाजिक उथल-पुथल के दौर में भी परिवार की आजीविका के लिए संघर्ष तो किया ही, लेकिन साथ-साथ संगीत की पंद्रह पुश्त की उस विरासत को भी जिन्दा रखा। 1970 में रेडियो पाकिस्तान में व बाद में पाकिस्तान टीवी पर दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ‘‘पाकिस्तान में ग़ज़ल मर चुकी थी, हिन्दुस्तान में फैज़ाबाद की अख्तरी बाई ने ग़ज़ल को मशहूर किया, इसलिए सन् 1952-53 में जब रेडियो पाकिस्तान में मुझे मौका मिला तो मैं ग़ज़लों की ओर मुड़ा। मैंने जो भी ग़ज़ले कम्पोज़ कीं उनका आधार क्लासिकल था, जो किसी न किसी राग पर आधारित थीं। जैसे ‘‘ये धुआं कहां से उठता है...’’ और ‘‘गुलों में रंग भरे...’’ राग झिंझोटी, ‘‘बात करनी मुझे मुश्कि़ल..’’ राग पहाड़ी और ‘‘रंजिश ही सही...’’ राग यमन से। रागों पर बनी इन ग़ज़लों में जान आ गई और ये अमर हो गई। मैंने यह कोशिश की कि राग भी खराब न हो और सुर भी, राग के आधार पर तर्ज बनाने से सुनने वाले पर भी असर होता है, गाने का असर हो न हो लेकिन राग का असर ज़रूर होता है। राग की आमद इतनी बड़ी होती है कि उसका असर तो जानवर पर भी पड़ता फिर हम तो इंसान हैं। ’’ खां साहब की संगीत के नए फार्मुले की खोज ज़ाहिर है उस समय पाकिस्तान के माहौल की वजह से भी होगी जहां पर जीवन अस्त-व्यस्त था, बंटवारे, हिंसा और लूट के बाद सब अपने जीवन के दर्द को समेटते हुए नए तरीके से आबाद होने में लगे हुए थे। उन्होंने ग़ज़ल की शैली में प्रेम, सोज़ व दर्द की प्रधानता को और भी उभारा, जिसका सहारा उन्हें उच्चकोटि के शायरों की ग़जलों, नज्मों के साथ उनके पुश्तैनी संगीत घराने की विरासत के तालमेल से मिला। उनकी गायकी में राग का चयन, शायर और शायरी का चयन, तलफ़्फ़ुस, लय व ताल की बारीकियां इतनी सूक्ष्मता के साथ शामिल रहीं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती थी। संगीत में शब्द और बोल के महत्व को रागों में स्वरों और श्रुति के इस्तेमाल से उस जज़्बात को उभारा जो कि बेमिसाल है। मज़ेदार बात यह है कि जब वे पाकिस्तान आए तो उन्हें उर्दू नहीं आती थी। जयपुर में उनके वालिद उस्ताद अज़ीम खां द्वारा घर पर ही उन्हें संगीत की तालीम के साथ-साथ हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने वाले एक मास्टर से तालीम दिलवाई। उर्दू की समझ और तालीम उन्होंने पाकिस्तान में ली और इस कदर इस भाषा के साथ उनकी आत्मीयता बढ़ी कि उनकी शायरी की समझदारी ऊंचे दर्जे की बन गई। 
उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया की पीड़ा के मनोभाव को संगीत में मुख़्तलिफ़ उर्दू शायरी जैसे फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, जोश, मोमिन, नासिर काज़मी, कतील शिफ़ाई, ग़ालिब, जालिब, परवीन शाकिर, शहज़ाद के साथ मिला कर इस्तेमाल किया ।  उन्होंने कभी अपने आप को केवल पाकिस्तान से नहीं जोड़ा बल्कि अपने संगीत को दक्षिण एशियाई संगीत का दर्जा दिया। उन्होंने इस बात का बेहतरीन तरीके से जिक्र किया, ‘‘1949-50 में ग़ज़ल को मशहूर करने के लिए मैं दो साल हूट हुआ हूॅ, ये समझाने के लिए कि ग़ज़ल क्या चीज़ होती है। मैं लकीर का फकीर नहीं हूॅ कि रिकार्ड बनके गाना गाऊं, सुर ईश्वर को भी कहते हैं और सुर जि़न्दगी का भी नाम है, सुर आप सुन सकते हैं महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, रूह की गज़ा है सुर। इसलिए ये मौसिक़ी जो कि एशिया की है हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, मद्रास ये म्यूजि़क हमारा है, जिसमें मिसाल दे सकता हूॅ कि ये जि़न्दा है। मेरी 1954-55-56 की ग़ज़ल आज तक भी जि़न्दा क्यों हैं, क्योंकि मैं अपने एशिया म्यूसिक के अंदर ही हूॅ, मैं इससे बाहर नहीं निकलना चाहता।’’ उनका कहना था कि‘‘ ‘‘1950 तक तो मैं क्लासिकल ही गाता रहा, उसके बाद ज़हनियत में कुछ और बात आ गई, कि गाने वाले को भी चैन मिले और सुनने वाले को भी चैन मिले। मैंने ज़्यादा मुश्कि़लात को लाईट में लिया। ’’ इस जज़्बे ने उन्हें आम जनता के साथ जोड़ा और आम दिलों में संगीत, शायरी और शायरों का बेहतरीन जुड़ाव हुआ।

