Saturday, September 29, 2012

Shadman Chouck, now formally Baghat Singh Chouck, a small victory in Lahore, Pakistan

28th September, 2012

Dear all,

One small victory: Shadman Chouck named formally yesterday by Lahore administration as Baghat Singh Chouck. This is the place where Baghat Singh was hanged by British imperialism on 23rd March 1931. 

A decent friendly media coverage yesterday of our Baghat Singh birthday celebration might have an effect on the mind set of the Lahore administration. 

This was our demand, that is met, we will celebrate this victory again this week after consultation with the committee. 

The next target is to build a Baghat Singh Azadi museum at his native home in village Bingha in Tehseel Jaranwala. 

Here is the link of Daily dawn news confirming the name change.

Farooq Tariq

Bhagat Singh Chowk henceforward
From the Newspaper |  | 1 hour ago

LAHORE, Sept 29: District Coordination Officer Noorul Amin Mengal on Saturday directed City District Government of Lahore officials to rename Shadman Chowk (roundabout) as Bhagat Singh Chowk.
Mr Mengal passed this direction to CDGL Chief Publicity Officer Dr Nadeem after a man requested him at Town Hall to rename the spot as Chaudhry Rehmat Ali Chowk.
“You know who Bhagat Singh was. He was martyred at this place (Shadman Chowk) after he fought the British army by raising a slogan of revolution in the subcontinent,” the DCO argued.
He said all citizens, including Muslims, Sikhs, Hindus and Christians, had equal rights under the Constitution of Pakistan and no one should raise any objection to the decision.
He ordered the officials to immediately place a board indicating Bhagat Singh Chowk besides issuing a public notice in the print media for seeking public comments.
The DCO also ordered the officials to rename Jail Road Chowk (near PIC/Services Hospital) as Chaudhry Rehmat Ali Chowk.
The DCO told Dawn the decision to rename Shadman Chowk was an acknowledgement of the revolutionary spirit of Bhagat Singh for the subcontinent.

Labour Party Pakistan
1/7 Street 7, Mohammed Nagar, Allama Iqbal Road, Lahore, Pakistan
tel: 00 92 42 36315162

Thursday, September 27, 2012

Bhagat Singh and the Anti imperialist Struggle
(On the occasion of 105th Birthday of Bhagat Singh)
Roma and Ashok choudhury
Translation by Avijeet chatterjee

South Asia, which is home to the maximum number of impoverished people eking out a bare minimum existence, ascendant capital and its current neo liberal policies of tightening the noose of the grip of capital on the lives of people, has deepened the crisis of unemployment, ecological balance and the overall lives of the people of the subcontinent (as it has all over the globe).Some social movement based mass organizations and trade unions of Pakistan and India have come together to commemorate the martyrdom of Bhagat Singh – the still now not fully known or realized icon , who was the first person from this part of the sub continent to have endeavored to understand Capitalism from the sub-continents perspective and challenged imperialist forces – by naming Shadman Chowk as Bhagat Singh Chowk. This was the place where he was hanged until dead. This is planned to be done on 28th September – Bhagat Singh’s birthday. These organizations from India and Pakistan clearly refuse to confine Bhagat Singh within the precincts of either Pakistan - India friendship, Indian nationalism, or even Sikh nationalism. They see him and his organized political activities as possibly the only organization from the undivided Indian sub-continent/ south Asia to have really shown the way for the liberation of the impoverished souls from the choking oppression of deeply entrenched feudalism, Indian elite/dominant classes and of course British colonial/imperial subjugation.

Bhagat Singh was undoubtedly a revolutionary of Himalayan proportions. By commemorating his martyrdom by renaming Shadman chowk as Bhagat Singh chowk, these organizations from Pakistan and India actually want to unfurl a new phase in the world wide anti- Capitalist struggle, especially from the South Asian perspective. It must be realized that Bhagat Singh’s martyrdom was just not for India’s freedom from the British colonialists; but for the freedom of the entire Indian subcontinent.

Bhagat Singh’s political journey started at what would be considered as tender young age and didn’t last too long as he had to walk to the gallows aged 23yrears and some months. But in this short lived life he struggled very creatively, with boldness, clarity and ingenuity which opened a new vista in India’s struggle for freedom. This allowed him to open a new space in the political firmament of India’s the then anti imperialist struggle and secured him a position, which stands very relevant in today’s India – at danger of  being sold off  at the feet of floundering world Capital.

Tracing Bhagat Singh’s life and times:

To understand the phenomenal importance of Bhagat Singh, it is extremely important to be aware of the nature of historical times when he appeared on India’s political horizon. The 1920s was witness to events in the nationalist struggle and especially some events in Punjab, which need to be taken prior note of to situate Bhagat Singh better.

The end of the 1st World war saw the imperialist powers aggressively put down any and every struggle against them, anywhere in the world – whether peaceful, traditional or breaking new grounds (revolutionary). The Russian revolution of 1917 had instilled a new vigor amongst the peasants, workers and youth all across the globe and helped create a new revolutionary consciousness and zeal. This also impacted / influenced the ongoing independence struggle in India. Punjab saw the outbreak of strong peasant and youth uprisings and movements. During one such movement, during the “baisakhi” day gathering on April 13th, 1919, the peacefully assembled people were brutally massacred by General Dyer. Bullets flew indiscriminately in a non-stop ten minute blitz which saw Jallianwalla Bagh littered with dead bodies, while a nearby well overflowed with dead bodies of women and children. This incident was like a spark which lit the prairie fire – the flames had the potential to burn the British Empire in India. Bhagat Singh and the youth, the peasants, the workers smoldered in anger and looked at avenues to express their latent wrath on the British colonialists. A few years later, following this gruesome brutality at Jallianwallah Bagh, the peaceful protest march against Simon Commission, led amongst others by Lala Lajpat Rai, was cruelly lathi charged and the Lala succumbed to injuries received during that lathi charge. The youth were boiling with anger and the idea of taking revenge was nestling in the agitated youthful minds and Bhagat Singh was no exception. The nation awaited a strong response from the then national leadership on these incidents. But the Gandhi led Congress Party – amalgam of various streams of nationalist struggle, sat paralyzed by some inexplicable indecision. In 1921 Gandhi started the No Cooperation movement which, due to reasons best left for analysts to analyze, withdrew the movement all of a sudden and this created a vacuum in the political space in India’s ongoing political tussle with the British colonialists. The level of peoples’ aspirations and the response levels of the Congress Party were quite at different wavelengths. Naturally , as it has always happened when the collective consciousness of people races ahead of the organizations/ leaderships consciousness , which often happens during the highs/ peaks of social movements ( the long ones), the struggling masses of peasants , workers and youth  feel let down , as it happened in Punjab then. The youth were extremely agitated by what they felt to be a serious let down. They yearned for a fitting response to the ruling colonial power’s nonchalant disdain and disregard for the Indian people. It was in this context that Bhagat Singh emerged on India’s political horizon. He and his mates decided to kill the butcher of Jallianwallah – General Dyer. Dyer escaped but General Sanders was killed. This action garnered tremendous acceptance for Bhagat Singh and his comrades amongst the people of Punjab as well as the people across the country. His, was a direct challenge to British Colonial rule in India.

The situation suddenly ripened the opportunity of opening up a truly revolutionary path to the mainstream political thoroughfare riddled with potholes of indecision and inactivity emanating from the class proximity of its constituent political alliances. A new fuel seemed to have energized the engines of the energetic youth of India. Bhagat Singh emerged as the beckon of this emerging revolutionary spirit and became iconic. The killing of General Sanders was a strategic action, which set into motion Bhagat Singh’s revolutionary political life, which in a few years time picked up such momentum that it posed a serious challenge to the mainstream freedom struggle’s compromising character and also simultaneously became the seed of the anti-imperialist struggle; the agenda for it was created. The sterile political space was invaded and assaulted by this fresh spirited, Bolshevism inspired, socialist ideology inspired offensive of Bhagat Singh.

The “Complete Chronicles of Bhagat Singh”, a pioneering compilation by Prof. Chamanlal, mentions this facet in his editorial introduction to the life and times of India’s first revolutionary in all respects of the term. Prof Chamanlal  opines that between 1857 – 1947 , in the 90 years of direct British Empire rule after the suppression of the country’s first pan Indian anti colonial mass upsurge in 1857, only 2 movements could claim its political relevance as truly anti-colonial and ant-feudal in the broad spectrum of revolutionary struggles and these 2 movements were :  (a) the 1914 Gadar Party led movement and (b) 1928 – 1931 period of Hindustan Socialist Republican Association’s movement , ideologically lead by Bhagat Singh and organizationally architected by the extremely skillful Chandrasekhar Azad.

The 1914 Gadar movement, for the first time, brought in a clear ideological revolutionary outline in the ongoing socio-political space. Essentially this movement was the first truly anti colonial and anti feudal movement in India. Lala Hardayal’s intellectual prowess coupled with the martyrdom of Bhagat Singh’s inspiration – Kartar Singh Sarabha (barely 18, when he was martyred) – saw this movement arouse the masses for decisive revolutionary battles. Sohan Singh Josh, Bhagat Singh’s close comrade, helped us unravel the times that were 1928-1931;understanding the times in which “talking about revolution” was the pastime of the youth; they were already thickly into political action along revolutionary agendas and readying to martyr themselves in the struggle for emancipation. Sohan Singh stated clearly that an understanding of  the “political world view” of Bhagat Singh should actually begin beyond the assassination of General  Sanders , when his thoughts matured politically and flowered and flourished in a 3 year eruption of a volcano full of the lava of  political thoughts, actions, practices which should assure him a place in the history of India’s , South Asia’s and thus of course world revolutionary socialist movement, a place which has not yet been duly accorded to him.
During the period 1928-31, Bhagat Singh spent time on intensive study and self analysis. He believed this to be a responsibility of all revolutionary worth his salt. He, of course had the political acumen to give importance to organization building and launching actions on the ground. Naujawan Sabha was his initiative and he wrote the manifesto.  This document stands out as a key document in the understanding of India’s revolutionary movement. It is in this document that Bhagat Singh delineates the critical approach of looking at political freedom and economic emancipation of the vast sections of the Indian populace holistically and laid down the political/strategic – tactical outlines to achieve this twin aims. It needs to be recalled that during the time of Bhagat Singh’s above mentioned revolutionary political positioning, the Congress had never talked of political freedom; they were only bargaining for limited economic freedom. The emerging Indian bourgeoisie supported this demand of the Congress. At this time, the feudal elites, after so long siding with the colonialists, under pressure from peasant movements / rebellions, was migrating to the Congress shelter. The public imagination had been aptly captured by Bhagat Singh and his comrades with their call for full political and economic freedom. The agenda was set by them. The Congress Party was in crisis. They had to follow suit. This was the reason why the Congress Party was forced to pass the demand for political freedom at its Lahore Congress in 1929. Jawaharlal Nehru, the leader of the progressive section within Congress took the initiative and saw to it that the resolution was passed and adopted in the Congress. The selection of the city of Lahore to hold this important Congress conference was understandable. Lahore was Bhagat Singh’s city and the center of the new wave of revolutionary nationalist struggle which was rocking the Gandhi led Congress boat of compromising, limited bargaining politics. Evidently the revolutionaries had created the political pressure.

Prof. Chaman Lal in his book has highlighted this fact. He writes ,”If you look at Bhagat Singh’s revolutionary life and practices, it is clear that in the last two and half years of his short life span, all the political steps were very boldly but maturely and meticulously thought out and thus achieved expected political dividends. All his actions – assassinating Sanders, exploding a bomb in the Central Assembly and courting arrest, leading hunger strikes in jails, using the court premises and the legal-juridical facade of the British colonialists as his medium of communicating his political ideas – exposed the naked butchery inherent in the colonialist regime of the British. To engender the growth and development of an alert, aware revolutionary socialist political movement, Bhagat Singh used his own death as well thought (and internally i.e. organizationally sanctioned) strategic action. These actions gave Bhagat Singh more mileage than expected and the very institutions/ apparatuses set up by the  British imperialist/colonial power to keep India subjugated , was brilliantly used by him. This was probably the first time ever that some revolutionary mind had succeeded in using the very machinery of colonialist / imperial power to propagate socialist ideals. Uniquely brilliant and pregnant with revolutionary potential for all struggling masses.

Besides concentrating his energies on core political issues, he also looked into the social issues of the country and kept his strong views on the same. Aged 18, in 1925, writing under the pseudo name “vidrohi” (closest English would be “Rebel”), he wrote a very important piece – “On problems of Untouchability”. In this article he tore apart the casteist foundation of Indian society and laid out the outlines of a socialist society. Not only that, he followed it up with advice to his revolutionary comrades to become active in building political organizations of untouchables and insisted on pursuing this activity as an important political task for the organization. With a clear understanding he wrote,” is the responsibility of revolutionaries to participate in organization building for the underprivileged and untouchable section of Indian society”. This was a first ever political position which tantamount to a clear battle cry against the very edifice of casteism and the Indian feudal elites witnessed a first time political stance threatening its very foundations. It is noteworthy that in the coming decades, the father of Dalit/ backward/untouchable sections’ socio-political crusader, Baba Bhimrao Ambedkar had given a famous slogan – “Get educated, be organized and Keep struggling”, which is so close in spirit to what Bhagat Singh proposed. Thus, effectively, Bhagat Singh also raised serious questions on the oppressive feudal and inherently anti-woman culture of feudalism. The twin aspect of a holistic achievement of a state of freedom for people – political and economic – was a constant and strong focus in all his political writings. Achieving such heights of revolutionary political thought and action in his short life span of 20 odd years (he was martyred aged 23 years and some months) was indeed quite amazing. Pregnant in his thoughts are all the possibilities of re-igniting the passion of and dream of chasing the ever eluding mirage of turning the course of civilization towards more humane tracks. And as it did then, during the 1920s, potentially it can again become the rallying point of revolutionary movements. Due to pressures exerted by the colonial state machinery to counteract the growing presence, pace and passionate depth of mass articulation by the then youth of Punjab in particular and generally the youth all over the country, Bhagat Singh had to operate underground. But instead of adversely affecting his ideological political activism, it actually saw an exponential increase in his political activism. Study of revolutionary discourses were intensely taken up and coupled with appropriate organization building to give effect to their well thought out strategic political action oriented practice – it proved to be a heady brew for igniting the hurt emotions of the multitudes. In the process, Bhagat Singh read widely on international revolutionary movements, especially the socialist ones, but always had his eyes on the ground realities of the Indian sub-continent and kept expressing his strong critical views on our society.

