Thursday, November 27, 2014

इन्कलाब जिन्दाबाद                    महिला एकता जिन्दाबाद                     मज़दूर एकता जिन्दाबाद  

जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, जल-जंगल और ज़मीन ये हों जनता के अधीन 

3 दिसम्बर 2014 को अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो - भाटी माईन्स संजय गांधी पार्क, NEW DELHI
15 दिसम्बर 2014 को जंतर मंतर चलो
मज़दूर बहनो व भाईयो!
हम सब ग्राम भागीरथ नगर के बाशिंदे ओड़ घुमन्तु जनजाति की मज़दूर महिलाएं एवं गांव के प्रतिनिधि वरिष्ठ जन, आज अपने वंचित संवैधानिक अधिकारों को पाने के लिए एकजुट हो रहे हंै। हमारा गांव भागीरथ नगर पिछले 50 साल से भाटी राजस्व गांव की ग्राम सभा भूमि पर बसा हुआ है। हमारे ओड़ समाज के पांच हज़ार परिवारों ने 1965 से लेकर 30 साल तक भाटी माईन्स की विशाल और खतरनाक खदानों में कड़ा परिश्रम किया है। अनगिनत मज़दूर खनन दुर्घनाओं में मारे गए हैं। सन् 1975 में खदानों की मिल्कियत भ्रष्ट सरकारी कम्पनी क्ब्प्क्ब्ध्क्ैडक्ब् को सौंपी गई थी, लेकिन श्रम कानूनों का उलंघन और श्रमिक अधिकारों का हनन ज़ारी रहा। सरकार की तरफ से भाटी माईन्स लेबर कालोनी के नाम पर हमारे गांव को राशन की दुकान, बिजली, सड़क, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाए मुहैया कराई गईं। सन् 1990 में जब भाटी खानंे अचानक बंद कर दी गईं, तब हम लोगों को हमारी किस्मत पर बेसहारा छोड़ दिया गया। न मुवाअज़ा मिला और न वैकिल्पक रोज़गार। हमें रोज़ी-रोटी की तलाश में दूर दूर तक भटकने को मजबूर किया गया। पर हमने अपने आशियाने को नहीं छोड़ा जहां हमारी पहचान सांस्कृतिक धरोहर मौज़ूद है। इतने में 1991 में आम चुनाव के मौके पर दिल्ली के शासक वर्ग ने क्ैडक्ब् के भ्रष्टाचारी अफसरों को कानूनी जांच से बचाने के लिए इस पूरे क्षेत्र को सेंचुरी घोषित कर वनविभाग को गैरकानूनी व असंवैधानिक तरीके से सौंप दिया व रातांेरात हमंे अतिक्रमणकारी बना दिया गया और 1996 में बिना हमारी जानकारी के हमारे गांव को यहां से बेदखल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित कराया। हमारी पुरानी बसी आबादी को झुग्गी झोपड़ी कहकर अपमान जनक धब्बा दिया और गांव के विकास पर रोक लगा दी। आज सरकारी लेखे जोखे में भागीरथ नगर गांव का वजूद ही नहीं है, इस जगह संजय कालोनी जे0जे का उल्लेख है जिस का दर्जा एम अवैध शहरी स्लम का है। वे हमें यहां से बेदख़ल करने पर तुले हुए हैं।    
 इस बार दोबारा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही पार्टियां, नेता, माफिया व दलाल सक्रिय हो कर घूमने लगे हैं व हमारे वोट का सौदा करने को तैयार बैठे हैं। इस चुनाव में आइए हम सभी मिल कर यह तय करें कि हम किसी भी पार्टी या दलाल के कहने पर अपना वोट नहीं बेचेंगे व अपने हक़ व मुददों पर जो उम्मीदवार काम करेगा या पार्टी काम करेगी, हम उनको एकजुट हो कर अपना मत दंेगे। हमारे बहुत सारे मुददे हैं, जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला विरोध हमें वनविभाग व सरकार द्वारा दिए गए हमें विस्थापित करने के नोटिस पर देना है व हमें सन् 2006 में संसद में पारित ‘‘वनाधिकार कानून’’ के तहत सम्मानजनक बसाए जाने की मांग करनी है। हमारे पंचायत गठन करने या फिर वार्ड पंचायत गठन करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया व सेंचुरी भी वनकानून की परिभाषा के अनुरूप गठित नहीं की गई, न ही इसमे वन है और न ही वन्य जन्तु। वन के नाम पर केवल कीकर के पेड़ हैं और वन्य जन्तु के नाम पर केवल बंदर, ये दोनों ही पर्यावरण के दुश्मन हंै। वनविभाग द्वारा करोड़ों का बजट इस सेंचुरी में बंदरों को खाना खिलाने व कीकर जैसे दूषित पेड़ों को बचाने में खर्च किया जा रहा है व उल्टे वनविभाग द्वारा यहां के आदिवासी घुमन्तु जाति के बच्चों व महिलाओं के ऊपर बंदरों का खाना चुराने का आरोप लगा कर उन्हें चोर बनाया जा रहा है। इसलिए आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने भागीरथ नगर को एक आर्दश नगर बनाएंगे। इसे शोषण, अन्याय, भुखमरी, गरीबी और जातिगत हिंसा से मुक्त कराएंगे। इस संकल्प को लेने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में 3 दिसम्बर 2014, बुधवार को संजय गांधी पार्क पर एकत्रित हों व 15 दिसम्बर 2014 को जंतर मंतर पर देश भर से आए मेहनतकश वर्ग के हज़ारों संगठनों के साथ शामिल हो कर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करें। 3 दिसम्बर के सम्मेलन में हमारे संगठन के अ0भ0वनश्रमजीवी यूनियन व न्यू टेªड यूनियन इनिशिएटिव के कई वरिष्ठ साथी भाग लेंगे ।