 उनकी गायी बेहतरीन ग़जल ‘‘वो दिलनवाज़ है...’’ में राग बिहाग का उभार हो या फिर ‘‘अब के बिछड़े....’’ में राग भोपाली का उतरा हुआ स्वर हो, ऐसी अदायगी है जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ‘‘अब के बिछड़े...’़ गाते-गाते खां साहब खुद बड़ी गहराई के साथ कहते हैं कि ‘‘ये अहमद फराज़ की ग़ज़ल है, इसमें जो फ़राज़ ने तसव्वुर किया है, उसी तरह के सुर का इस ग़ज़ल पर असर है, जो कि उजाड़, बियाबान, फिराक़, बिछोड़ा है। इसमें ऐसे स्वर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप खुशी नहीं महसूस करंेगे। ये राग भूपाली है जिसमें एक सुर ‘ध’ उतरा हुआ है, इसके बारे में आप मालुमात करेंगे तो आपको गवाही मिलेगी कि जिसका रिवाज़ ही नहीं है, ये गाया ही नहीं जाता और न ही गाया गया है। ’’ इसी ग़ज़ल के अगले शेर में ‘‘ ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, .....’’ गाते हुए वे कहते हैं कि यह गाना इतना मुश्कि़ल है, कि इसमें सुर भी बहक सकता है, जिसमें बेसुरा भी हो सकता है’’। संगीत में पन्द्रह पीढि़यों के खानदान से तआल्लुक़ रखने वाले मेहदी हसन भी बहकने की बात इतनी विनम्रता से करते थे। इसी गज़ल को सुन कर मन्ना डे जैसे महान फनकार ने इस ग़जल में सुरों के स्केल को इस्तेमाल करने के लिए खां साहब की ज़बरदस्त हौसलाफ़जाई की थी। 
यूं तो भारत और पाकिस्तान के संगीत की परम्परा एक ही है, लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ी हुकुमत के दौरान जो दमन का माहौल था उस दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में उर्दू शायरी व संगीत के अंदर काफी गहराई पैदा हुई, जिसके माध्यम से आम जनमानस ने सांस्कृतिक तरीके से साम्राज्यवादी, सांमती व पूंजीवादी ताकतों के विरोध और प्रतिशोध को मुखर रूप से अभिव्यक्त किया। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस तरह की परम्परा रही। बंटवारे के बाद संगीत की यह परम्परा भी बंट गई व पाकिस्तान में जिस तरह का तानाशाही माहौल था, उसने संगीत की एक नई परम्परा का विकास किया जिसकी मिसाल भारत में देखने को नहीं मिलती। 
 राजस्थान के झुनझनू के मौजा लूना में 18 जुलाई 1927 को जन्मे मेहदी हसन कलवंत संगीत घराने के वंशज थे, जिनके पूर्वज राजा मानसिंह के ज़माने से पंद्रह पुश्तों से जयपुर राजदरबार में राजगायक थे। उन्हें संगीत की तालीम उनके पिता उस्ताद अज़ीम खां और चचा उस्ताद इस्माईल खां से मिली थी, जो कि ध्रुपद गायकी में माहिर थे। इन्हीं उस्तादों ने इस संगीत को जयपुर घराने से बाहर राजा नेपाल, बड़ौदा, इंदौर, बीजावर स्टेट और उ0प्र0 के कई राजघरानों में लेजाने का काम किया, जो कि उनके शार्गिद भी थे। घर में संगीत के इस माहौल का इतना असर था, कि मेंहदी हसन महज छह साल की उम्र से ही गाने लगे थे। पाकिस्तान उनके सामने ही बना, वे बंटवारे के केवल 5-6 महीने पहले अपनी फूफी से मिलने पंजाब आए थे और दंगे फसाद में सब कुछ लुट जाने के बाद वे वापिस जयपुर स्टेट में अपने गाॅव नहीं जा सके। उनके पूरे परिवार को भी इस बंटवारे की त्रासदी झेलनी पड़ी और राजदरबार से सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ा। मेहदी हसन जैसे गायक की तालीम की जो कहानी है वो भी कम हैरत अंगेज़ नहीं है। एक तरफ़ जहां वे सुर को इतने प्यार व नर्मी से लगाते हैं, उन्हीं नर्म सुरों को साधने के लिए उन्हें इसके एकदम उलट पहलवानी करनी पड़ी और कुश्ती भी लड़नी पड़ी। संगीत, पहलवानी और मशीनरी से लगाव, इन तीनों का तालमेल था उनके व्यक्तित्व में। हालांकि यह सब भी संगीत के अभ्यास का ही एक हिस्सा था, पहलवानी और संगीत के सम्बन्ध को बताते हुए वे कहते हैं कि ‘‘एक फनकार को बनते देर लगती है, बिगड़ते देर नहीं लगती। मेरी संगीत की बुनियाद मेरे बुजुर्गो ने रखी है शायद ही किसी आर्टिस्ट की वो बुनियाद रखी गई हो। गाना सांस का काम है इसलिए गाना गवाने के लिए मेरे चचा दौड़, दंड बैठकें लगवाते थे। उनका कहना था कि गाना भी पहलवानी का काम है। जब में 15-16 साल की उम्र में पहुंचा तो उस वक्त सुबह 2000 दंड बैठक, 3-4 मील की दौड़ लगानी होती थी और शाम को 4 से 7 बजे तक अच्छे पहलवानों के साथ अखाड़े में कुश्ती लड़ना, यह रोज़ की दिनचर्या थी। मेरे चचा छड़ी लेकर मेरे पीछे खड़े रहते थे और सांस लेने नहीं देते थे। इससे सांस पक्का हुआ। गले की तैयारी सुब्हा होती थी, तानपुरे के साथ तान और गायकी की। चाचा ने मुझे इस इल्म से वाकि़फ कराया चूंकि वो पहलवान थे। वे पहलवान भी इसलिए बने चूंकि वो और मेरे वालिद धुप्रद गाते थे, जिसमें सांस और ताकत की ज़रूरत होती थी। जब तक गाने वाले का सांस क़ायम है तब तक वो गाता रहेगा।’’ उनकी पूरी गायकी के पीछे यही तालीम है, जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं। 