Prof. Chamanlal very succinctly sums up the co-ordinates of Bhagat Singh’s political lineage: “.... he drew the revolutionary spirit of Indian particularity from Lala Hardayal, Kartar Singh Sarabha and the Gadar Party and internationally he quenched his thirst in Marxist literature and the Bolshevik revolution.......”

It really is unfortunate that lack of resources and co-ordinated efforts have severely impeded the sufficient dissemination of Bhagat Singh’s political ideological ideas. Lot of his original writings was discovered long after his martyrdom. Who knows if his writings had become available then, it may have forced a change in the compromising essence of the mainstream political parties and turned the course of societal rebuilding process.

To build an effective and strong organization of Indian revolutionaries , despite operating underground, Bhagat Singh travelled to the different political nerve centers of the country – Kolkata, Kanpur,Delhi, Lucknow and met and interacted with revolutionaries of these areas on political matters - prominent among them being Batukeshwar Dutta, Chandrasekhar Azad, Ajay Ghosh, Ganesh Vidyarthi etc. In this process a revolutionary organization based on socialist theories emerged – ‘Hindustani samajwadi prajatantrik sangathan, in english – Indian Socialist Republican Association. In the history of Indian nationalist struggle, the aim of setting up a democratic system based on scientific socialism was indeed a hitherto unique effort from Bhagat Singh and his comrades. Bhagat Singh was undoubtedly the ideological fountainhead while Chandrasekhar Azad was the organizational master mind. All the existing mainstream political parties – Congress, Muslim League, and Hindu Mahasabha felt equally threatened and were hand in glove with the British colonialists to help stifle the rapid propagation of their ideas. The mainstream parties completely avoided any reference or mention of such ideas. However, the only notable exception was Mohammad Ali Jinnah – elite Congress leader, who made a very important observation on Bhagat Singh wherein he said that this young lad talks about a democratic republic and thus cannot be castigated as merely a terrorist. But the Congress party avoided any mention of his name forget about any discussion on their ideas. The congress did not even criticize the death penalty awarded to Sukhdev, Rajguru and Bhagat Singh. Notwithstanding this, the interest of the common people, especially youth, in Bhagat Singh’s ideas and ideals kept growing and people highly appreciated his unflinching revolutionary life and practices. History is witness to such individual protests like the first judge appointed by the British to hear Bhagat Singh’s case, Justice Aga Haider refusing to take up the case. But one always had the likes of Sir Shadilal who being pleased with his British master’s gratifications took up the case and pronounced the death sentence of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. This created a wrath amongst the people of India and people from various corners of Punjab decided to converge on Lahore to witness the martyrdom of the three gallant warriors of the country on 24th March, 1931. The eminent political scientist Prof Randhir Singh reminisced that aged eight, he was with his father, part of the teeming thousands who were converging on Lahore and that was the day he had seen the dream of revolution. Clearly, the martyrdom of Bhagat Singh had created an unprecedented revolutionary fervor amongst the people of India, so much so that the till then arrogant and brutal all powerful British rulers became scared. Infact the British got so scared of the peoples mood and fearful that the latent wrath of the people may erupt into an uncontrollable upsurge strong enough to dismantle the British throne from India, that they secretly preponed the execution by a day and they were secretly executed on 23rd march, 1931. Such tremors had run down the British spines that they did not even hand over the dead bodies to their families – fearing some mass upsurge around the bodies itself. Bhagat Singh and his comrades did send shock waves to make the once strong knees of colonial/imperialist British rulers totter in fear of impending mass rebellion. It is a matter of shame that even at this juncture, the entire leadership of Indian mainstream political movement kept mum. That his martyrdom would create favorable conditions for a mass political ferment was a clearly thought out political strategy which worked out as planned. Bhagat Singh had used his martyrdom as a political weapon. In a way he put his own life and the very existence of the organization at stake to create the necessary political consciousness in the masses. This indeed is a uniquely exemplary aspect of his political heritage. Very few such instances, if any, dot the lanes of human endeavors for achieving liberation. All his comrades knew that if captured, Bhagat would be hanged. Knowing this fully well, Bhagat Singh had debated with his comrades that he would explode the bomb in the Central Assembly and then use his arrest to take their revolutionary political ideals to the world at large. None of his comrades agreed; they knew without Bhagat Singh the party would face an existential crisis because Bhagat Singh was their ideological fountainhead and their party’s strength was its ideology. Bhagat Singh’s argument was that people new them but were not aware of their thoughts and as all routes to propagate their views were closed, there was only one space left – that of the enemy camp itself ; the court,  where he would openly speak about their thoughts, their ideology. And Bhagat Singh was best equipped to carry out this task. After three days of intense internal debate, Bhagat Singh got the sanction of his comrades and it was decided that he and Batukeshwar Dutt would explode the bomb in the Central Assembly and distribute the pamphlets, which Bhagat Singh had written, with the headlines reading as – “deaf ears need an explosion to hear...” To accept ones ideology to be above oneself and exhibit such steadfast commitment of thought and action was commendable; this ideological commitment burnt away all personal aspirations and sense of security- even his life was above the cause, the ideology. And this is exactly why Bhagat Singh became one of the most original revolutionary of his times and still continues to be so at present and for coming futures. Articulating ones revolutionary thoughts from within the very heart of British colonial state apparatus as skillfully as he did, was in itself unique.
Ramprasad Bismill, another martyr in the tradition of Bhagat Singh, aptly expressed this thought when he wrote this “sher”:

“e shahid-e-mulk-o millat mein tere jaan pey nissar,
teri kurbani ka charcha gairon ki mehfil mein.....”

It may be recalled that neither did he defend himself nor did he accept his “crime”. He simply argued that the British had absolutely no moral, legal authority to put up cases against the people of this country; they were invaders on a mission of loot and they should leave our shores at the earliest. Strategically he opened up a political space hitherto not thought of , to articulate the struggle against the ruling colonialist/imperialists using their very own legal/juridical apparatus  - their courtrooms became his platform to voice his deep political comments and arguments ; this practice was later adopted by many revolutionaries. Even the Telengana peasant revolt leaders used this tactic extensively. T. Nagi Reddy, the renowned leftist peasant leader, while defending himself in the ParvatiPuram Conspiracy case, used the courtroom to argue his case and his recorded statements later came out in published form – India Mortgaged and became the principal guiding document of the right to land (and livelihood) movement. So such is Bhagat Singh’s relevance and importance which should now, better late than never, be accorded the respectful place it deserves as a living guide to evolving revolutionary social movements. Bhagat Singh’s struggles within the jail – leading hunger strikes for better living conditions i.e. human rights even for prisoners were appreciable. The number of days he was on hunger strike during his 30 moths in jail was more than the total number of days that India’s famed Hunger Strike man , Gandhi was on hunger strike through out his life time! (These facts have been checked by eminent historian A.G. Noorani and were recorded in his fact finding report published in the English language magazine Frontline.)

Bhagat Singh stood up against colonialism/imperialism. He is not to be limited within the confines of a region, a religion, a nation. He is not a symbol for any one of them individually but definitely he symbolizes the trait of a committed revolutionary socialist with focus on fights for social equity and justice. In today’s era of neo liberal onslaught of ascendant (but structurally deeply fissuring) Capital, where national boundaries have in a sense lost all meanings, Bhagat Singh’s relevance is all the more enhanced. To fight the power of  Capital, a working class alliance across boundaries in Southern Asia, especially between Pakistan and India to begin with and Bhagat Singh is the lighthouse to guide the storm tossed ship of working class/ struggling masses alliance across borders in Pakistan and India as also other South Asian countries.

Combining all current streams of anti imperialist struggles being waged valiantly across different terrains of southern Asia with the liberating potential of Bhagat Singh’s ideas and practices, we could very well possess the potion to eradicate the roots of the illness of Capitalism afflicting our lives. In the present socio political scenario Bhagat Singh’s relevance becomes all the more important than has so far been realized by us. It is precisely with this possibility in mind that organizations leading the struggling masses of Pakistan, with fraternal support of organizations in India, have decided to celebrate the birthday of this great martyr in Lahore on 28th September. Lahore was his city of political birth and eventually also the city of his martyrdom. National Forum of Forest Workers and Forest People – NFFPFW, is associating itself very strongly with this effort of co fighters in Pakistan and it is hoped that other like minded organizations would extend their support and participation. A Bhagat Singh Commemoration Committee has been formed for this purpose.
In India we pledge to reclaim the legacy of Bhagat Singh’s thoughts and practices in the context of revolutionary movements to fight the demon of Capital. Those who try to limit Bhagat Singh’s political contribution to the killing of Sanders do a great injustice to the one of the finest soldiers of revolutionary anti colonial/imperialist struggle. Thus it is all the more necessary that progressive forces across Pakistan and India should join hands and position Bhagat Singh as a world historical persona, an icon, a true vanguard of the world proletariat in the struggle against the dehumanizing rule of Capital.
In his last letter to his younger brother Kultar Singh, written a few days prior to his walk to the gallows, he wrote:

“....koi dum ka mehmaan hoon e ahley-mehfil
charagey – sahar hoon bujha chata hoon
Hawa mein rahegi mere khayal ki bijli
ye mushtey khak hai  Phani, rahey rahey, na rahey.........”

The life time of Bhagat Singh was a short one but his thoughts have lived long and will live longer. He started off the ideological struggle through the wars he waged on British colonial/imperialist powers and he has become more relevant today, especially for Pakistan and India. Bhagat Singh and his ideas are like the guiding pole star to us. The effort of fraternal organizations in Pakistan to reintroduce Bhagat Singh’s revolutionary potential into the fabric of our current ongoing struggles is more than commendable.

A big delegation from India was all set to participate in the birthday celebrations in Lahore. However due to non clearance of Visa formalities by the Pakistan government, the Indian delegation could not reach Lahore. It seems the Pakistani government is skeptical about the participation of Indian representatives for political reasons. Bhagat Singh is still a threat for the mainstream political formations and tendencies in the sub-continent.

INQUILAB ZINDABAD (Long live Revolution)
( This coinage “inquilab zindabad was Bhagat Singh’s and he used it in his trial , in the court rooms of the British colonialists and as he had envisaged ,the entire spectrum of struggling/ fighting masses across India have had this slogan on their lips ever since..)

शहीदों  के  मज़ारों  पर  लगेंगे  हर  बरस मेले
वतन पर मिटने वालों का यही बाक़ी निशां होगा
                   -श0 रामप्रसाद ‘बिस्मिल’

भगतसिंह और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष 

                                                                                                                  .......रोमा और अशोक चैधरी

दक्षिण एशिया के पैमाने पर जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा ग़रीब लोग रहते हैं, जिस तरह से पूंजीवाद व नवउदारवादी नीतियों का जाल फैल रहा है उससे इस उपमहाद्वीप पर मानवजाति, पर्यावरण और जीविका का संकट और भी गहराता चला जा रहा है। इसी माहौल में पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के कई सामाजिक आंदोलनों व मज़दूर संगठनों ने बीसवीं सदी के महान क्रांतिकारी भगतसिंह जिन्होेंने इस उपमहाद्वीप पर पहली बार विश्व पूंजीवाद को समझा था और साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती दी थी, के जन्मदिन 28 सितम्बर पर मनाए जा रहे समारोह के मौके पर लाहौर, पाकिस्तान में उनके नाम से एक स्मारक शादमान चैक, जहां पर उनकी शहादत हुई थी वहां उनके नाम से एक स्मारक स्थापित करने का फैसला लिया है। इन सभी संगठनों का मानना है कि भगतसिंह को केवल हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की दोस्ती, भारतीय राष्ट्रवाद, सिक्ख राष्ट्रवाद के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि दक्षिण एशियाई पैमाने पर वे और उनका संगठन ही एक ऐसा संगठन था जिन्होंने अविभाजित भारत व इस उपमहाद्वीप में शोषित समाज को सामंतवादी व्यवस्था, भारतीय अभिजात वर्ग व ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था । बीसवीं सदी के इस महानक्रांतिकारी को याद करते हुए दोनों मुल्कों के सामाजिक व मज़दूर संगठनों ने मिल कर यह तय किया है कि भगतसिंह के जन्मदिवस पर उनके नाम से यह स्मारक स्थापित करने के साथ विश्व पूंजीवाद के खिलाफ लड़ने के लिए राजनैतिक कार्यक्रम लिए जाऐंगे। चूंकि भगतसिहं ने ब्रिटिश राज से केवल एक मुल्क की आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के लिए अपनी शहादत दी थी।