हमारी मांगें 

पहले एक हाथ से विकास दो और फिर दूसरे हाथ से वोट लो
1. भागीरथ नगर भाटी माईन्स को सन् 2006 में संसद में पारित वनाधिकार कानून के तहत बसाया जाए। इस कानून के तहत संरक्षित वनक्षेत्र में रहने वाले घुमन्तु जनजातीय समुदाय को वनाधिकार के साथ-साथ इस कानून की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत 13 तरह के विकास के अधिकार प्रदान किए गए हैं। 
2. ओड़ घुमन्तु जनजाति समुदाय को पूरे देश में घुमन्तु जनजाति समूह का दर्जा दिया जाए। 
3. वनाधिकार कानून-2006 भाटी माईनस में रहने वाले ओड़ समुदाय के घुमन्तु जनजातीय समुदाय पर पूर्ण रूप से लागू होता है, चूंकि इस समुदाय को सरकार द्वारा ही खदानों में काम करने के लिए बसाया गया था व बाद में 80 के दशक में स्वयं सरकार द्वारा ही इस पूरे क्षेत्र को असोला सेंचुरी घोषित कर दिया गया। जिसमें भागीरथ नगर के तमाम संवैधानिक बुनियादी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया व ग्राम सभा से भी बाहर कर दिया गया। देश के संविधान व वनाधिकार कानून के तहत यहां के अधिकारों को बहाल किया जाए। 
4. इस कानून की धारा 2 की उपधारा छः में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि किसी भी वनक्षेत्र में अगर ग्राम पंचायत व ग्राम सभा नहीं है, तो वह अपनी ग्राम सभा गठित कर सकते हैं तथा इसी कानून की धारा 3 की उपधारा ज में यह अंकित किया गया है कि ऐसे गांव वनग्राम की श्रेणी में आते हैं व इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर तमाम विकास के कार्यक्रमों को लागू किया जाए। 
5. भागीरथ नगर के गरीब व वंचित ओड़ घुमन्तु समुदाय को इस कानून की धारा 3 की उपधारा घ में स्पष्ट प्रावधान है कि यायावर समुदायों की मछली और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चरागाह के उपयोग या उनके हकदारी ओर पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक, जैसे; सभी वनोपज जलौनी लकड़ी, शहद, घास-फूस, तालाबों व मछली मारने पर अधिकार प्रदान किए जाएं। 
6. इसी कानून की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत सेंचुरी के अंदर क्रिटिकल वाईल्ड लाइफ हेबिटेट के कार्यक्रम के तहत वन्य जन्तुओं के संरक्षण व वनों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर योजना बनाने के प्रावधान हैं, लेकिन उल्टे वनविभाग यहां के समुदाय को अतिक्रमणकारी कह कर चोर बनाने पर अमादा है। 
7. इस कानून की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत सभी विकास के अधिकार, संविधान के अनु0 21 में दिए गए ‘‘जीने के अधिकार’’ के मौलिक अधिकार के तहत व पंचायत की संशोधित अधिनियम के तहत इस गांव में जल्द से जल्द बुनियादी स्वास्थ के लिए 25 बेड की सुविधा वाला अस्पताल, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, सभी सड़कों का निर्माण, आंगनवाड़ी, सामुदायिक केन्द्र, जल एवं विद्युत योजनाएं, महिला पंचायत, बंदर व वन्य जन्तुओं के द्वारा घायल हो जाने की अवस्था में मुफ्त उपचार व मुआवज़ा भागीरथ नगर मंे ही देने के प्रावधान भी जल्द लागू किए जाएं। 
8. भाटी माईन्स में भ्रष्ट खदान कम्पनियों द्वारा श्रमिकों का वेलफेयर फंड जो कि करोड़ों में है, उसे वापिस किया जाए व यहां के श्रमिकों के विकास पर उसे खर्च किया जाए। 
9. क्ैप्क्ब्ध्क्ैडक्ब् द्वारा अभी तक श्रमिकों को कम्पनी द्वारा लेखा-जोखा नहीं दिया गया व यह कम्पनी भगोड़ी है, जिसके द्वारा श्रमिकों की बकाया मज़दूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया, इसे जल्द दिलवाया जाए। 
10. प्राकृतिक सम्पदाओं के ऊपर वनविभाग एवं सरकारी नियंत्रण के बदले सामुदायिक मालिकाना हक़ एवं स्वशासन कायम किया जाए व वनविभाग को वनों एवं वनभूमि से बेदख़ल किया जाए। 
11. महिला श्रमिकों के लिए खास तौर पर महिला श्रम योजनाए चालू की जाए, महिला हिंसा से निपटने के लिए व्यापक स्थानीय स्तर पर ठोस कदम उठाए जाए, भाटी माईन्स में महिला थाना को स्थापित किया जाए। 
12. ज़मीन एवं प्राकृतिक सम्पदाओं पर महिलाओं का अधिकार। असोला सेंचुरी के अंदर पैदा हो रही तमाम लघुवनोपज पर वनाधिकार कानून 2006 की संशोधित नियमावली 2012 के अनुसार सहकारी समितियों का गठन कर लघुवनोपज का मालिकाना हक़ समुदाय को सौंपा जाए। 
13. उद्योगों में ठेका-मज़दूरी प्रथा को समाप्त किया जाए और नियमित किया जाए । समस्त श्रमजीवियों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णतया लागू की जाए, सम्मान पूर्वक वृद्धा पेंशन योजना, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ व अन्य योजनाओं को लागू किया जाए। सभी श्रमिकों के लिए सम्मान से जीने लायक वेतन सुनिश्चित किया जाए। 
14. इस गांव में ओड समुदाय व वंचित तबकों के ऊपर ज़ारी जातिगत हिंसा को समाप्त किया जाए। 
15. महिला श्रमिकों के लिए सम्मानजनक रोजगार का सृजन किया जाए। 
16. भागीरथ नगर में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए, स्कूलों में सफाई रखी जाए, प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय बनाए जाए व पानी की व्यवस्था की जाए, वनविभाग द्वारा उच्च माध्यमिक स्कूल के निर्माण पर जो रोक लगाई गई है उसे चालू किया जाए व 12वीं से लेकर उच्च शिक्षा मुफ्त उपलब्ध करना, जिसमें फीस के साथ किताबें व अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हों। 
17. जंगली जानवरों व बंदरों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों पर आक्रमण पर रोक लगाई जाए व बंदरों के उत्पात पर नियंत्रण किया जाए। बंदरों के घायल करने, हमला करने पर प्राथमिक उपचार वनविभाग द्वारा मुहैया कराया जाए व घायल को वनविभाग व सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। 
18. संगठित क्षेत्र के लिए सातवें वेतन आयोग की तरह श्रमिक वर्ग के लिए अलग वेतन आयोग का गठन किया जाए।
19. सभी खदानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए व इन संसाधनों को लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित जांच के  दायरे में रखा जाए। कारपोरेट घरानों के प्राकृतिक संसाधनों के एकाधिकार को समाप्त किया जाए । 