पाकिस्तान आने के बाद परिवार को चलाने के लिए उनके पिता लकड़ी की टाल खोलना चाहते थे। जिसका विरोध मेहदी साहब ने किया और कहा कि इतने बड़े दरबार में गाने वाले उस्ताद क्या ‘‘अज़ीम खां टाल वाले’’ कहलाएंगे? उन्होंने अपने संगीत की विरासत को बचाने में उस समय संघर्ष किया जब वे आर्थिक तंगी से गुज़र रहे थे।  उन्होंने जो पैसे टाल लगाने के लिए जमा किए थे, उनमें 10 रुपये से चिचावत में मोटर साईकिल के नट बोल्ट कसने की दुकान खोली, जिसकी जानकारी उन्हें रियासत में गाड़ीयों की मशीन में रूचि के वक्त मिली थी।  यह दुकान काफी अच्छी चली जिसमें उन्हें रोज़ 12 रुपये की कमाई होने लगी। डेढ़ साल में दुकान काफी बढ़ी और फिर मशीन का काम सीखने के लिए वे सकर चले गए। भावलपुर में डीज़ल इंजन बनाना सीखा, पैट्रो इंजीनियर बने फिर फरगुसन कम्पनी से इंजन फिटिंग का डिपलोमा हासिल किया। अपने इस हुनर से उन्होंने डीज़ल इंजन मैकेनिक का गैरज खोला जिसमें उन्हें हज़ारों में कमाई होने लगी थी। लेकिन जब उन्हें रेडियो पाकिस्तान में गाने के लिए निमंत्रण मिला तो उन्होंने यह काम अपने पार्टनर को सौंप दिया था। रेडियो पाकिस्तान से उन्हें गाने के लिए ए ग्रेड आर्टिस्ट की मान्यता मिली तो उन्हें हर प्रोग्राम के लिए 35 रुपये मिलते थे। पहला फिल्मी गाना गाने के लिए उन्हें 1000 रुपये मिले थे । डीज़ल इंजन में माहिर अपने हज़ारों रूपये के अच्छे कारोबार छोड़ते वक्त उनके दोस्तों और कारीगरों ने कहा कि यह काम छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? इससे तो नुकसान होगा? तब उन्होंने कहा कि ‘‘अब मुझे मेरी लाईन मिल गई’’। और सन् 1950 में मेहदी हसन ने लाहौर की राह पकड़ी। शुरूआती दौर की पेशेवर गायकी में उनके बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर ने उनकी काफी मदद की व उनकी कई मशहूर ग़ज़लों को कम्पोज़ किया। उनके बड़े भाई को पंडित की डिग्री भारत में मिली थी और वे ताउम्र पंडित ही कहलाए। 
वैसे खां साहब काफी परम्परावादी भी थे, जिनका शासक वर्ग के साथ कभी टकराव नहीं रहा, क्योंकि उनको संगीत की विरासत राजा महाराजाओं के संरक्षण में ही मिली थी। लेकिन संगीत के मामले में उन्होंने बहुत सारे बुनियादी क्रांतिकारी परिवर्तन किए, संगीत घरानों की परम्पराओं को बरक़रार रखते हुए भी नई परम्परा  पैदा की जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक पटल पर नयी गतिशीलता आई। उन्होंने हिन्दुस्तानी संगीत परम्परा को नहीं छोड़ा व अपने वतन की संस्कृति से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। उन्होंने ऐसे शायरों का चयन किया जो परम्परावादी विचारों के खिलाफ थे। मिसाल के तौर पर फैज़ साहब की एक गजल ‘‘ दोनो जहां ... का एक शेर ‘‘इक फ़ुरसत-ए-गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के’’ इसमें फैज ने कठमुल्लावाद को खुली चुनौती दी, जिसको मेहदी साहब ने पूरी शिद्दत के साथ गाया। इस ग़ज़ल को काफी गायको ने गाया, लेकिन यह शेर नहीं गाया गया। फैज़ ने 1947 में आज़ादी पर सवाल उठाती क्रांतिकारी नज़्म ‘‘ये दाग़ दाग़ उजाला....’’ लिखी थी, जो कि पाकिस्तान राष्ट्र की पोल खोलती है। खां साहब ने ‘‘फ़ैज़’’ की ग़ज़ल ‘‘गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले..... ’’ को 50 के दशक में तब गाया जब फ़ैज़ का दर्जा पाकिस्तान में विद्रोही शायर का था। पाकिस्तानी हुक़ूमत फ़ैज़ को कम्युनिस्ट और पाकिस्तान विरोधी मानती थी, जिसकी वजह से उन्हें पांच साल जेल में भी रहना पड़ा था। 1957 में इस ग़जल को गाने के बाद मेहदी हसन की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी। इसी श्रंृखला में हबीब जालिब की ग़जल ‘‘दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं...’’ को गाकर उन्होंने इस महान क्रांतिकारी शायर के दर्द को दुनिया के सामने पेश किया। स्मरण रहे हबीब जालिब हमेशा पाकिस्तानी हुक़्मरानों के खिलाफ खुलकर लिखने के जुर्म में बार-बार लम्बे समय तक जेल में कैद रहे। मेहदी हसन से पहले शायद ही किसी गायक ने जालिब को गाया। बंटवारे की त्रासदी में ऐसे ही दूसरे शायर नासिर काज़मी ने आम लोगों के अलगावाद को बहुत खूबी के साथ अपनी शायरी में अस्तित्ववादी दर्शन के तहत वर्णन किया। मिसाल के तौर पर ‘‘गुज़र रहे हैं अजब मरहलों से दीदा-ओ-दिल, सहर की आस तो है जि़न्दगी की आस नहीं’’। इस अलगाव को खां साहब ने राग बिहाग में इस तसव्वुर को कायम किया और बिहाग के पूरे लिबास को ऐसे उभारा, जो कि विरले ही सुनने को मिलता है। ग़ालिब, फ़ैज़, फ़राज़, नासिर, जालिब के बाद परवीन ‘‘शाकिर’’ जैसी नारीवादी शायरा की ग़ज़ल ‘‘क़ू-ब-क़ू फैल गई बात शनासाई की......’’इस ग़ज़ल को राग दरबारी का रंग देकर खां साहब ने एक अनोखा तोहफ़ा दिया है।  
 खां साहब का पूरे जीवन में उनका जुड़ाव राजस्थान में अपने पैतृक गांव से रहा और 1978 में अपने गांव गए तो वहां बिजली और सड़क पहुंचाने के लिए गवर्नर से भेंट कर इस काम को पूरा करवाया और साथ ही सड़क बनाने के लिए अपना एक प्रोग्राम कर राजस्थान सरकार को प्रोग्राम से मिले दो लाख भेंट भी किए। अपने कई बड़े कार्यक्रमों में वे राजस्थान की लोक रचना ‘‘ केसरिया बालम....’’ जरूर गाते थे। 
मेहदी हसन खां साहब ने अपनी क्लासिकी संगीत की जिस विरासत को प्रगतिशील मयारी शायरी के साथ जोड़ कर सृजन किया वही साझी सांस्कृतिक विरासत इस पूरे उपमहाद्वीप की धरोहर है और पहचान है। इसके साथ ही साथ यह विरासत लोक संगीत की भी है, जो कि दुखः, तक़लीफ और हिंसा व लोगों पर होने वाले हमलों के खिलाफ़ आवाम को संघर्ष के लिए भी ताकत प्रदान करती है और नफ़रत की दीवारों को तोड़ने में एक अहम कि़रदार अदा कर सकती है। यह संदेश इस उपमहाद्वीप के उन हुक़्मरानों के खिलाफ भी है, जो हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते हैं और असल में अमन के दुश्मन हंै। खां साहब के जन्मदिन पर हम सभी आम लोगों को इस साझी सांस्कृतिक विरासत को क़ायम रखने व और मज़बूत करने का संकल्प लेना चाहिए। और इस संगीत की सांस्कृतिक विरासत की ताक़त से आने वाले दिनों में समाज के अंदर न्याय, अमन, मैत्री, समानता पर आधारित जनवादी मूल्यों को मजबूत करने के संघर्ष को एक जश्न की तरह देखना चाहिए।
नोट: लेखकगण वनाश्रित समुदायों के साथ कार्य करते हैं। 