भगतसिंह का राजनैतिक जीवन बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था जो कि  बहुत थोड़े समय के लिए ही रहा। क्योंकि मात्र साढ़़े तेईस वर्ष की उम्र में उनकी शहादत हो गई थी। लेकिन उनके इस अल्पकालिक राजनैतिक जीवन में उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में परम्परा से हट कर क्रांतिकारी आंदोलन को नया स्वरूप दिया था, जो कि बिल्कुल अनोखा था। । जिसकी वजह से भारत में साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन में उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई थी, जोकि आज भी बेहद प्रासंगिक है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जिस इतिहास काल में उनका आगमन हुआ था, उस की विशेषता क्या थी और इन परिस्थितियों को बदलने में उनकी क्या विशेष भूमिका थी। 1920 के दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में और खासतौर में पंजाब में कुछ खास घटनाऐं घटी थी, जिसे समझना जरूरी है। प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद सम्राज्यवादी शक्तियों ने बहुत अक्रामक रूप ले लिया था जो कि दुनिया के कोने में होने वाले हर विरोध आंदोलन को कुचल रहे थीं, फिर चाहे वे आंदोलन पारम्परिक हो या क्रांतिकारी। सन् 1917 में रूस की क्रांति के बाद किसानों, मज़दूरों और नौजवानों में दुनिया के पैमाने में दुनिया के पैमाने पर एक नई क्रांतिकारी चेतना का जो विकास हुआ, वह उस समय के हमारे देश में चल रहे आज़ादी आंदोलन को भी प्रभावित कर रहे था। पंजाब में किसान  और नौजवानों का एक सशक्त आंदोलन मजबूत होने लगा। इसी एक आंदोलन के तहत अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के त्यौहार के मौके पर एक जलसे में जमा हुए लोगों पर अंग्रेज़ी सरकार के नुर्माइंदे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला कर, असंख्य निहत्थे लेागों की निर्मम हत्या की। गोलियां दस मिनट तक लगातार चलती रही और लाशें बिछती चली गई, पास ही में मौजूद एक कुआं महिलाओं और बच्चों की लाशों से भर गया। यह घटना अंग्रेज़ी काल के अंत को अंजाम देने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी, इसी घटना ने भगतसिंह के साथ-साथ कई नौजवानों, किसान और मज़दूरों में अंग्रेज़ो के खिलाफ प्रतिरोध की ज्वाला को भड़का दिया ।

           जलियांवाला बाग गोलीकांड के कुछ ही दिनों बाद     जलियां वाला बाग का नरंसहार

ठीक इसके बाद साईमन कमीशन के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रर्दशन में लाला लाजपत राय जैसे दक्षिणपंथी नेताओं को भी अंग्रेज़ों ने निर्मम रूप से लाठीयां बरसाई जिसमें उनकी शहादत हो गई। ज़ाहिर है इससे भगतसिंह जैसे नौजवान का खून खौल उठा और इस निर्मम हत्या का बदला लेने का विचार उनके अंदर बैठ गया। ऐसे वक्त पर आम जनता राष्ट्रीय नेतृत्व से कुछ ठोस प्रतिरोध आंदोलन की अपेक्षा कर रही थी। लेकिन ठीक इसी समय गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो कि तमाम राजनैतिक धाराओं का एक सामूहिक मंच थे बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठ गई। सन् 1921 में गांधीजी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया वो भी उन्होंने अचानक वापिस ले लिया, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में एक राजनैतिक शून्यता पैदा हो गई। स्वाभाविक रूप से ही किसान, मज़दूरों और नौजवानों को उससे सरोकार नहीं था, वे अंग्रेज़ों के घमंड़ के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपने साथीयों के साथ जनरल डायर को मारने की योजना बनाई लेकिन डायर को वे लोग नहीं मार पाए बल्कि उसके सहयोगी जर्नल सान्डर्स की उन्होंने हत्या की। इस कार्यवाही से उन्हें जनसमर्थन भी मिला और ऐसी राजनैतिक परिस्थिति में भगतसिंह का उदय हुआ और उन्होंने अंग्रेज़ी हुकुमत को सीधी चुनौती दी।

इस घटना से न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के नौजवानों में एक नई उर्जा पैदा हुई, जोकि मुख्य धारा की निष्क्रियता को खत्म करके एक क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करना चाहते थे। भगतसिंह इस क्रांतिकारी विचार के एक नए नायक के रूप में उभर कर लोगों के सामने आए। हांलाकि जनरल सांडर्स के शत्रुवद्ध की कार्यवाही एक तात्कालिक कार्यवाही थी, लेकिन इसी के साथ भगतसिंह की क्रांतिकारी राजनैतिक जीवन की शुरूआत हुई, जो कि कुछ ही साल में बहुत तेज़ी से विकसित हो कर समझौतावादी राजनीति को भी गंभीर चुनौती देने में कामयाब हुई और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के लिए एक राजनैतिक एजेड़ा भी तैयार होने लगा।

प्रो0 चमनलाल द्वारा संपादित भगतसिंह के सम्पूर्ण दस्तावेज़ में इस बात को सम्पादकीय में उल्लेख किया गया है, कि वास्तव में 1857 से 1947 तक चले क्रांतिकारी आन्दोलन में उपनिवेशवाद व सामंतवाद विरोधी स्पष्ट इन्कलाब आंदोलन दो ही थे, सन् 1914 का गदर आंदोलन व 1928-31 का भगतसिंह व आज़ाद के नेतृत्व में हिन्दोस्तान सोशिलिस्ट प्रजातांत्रिक संगठन (हिसप्रस) आंदोलन। 1914 का गदर पार्टी आंदोलन पहली बार स्पष्ट वैचारिक क्रांति का स्वरूप साथ लेकर आया। सही मायनों में यह आंदेालन पूरी तरह से उपनिवेशवाद विरोधी व सामंतवाद विराधी था, जिसमे लाला हरदयाल जैसे प्रखर बौद्धिक चिंतन वाले बुंद्धिजीवी भी जुड़े थे और करतारसिंह सराभा जैसे अल्पायु क्रांतिकारी युवा भी।

                                                                 करतार सिंह सराभा      

उस समय की परिस्थिति का सही आंकलन बाद में शहीद-ए-आज़म भगतसिंह के वरिष्ठ राजनैतिक साथी का0 सोहन सिहं जोश ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि भगतसिंह के राजनैतिक सफ़र के बारे में सही समझदारी केवल जनरल सांडर्स  के उपर की गई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही से नहंी की जा सकती, बल्कि उसके बाद की प्रक्रीया जिसमें भगतसिंह का अपना राजनैतिक करण बहुत सशक्त हुआ, उसे समझना जरूरी है। उस समय भगतसिंह ने अपने क्रांतिकारी विचारों को मजबूत करने के लिए गंभीर अध्ययन, लेखन का काम शुरू किया और साथ ही साथ सांगठिनक प्रक्रिया को भी मजबूत किया। उसी दरमयान उन्होंने नौजवान सभा का गठन शुरू किया, जिसका घोषणपत्र उन्होंने खुद लिखा था जो कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का आज भी मुख्य दस्तावेज़ है। इसी दस्तावेज़ में राजनैतिक आज़ादी हासिल करने की घोषणा की और तत्पश्चात राष्ट्रीय आज़ादी आंदोलन का एक राजनैतिक कार्यक्रम भी लिया। ज्ञात रहे कि उस समय तक कांग्रेस ने राजनैतिक आज़ादी की मांग नहीं उठाई थी और उनके द्वारा केवल सीमित आर्थिक आज़ादी का मांग ही प्रमुख रूप से रखी जाती थी। भारतीय पूंजीपति वर्ग जिनका जन्म और विकास अंग्रेज़ी शासनकाल में ही हुआ था, आंर्थिक आज़ादी की मांग को लेकर कांग्रेस का पूरा समर्थन करते थे। उसी तरह सांमती शक्तियां भी लड़ाकू किसान आंदोलन के दबाव से बचने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ रही थी। इससे पहले सामंती तबका खुले रूप से ब्रिटिशराज के साथ था। भगतसिंह और उनके साथीयों की पहल पर राजनैतिक आज़ादी की मांग पहली बार मजबूती से उठी। जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को सन् 1929 में राजनैतिक आज़ादी की मांग को लाहौर सम्मेलन में पारित करना पड़ा  और यह प्रस्ताव कांग्रेस के प्रगतिशील ग्रुप के नेता जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंजाब के प्रमुख राजनैतिक केन्द्र लाहौर में लिया गया था। इस बात से यह स्पष्ट था कि कांग्रेस के उपर क्रांतिकारीयों का जबरदस्त राजनैतिक दबाव  था।

                                                                        जनरल डायर

इस बात को प्रो0 चमनलाल ने भी वर्णन कि ‘भगतसिंह क्रांतिकारी जीवन व्यवहार को देखे तो स्पष्ट होता है कि जीवन के अंतिम दो अढाई वर्षो में जिनते भी एक्शन उन्होंने किए सोच समझकर किए और उनमें सोची समझी सुनियोजित सफलता भी प्राप्त की। ये एक्शन हैं - सांडर्स की हत्या, केन्द्रीय असेम्बली में बम फैंकना और गिरफ्तारी देना, जेल में भूख हड़ताल का हथियार व आदलतों को राजनैतिक प्रचार का मंच बना कर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रूर चेहरे के वास्तविक रूप का उघाड़ना। और इसके साथ ही भगतंिसह ने फांसी के रूप में अपनी मृत्यु को भी सुनियोजित राजनैतिक एक्शन के रूप में चुना था जिससे पूरे देश में एक सजग राजनैतिक आंदेालन विकसित होने की अपेक्षा थी। इन सब एक्शन में उन्होंने अपेक्षाकृत ज्यादा सफलता हासिल की और ब्रिटिश उपनिवेशवाद को अपनी योजना के तहत सफलता पूर्ण इस्तेमाल किया। यह पहली बार था कि किसी क्रांतिकारी मस्तिष्क ने एक उपनिवेशवाद यंत्र को अपनी योजना के तहत चलने पर मजबूर किया।’

राजनैतिक गतिविधियों के साथ साथ भगतसिंह ने सामाजिक गैरबराबरी के मुददों पर भी अपने विचारों को गंभीरता से रखा। 1925 में 18 साल की उम्र में उनका महत्वपूर्ण लेख ‘अछूत समस्या के बारे में’ प्रकाशित हुआ। इस लेख को उन्होंने विद्रोही नाम से लिखा था। इस लेख में उन्होंने जातिवादी समाज की बुनियाद को तोड़ कर एक समतावादी समाज की अवधारणा को लोगों के सामने रखा और अछूत समाज की राजनैतिक संगठन के निर्माण के लिए क्रांतिकारीयों के कार्यक्रम का भी विचार रखा। उन्होंने बहुत स्पष्ट समझ से कहा था कि ‘‘क्रांतिकारीयों का कर्तव्य यह है कि अछूत एवं वंचित समाज की अपने संगठन बनाने में भरपूर मदद करे’’। यह घोषणा जातिवाद के खिलाफ एक जंग का ऐलान थी, जो पहली बार भारत के राजनैतिक आंदोलन के पटल पर आया था। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि अगले दशक में पिछड़े और वंचित समाज के आंदोलनों के जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यह ऐतिहासिक नारा दिया था कि ‘ शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो’ जोकि भगतसिंह के विचारों से बिल्कुल तालमेल खाता है, जो कि उन्होंने तीस के दशक में कहे थे। इसी तरह सांमती संस्कृति और नारी विरोधी मानसिकता के खिलाफ भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। भगतसिंह के विचारों में राजनैतिक और सामाजिक आज़ादी की दोनों तत्व ही बहुत मजबूत थे, इतनी कम उम्र में सीमित शिक्षा के बावजूद भी उनकी क्रांतिकारी सोच अभूतपूर्व थी। जोकि आने वाले ज़माने में कई पीढि़यों को और विशेषकर नौजवानों को राजनैतिक और सामाजिक बदलाव के आंदोलन के लिए हमेशा प्रेरित करती रही है और करती रहेगी।
                                                                     लाला हरदयाल
उस दौर में ब्रिटिश सरकार की दबाव के चलते भगतसिंह को भूमिगत रहना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी राजनैतिक गतिविधियों में सक्रीयता निरन्तर बढ़ती ही गई। क्रांतिकारी राजनैतिक विचारों के अध्ययन और सांगठिनक कार्यवाही लगातार तेज़ होती गई। इस प्रक्रिया में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में गंभीर अध्ययन किया और साथ-साथ भारतीय परिस्थिति के उपर वे लगातार लिखते रहे। प्रो0 चमनलाल के अनुसार भगतसिंह का क्रांतिकारी चिंतन भारतीय परंपरा में लाला हरदयाल, करतार सिहं सराभा और गदर पार्टी से जुड़ा हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माक्र्सवाद और रूस की बोल्शेविक क्रांति से।  उनकी जेल डायरी में इस बात की झलक साफ दिखाई देती है। अफसोस की बात यह है कि संसाधन और तालमेल की कमी के कारण उनके विचारों का ज्यादा प्रचार और प्रसार नहीं हो पाया। उनके बहुत सारे मूल लेख उनकी शहादत के लम्बे समय बाद ही प्रकाशित हो पाए। अगर उस वक्त उनके स्पष्ट विचार लोगों के सामने आ जाते तो शायद राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्यधारा के  राजनैतिक दलों के समझौतावादी रूख को बदलने में कारगर साबित होते।