Saturday, June 21, 2014

16 जून 2014
बलात्कारी कलवंत अग्रवाल गिरफ्तार,
महिला संगठन की ऐतिहासिक जीत

साथीयों, आज सुबह ही पुलीस अधीक्षक सोनभद्र श्री रामबहादुर यादव ने फोन पर यूनियन की उपमहासचिव सुश्री रोमा को फोन कर यह सूचित किया कि कलवंत अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन ख़बर को और भी पुख़्ता करने के लिए संगठन के अधिवक्ता श्री विनोद पाठक द्वारा स्वंय सोनभद्र कचहरी से जानकारी ली गई व पता चला कि आरोपी बलात्कारी द्वारा शनिवार 14 जून 2014 को स्वंय जमानत की अर्जी सीजेएम न्यायालय में पेश की गई लेकिन उसकी जमानत तुरंत खारिज कर दी गई व न्यायाधीश द्वारा उसे जेल भेज दिया गया। बलात्कारी कलंवत अग्रवाल की गिरफ्तारी निश्चित रूप से महिला आंदोलन की एक बड़ी जीत है जो कि पिछले पांच वर्ष से अपने रसूख और पैसे की वजह से बचता चला आ रहा था। यह आंदोलन उसी वक्त चलाया जा रहा था जब उ0प्र0 में महिला ंिहसा को लेकर हाहाकार मचा हुआ है व बहुचर्चित बदायूं में दो बहनों को बलात्कार के पश्चात पेड़ पर लटकाए जाने वाले में राजनैतिक पार्टीयां द्वारा काफी रोटियां सेकी जा रही है। लेकिन पूरे देश व प्रदेश महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के लिए इन राजनैतिक दलों के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है और न ही आंदोलन करने की कोई रणनीति है। जब महिलाए बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए थाना चोपन को पांच दिन से घेरे हुई थी उस वक़्त एक भी राजनैतिक दल का नेता, विधायक या सांसद इन महिलाओं से मिलने के लिए नहीं आया व न ही किसी ने दलित महिला के मुददे का समर्थन किया। यहां तक कि पत्रकार व किसी भी अन्य प्रबुद्ध ताकतें भी इस मसहले पर सामने नहीं आई सिवाय दैनिक जागरण द्वारा 7 जून को एक छोटी सी रिपोर्ट प्रकाशन के। यह लड़ाई केवल समुदाय की महिलाओं ने अपने बलबूते लड़ी व जीती। यहीं नहीं इस थाना घेराव के मौके पर महिलाओं ने पुलिस व स्थानीय दबंगों द्वारा किए जा रहे अन्य अत्याचारों का भी हिसाब किताब चुकता किया। संगठन से जुड़ी महिलाओं जिले में वनाधिकारों व भूमि अधिकार के सवाल पर काफी आंदोलन लड़ रही है। थाना चोपन के ही अंतर्गत गुर्दा गांव के आदिवासीयों का एक ट्रेक्टर वनविभाग द्वारा एक महीना पहले चुनाव के दौरान जब्त कर लिया गया था व वनाधिकार कानून आने के बावजूद भी आदिवासीयों पर वनविभाग द्वारा अत्याचार ज़ारी था। इस मामले को भी महिलाओं ने थाना घेराव के समय उठाया व पुलिस पर दबाव बनाया कि आदिवासीयों के ट्रेक्टर को बिना शर्त रिहा किया जाए। इस आंदोलन का काफी असर पड़ा व आदिवासीयों के ट्रेक्टर को वनविभाग द्वारा वापिस कर दिया गया है।

महिलाओं ने यह दिखा दिया कि वे अपने बलबूते ही न्याय लेने के लिए सक्षम है अगर वो संगठित है तो। इसलिए महिला ंिहसा से लड़ने के लिए महिलाओं की एकता व महिला संगठनों को बनाना बेहद ही जरूरी है।

बलात्कार कांड की रिपोर्ट विस्तृत रूप से नीचे दी गई है।

अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन

15 जून 2014

बलात्कारी कलवंत अग्रवाल को वारंट होने के बावज़ूद जनपद सोनभद्र, उत्तरप्रदेश थाना चोपन द्वारा गिरफ्तार न करने व सोनभद्र पुलिस द्वारा बलात्कारी को संरक्षण देने के विरोध में महिलाओं द्वारा थाना चोपन का घेराव, तीन दिन की मोहलत के साथ धरना पुनः अनिश्चितकालीन ज़ारी रखने के लिए ऐलान।

जनपद सोनभद्र के ग्राम बाड़ी, थाना चोपन के अवैध खनन क्रशर मालिक कलवंत अग्रवाल द्वारा सन् 2008 में ग्राम बाड़ी की एक दलित महिला का बलात्कार किया गया, जिसके तहत बलात्कारी पर धारा 376 व एसटी एससी की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले वर्ष आरोपी ने माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर इस वारंट के खिलाफ़ स्टे आर्डर ले लिया था। जो कि केवल तीन सप्ताह के लिए मिला था। जिसकी अवधि नवम्बर 2013 में समाप्त हो चुकी है। आरोपी ने वारंट के तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय से छुपा कर स्टे ले लिया व स्थानीय थाने से ही सांठ-गांठ करके इस स्टे के माध्यम से बचता रहा। इस स्टे आर्डर की कापी सत्र न्यायालय सोनभद्र सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं की गई, क्योंकि वहां उसका झूठ बेनकाब हो जाता। इस मामले में यह साफ है कि थाना चोपन के पुलिस कर्मियों व बलात्कारी के बीच मोटी रकम का लेन-देन हुआ है। यह तथ्य जांच का विषय है। अपने रसूख़ और पैसे के बल पर पुलिस पर अपनी धाक जमा कर कलवंत अग्रवाल द्वारा आए दिन पीडि़त दलित महिला को तरह-तरह से प्रताडि़त करना व उसकी नौजवान बच्चियों के साथ भी बलात्कार की धमकियां दी जाने लगीं। इस सब से दुखी होकर प्रताडि़त महिला द्वारा स्थानीय संगठन ‘‘कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति’’ की मदद से 6 जून 2014 को सैंकड़ों की संख्या में दलित आदिवासी महिलाओं को लेकर थाना चोपन का घेराव कर बलात्कारी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस पर चोपन थानाध्यक्ष अशोक यादव ने यह दलील दी कि आरोपी द्वारा हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। जब संगठन की महिलाओं ने स्टे आर्डर की कापी मांगी तो थानाध्यक्ष अशोक यादव कापी का उपलब्ध कराने में नाकामयाब रहे व जब महिलाए जमी रहीं तो अंततः उनके द्वारा कोर्ट से ही सारे तथ्यों की जानकारी ले कर महिलाओं से वार्ता की गई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बलात्कारी द्वारा कोर्ट से तथ्यों को छुपा कर वांरट होने के बावजूद भी स्टे ले लिया गया व इस स्टे की अवधि पिछले वर्ष नवम्बर में ही समाप्त हो चुकी है। अब नया वारंट कोर्ट के माध्यम से करवाना पड़ेगा। जब थानाध्यक्ष पीडि़त महिला को वारंट कराने के लिए कहने लगे तब महिला अधिवक्ता रोमा ने कहा कि यह काम अब पीडि़ता का नहीं है, अब वारंट लाने का काम प्रोसीक्यूशन का है व हर हालत में एक दिन के अंदर स्वयं थानाध्यक्ष को कोर्ट जा कर बलात्कारी के खिलाफ वारंट ईश्यू कराना होगा। महिला संगठन के दबाव के चलते 7 जून 2014 को थानाध्यक्ष स्वंय सी0जे0एम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए जिसमें दलित महिला व उनके वकील भी मौजूद थे। सी0जे0एम कोर्ट द्वारा मामले की गंभीरता को भांपते हुए फौरन बलात्कारी के खिलाफ वारंट आर्डर दिया गया व थानाध्यक्ष को उक्त बलात्कारी को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। लेकिन

जिले के पुलिस अधीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा इस मामले में अभी भी हीला हवाली की जा रही है व बलात्कारी को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया जा रहा है। उसे भागने का पूरा मौका दिया गया। इस पर जब 9 जून 2014 से महिलाओं ने थाना चोपन पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया तो थानाध्यक्ष थाना छोड़ कर ही भाग गए। थाना चोपन के डाला चैकी इंचार्ज द्वारा महिलाओं से मिन्नतें की जाने लगीं कि उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाए बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए। महिलाओं ने नहीं माना तो 11 जून की रात करीब 12 बजे उपजिलाधिकारी व थाना विण्डमगंज के थानाध्यक्ष नरेन्द्र यादव द्वारा महिलाओं से वार्ता की गई। महिलाओं ने उन्हें दो टूक जवाब दिया कि जब तक बलात्कारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे थाने से अपना धरना नहीं उठाएंगी। इस धरने से सोनभद्र की तमाम पुलिस सक़ते में आ गई व आला अफसरों तक में हलचल मच गईं। 12 जून को पुनः महिलाओं और पुलिस की वार्ता शुरू हुई, इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा नाना प्रकार का लालच महिलाओं को दिया जाने लगा कि उनको पैसा दिया जाएगा, साड़ी दी जाएगी, उनको खाना खिलाया जाएगा आदि लेकिन महिलाएं अपनी बात पर अडिग रहीं। आखिर शाम 7 बजे उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज द्वारा स्वंय आकर महिलाओं को आश्वासन दिया गया कि बलात्कारी को 3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजकुमारी, हुलसी, बबनी, सोकालो, रमाशंकर व अन्य महिलाओं की अगुवाई में महिलाओं ने उपजिलाधिकारी से इस आश्वासन को लिखित रूप में मांगा। जिस पर उपजिलाधिकारी व थानाध्यक्ष विण्डमगंज से हस्ताक्षर सहित प्रमाण स्वरूप अपने पास रखा। महिलाओं ने थानाध्यक्ष विन्ढमगंज की उपस्थिति पर भी काफी नाराज़गी दिखाई व उसे यह कहा कि यह थाना चोपन का मामला है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और अगर वो बलात्कारी को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो थाना विढ़ण्मगंज से स्तीफा दें और थाना चोपन में कार्यभार को संभाले। हांलाकि महिलाओं को इस बात का भरोसा नहीं था कि पुलिस बलात्कारी को गिरफ्तार करेगी, लेकिन तब भी अपने संगठन ‘‘कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति’’ व ‘‘अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन’’ के माध्यम से तीन दिन की मोहलत पुलिस को दी गई। इस आश्वासन पर महिलाओं ने धरने को तीन दिन के लिए समाप्त किया। एक दिन बीत जाने के बाद 13 जून को सांय थानाध्यक्ष नरेन्द्र यादव विंढमगंज द्वारा महिला कार्यकर्ता राजकुमारी को फोन पर झूठी खबर दी गई कि, बलात्कारी कलवंत अग्रवाल गिरफ्तार हो चुका है व अब उन्हें आगे आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तथ्य की सच्चाई को पता लगाने के लिए महिलाओं द्वारा कुछ अधिवक्ताओं व पत्रकारों से जानकारी ली गई तो पता चला कि यह खबर झूठी है। इस पर महिलाओं में काफी रोष है व उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उनके साथ मज़ाक कर बलात्कारी कलवंत अग्रवाल को बचाया जा रहा है व महिलाओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस सब से सख्त नाराज़ महिलाओं ने 16 जून से पुनः अपने आंदोलन की शुरूआत करने की रणनीति बनाई है।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा स्वयं बार बार यहीं कहा जा रहा है कि आरोपी के पास हाई कोर्ट का स्टे है व तथ्यों की जांच करना होगा। उन्हें किसी कानूनी प्रक्रिया के कानून सम्मत तथ्यों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। इन हालात् से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनपद सोनभद्र के आला पुलिस अधिकारी भी बलात्कारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि इस मामले में पुलिस फंसती नज़र आ रही है व अपने को बचाने के लिए रास्ते तलाश रही है। व महिला संगठन के इस आंदोलन से आंशकित है इसलिए आला अफसरों द्वारा संगठन के वरिष्ठ महिला कार्यकताओं को धमकी तक दी जा रही है कि अगर धरना समाप्त नहीं किया गया तो महिला कार्यकताओं के खिलाफ भी वारंट निकाले जाएगें। इस वार्ता की आडियो रिर्काडिंग महिला कार्यकर्ता के पास उपलब्ध है। इस पूरे घटना क्रम से यह बात साफ निकल कर सामने आ रही है कि उत्तरप्रदेश में बावजूद इसके कि सरकार द्वारा निंरतर इन घटनाओं को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही करने के निर्देशांे को पुलिस अधिकारीयों द्वारा ताक पर रखा जा रहा है, व पुलिस द्वारा एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है।

दलित महिला के साथ बलात्कार करने की पृष्ठभूमि बलात्कारी कलंवत अग्रवाल द्वारा दलित महिला की ज़मीन हथियाने से जुड़ी है। उसकी भूमि को हथियाने के लिए यह बलात्कारी उसे तरह तरह से प्रताडि़त करते चला आ रहा है। उक्त दलित महिला की भूमि चोपन-डाला मुख्य मार्ग पर ठीक वैष्णो देवी मंदिर के बगल में स्थित है। दलित महिला के पति को 2008 में झूठे आरोप में कलवंत अग्रवाल द्वारा फंसा कर जेल भेज दिया गया व इस वहशी दरिंदे ने मौका पा कर घर में घुस कर दलित महिला का बलात्कार किया। महिला ने तमाम प्रताड़ना सहने के बावजूद भी हार नहीं मानी व अदालत में 156 (3) के तहत बलात्कारी पर मुकदमा क़ायम किया। इस मुकदमे के क़ायम होने के दो साल बाद मुलजि़म को गैर ज़मानती वरांट ज़ारी हुआ और कुर्की के आदेश भी न्यायालय द्वारा दिए गए। आरोपी को गिरफ्तार न करने के लिए थाना चोपन को शो कास नोटिस तक ज़ारी किया गया, लेकिन पुलिस के संरक्षण व तालमेल के कारण यह बलात्कारी बेख़ौफ घूमता रहा व दलित महिला व उसके परिवार वालों को आए दिन धमकियां देने का काम करता रहा है, कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बलात्कारी द्वारा अपने रसूख़ व पैसे के बल पर स्थानीय थाना पर अपनी गिरफ़तारी पर रोक लगाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन किया गया है। दलित महिला द्वारा पिछले तीन वर्षो से इस बलात्कारी के आंतक से बचने के लिए स्थानीय संगठन कैमूर महिला किसान मज़दूर संघर्ष समिति व अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन से जुड़ कर इस मामले को लड़ा जा रहा है। पिछले वर्ष मार्च में सैंकड़ों दलित आदिवासी महिलाओं द्वारा थाना के समीप ही सोन नदी के किनारे थानाध्यक्ष अशोक यादव को इस मस्अले पर बड़ी जनसभा में बुला कर बलात्कारी को गिरफ्तार करने के लिए निवेदन किया था व ऐसे कई आवेदन जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दिए गए। उसे गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस द्वारा उसे बचाने के लिए गैरकानूनी रूप से संरक्षण दिया गया व यहां तक बलात्कारी द्वारा जो न्यायालय को गुमराह किया गया, उसमें भी सोनभद्र की पुलिस द्वारा मदद की गई। तत्पश्चात् दिसम्बर 2013 में दलित महिला के साथ यूनियन के महिला प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिल्ली में अनूसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी0एल पुनिया से मिल कर इस मामले पर कार्यवाही करने की मांग की थी। जिन्होंने इस मामले को लेकर उ0प्र0 सरकार व जिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा था। लेकिन आयोग की इस जांच को भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया। इस मामले में दलित महिला की मदद करने वाली यूनियन व संगठन द्वारा उच्च न्यायालय में आरोपी व सोनभद्र की पुलिस की सांठ-गांठ को सही तथ्यों के साथ अवगत कराएगी व माननीय मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में अलग से लिखेगी। साथ ही इस मामले में उ0प्र0 के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव को भी फैक्स कर अवगत कराएगी।