उसी दौर में उन्होंने क्रांतिकारीयों की राजनैतिक संगठन बनाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भूमिगत होते हुए भी देश के विभिन्न राजनैतिक केन्द्रों में जैसे कोलकत्ता, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली जाकर उस समय के प्रमुख क्रांतिकारीयों के साथ राजनैतिक वार्ता की। जिनमें बटुकेश्वर दत्त, चन्द्रशेखर अज़ाद, गणेश शंकर विद्ययार्थी, अजय घोष आदि प्रमुख व्यक्तिगण थे । इसी प्रक्रिया में समाजवादी विचार के आधार पर क्रांतिकारी पार्टी ‘हिन्दोस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन (हिसप्रस) का गठन हुआ। अंग्रेज़ी में इस का नाम ‘इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आगर्नाईज़ेशन’ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वैज्ञानिक समाजवाद के आधार पर  प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए यह पहला संगठन था। यह दोनों गंभीर मुददे भारतीय राजनीति के पटल पर पहली बार आए थे, जिसमें भगतसिंह उस संगठन के राजनैतिक नेता थे और चन्द्रशेखर आज़ाद ने इसको सांगठिनक नेतृत्व दिया था। इस संगठन के क्रांतिकारी विचार से मुख्यधारा की पार्टीयां कांग्रेस, हिन्दुमहासभा व मुस्लिम लीग बहुत आशंकित थे और इन विचारों का प्रचार-प्रसार रोकने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पूरा ज़ोर लगाया। मुख्य धारा के राजनैतिक मंचों पर इनके विचारों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती थी। इस दौर की उल्लेखनीय बात यह थी कि मो0 अली जिन्नाह जो कि उस समय कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी भगतसिंह के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि‘ ‘‘यह नौजवान प्रजातांत्रिक व्यवस्था त्मचनइसपब की बात करते हैं इसलिए यह जनवादी भी है, इन्हें आंतकवादी नहीं कहा जा सकता।’ लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनैतिक दस्तावेज़ों में या अपने अधिवेशनों में कभी भी इन क्रांतिकारीयों के बारे में जिक्र तक नहीं करती थी। यहां तक कि जब भगतसिंह और उनके दो साथी सुखदेव, राजगुरू के फांसी का आदेश हुआ तब भी काग्रेंस पार्टी ने इस आदेश के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया था। इसके विपरीत आम लोगों में भगतसिंह और उनके विचारों के बारे में लगातार उत्सुकता बढ़ती गई और उनके इंकलाबी स्वरूप को हमेशा लोगों ने सराहना की। इतिहास गवाह है कि लाहौर में जब अदालत में उनकी सुनवाई शुरू हुई तो अंग्रेज़ ने जिस जज को पहले नियुक्त किया जिनका नाम जस्टिस आग़ा हैदर था, उन्होंने इस सुनवाई में बैठने से इंकार कर दिया। उसके बदले में अंग्रेज़ों ने सर शादीलाल को प्रलोभन देकर जज बनाया और उन्होंने भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरू को फांसी की सज़ा सुनाई थी। आम लोगों में इस फैसले के खिलाफ एक भंयकर रोष पैदा हुई। इन क्रांतिकारीयों को 24 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना था, जिसके खिलाफ पूरे पंजाब की अलग अलग जगहो से भारी तादात में लोग लाहौर जेल की तरफ रवाना हो पड़े। प्रसिद्ध राजनैतिकशास्त्र के विद्वान प्रो0 रणधीर सिंह ने कहा था कि उनकी उम्र जब आठ साल की थी, जब उनके पिताजी उन्हे भगतसिंह की शहादत के समय लाहौर जेल की तरफ ले गये थे, जहां पर हजारों लोग इक्क्ठे हो रहे थे। और उस दिन उन्होंने वहां पर एक क्रांति का सपना देखा था। इस से साफ ज़ाहिर है कि पंजाब की आम जनता के अंदर एक अभूतपूर्व राजनैतिक चेतना भगतसिंह की शहादत ने पैदा की थी। अंग्रेज़ी हुकुमत ने भयभीत हो कर उनकी फांसी एक दिन पहले ही करा दी थी। यहां तक कि उन शहीदों की लाशों को परिवारजनों को भी सौंपा नहीं गया, उन्हें डर था कहीं इससे कोई बड़ा आंदोलन खड़ा न हो जाए। ऐसे समय में भी पूरी मुख्यधारा की राष्ट्रीय नेतृत्व खामोश बैठे रहे। दरअसल उनकी शहादत को लेकर आम जनता में जो क्रांतिकारी चेतना पैदा हो रही थी वो भगतसिंह के राजनैतिक रणनीति की एक कामयाबी भी थी। उन्होंने अपनी शहादत को एक राजनैतिक हथियार के रूप से देखा था। एक मायने में उन्होंने अपनी जीवन को और अपनी पार्टी के भविष्य को दाव पर लगाया। शहीद-ए-आज़म भगतसिंह के राजनैतिक जीवन में यह सबसे महत्वपूर्ण और ज़ोरदार पक्ष रहा है। दुनिया के इतिहास में भी ऐसी नज़ीर बहुत कम मिलती है। उनके पार्टी के सभी साथियों और दोस्तों को मालूम था कि अगर भगतसिंह अंग्रेज़ों के हाथ आ गए तो उन्हें जरूर फांसी होगी। इसको जानते हुए भी उन्होंने ख्ुाद अपनी पार्टी की बैठक में यह सुझाव रखा था कि दिल्ली के सेंट्रल असेम्बली हाल में वो जा कर बम द्वारा धमाका करेगें और दुनिया के सामने अपनी राजनैतिक क्रांतिकारी विचारों को रखेगें। पार्टी के सभी साथी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे और बकौल उनके घनिष्ठ साथी का0 शिववर्मा ने कहा कि ‘‘हम जानते थे कि अगर भगतसिंह चले गए तो शायद हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी चूंकि वे हमारे वैचारिक नेता थे और हमारी पार्टी की ताकत इसी विचार से थी’’। लेकिन भगतसिंह का तर्क यह था कि ‘‘लोग हमें जानते हैं, लेकिन हमारे विचारों के बारे में नहीं जानते हैं और हमारे सामने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के सभी रास्ते बंद हैं, बस एक ही जगह बची है, जोकि दुश्मन के पाले में जाकर और कचहरी में जाकर हम अपनी बात खुल कर कह सकते हैं, जिससे हमारे विचारों के बारे में दुनिया को पता चल सके। इस काम को करने में पार्टी के अंदर भगतसिंह ही सबसे सक्षम थे’’। आखिर तीन दिन बहस के बाद उन्होंने सबकी सहमति ले ली थी और सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेम्बली में जा कर बम का धमाका करेगें और पर्चे बांटेगे। जिस पर्चे का उन्वान ‘‘बहरे कानों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत है’’ था। अपनी विचारधारा को सर्वोपरि मानना और उसके उपर ऐसी गंभीर निष्ठा भारत के राजनैतिक आंदोलन में बहुत कम देखी गई है जहां पर व्यक्तिगत आकांक्षा और सुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे इतिहास में वे एक सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में बने थे और बने हुए हैं। अपने क्रांतिकारी विचारों को दुश्मन के पाले में जाकर उन्होंने बेहद ही निपुणता के साथ रखा था, जोकि अपने आप में एक मिसाल है। इस विचार को शहीद रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ ने भी पूरी निपुणता के साथ अपने इस शेर में व्यक्त किया ‘‘ऐ शहीद-ए-मुल्क़-ओ मिल्लत मैं तेरे दिल पे निसार, तेरी कु़रबानी का चर्चा गैर की महफि़ल में है’’। स्मरण रहे कि कचहरी में उन्होंने अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और न ही उन्होंने अपने उपर लगाए हुए आरोप को स्वीकार किया था। बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ी हुकुमत की राजनैतिक हैसियत को ही चुनौती दी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंग्रेज़ी शासकों के पास हमारे ऊपर मुकदमा चलाने की कोई हैसियत ही नहीं है और इसलिये ये तुरन्त हमारा देश छोड़ कर चले जाए। इस तरह से उन्होंने शासक वर्गो के खिलाफ संघर्ष की एक नई परम्परा भी शुरू की। उसमें अदालत की कार्यवाही को राजनैतिक रूप से इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को अपनाया था इसके बाद बहुत से क्रांतिकारीयों ने इस तरीके को अपनाया था। तेलंगाना के क्रांतिकारी किसान आंदोलन के तमाम नेतागण द्वारा ऐसी रणनीति को अपनाया गया था। मिसाल के तौर पर पार्वतीपुरम कांसपीरेसी केस में अभियुक्त महान वामपंथी नेता टी नागी रेड्डी ने सांमतवाद के खिलाफ जो बयान दिया था वो बाद में एक अमूल्य दस्तावेज़ ‘इंडिया मोर्टगेजड’ के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह दस्तावेज़ भूमि अधिकार आंदोलन का बुनियादी दस्तावेज़ है।
जेल के अंदर भगतसिंह का संघर्ष भी अनोखा था। जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के साथ-साथ जेल में रह रहे कैदीयों की खस्ताहालीं के बारे में भी आंदोलन किया। वहां पर अपने और अन्य कैदीयों के राजनैतिक अधिकारों के मुददे पर लम्बी संघर्ष की जिसमें भूखहड़ताल भी शामिल थी। अपने ढाई साल के कारावास में उन्होंने जितने दिन अनशन किया, गांधी जी सारे जीवन में उतने दिन अनशन में नहीं रहे होगें। इन तथ्यों के शोध के बाद मशहूर इतिहासकार ए0जी नूरानी ने अपने शोध पत्र में उल्लेख किया है, जिसे अंग्रेज़ी पत्रिका फ्रंटलाईन में प्रकाशित किया गया था।
सोहनसिंह जोश

भगतसिंह मूलतः साम्राज्यवाद विरोधी थे, वो सिर्फ किसी एक प्रांत, धर्म और देश का प्रतीक नहीं हैं और दीर्घकालिक संघर्ष के लिए उन्होंने साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष की बात की भी थी। आज विश्व में नवउदारवादी नीति के नाम पर विश्व पूंजीवाद पूरी दुनिया को अपने मकड़जाल में फंसाए रखना चाहता है। शोषण की इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय सीमाओं का महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने जेल में रहते हुए व्यापक भारत और अन्य देशों के अर्थिक असमानता के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, जो कि उनकी जेल डायरी में अंकित हैं। वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके मेहनतकश अवाम और उनके संगठनों के बीच एकता कायम करनी होगी। दक्षिण एशिया में और खासकर के भारत-पाक उपमहाद्वीप में ऐसी एकता कायम करने के लिए भगतसिंह एक शाश्वत प्रतीक हंै। उनकी विचारधाराओं के और तमाम साम्राज्यवादी विरोधी विचारों के आधार पर एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, जो पूंजीवादी शक्तियों को चुनौती दे सकता है और जब तक ऐसा संघर्ष चलता रहेगा भगतसिहं का नाम बार बार आता रहेगा।

इसी समझ के साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मेहनतकश अवाम के साथ काम करने वाले संगठनों के साथीयों ने भगतसिंह के जन्मदिवस को लाहौर में मनाने की पहल की है। इसी लाहौर में भगतसिंह ने अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया और शहादत भी यहां दी। इस पहल में राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच भी शामिल है और उम्मीद है कि इस मुहिम में और बहुत सारे संगठन जुड़ेगें। राष्ट्रीय वनजन श्रमजीवी मंच वनाधिकारों पर काम करने वाला  मंच है व इस मंच एवं लेबर पार्टी पाकिस्तान द्वारा भगतंिसंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की जा रही है। पाकिस्तान के संगठनों ने भगतसिंह के उपर एक स्मारक समिति भी बनाई है। भारत में भी हमें भगतसिंह के बारे में ऐसी दूरगामी समझ बनाने की जरूरत है, क्योंकि आज भी मुख्यधारा की राजनीतिज्ञ उनकी ऐतिहासिक योग्यता को मान्यता नहीं देते। वे उन्हें केवल जनरल सांडर्स के वद्ध की कार्यवाही तक ही उनको दिखाना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के प्रगतिशील शक्तियों को एकजुट होकर शहीदे-आज़म भगतसिंह को इतिहास व्यक्ति के रूप में स्थापित करे और विश्व पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष में उन्हें एक अगुआ दस्ते के हिसाब से देखें। अपने आखिरी पत्र जो कि उनके छोटे भाई कुलतार सिंह को सम्बोधित किया था और जो कि शहादत के चंद दिनों पहले ही लिखा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि -

कोई दम का मेहमां हुं ऐ अहले-महफिल
चरागे-सहर हुं बुझा चाहता हुं
                               हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली
                             ये मुश्ते-खाक है फानी, रहे रहे न रहे..........

भगतसिंह का जिस्म तो चन्द दिनों का मेहमान रहा, लेकिन उनके विचार आज के दौर में और आगे भी जिन्दा रहेंगे। सम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के लिये उन्होने अंग्रेजी हकूमत को चुनौती देते हुये जो वैचारिक संघर्ष की शुरूआत की थी, वो आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, खासकर भारत-पाकिस्तान के लिए। आज दुनिया भर के सरमायदारों और उनके पिछलग्गू सरकारें इस दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रही हैं, और यहां के मेहनतकश अवाम इसका मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में भगतसिंह के विचार एक सितारा की तरह हमें राह दिखा रहे हंै। भगतसिंह के क्रांतिकारी विचारों को फिर से जिन्दा करने की पहल पाकिस्तान के कई मुखतलिफ संगठनों ने की है जो कि एक बेहद ही सराहनीय कदम है। भगतसिंह के जन्मदिवस के समारोह में हिन्दुस्तान से भी एक बड़ा प्रतिनिधिमंड़ल भाग लेने लाहौर जा रहा है । हम भगतसिंह और उनकी इन्कलाबी-विचार को इन्कलाबी सलाम करते हैं।
इन्कलाब जिन्दाबाद!
( ये नारा भगतसिंह ने ही सबसे पहले कचहरी में दिया था जो कि आज पूरे भारतवर्ष में संघर्षशील, मेहतनकश जनता एवं सभी आंदोलन देते हैं)

नोटः भगतसिंह की इस साझी विरासत को एकसाथ मनाने का सपना पाकिस्तान सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि मंड़ल को वीज़ा न देकर चूर कर दिया। भारतीय प्रतिनिधि मंड़ल 27 सितम्बर 2012 तक शाम तक इस उम्मीद में रहे कि उन्हें वीज़ा मिल जाएगा लेकिन पाकिस्तान सरकार के इस रवैये ने यह साबित कर दिया है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देना भी अब सरकारों के नियंत्रण में है जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रतिनिधिमंड़ल में भगतसिंह के भतीजे किरनजीत भी शामिल थे, जिन्हें उनके पैतृक स्थान पर जाने से रोका गया है। कुछ ही दिनों पहले भारत-पाक समझौते के तहत वीज़ा की शर्तो में राहत देने की बातें ढकोसला ही साबित हुई है। 

Monday, September 24, 2012

भूमि अधिग्रहण कानून और जनआंदोलन
आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा व इस कानून के विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। हालांकि यह खबर सुर्खियों में नहीं हैं, चूंकि इस समय  केन्द्र सरकार  अपने दामन पर लगी कालिख को पोंछने में लगी हुई है, और संसद में किसी और मुददे पर बात करने की स्थिति में ही नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ गत 21-23 अगस्त 2012 को जन्तर-मन्तर पर ‘‘संघर्ष’’ के बैनर तले हजारों लोगों ने धरना दिया। मौजूदा यूपीए सरकार की हालत इतनी नाजुक है कि वह किसी पत्ते की हल्की सरसराहट से भी डोलने लगती है इसलिए यह सरकार जानती है कि इस समय भूमि अधिग्रहण कानून को पारित करना ‘आ बैल मुझे मार’ वाली स्थिति होगी। ‘‘संघर्ष’’ के बैनर तले प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ पिछले पांच साल से देश भर के कई संगठनों द्वारा जंतर मंतर पर संसद के हर सत्र में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। हर वर्ष इस प्रदर्शन में देश के सभी प्रमुख आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, वनाधिकार आंदोलन, पास्को प्रतिरोध आंदोलन, बड़े बांधों के खिलाफ असम, अरूांचल व हिमाचल के आंदोलन, शहरी ग़रीबों के भूमि के सवालों को लेकर चल रहे आंदोलन, सेज़, मछुआरों के संगठन व जैतापुर, कोडनाकुलम परमाणु उर्जा संयत्रों के कारण हुए व हो रहे तमाम विस्थापनों के खिलाफ आंदोलन एक मंच पर इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। धरने के समापन पर वहां मौजूद हज़ारों लोगों ने संसद मार्ग पर ज़ोरदार रैली कर भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया। ‘‘संघर्ष’’ जो कि इतने वर्षों से अपने प्रयासों के बलबूते ही चल रहा है, इसमें इस बार लगभग हर पार्टी के सांसद को धरने पर आने को मज़बूर होना पड़ा, जिसमें बड़ी बात यह रही कि जहां-जहां से संघर्षरत जनता आई थी, उन्होंने अपने सांसदों को खुद फोन कर के धरने पर आने को मजबूर किया। इसमें कई महत्वपूर्ण सांसद आए जिनमें एसयूसीआई के सुन्दरबन प0 बंगाल के सांसद तरूण मंड़ल, सीपीएम के सांसद पी राजीव, सोनभद्र उ0प्र0 के समाजवादी पार्टी के सांसद पकौड़ी लाल कोल, राज्य सभा सांसद बसपा से एसपीएस बाघेल, नवापाढ़ा उड़ीसा के ए स्वामी, कांग्रेस के बम्बई मालाड के सांसद संजय निरूपम, सीपीआई की वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर व अतुल अंजान, पूर्व सांसद दिलिप सिंह भूरिया, वरिष्ठ समाजसेवी बी.डी शर्मा व स्वामी अग्निवेश आदि शामिल हुए।

इस कानून को लेकर सरकार अतिउत्साहित है, उसका दावा है कि अंग्रेज़ों द्वारा 1894 में बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करके उसी कानून को बेहतर बनाने व अधिग्रहण के एवज़ में किसानों को उनकी जमीन का बेहतर दाम दिये जाने का ढोल पीटा जा रहा है। दरअसल सरकार को पूंजीपतियों के इशारे पर नवउदार वादी नीतियों के तहत कई उद्योग लगाने के लिए निजि कम्पनियों केे लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को अधिग्रहण करने की जरूरत है। जिसके भयंकर दुश्ःपरिणाम नंदीग्राम और सिंगुर में देखने को मिले, जहां सरकारों को समझ में आया कि निजि कम्पनियों के लिए कृषि भूमि को अधिग्रहण करना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस प्रक्रिया को तथाकथित पिपुल्स फ्रैंडली बनाने के लिए इस नये संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून को पारित करने की बात सरकार द्वारा जोर-ओ-शोर से की जाने लगी। या यूं कहे भूमि की लूट को वैध करार देने के लिए इस कानून को लाने की बात हो रही है चूंकि नंदीग्राम और सिंगूर से सरकारों को अच्छा सबक सिखाया है।
सन् 2007 में जब पं0 बंगाल सरकार ने नंदी ग्राम में किसानों का नरसंहार किया था, उसी समय जंतर मंतर पर ‘‘संघर्ष’’ का जन्म हुआ था। जिसमें देश के तमाम हिस्सों से भूमि और जंगल पर अपने हकों के लिए लड़ रहे  लोगों ने बेमियादी धरना शुरू किया। यह इन जनसंघर्षो की जीत का ही नतीजा है, कि सरकार द्वारा परोसा जा रहा इस तरह का गैरसंवैधानिक व जनविरोधी कानून अभी तक संसद में पारित नहीं हो सका है। ‘‘संघर्ष’’ की प्रक्रिया देश में चल रहे जल, जंगल, जमीन व कम्पनियों के द्वारा गैरकानूनी ढंग से सरकार, प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था व कारपोरेट घरानों की मिली भगत से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ काम कर रहे आंदोलनों ने शुरू की। यह अपने आप में एक संगठित प्रयास है, जोकि सही मायने में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुनियादी बहस को छेड़ने की मांग कर रहा है व सरकार को इन बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को कोडि़यों के दाम बेचने की इजाज़त नहीं दे रहा है।
‘‘संघर्ष’’ से जुड़े तमाम सामाजिक आंदोलन व जनसंगठन इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार इतनी तत्परता से भूमि अधिग्रहण कानून को पास कराने में दिलचस्पी दिखा रही है। जबकि अन्य जनपक्षिय कानूनों के क्रियान्वयन की हालात देश में काफी खराब है, मिसाल के तौर ”जमींदारी विनाश व भूमि सुधार कानून“,”भूमि हदबंदी कानून“,”वनाधिकार कानून 2006“ आदि। साथ ही देश में अभी तक विभिन्न परियोजनाओं और तथाकथित विकास की सूली पर अनुमानतः 10 करोड़ लोगों को चढ़ाया जा चुका है। जिनकी जमीनों को छीन कर किस का विकास किया गया, इस सवाल का कोई जवाब अभी तक सरकार के पास नहीं है, लेकिन मुआवज़े की मोटी रक़म का लालच देकर और भूमि छीनने की कार्यवाही को अंजाम देने पर सरकार आमादा है। संघर्ष का मानना है यह बिल बिल्कुल  बेकार है क्योंकि इस में समुदाय के हाथ में कुछ भी नहीं है। आंदोलनकारीयों का कहना है कि जब तक अधिकार की बात नहीं होती तब तक  भूमि अधिग्रहण की बात नहीं होनी चाहिए। इस समय देश में ऐसे कानून की जरूरत है जो हमारे संविधान के अनुरूप भूमि पर सार्वभौम अधिकारों को स्थापित करें। सरकार केवल भूमि अधिग्रहण की बात करके असली मुददें को यानि भूमि पर उसका अधिकार जो उसपर आजीविका के लिए निर्भर को पर्दे के पीछे धकेल रही है। जबकि ऐसे कानून की कतई जरूरत नहीं है जो लोगों के जल,जंगल व जमींन उनसे छीन लें। ज्ञातव्य है कि अंग्रेज़ों ने 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून तो हमारे जंगल और भूमियों को लूटने के सौ साल बाद बनाया। प्लासी के युद्ध से लेकर, 1765 से आदिवासीयों की भूमियों को 1894 तक बिना किसी कानून के तहत अंग्रेज़ों ने लूटा।  1857 की क्रांति और जंगलों में आदिवासीयों के सामने ब्रिटिश हुकुमत द्वारा अपनी जड़ों को हिलता देख इस तरह का कानून बनाने पर मजबूर हुए ताकि उनकी लूट को वैधता मिल सके। इसी तरह 1865 में ब्रिटिश हुकुमत द्वारा वनविभाग को बना कर वनों को लूटा गया लेकिन इस लूट को वैधता की मोहर 1927 को भारतीय वनकानून बना कर लगाई गई। तब जो पीढ़ीयों से वनों में रहने वाले बाहरी हो गए और बाहरी जो थे उन्होंने लूट के कानून बना कर अपनी वैधता पा ली। देश की राष्ट्रीय संपदा की लूट अभी तक उपनिवेशिक कानूनों के तहत इस देश के नागरिकों को संविधान में प्राप्त उनके अधिकारों को ताक पर रख कर की जा रही है, इन सवालों का जवाब न देकर सरकार नए जनविरोधी कानून में उलझाने की बात कर रही है।  इस प्रस्तावित कानून में नए शब्दों को जोड़ कर जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों की परिभाषा व मुवाअज़े की राशि आदि बढ़ाने के प्रलोभन पर इस कानून को अंग्रेज़ी कानून की उपेक्षा काफी अच्छा कानून बताया जा रहा है। लेकिन संपदा तो लूटी जा रही है उसे वापिस कैसे लेना है इस पर सोचने की जरूरत है जिसपर आंदोलनकारीयों का विशेष ज़ोर है।

“संघर्ष” का मानना है कि चार बुनियादी सवाल है जिसपर सरकार और मेहनतकश जनता की सीधे बात होनी चाहिए। पहला भूमि अधिग्रहण पर तभी बात हो सकती है जब जमींन होगी अगर जमींन नहीं तो सौदा कैसा? गौरतलब बात यह है कि इस भूमिअधिग्रहण कानून में भूमिहीनों का सवाल ही नहीं है बल्कि सार्वजनिक जमींनों को ही बेचा जा रहा है जो कि सांमतों के कब्ज़े में हैं जिन्होंने गैरकानूनी तरीके से आज़ादी के बाद से इन जमींनों पर हड़प कर रखा हुआ है। भूमिहीनों को जमींने  आज़ादी के 66 साल बाद भी क्यों नहीं मिली, इसका जवाब सरकार को देना होगा? दूसरा सरकार ने जो जमींने अभी तक ली है उसका क्या किया है? इस पर एक श्वेत पत्र ज़ारी होना चाहिए। चूंकि जो जमींने सार्वजनिक उद्योगों व राष्ट्रहित के लिए अधिग्रहित की गई उसे भी निजि हाथों में बेच दिया गया। तीसरा, राष्ट्रहित के नाम पर देश में बनाए गए विभिन्न बांधों से जो करोड़ों लोग विस्थापित हुए उनकी स्थिति क्या है व सरकार ने उनके विकास के लिए क्या किया? चैथा क्या यह प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून हमारे संविधान के अनुरूप जल, जंगल व जमींन के पर्यावरणीय संदर्भ के बारे में ध्यान रखता है? अगर नहीं रखता है तो देश को ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें पर्यावरणीय न्याय का सवाल अंतनिर्हित नहीं है।

सवाल आज काफी गंभीर हैं जिसे सुलझाए बिना किसी भी तरीके से भूमि के सावभौमिक अधिकार को छेड़ा नहीं जा सकता। सरकारों को यह जवाब देना होगा कि आखिर संविधान बने 62 साल हो गए और आज़ादी के आंदोलन को 150 साल हो गए लेकिन आज तक लोगों को जमींने क्यों नहीं मिली। भूमि अधिकार को लेकर देश में काफी बड़े आंदोलन हुए जैसे विनोबा भावे का आंदोलन, तेलेंगाना, वाम दलों के आंदोलन लेकिन फिर भी यह प्राकृतिक संसाधन उनके हाथ में क्यों नहीं है जो इनपर जीविका के लिए निर्भर हैं? इस पर बहस होना निहायत जरूरी है केवल विकास के नाम पर इस बहस को पीछे नहीं हटाया जा सकता।

सबसे अचम्भित कर देने वाली बात ये है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून की समीक्षा के लिए बनाई गई संसदीय समिति की सिफारिशों को भी मौजूदा सरकार ना मानकर सिरे से नकार रही है। यह तथ्य संसदीय समिति के सदस्य मणि शंकर अय्यर ने 13 अगस्त 2012 को कांस्टीट्यूशन कल्ब में ‘‘संघर्ष’’ द्वारा आयोजित की गई सांसदों के साथ चर्चा में अपने वक्तव्य में रखा और यही बात संसदीय समिति के ही सदस्य पी. राजीव सांसद सीपीएम ने भी अपने वक्तव्य में 23 अगस्त को जंतर मंतर पर धरने में आकर कही। मणिशंकर ने तो यहां तक कहा कि ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहंा पर कृषि भूमि का अधिग्रहण निजि प्रयोजनों के लिया किया जा रहा हो। यह केवल भारत देश में ही हो रहा है, जिसका संसदीय समिति ने कड़ा विरोध किया है। वहीं पी राजीव ने भी कहा कि तय यह हुआ था कि इस कानून के तहत कोई बेदखली नहीं की जाएगी और निजि कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सरकार उसे बदलने को तैयार नहीं है। पी.राजीव ने कहा कि वैसे भी सरकार 95 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण तो अन्य 16 कानूनों के ज़रिये ही करती है। संसदीय समिति का यह भी सुझाव है कि इन सभी कानूनों को भूमि अधिग्रहण के अंदर ही शामिल करना चाहिए, लेकिन इस पर भी सरकार राजी नहीं हो रही है। जबकि रक्षा मंत्रालय चाहता है कि उन्हें एक ही कानून में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। इस कानून के सहारे पीपीपी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के जरिये निजि हाथो में देश के बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों को देने की बात का भी संसदीय समिति ने कड़ा विरोध किया है।