अखिल भारतीय वनजन श्रमजीवी यूनियन

Saturday, March 22, 2014

Massive Rally By the Independent Trade Unions and Social Movements on 23rd March 2014, Jantar Mantar, New Delhi, India to celebrate the Martyr's Saheed-e-Azam Bhagat Singh Death Annivarsary. Pl join in large numbers. 

Political Statement - from the meeting of groups in Delhi on the 22/23-02-2014

As a follow up of the Jashn-e-Sangharsh of movements, activists and community leaders along with cultural groups, held in Chirala (Andhra Pradesh) in January 2014 a political meeting of people’s movements, organised and unorganised sector trade unions and traditional natural resource based community representatives was held on the 22nd and 23rd February 2014 in Delhi.

The existence of social movements and trade unions dates back to the history of left movement in India itself. The mass organisations and trade unions in the country, affiliated to a party or otherwise, have played very important role in deciding the future of government formation at the centre and the states and it is important that we take this historic opportunity to assert our militant unity and radical positions and re-emphasise the importance of social movements and its political views outside of the electoral politics.

Discussions within social movements, trade unions and the larger left constituency, in the context of the 2014 parliament elections in India, must bring in debates and dialogues around the leading political parties along with an analysis of the emerging political trends.

Some of the main positions taken during the meeting were to recognise that:

The times demand new political coalitions and alliance-building amidst social movements and between people’s movements and trade unions, bringing together the diversity of our political history as represented through the Red, Green and Blue flags! New political formulations that weave through class, gender and caste, organised and unorganised, environment and human must be found.   

This coalition must be built on the basic ideological premise of our collective opposition against global capitalism, brahmanism, feudalism, patriarchy, religious fundamentalism and jingoistic nationalism.

The need to effectively tackle and take forward the political resurgence of the past ten years, since 2004 WSF Mumbai, Sangharsh 2007 and the new political uprisings since 2000s, like; Nandigram, Singur, Mundra, Raigad, hilly terrains of Himachal Pradesh and Uttarakhand, Latehar, Chengara, Haripur, Nayachar, POSCO, Niyamgiri, Odisha and Andhra coastal regions, Kudankulam, Kalinga Nagar, Jashpur, and Sonbhadra, Bundelkhand, khiri, Maruti workers, unorganized labour struggles led by the communities and workers themselves, which are exemplary examples of this

At a time when people’s struggles are directed against the state-corporate nexus, there is a need for building a national joint platform of social movements and trade unions especially in the context of the upcoming Lok Sabha elections 2014.

The battle against patriarchy, and its manifestations in the physical and structural violence against women, should be strengthened through strengthening women’s role in family, society, movement and political dialogue

There is a historical need to re-assert the lives of leaders of political resistance and social change, like: Birsa Munda, Tilka Majhi, Sidhu Kanu, Ayyankali, Periyar, Savitribai Phule, Gandhi, Bhagat Singh, Ambedkar, Lohia and Jayaprakash Narayan

It was decided that the efforts to build this sort of a political alliance must be made immediately, especially in the run up towards General Elections 2014.

1.      The need for evolving a joint agenda and rationale in the political dialogue with political parties, in the run up to the elections
2.      The participation of critical mass-based movements in the election process – focus being agenda-setting with movement demands
3.      The realisation that movements and groups must engage with greater clarity, in a multi-party political democracy, to put forth our issues, concerns and ideological demands to a cross-spectrum of political groups
4.      The realisation that some of the movement groups and leaders have decided to join the electoral process and to contest elections themselves. The situation needs understanding, but should not be allowed the space of political interpretation that all social movements and trade unions are with one political party
5.      The realisation that the decades old struggles of social movements & trade unions and centuries old struggles of natural resource-based traditional communities – especially Dalits & Adivasis, have a collective strength that is rooted in the politics of being in the opposition, asserting the rights of people in the fight against the state. This must not be diluted.

Hence, there is a need to unite our demands and assert the fact that we are not pleading for legislations or to have our people in parliament or for our demands to be heard but we are wanting a political dialogue on each of these issues and will soon be aiming towards drafting a people’s charter on these lines.

It was decided to give a call for a national level mobilisation of representatives, leaders, activists and cultural movements to assemble in Delhi on the Shaheed Diwas, the commemoration day of the martyrdom of Shaheed Bhagat Singh and his comrades. The day will mark a political rally of Adivasi and Dalit groups, forest workers, fishworkers, handloom weavers, domestic workers, street vendors and hawkers, women’s groups and organisations that have been working in the country for social and political change. 

The rally on March 23, 2014 will start from Shaheed Park in Delhi, and will culminate in Jantar Mantar, in front of the Parliament. Leaders from other peoples’ organizations and from Political parties will also be invited. The group is going to do this action as SANGHARSH 2014. A brainstorming and strategy action planning meeting of activists, community leaders, solidarity groups, etc. will be held on the following day, 24th March, 2014 in Delhi. 

संघर्ष-2014 का आह्वान
दिल्ली चलो-दिल्ली चलो
 इन्क़लाब जि़न्दाबाद                                                                           अमर शहीदों को कोटि-कोटि श्रद्धांजलि
 साम्राज्यवाद का नाश हो                                                                                दुनिया के मेहनतकशो एक हो                                                     

हवा  में  रहेगी  मेरे  ख़याल  की  बिजली
ये मुश्त-ए-ख़ाक़ है  फ़ानी  रहे रहे ना रहे

23 मार्च शहीद दिवस पर विशाल रैली
शहीद पार्क(फिरोजशाह कोटला मैदान) से जन्तर-मन्तर तक

      दबेगी कब तलक़ आवाज़-ए-आदम हम भी देखेंगे
रुकेंगे कब तलक़ जज़बात-ए-बरहम हम भी देखेंगे
     चलो  यूं ही सही ये जोर-ए-पैहम हम भी देखेंगे 