‘‘संघर्ष’’ के बैनर तले इकट्ठा हुए जनांदोलनों की स्पष्ट समझ है कि वे केवल भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में ही जंतर मंतर पर हर वर्ष नहीं बैठते बल्कि वे भूमि से जुड़े वृहद मामलों खासतौर पर भूमि सुधार और भूमि अधिकार पर संसद और सरकार के साथ संघर्ष की लम्बी तैयारी के साथ हर वर्ष बैठ रहे हैं। चूंकि भूमि से जुड़े ये तमाम आंदोलन यह सवाल मज़बूती के साथ उठा रहे हैं कि सरकार भूमि सुधारों के तहत देश में कितना भूमि वितरण जमीन जोतने वाले और भूमि पर निर्भरशील मेहतनकश जनता को कर पाई है, पहले सरकार इसका ब्यौरा दे। देश भर में जमींदारी विनाश कानून और भूमि सुधार कानूनों के तहत सांमतशाही व भूमि पर उच्च व दबंग जातियों के वर्चस्व को कितना कम कर पाई है इस का जवाब दे? संविधान की अनुच्छेद 21 में दिए गए जीने के अधिकार, अनु0 39 में भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का नियंत्रण एवं सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के अधिकार, अनु0 13 में दिए गए आज़ादी से पूर्व अंग्रेज़ों के बनाये कानूनों को रद्द कर संविधान के अनुरूप नये कानून बनाने के तमाम अधिकारों व प्रावधानों के खिलाफ नए भूमि अधिग्रहण कानून को लाया जाना आखिर कहा तक तर्कसंगत है, सरकार इन सवालों का भी जवाब दे। वहीं एक तरफ भूमि हदबन्दी कानून आदि को तो कमज़ोर कर दिया गया व खेतीहर मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा का कानून पिछले 40 वर्षो से संसद में लम्बित है, इन कानूनों से खिलवाड़ कर अपने देश की उत्पादक शक्तियों के हक़ों को साम्राज्यवादी व पूंजीवादी ताकतों के आगे गिरवी रखने का अधिकार इस देश की संसद किसी भी सरकार को नहीं देती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है इस का जवाब भी जनता सरकार से चाहती है।
 जब संविधान के अनुरूप इन संवैधानिक अधिकारों को अभी तक देश के मेहनतकश, खेती का काम करने वाले किसानों और मज़दूरों को दिया ही नहीं गया तो कृषि लायक भूमि को निजि हाथों में देने के लिए अधिग्रहित करने की बात ही कहां से आती है? गौर तलब है कि पिछले दस सालों में लगभग 18 लाख है0 कृषि लायक भूमि को गैर कृषि कार्यो में तब्दील किया गया है। इन सब सवालों पर प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका के लिए निर्भरशील समुदायों के लोग जो कि नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष लड़ रहे हैं, केन्द्रीय व राज्य सरकारों के लिए आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी मुसीबत बन कर खड़े हो सकते है। चूंकि बहाना तो नए भूमि अधिग्रहण कानून का है, लेकिन जब तक यह नया कानून नही बन जाता, तब तक 1894 के कानून के तहत व तमाम अन्य कानूनों के तहत कृषि एवं जंगलों की भूमि का अधिग्रहण होना तो ज़ारी ही रहेगा जोकि आज भी ज़ारी है। और तो और बड़े औद्योगिक घराने जैसे जे0पी, एस्सार, जिंदल, अडानी, अम्बानी आदि द्वारा तो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर भूमि रिर्काड की हेरा फेरी कर, भूमि की किस्मों को बदलने जैसा अपराधिक कार्य किया जा रहा है इसका सबूत वनविभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जे0पी के खिलाफ दायर ऐफिडेविट में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उसी तरह उड़ीसा में पास्को और नियमागिरी परियोजनाओं में भी इसी तरह से किया गया। ये झूठ भी सबके सामने आ चुका है लेकिन अभी तक इन बड़े औद्योगिक घरानों का बाल भी बांका नहीं हो पाया है।

 ‘‘संघर्ष’’ का मांग है कि जैसे वनों को बचाने के लिए वनाधिकार कानून 2006 को पारित किया गया उसी प्रकार कृषि को बचाने के लिए व उसके विकास के लिए भी वनाधिकार कानून की तर्ज पर कृषि भूमि और श्रम अधिकारों को बचाने का कानून बनाया जाना चाहिए, व 1894 के अंग्रेज़ों के बनाए भूमि अधिग्रहण कानून को रदद् कर दिया जाना चाहिए। कई राजनैतिक दलों ने भी इस मांग का समर्थन किया है व अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया है सीपीआई के प्रबोध पांडा ने 13 अगस्त को अपने वक्तवय में पार्टी की नीति को स्पष्ट किया व नये प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून का विरोध किया।
समय की मांग है कि इन नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ आज आम नागरिक समाज, प्रगतिशील ताकतों, वाम दलों, मज़दूर संगठनों आदि को लामबंद हो कर प्राकृतिक संपदा को कारपोरेट लूट से बचाने के लिए एकजुट होकर इस मुहिम को तेज़ करना होगा। पूरी दुनिया में भूमि अधिकार के संघर्ष का इतिहास अगर हम उठा कर देखेंगें तो पाएगें कि भूमि पर अधिकार छीन कर ही हासिल किए गए सरकारों ने यह अधिकार लोगों को नहीं सौपें हैं। भूमि राजसत्ता का केन्द्र है जिसे सरकारें अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए ही इस्तेमाल करती है ताकि जनता और सरकार में कभी भी बराबरी का सम्बन्ध न हो सके। भूमि पर जनता का अधिकार व भूमि को जीविका के लिए उपयोग करने के अधिकार ही किसी समाज को उन्नति की और ले जाते हैं। अगर कृषि, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार बनाम औद्योगिक विकास में संतुलन नहीं बनाया जाएगा तो यह पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा जाएगी। जीडीपी व अर्थिक बढ़ोतरी का पैमाना केवल लूट के आधार पर औद्योगिक विकास नहीं हो सकते बल्कि मेहनतकश द्वारा अर्जित संपदा ही जीडीपी व आर्थिक उन्नति का मुख्य पैमाना है। इसे हमारे देश की सरकारों व अर्थशास्त्रीयों को समझना होगा। आज अधिग्रहण की बात जरूर होनी चाहिए पर अधिग्रहण बड़े भूपतियों, औद्योगिक घरानों, काओपरेटिव सोसाइटयों, सांमतों, वनविभाग, रेलवे विभाग, सार्वजनिक इर्कायों के पास जो अवैध भूमि पर कब्ज़ा है उसे अधिग्रहित कर भूमिहीनों में व महिला श्रमिकों के समूह में सामुदायिक खेती व जंगल लगाने के लिए वितरीत की जानी चाहिए। आज देश में कई स्थानों पर समुदायों द्वारा ऐसे सामुदायिक खेती व जंगल लगाने के सैंकड़ों प्रयास किए जा रहे हैं और यही वे समुदाय है जो कि हर वर्ष “संघर्ष” के बैनर तले जंतर मंतर पर एकत्रित होते हैं। इसलिए उन्हें विश्वास है कि भूमि पर सीधी टक्कर सरकार और लेागों के बीच में है जिसे संघर्ष से ही हासिल किया जाएगा। आगामी 2014 के लोकसभा चुनाव का मुददा भी भूमि अधिग्रहण होगा जिसके ऊपर सरकार को करारी मात मिलने वाली है। 

आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर्यावरणीय न्याय का है अगर पर्यावरणीय न्याय को सामाजिक समानता का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान मानवजाति व समाज को होगा। प्रकृति तो वृहद है उसे कोई र्फक नहीं पड़ता वह तो करवट बदलेगी और अपने आप को सैंकड़ों, हज़ारों सालों में समेट लेगी। लेकिन मानव जीवन की जो क्षति होगी वह अपूर्णीय होगी जिसके लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर मेहनतकश जनता के केन्द्र में एक वृहद तालमेल बनाना होगा तभी इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है व मानवजीवन के आस्तित्व की रक्षा हो सकती है।

नोट: इस लेख का एक छोटा अंश 7 सितम्बर 2012 को अमर उजाला के सम्पादकीय पन्ने पर प्रकाशित हो चुका है।

Monday, July 16, 2012

Report 15th July 2012
जे0पी ऐसोसिएटस के महानिदेशक सन्नी गौड पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा

जयप्रकाश ऐसोसिएटस देश में आज प्राकृतिक सम्पदा की लूट के मामले में एक सबसे बड़े कारपोरेट घराने के रूप में जाना जाता है। इसी कम्पनी के महानिदेशक सन्नी गौड़ पर रीवा मध्यप्रदेश में आज से पांच साल पहले की गयी राघवेन्द्र सिंह की हत्या करने का मुकदमा धारा 302 के तहत दर्ज होना संघर्षशील जनता की जीत है। भले ही जेपी समूह इस बात को रीवा में स्थानीय व प्रदेश स्तर पर मीडिया में दबाने में कामयाब हो गया हो, लेकिन वहां पर लड़ने वाले नौजवानों के संगठऩ ने न्यायालय के आदेश को इन्टरनेट के माध्यम से काफी लोगों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इससे यह साबित हुआ है कि कोर्ट के आदेश को अपनी पूंजी की ताकत से दबाने की हिम्मत अभी भी जेपी जैसी लूटेरी कम्पनी में नहीं है। यह संघर्ष नौजवानों का है जो पिछले पांच वर्ष से रीवा में ज़ारी है, जहां जेपी ने अपना सीमेंट प्लांट लगाया हुआ है और जहां वो समझते हैं कि उनकी हुक़ूमत चलती हैै। लेकिन आम जनता ने साहिर लुधियानवी की इन पंक्तियों में ज़ाहिर किए गए इस जज़्बे को साकार करते हुए इस कम्पनी की हुक़ूमत को चुनौती दी है - ‘‘ख़ून फि़र ख़ून है टपकेगा तो जम जाएगा, ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है बढ़ता है तो मिट जाएगा’’।
रीवा में स्थित नौबस्ता प्लांट को लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जे0पी कम्पनी ने किसानों की जमीनों को औने-पौने भावों में तो ले ही लिया गया था, साथ ही प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा भी किया गया था। लेकिन नौकरी की बात तो दूर इस इलाके में जेपी कम्पनी ने लोगों का सांस लेना तक मुहाल कर दिया। कम्पनी द्वारा की जाने वाली ब्लास्टिंग से फैक्टरी के आस-पास के दस कि0मी के दायरे में सभी मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, तमाम फसलें बरबाद हो चुकी हैं, भूमि बंजर हो रही है व लोगों को अपनी आजीविका चलाना तक मुश्किल हो रहा है और फैक्टरी के प्रदूषण से सांस लेना तक भारी हो रहा है। जे0पी कम्पनी द्वारा किए जा रहे जीने के अधिकार का उलंघन, पर्यावरण मानकों का उलंघन व कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले लोगों के उत्पीडन के मामलों को जब मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी, तब यहां के नौजवानों ने जेपी समूह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मोर्चे ने अपनी जमीनें व नौकरी के झूठे वादे के खिलाफ 22 सितम्बर 2007 को रीवा में नौबस्ता स्थित सीमेंट कम्पनी के गेट के बाहर ज़बरदस्त प्रर्दशन किया। इस प्रर्दशन को कुचलने के लिए जेपी के कर्मचारी और महानिदेशक सन्नी गौड़ व रजनीश गौड़ ने कोई कोर-ओ-कसर नहीं छोड़ी। पहले इन प्रदर्शनकारी नौजवानों, महिलाओं और बच्चों पर लाठियां बरसाई गईं, फिर एक बस में इन सब को जबरदस्ती ठूसने की योजना बनाई गई व बस में आग लगा कर मारने की कोशिश की गई। जब यह सब न बना तो कम्पनी के महानिदेशक ने खुद सुरक्षा गार्ड की बंदूक लेकर 24 वर्षीय राघवेन्द्र सिंह की गोली चला कर हत्या कर दी। दो अन्य लड़कों को घायल कर दिया, जिसमें दोनों लड़कों की आंख चली गई व अनगिनत लोगों पर जानलेवा हमला किया। इस आंदोलन पर उस वक्त रीवा का पूरा मीडिया जगत जेपी समूह के आगे कठपुतली बन कर यह तमाशा चुपचाप देखता रहा और जेपी समूह द्वारा अंजाम दी गई इतनी बड़ी घटना देश की अखबारों की सुखिऱ्यों से गायब थी। फैक्टरी मालिकों ने जान ली, जानलेवा हमला भी किया और उल्टे उन्हीं लोगों पर झूठे मुकदमे भी किए जो कि इस हमले में घायल हुए थे। तमाम प्रशासन जेपी के तलवे चाट रहा था और प्रर्दशनकारियों पर झूठी कार्यवाही करने में जुटा हुआ था। इस माहौल में जो कि नौजवानों के एकदम खि़लाफ था, तब कुछ मीडियाकर्मियों एवं आन्दोलनकारियेां ने अपनी हिम्मत का परिचय दिया और सन्नी गौड़ के अलावा रजनीश गौड़, के0पी शर्मा, अजय राणा, रमेश गुप्ता, शिव शंकर चैबे व रावत छः अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया ।
रीवा के सत्र न्यायाधीश सी0के पालो द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2012 को राज्य बनाम संजय एवं अन्य, मुकदमा संख्या 135/08 में विस्तृत व्याख्या के बाद सन्नी गौड़ व छः अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे को सीआरपीसी की धारा 139 के तहत दर्ज किया गया।
सन् 2007 में अंजाम दी गई गोलीकांड की इस घटना के बाद कई संगठनों राष्ट्रीय वन-जन श्रमजीवी मंच, उ0प्र0 भूमि सुधार एवं श्रम अधिकार अभियान समिति एवं मानवाधिकार कानूनी सलाह केन्द्र का एक संयुक्त जांच दल घायल नौजवान साथियों से मिलने के लिए रीवा अस्तपताल गया था। इस सम्बन्ध में एक शिकायती पत्र भी मानवाधिकार आयोग को भेजा गया था, तब उस वक्त मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। ( इस पत्र की प्रति व फोटो संलग्न हैं )  लेकिन सत्र न्यायालय द्वारा इस हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना इन संगठनों के प्रयासों की ही जीत है।
देश में जे0पी समूह द्वारा जहां-जहां भी परियोजनाएं लागू की गई हैं, वहां-वहां पर सरकार, प्रशासन, मीडिया ने उनके हाथ औने-पौने भावों में बिक कर लोगों के प्रति अपने दायित्वों को भूल इस कम्पनी को उत्पीड़न करने की खुली छूट दी है। जेपी समूह को जिस तरह से सरकारों ने संवैधानिक अधिकारों से खिलावाड़ करने की छूट दे दी है और देश के प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकार कायम करने की आज़ादी दी है उसके खिलाफ स्थानीय लोग ही कम्पनी के निहित स्वार्थो के साथ टक्कर ले रहे हंै और उसे चित भी कर रहे हंै। इस तमाशे को सरकार गूंगी-बहरी होकर चुपचाप देख रही है व बेशर्मी से इस कम्पनी के साथ खड़ी होकर उसके ही निहित स्वार्थों को सुरक्षा देने में लगी हुई है। लेकिन आम जनता ने हार नहीं मानी है, जोकि सरकारों द्वारा अपनाई गई नवउदारवादी नीतियों के तहत फैल रहे इस कारपोरेटी आतंक के खि़लाफ खुल कर मैदान में आ चुकी है। सन्नी गौड़ के ऊपर हत्या का मुकदमा कायम होना इस बात को साबित करता है।
ऐसे और भी कई मामले देश में मौजूद हैं, जब जेपी समूह को आम गरीब लोगों के हाथों करारी मात का सामना करना पड़ा है। उत्तरप्रदेश के जनपद सोनभद्र में स्थित डाला सीमेंट कम्पनी जिसे जेपी समूह ने कौडि़यों के भाव खरीदा था, के गेट के ठीक सामने स्थित दलितों की एक मलिन बस्ती के सामने यह कम्पनी बौनी साबित हो रही है। इस मलिन बस्ती को हटाने के लिए जाने कितने हथकंडे यह कम्पनी अपना चुकी है, लेकिन दलित महिलाओं के सामने इस कम्पनी के गुंडे व इस कम्पनी की नौकरी कर रहे उपजिलाधिकारी व जिलाधिकारी इस बस्ती को उजाड़ने में नाकाम रहे हैं। हाई कोर्ट का बहाना बना कर कई बार इस बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी व बस्ती की एकजुटता के आगे पूरे प्रशासन की जो किरकिरी हुई सो अलग । इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सचिव मंडल के पद पर नियुक्त विशेष सचिव पनधारी यादव( जो पूर्व सरकार में सोनभद्र के जिलाधिकारी थे) ने तो इस बस्ती में 23 जनवरी 2010 को किसी राजनेता की तरह भाषण देते हुए मलिन बस्ती को अपील करते हुए यह कहा था कि ‘‘अगर मैं आपकी जगह होता तो कम्पनी से एक लाख रूपये लेकर यहां से चला जाता‘‘  जिसपर मलिन बस्ती के साथियों ने एक पर्चा निकालकर इस बात का सख़्त जवाब भी दिया था( पर्चा अंत में संलग्न है ), जिसमें जिलाधिकारी से कहा गया था कि ‘‘जिलाधिकारी महोदय आपके पास तो घर है, इसलिए आप तो अपना मोल लगा कर एक लाख लेकर अपने घर चले जाते हमारा तो कहीं कोई घर ही नहीं है हम कहां जाए? और तब यह प्रकरण जिलाधिकारी की मज़ाक का एक विषय बन गया था। आज आलम यह है कि जेपी समूह की दो फैक्टरी एक चुर्क और दूसरी कोटा गांव में, गैरकानूनी ढंग से वनभूमि पर निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट्स पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है और यह दोनो प्लांट कई महीनों से बंद है।
जेपी समूह को एक और जबरदस्त झटका हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष मई में मिला जब हाई कोर्ट ने कम्पनी को पर्यावरण कानून का उलंघन करने के जुर्म में सौ करोड़ रूपये का जुर्माना अदा करने को कहा व नालागढ़ स्थित सीमेंट कम्पनी को अवैध करार देते हुए फैक्टरी को ढहाने के आदेश दिए। हिमाचल प्रदेश में जिसतरह से किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक सैकड़ों हाइड्रो प्रोजेक्ट सारे पर्यावरण मानको को ताक पर रख कर हिमाचल सरकार ने जेपी समूह को सौंपा है उससे आने वाले दिनों में किसी बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी से इन्कार नहीं किया जा सकता। जो कि दिल्ली जैसे महानगर को भी तबाह कर सकती है। जबकि शिमला हाईकोर्ट ही के द्वारा नियुक्त अवय शुक्ला जांच समिति की रिपोर्ट में समिति ने हिमाचल में लागू व भावी पनबिजली परियोजना को पर्यावरण मानकों के खिलाफ बताया है व यह सिफारिश की है कि इन सब परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब रिपोर्टो के बावजूद हिमाचल सरकार देश की बेशकीमती सम्पदा का बाज़ारीकरण कर पूरे देश की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इस क्षेत्र में भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी है व आने वाले दिनों में जेपी समूह के लिए काफी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसा दिन भी ज़रूर आएगा कि जनता इन कम्पनी वालों को सरे बाज़ार नंगा कर सज़ा देने से कौताही नहीं बरतेगी। यहां यह बताते चलें कि जेपी समूह ने सीमेंट बनाने के ये सभी उद्योग जनता के साथ धोखाधड़ी करके सरकारी सीमेंट कम्पनी के सीमेंट बेच कर ही खड़े किये हैं। सोनभद्र उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश सीमेंट निगम के अंदर एक मामूली इंजिनियर के रूप में नियुक्त थे जिन्हें उनके गैरकानूनी कृत्यों के कारण ही निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद जे0पी द्वारा सीमेंट व सीचाई विभाग में ठेकेदारी कर सीमेंट के उद्योग में नवउदारवादी नीतियों का फायदा उठा एक बड़े पूंजीपति के रूप में उभरे। जेपी द्वारा जो लूट की गई, उसमें बेतहाशा काला धन कमाया गया व इसी काले धन से सीमेंट के कारखाने देश के कई हिस्सों में खोले। सोनभद्र की यह सरकारी सींमेंट कम्पनी एशिया की सबसे उच्चतम कम्पनियों में से एक थी, जिसको भ्रष्ट राजनेताओं व नौकरशाहों ने मिल कर खोखला कर दिया। जिसके चलते कम्पनी को 1992 में दिवालिया घोषित किया गया, जिसमें हज़ारों कर्मचारियों द्वारा भुखमरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली गई और जो काम किसी ने नहीं किया वह रही सही कसर तत्कालीन समाजवादी सरकार ने 1991 में गोली चला कर कर्मचारीयों को मौत के घाट उतारकर पूरा किया, जिसमें 2 जून 1991 को कई मज़दूरों की हत्या की गई थी। डाला सीमेंट कारखाने के खि़लाफ़ मज़दूरों का यह संघर्ष देश में नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के खि़लाफ होने वाला पहला संघर्ष था, जिसे बेरहमी से कुचल कर इस सरकारी कम्पनी का निजिकरण किया गया था। डाला सीमेंट फैक्टरी के ठीक दिवालीया होने से पहिले ही रीवा में नौबस्ता, सतना में जेपी समूह द्वारा इन सीमेंट प्लांटों को लगाया गया जिसे आज एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कम्पनी के नाम से जाना जाता है। जेपी को इस मकाम तक पहुंचने के लिए यह जरूरी था कि डाला सीमेंट कम्पनी दिवालीया हो जाए इसलिए उ0प्र0 हो या मध्यप्रेदश, समाजवादी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी सभी इस उदारवादी नीतियों के तहत प्राकृतिक संपदा की इस लूट में शामिल हैं व जेपी जैसे पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।
इसलिए कहा जा सकता है कि जेपी सीमेंट से मज़दूरों का खून रिसता है और इस खून की कीमत जेपी सीमंेट के साथ-साथ सभी सरकारों को अदा करने का वक्त भी अब काफी करीब है। विडम्बना यह है कि इस लेख के पूरा होने तक यह खबर मिली कि सन्नी गौंड ने हाई कोर्ट से जमानत ले ली है। यह सन्नी गौंड के लिए कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है आज नहीं तो कल मुकदमा तो चलेगा ही और जेल के दरवाज़े भी सन्नी गौंड के लिए जरूर खुलेंगे। इसके लिए आंदोलनकारी नौजवान संगठन एवं अन्य जनसंगठनों ने आंदोलन का आवहान किया है।
मलिन बस्ती के निवासियों द्वारा पर्चे के रूप में जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र की प्रति।

24 जनवरी 2010
जि़लाधिकारी श्री पनधारी यादव के नाम खुला पत्र

जायें तो जायें कहां?

आदरणीय जिलाधिकारी महोदय,

हुजूर 23 जनवरी 2010 आप हमारी बस्ती में हमारी बरबादी का आलम देखने व जायजा लेने आये इसके लिये धन्यवाद । हमने ये भी सुना लखनऊ से सरकार का हुक्म हुआ है कि हमारी समस्या को गौर से सुना जाये इसके लिये भी धन्यवाद। आपकी कही गई बातों पर हम सब आपको ये खुला पत्र भेज रहे है। आशा है आप इसे गौर से पढ़ेंगे।

आपने हमारी मलिन बस्ती को न छोड़ने की जि़द् पर कहा कि मैं आपकी जगह में होता तो मैं क्या करता? सरकार, पहली बात तो आप हमारी जगह में क्यों होगें, भगवान ऐसी नौबत न लाये आप पर, आप ठहरे हमारे हाकि़म। अभी हमारे देश में ऐसा कहां हुआ है कि अफसर और ग़रीब जनता एक साथ रहेंगे। पर आप चाहंेगे तो ऐसा सपना भी एक दिन पूरा हो ही जायेगा जब कलेक्टर और हम एक ही जगह रहेंगे फिर हमे कोई नहीं उजाड़ेगा। भगवान करे ऐसा ज़माना आये जब अधिकारी और जनता साथ-साथ रहें। आप ने ये भी कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो एक लाख रूपये लेकर यहां से चला जाता। सरकार ऐसा कह कर तो आपने हमारी ग़रीबी का मज़ाक उड़ाया है। आप तो एक लाख लेकर अपने घर चले जाते पर हम कहां जायें हमारा तो घर-बार सब यहीं है। आपने तो कई घर बना लिये होंगे शहर में और न मालूम कहां-कहां और आपके सगे सम्बन्धियों के पास भी अच्छे-अच्छे घर हांेगे, लेकिन हमारे पास व हमारे रिश्तेदारों के पास तो कुछ भी नहीं है। और होता तो हम 50 साल पहले क्यों उजड़ते, जो था वो जमींदारों ने लूट लिया या फिर कम्पनी वालों ने छीन लिया। अब जो है तो बस यही है, जिसके पीछे हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं। आपके पास तो कई जगह सम्पत्ति है इसलिये आपको शायद इस दो बीघा ज़मीन की कीमत नहीं मालूम होगी, पर हमारे लिये तो यही स्वर्ग है, जिसको हम बेच नहीं सकते और न ही हम किसी को यह अधिकार देते हैं कि इसका मूल्य तय करे।

हुजूर यह सोनभद्र सोने की खान है यहां पिछले 50 वर्षो में जो भी आया उसने चाहे वो जमींदार हों, अधिकारी या फिर कम्पनी वाले हों सबने यहां पर आकर आदिवासियों की भूमि को लूटा और जमीन वाले बन गये। झूठा बेनामा, भूमि रिकार्डो में भारी हेरा-फेरी कर ग्राम सभा की भूमि तक को दबंगों के हवाले कर दिया और जंगल को वनविभाग और बड़ी बड़ी कम्पनियों के हवाले कर दिया। हमें जो विधान के तहत मिलना चाहिये, वो भी आज तक हमें नहीं मिला - यानि हमें रहने के लिये घर, राशन, शिक्षा, स्वास्थ यहां तक की पीने के लिये साफ पानी वगैरह। फिर भी हमने इस देश की सबसे बड़ी सींमेंट फेक्टरी में अपना खून पसीना लगा कर कम्पनी में योगदान दिया। हमारी वजह से कम्पनी घाटे में नहीं गई बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों व सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की इतनी बड़ी सीमेंट कम्पनी को जबरदस्ती बंद किया गया। हमारी जो अस्थाई नौकरी थी वो भी हमसे छीन ली गई।