23 मार्च को देश के कोने-कोने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आज से 83 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय आज़ादी के क्रान्तिकारी आंदोलन के पुरोधा शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने लाहोर सेन्ट्रल जेल में अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती देते हुए इन्क़लाब जि़न्दाबाद का नारा बुलन्द करते हुए हंसते-हंसते फांसी का फंदा गले में डालकर शहादत दी थी। राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलनों के लम्बे इतिहास में 23 मार्च का शहादत दिवस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अंग्रेजी शासक वर्ग और भारत की प्रभुत्ववादी शक्तियों ने मिलकर एक साजिश के तहत सारे नियम-कानूनों को ताक पर रख कर एक हड़बड़ाहट के साथ इन तीनों क्रान्तिकारियों का फांसी देने का फैसला लिया। केवल ये तीन शहीद ही नहीं बल्कि उनके राजनैतिक संगठन हिन्दोस्तान की समाजवादी प्रजातान्त्रिक संगठन (हिसप्रस) के कई अन्य महत्वपूर्ण साथियों को भी काकोरी कांड के तहत इसी दौर में जल्दबाजी में फासी की सजा दी गई थी। जिनमें प्रमुख नाम रामप्रसाद बिस्मिल, अश़फाक उल्ला खां, राजेन्द्रनाथ लहरी व रोशन सिंह थे। हिसप्रस के सर्वोच्च नेता चन्द्रशेखर आज़ाद भी इसी दौर में इलाहाबाद में हुई एक मुठभेड़ में शहीद हुए थे। नेतृत्वकारी साथियों के शहीद हो जाने से बाद में हिसप्रस भी खत्म हो गई थी। आखिर क्या वजहा थी, कि इन क्रान्तिकारी नौजवानों को मिटाने के लिए अंग्रेज शासक और भारत की प्रभुत्ववादी शक्तियों में इतनी हड़बड़ाहट थी? इन क्रान्तिकारी साथियों को श्रद्धांजलि देते वक्त हमें इसके कारणों को भी समझना होगा। क्योंकि ये नौजवान ना तो किसी बड़े घराने से तआल्लुक रखते थे, ना इनका संगठन इतना ताकतवर दिखने वाला था और ना ही वे विलायत से उच्च शिक्षा प्राप्त कर के आए हुए साहबज़ादे थे। दरअसल अंग्रेजी शासकवर्ग उनके क्रान्तिकारी विचार और उन विचारों के प्रति निष्ठा और अदम्य साहस से बौखला गए थे व भयभीत हो गए थे। वो एक ऐसा वक्त था जब भारत की मुख्यधारा की राजनीति के नेतागण अपनी समझौतावादी राजनीति के चलते अंग्रेजों के साथ समझौते की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। जलियांवाला बाग के सुनियोजित नरसंहार के बाद देश का तत्कालीन नेतृत्व साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से हटकर बगैर टकराहट की राजनीति को अपना रहा था, जिससे आम जनता में मायूसी छा रही थी। इसी मायूसी के अन्दर से निकलकर एक नयी नौजवान क्रान्तिकारी पीढ़ी पैदा हुई, जिसने शहीद-ए-आज़म भगतसिंह और शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद की अगुआइ में अंग्रेजी शासकों को भारत से भगाने की चुनौती दी थी और अपने राजनैतिक दस्तावेज में आज़ाद भारत की राष्ट्रीय आज़ादी के लिए राजनैतिक कार्यक्रम भी दिए थे। जिससे देश के करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर और नौजवानों में एक नयी उम्मीद ंजगी थी और दूसरी ओर जिससे अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थीं और इसी स्थिति से घबराकर इन्होंने पूरी बेरहमी के साथ इन क्रान्तिकारी नौजवानों की संगठित हत्या की थी। ठीक इसी तरह 18वी और 19वी शताब्दी में इन्होंने देश के आदिवासी महानायकों तिलका माझी, सिद्धु-कानू, सीतारमैया राजू व बिरसा मुंडा की भी हत्या की थी। इन क्रांतिकारियों को तो अंग्रेजों ने शहीद कर दिया लेकिन इनके विचारों को वे शहीद नहीं कर पाए, जो कि देश के कोने-कोने में फैल गए और जो आज भी भारत और पाकिस्तान की हर नयी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं व एक शाश्वत शक्ति की तरह आज भी मौज़ूद हैं। इन महान क्रांतिकारियों का दिया हुआ इंक़लाब जि़न्दाबाद का नारा आज भी भारत-पाकिस्तान के तमाम गाॅवों-शहरों में हर आंदोलन में गूंजता है। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शहीद-ए-आजम भगतसिंह और उनके साथियों ने भारत नौजवान सभा और बाद में हिसप्रस के ज़रिये से एक स्पष्ट राजनैतिक विचार को स्थापित किया था, जिसने बाद में वामपंथी आंदोलन को भी एक नई ज़मीन दी थी। उन्होंने इससे पहले के अंग्रेज़ विरोधी क्रान्तिकारी जो कि ज़्यादहतर धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रेरित होते थे, उनसे अलग हटकर एक वैज्ञानिक और तार्किक वामपंथी विचारधारा की परम्परा शुरू की थी, जो कि आज भी प्रासंगिक है। खासकर उन्होंने अपने बलिदान को राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके एक नया प्रयोग किया था, जो कि अनोखा था व जिसे बाद में अन्य क्रान्तिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अपनाया। इसी वास्ते शहीद भगतसिंह को शहीद-ए-आज़म की आख्या मिली थी, आज भी वे जनमानस में 23 साल के एक नौजवान के रूप में ही जिन्दा हैं।
ऐ शहीद-ए-मुल्क-ओ-मिल्लत मैं तेरे दिल पे निसार
                             तेरी कुरबानी  का  चर्चा  गैर  की  महफिल  में  है  -शहीद रामप्रसाद बिस्मिल
जिस राजनैतिक संकट की परिस्थितियों का सामना इन महान क्रान्तिकारियों ने किया था और एक सही आज़ादी के लिए एक नये आंदोलन का मार्गदर्शन किया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय में था। आज़ादी के 67 साल बाद भी आज वैसा ही राजनैतिक संकट और अनिश्चयता देश में फैली हुई है। आज भी देश की मुख्यधारा के राजनैतिक नेतृत्व समझौतावादी राजनीति का शिकार हैं और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामंतशाही के सामने घुटने टेक रहे हैं और इस विशाल देश के अपार संसाधनों और मानव शक्तियों को अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के सामने गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। जनशक्तियों को ताकतवर बनाने के बजाए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद, सामंतशाही और पितृसत्तावाद को ताकतवर बना रहे हैं। जिसके कारण देश के करोड़ों मेहनतकश और वंचित लोगों का भारतीय राजनैतिक नेतृत्व से विश्वास टूट चुका है, चाहे वो सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो दोनो एक ही पाले में खड़े हैं। देश के लोगों की गिरती हुइ हालत से इन्हें कोई सम्वेदना नहीं है। देश की जनता की आकांक्षाओं को और मांगों को बड़ी बेरहमी के साथ कुचल रहे हैं। शासन-प्रशासन व्यवस्था लगभग टूट चुकी है और आम जनता के साथ सम्वादहीनता की स्थिति पैदा हो गयी है। चुनावकाल में इस सम्वादहीनता को तोड़ने का महज दिखावा भर किया जाता है। वो भी ऊॅचे-ऊॅचे मंचों और मीनारों से सुरक्षाओं के घेरे में रहकर जनता को झूठी दिलासा देने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बता पाते। केवल नसीहत और हुंकार भरे प्रवचन ही दिए जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इस शासनिक-प्रशासनिक ढांचे में लोगों का विश्वास नहीं है और ये लगातार टूटता जा रहा है, जिससे एक अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है और ये अराजकता की स्थिति क्या करवट लेगी इसपर भी एक अनिश्चियता बनी हुई है। इस अनिश्चियता की स्थिति से निकलने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। ऐसा दृष्टिकोण जो एक नई व्यवस्था कायम कर सके, एक जनोन्मुखी व्यवस्था को कायम करना इस समय सर्वोपरि है। ऐसी व्यवस्था केवल समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ही हो सकती है। महान क्रान्तिकारियों का विचार भी ऐसा ही था। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह और उनके संगठन का यही मानना था कि साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और पूंजीवाद से सम्पूर्ण मुक्ति के लिए समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था क़ायम करना ज़रूरी है। स्मरण रहे कि राष्ट्रीय आज़ादी आन्दोलन में सर्वप्रथम इसी संगठन ने प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का राजनैतिक दृष्टिकोण रखा था, उन्होने स्पष्ट रूप से कहा था यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था समाजवादी लक्ष्य के साथ ही होनी चाहिए अर्थात बिना समाजवादी विचारों के प्रजातांत्रिक व्यवस्था टिकाऊ नहीं हो सकती और ना ही मेहनतकश तबकों को ताकतवर बना सकती है। यह विचार आज और भी ज्यादा प्रासांगिक है। पूंजीवादी व्यवस्था कोइ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं दे सकती, क्यूंकि आज वैश्विक पूंजीवाद खुद ही भारी संकट में है और इसने जनता के ऊपर किए जा रहे दमन को और बढ़ा दिया है। इसी संकट और दमन से मुक्ति पाने के लिये आज के दौर में समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने के विचारों को पुख्ता करना पडेगा और व्यापक जनमानस में इस विचार को स्थापित करना होगा। चूंकि कोई राजनैतिक संगठन और यहां तक की मंुख्यधारा के वामपंथी राजनैतिक दल भी इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जनसंगठनों को जो कि मेहनतकश और वंचित तबकों के लिए संघर्षशील हंै, उन्हे ही इस जिम्मेदारी को लेना पडे़गा, जनसंगठनों को सम्मिलित होकर इसी विचार को स्थापित करने के लिए एक जुझारू संघर्ष को सचेतन रूप से शुरू करना पडे़गा और इस राजनैतिक पहल से ही एक नए राजनैतिक संगठन का उदय होगा, जो आगे इस लडाई को अपनी मंजिल तक ले जायेगा।
साथियो! इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आज शहीद दिवस पर हम यह वादा करें कि हम सब मिलकर एक लड़ाकू आन्दोलन की शुरूआत करें, जो कि भारत में एक वास्तविक समाजवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए निर्णायक संघर्ष होगा। बिना जन-राजनैतिक आन्दोलन के कोई नई राजनैतिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है, ऐसा ही सबक हमें उन महान क्रान्तिकारी शहीदों ने दिया था, उन्होंने ऐसेम्बली हाल में बम फेंकते हुए जो पर्चा हवा में उड़ाकर बांटा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट नारा दिया था कि ‘‘बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है’’ आज हमें उसी नारे को आगे ले जाना है। इस काम को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम सभी जनसंगठनों को सामूहिक रूप से अपनी मागों को  व्यापक जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिनके आधार पर एक राजनैतिक कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी।
शहीद दिवस के अवसर पर हम सभी संगठन मिलकर अपनी मांगों को प्रस्तुत करेंगे जिसमें सभी संघर्षशील जनसंगठनों के साथियों की भागीदारी अति आवश्यक है। आपसे अपील है कि शहीद दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर अमर शहीदों के विचारों को स्थापित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हज़ारों की संख्या में रैली में भाग लें।
                                                                                     इंकलाब जि़न्दाबाद
ये हंगाम-ए-विदा-ए-शब है अय ज़ुल्मत के फ़रज़न्दो
सहर  के  दोश  पर  गुलनार  परचम  हम भी देखेंगे
        तुम्हें  भी  देखना  होगा  ये  आलम  हम भी देखेंगे  -साहिर 
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन, राष्ट्रीय मछुवारा संघ, राष्ट्रीय हाकर्स फेडरेशन,
कृषक मुक्ति संग्राम समिति-असम, दिल्ली समर्थक समूह।
हमारी मांगें है:
आजीविका की सुरक्षा; संसाधनों की सुरक्षा।
प्राकृतिक सम्पदाओं के ऊपर सरकारी मालिकाना के बदले सामुदायिक स्वशासन; ।
परम्परागत उत्पादक/दस्तकारों की सुरक्षा।
भूमि अधिग्रहण कानून का रद्दीकरण और वास्तविक ज़मीन जोतने वालों का भूमि अधिकार, आवासीय भूमि का अधिकार, सीलिंग और सरकारी ज़मीनों का भूमिहीनों में वितरण।
जमीन एवं प्राकृतिक सम्पदाओं पर महिलाओं का अधिकार
सत्ता का विकेन्द्रीयकरण; ग्रामसभा तथा मौहल्लासभा (शहरों एवं कस्बों) के सशक्तिकरण।
उद्योगों में ठेका-मज़दूरी प्रथा को समाप्त करना और श्रमिकों को नियमित करना।
समस्त हाकर्स के सार्वजनिक स्थानों पर सम्मान पूर्वक आजीविका के अधिकार को सुनिश्चित करना।
यूनियन, संघ बनाने के अधिकार को सुरक्षित करना।
विपक्षीय और त्रिपक्षीय सामूहिक समझौते की प्रकिया को मजबूत करना।
समस्त श्रमजीवियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णतया लागू करना, सम्मान पूर्वक वृद्धा पेंशन योजना को लागू करना।
सम्मान से जीने लायक वेतन सुनिश्चित करना।
बिना विस्थापन के औद्योगीकरण नीति तय करना।
निजी कम्पनी-सरकारी सहभागिता प्रोजेक्टों को समाप्त करना और सार्वजनिक उद्योगों को मज़बूत करना।
समस्त बड़ी कम्पनियों द्वारा बैंक से लिए गए कर्जों को सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा समयबद्ध वापस लेना।
समस्त वंचित तबकों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना (राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक)।
सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ सख्त कानून लागू करना।
सभी के लिये शिक्षा सुनिश्चित करना, सरकारी स्कूलों को नियमित रूप से चलाना, शिक्षा के निजीकरण को रोकना, ब्लाॅक/ताल्लुका स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।
गाॅव स्तर तक प्रभावी स्वास्थ सेवायंे सुनिश्चित करना।
शिक्षा और स्वास्थ सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
उर्जा की वितरण प्रणाली तथा प्रयोग में जनवादीकरण सुनिश्चित करना।
निरस्त्रीकरण और पडोसी देशों के साथ शान्ति क़ायम करना।
गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को पुनः स्थापित करना।