आप कहते हैं कानूनी रूप से ज़मीन जे0पी0 सीमेंट की है । पर हम यह सुनते है कि कानून स्पष्ट रूप से ये भी कहता है कि जब भी कोई कम्पनी या सरकारी सम्पत्ति की खरीद-फरोख़्त होती है, तो उसमें वहां रह रहे लोगों की सहमति भी ली जानी चाहिये। ये सहमति हमसे आज तक नहीं ली गई। और तो और उत्तर प्रदेश में दलितों के निवास के लिये बसपा सरकार ने जमींदारी विनाश कानून 1950 की धारा-122-ख की उपधारा (4-च) तथा धारा 123(1) का संशोधन करते हुये इन उप धाराओं में उल्लिखित संगत तिथि 1 मई, 2002 को बढ़ाकर 13 मई, 2007 कर दिया गया है। इस प्रकार इस धारा/उपधारा में उल्लिखित ग्राम पंचायत की भूमि पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो 13 मई, 2007 के पूर्व से काबिज हैं उन्हें अब बेदखल नही किया जाएगा एवं धारा 122-ख (4-च) के अन्तर्गत उन्हें असंक्रमणीय अधिकारो वाले भूमिधर मान लिया जाएगा तथा धारा 123(1) में उल्लिखित प्राविधान के अन्तर्गत ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 में नियत है के अन्तर्गत धृत किया जाएगा एवं ऐसे कब्जेदारों के विरूद्ध बेदख़ली की कार्यवाही नहीं की जाएगी।
जब हम यहां आये थे तब जे0पी0 कम्पनी यहां नहीं थी, यह सरकारी भूमि यानि वनविभाग की भूमि थी जो कि अभी भी 1960 की खतौनी में वनभूमि में दर्ज है। इस भूमि पर तो हमारा दावा वनाधिकार कानून 2006 के तहत भी बनता है। जिसके तहत अब आपको हमारे दावे स्वीकार कर हमें बसाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिये। इस ज़मीन पर हमारा न्यायपूर्ण अधिकार है, तभी आप हमें एक लाख रूपये देकर हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़मीन पर रहना हमारा न्यायपूर्ण अधिकार है, हमे शांति से यहां रहने दें व हमें अपने अधिकार पाने में हमारी मदद करें। जिससे कि बराबरी का वो समय आ पायेगा जैसा कि आप चाह रहे हैं। अपनी ज़मीन पा जाने से हम भी अपने बच्चों को पढ़ा कर आप जैसा अफसर बनायेंगे और तब हम सब लोग एक साथ बराबरी से रह सकेंगे। इसलिये सरकार हमें चैन से रहने दंे व हमें अपने बच्चों की परवरिश करने दें आपकी काफी कृपा होगी।

लोग  टूट  जाते  हैं,  एक घर बनाने में।
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।।

समस्त नागरिकगण मलिन बस्ती,डाला, सोनभद्र, उ0प्र0

National Forum of Forest People and Forest Workers
                   B-137, Dayanand Colony, Lajpat Nagar Ph – IV, New Delhi – 110024
Ph no. 011-26214538, 9868217276                          e – mail:

Date: 28th Sept'2007


The Director,
National Human Rights commission,
Faridkot House, Copernicus Marg,
New Delhi – 110001

Reg : The firing on unemployed youths, peasants, farmers, children and women by JP Group of Cement Industries in District Rewa, Madhya Pradesh.

Respected Sir,

Kindly find the enclosed report of the team that visited District Rewa on 28th Sept 2007 for investigating the firing incident that left one young boy Raghwendra Singh killed and seriously injured two youths who lost their eyes and injured many peasants, farmers while they were peacefully protesting outside the Naubasta factory of JP Cement demanding jobs and their livelihood. It is a very shocking incident where the protestors ranging from 2500 to 3000 young boys and their guardians were demanding the jobs that were promised to them many years ago in lieu of land given to the Cement Factory. The factory owners seriously violated the fundamental human rights of the protestors who were protesting peacefully and hence they violated their right to livelihood as granted in our Constitution in Article no. 21.

We request you to take serious cognizance in this matter and direct the appropriate authorities to immediately provide relief to those who have been brutally killed and injured and arrest the owners of the factory that have been charged under murder.

Thanking You,

Your's Sincerely'

Subrat Kisan/Roma/ Shanta Bhattacharya

Date: 28th Sept'2007

Report on the Firing Incident that took Place in District Rewa, Madhya Pradesh by JP Cement Group on Innocent Protestors

          A team of five people from National forum of forest people and forest worker, U.P. Bhumi Sudhar Awam Shram Adhikar Abhiyan Samiti and Human Rights Law Centre visited the area where J.P. opened fired at peaceful demonstration by unemployed youths and women on 22nd Sept., 2007. In this indiscriminate firing one youth Raghvendra Singh (23 yr.) was killed on spot, three boys seriously injured of who two have lost their eyes and 60 left injured whom we met at Sanjay Gandhi hospital today

The team consisted of:

  1. Roma - Activist
  2. Shanta Bhattacharya - Activist
  3. Ramesh Shukla - Advocate
  4. Matadayal - Activist
  5. Dadulal – Activist
  6. Subrat Kisan – Leader of the movement in Rewa

On a fateful day 22/09/07 the movement led by 2000-3000 unemployed youths, women, children and peasants was brutally crushed early in the morning by the J.P. Cement factory owners at its Naubasta factory unit, police and their security guards. The team visited the hospital where 45 youths and other people were taking treatment for the injuries they received and interviewed them. The victims revealed horrifying stories of how they were attacked mercilessly without any intimation by the authorities and the security guards. Apart from these victims two of them Prahalad Singh and Ramnarayanh had gone to Delhi AIIMS for treatment of their eyes. One reporter of electronic media Ashok Maurya who was brutally attacked by the security guards and his camera broken has been referred to Jabalpur where he received 15 stitches on the head and his hand operated for treatment. More than 50 who were injured and still charras inside their body have not taken the treatment because of the fear that they might be implicated in the false cases by the district authorities if they go to the hospital.

The team interviewed all the injured who are taking the treatment in the district hospital of Rewa Sanjay Gandhi Hospital . Many of them have sustained very serious injuries even than the hospital authorities issued them discharge slip forcefully and asked them to leave. Most of the patients have not recovered and charras not removed from their body, they have not been given medicines also properly.

The following statement was given by the victims that were horrifying of how the democratic movement of peasants, farmers, workers, women and youth was brutally crushed by the factory owners with complete protection of State.

Anandsingh ( 25yrs) of Kachur village said that all of the residents of Kachur, Sumeda, Bihara, Kawadangh and others had gathered to demand for the jobs in the factory as promised by the factory owner in the morning around 9.00AM. By that time CSP Mr. Jharia, SDM Shivpal singh,Tehsildar Shivani Pandey were already present with police force along with hundreds of security guards of JP Cement company. We all said that they can arrest them but without any warning they started firing at us and stones were also thrown at us from inside the gate. All of us were unarmed and we were with children and women, had we prepared for the attack we would not have taken our children and women with us.

Rishikesh Nat (29ys) of Tewani Village said Sunny Godh alias Manoj Godh MD of JP industries was himself present with the gun and he shot at Raghwendra Singh who died at the spot. Sunny Godh told us that if we do not leave the gate of the factory he will start firing at them. Almost all the victims said that they are witness of how Sunny Godh and his brother Rajnish Godh killed Raghvendra Singh.

Ramanuj Singh ( 60yrs) of Kachur Village said in that we were the labourers of the local zamindars. They had huge amount of land for which they got huge compensation form the factory. We use to earn our livelihood from those lands our landlords got everything compensation, jobs and what we got… we got bullets. How should I look after my children there is no alternative left for me? The government does not want us to survive they should kill us than administration and sunny Godh will be there to survive they will get rid of us.

Shivraj Singh (21yrs) of Kachur village said that we were demonstrating peacefully and told the authorities to arrest us but without warning they started firing and throwing stones at us. The police and security guards both are involved in this action.  They also threw tear shells at us so that we disperse form there.

Anjani Tiwari (23yrs) of Kachur village who was injured badly in chest, head and other places said that he was witness of how Raghvendra was killed, Sunny Godh called all of us for dialogue when we moved forward in which Raghvendra was in the front, Sunny fired at him and Raghvendra died on the spot. He fired at him with his pistol, six bullets were fired at him of them two bullets crossed Raghvendra's body.

Chandramani Singh (50yrs) of Kachur Village said that all the villagers have been protesting since last few years for the jobs and livelihood from JP as he has destroyed the livelihood of thousands of people. Villagers were demonstrating peacefully and had no intention to attack as we were with our children. My ten year old daughter gave a speech also, the speech is written with me and lying at my house. I lost my two and half acre of land, very less compensation was given to me I have still not taken the compensation. Many influential people got around 17 lakh per acre and even more but our lands were taken at throw away prices. All the jobs are being filled from outside we don't have land neither jobs how are we going to survive.

Meera Singh (35 yrs) from Kachur Village was also injured badly while saving her children. She reported that there was no ladies police on the spot even though there was presence of all officials of administration and women Tehsildar Shivani Pandey. But none of women were spared they were brutally attacked and mercilessly beaten. She showed the injuries in her chest, underarms and arms. She said she lost her 10 acre of land that was taken some 20yrs before for a throw away price and now they don't have anything for   livelihood. Her two children were in the demonstration she said if they don't get jobs how are they going to eat.

Ramadhar Singh (27yrs) from Kachur village said that he was attacked mercilessly by the security guards by the gun but in his chest, legs and head.

Lakshman Sing ex Sarpanch (45yrs) from village Kawadhang was also protesting peacefully with the other protestor he was too beaten up so badly that he became unconscious and was thrown in the fields. Where he was found by Subrat Kisan leader of the movement who brought him to the hospital.

Pradeep (24yrs) from village Kachur said that in the hospital also they are not being treated properly and said that today they have given us the discharge slip and asked us to go. He was worried that how will be the treatment done.

Many of the victims were passer by or persons who were not the part of the protest yet they were also caught in the crowd and landed up in the hospital e.g Bhailal Patel, Anil kr. Saket, Avdesh chaturvedi, Shiv kr Singh, Sanjeev who was a contract labour, Chotelal Rajak the details of their injury is given below in the table.

It was very clear from the investigation that people were peacefully demonstrating outside the Naubasta JP Cement Factory and there was indiscriminate firing by police, security guards and the owners themselves on the innocent protestors who were demanding jobs and livelihood as was promised to them at the time of taking of their land. It was also told by almost all of the victims that Sunny Godh and Rajnish Godh fired directly at the protestors in which one youth Raghvendra Singh lost his life. In this firing two of young boys Prahalad Singh and Ramnarayan lost their eyes and have been admitted to AIIMS Delhi for treatment.
The FIR against Sunny Godh and Rajnish Godh has been lodged but the administration has not taken any strong step in arresting the two for murdering young boy and shooting with their security guards with guns.

In a fresh incident it has been reported by Subrat Kisan from Rewa that 150 people have been picked up by police from various villages in order to sabotage the dharna and rally organized by CPM in front of the gates of JP Cement Factory on 1 st oct 2007. More than 17,000 police personnel have been deployed around the factory to confront the rally.

The investigation team urges that:

  1. NHRC should direct the District Commissioner of the Rewa District to arrest Sunny Godh, Rajnish Godh and others who have been named in FIR.
  2. The jobs should be given to the peasants, farmers and workers who lost their land to JP Cement Factory without any further delay. They should be identified and rehabilitated properly.
  3. All innocent youth, children, women and men who have been injured in this peaceful agitation should be compensated for their body injuries and damage to their body according to the recent judgement given in Narmada Case by the H'ble High Court Chief Justice A. K. Patnaik and Justice Ajit Singh of
    the Jabalpur High Court on 25th July on PIL filed by Medha Patekar from Badwani Jail. The order has asked the State government to pay a substantial amount for the satyagrahis for arresting them and illegally detaining them in jail.
  4. A high level enquiry should be held in the matter of violation of environmental standard in the mining operation by JP Cement Group and accordingly all the mining leases granted to JP group should be cancelled for all over the Country.
  5. An enquiry should also be conducted in the matter of the mining operation that is resulting into damaging the houses situated in the range of 10Km of the area around the factory.

List of injured
S. No.
Body injured
Acchelal Singh
Charra injured at arms, Head, Chest and swollen leg
Anil Kumar Saket (S.C.)
Charra injured chest, under arm
Manmohan Dwivedi


Anup Singh
Charra injured at 18 places
Krishna Kumar
Charra injured at 6 places
Kaushal Singh
Leg fracture, charra injured 50th hands shill wide
Tarun Singh
Charra in both hands & back
Satyaman Singh
Charra injured hands & chest still inside
Umakant Sondhiya
Charra in underarms
Ajay Singh
Charra in chest and stone injured in foot
Vinod Mishra
Rubber bullet injured at 32 places in body and legs swollen due to lathi charge, buttoches, back, chest, head, arms all with rubber bullets
Sanjay Singh
Injured in head & back swollen
3 place rubber bullets head, chest & arms.
Avadhesh Chaturvedi
He was a hotel worker was attaced by lathi &
Anand Singh
Legs, arms and chest swollen due to lathi charge
Charras in chet, arms, head
Raviraj Singh
Charras in chest & back, head injured due to stiring by J.P. security guards
Rishilesh Nut
Charras in arms, underarms and eye irritation due to tear gas
Ramanuj Singh
Head & chest injured
Shivkumar Dingh
He is watch guard, charras injury all over the body
Shivraj Singh
Injury all over the body
Shankar Dayal Singh
Injury in body due to

Rajesh Singh
Injury to whole body due to charra and lathi charge
Ajit Kumar Sahu
Injury in chest and by lathi charge
Mithilesh Singh
Head injury, 9 stiches in head charra in arms & back and attached by lathi
Rajbabu Singh
Injury due to lathi charge in arms, whole body swollen, nerve injured as shown in X-ray
Rajan Kol (S.T.)
Injury in whole body
Lakshman (Ex )
Kawa Dhang
Serious, injury all over the body he was lying unconscious in
              Was piched by activists
Anjani Tiwari
Injury in head and chest, attacked by lathi on back
Chandraman Singh
Injury in whole of the body
Ramadhar Singh
Injury in head, chest & fingers was attacked by security guard by gun but.
Meera Singh
Injury in head, chest & arms. She was attacked while saring her
Charras in leg, arms, hands, neck
Attacked by stone in hands, arms, legs and foot by security guards
Sanjeev (Satna Dist.)
Charra in underarms, hands and legs swollen due to lathi charge.
Tejbhan (S.T.)
Charra in back and buttocks swollen due to lathi charge.
Bhailal Patel
Attacked by boots on back, chest and foot. Body swollen.
Chotelal Rajat
Head injury, mentally disturbed due to attack
Kripashanker Dwivedi