भागीरथ नगर महिला संगठन, अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन AIUFWP, न्यू टेªड यूनियन इनिशिएटिव NTUI
सम्पर्क 8377922402, 9711684176,9811360937 भागीरथ नगर, संजय कालोनी, भाटी माईनस, नई दिल्ली 
बी-137, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर फेस -4, नई दिल्ली 110024


National Convention of People's Struggles
in defence of democracy, to protect land, water, forest and livelihoods

November 29-30, Dhinkia, Jagatsinghpur, Odisha

Dear friends,

People's movements defending land, water, environment, livelihood, and democratic rights are coming together to organise a national convention in defense of democracy next month in Odisha, in the context of burgeoning onslaughts under the new government.

The new government at the centre has made it amply clear that it is going to pursue the pro-corporate and anti-people policies of the previous dispensation with much more vigor, coercion, and rapid pace. The reality of 'achchhe din' stands exposed and the people's aspiration for better life has been channelised to nefarious communal polarisation.

In its very first quarter, the new government has shown its true intentions: allowing Foreign Direct Investment (FDI) not only in multi-brand retail but also in the defense sector; amending the existing labor laws to suit the industry; diluting environmental laws to turn clearances into mere formalities; and even to amend the much flawed Land Acquisition Act brought by the previous regime in order to do away with the minimum relief it provided to the people.  

The new PM and his government’s silence on the communal riots and the attempts made its political affiliates to vitiate the communal environment in the run up to the recent by-polls has surpassed the famous silence of Manmohan Singh government on corruption. Communal groups, including elected party officials are making inflammatory statements and stoking communal tensions. The communal Hindutva agenda, together with all that underlies it, is rapidly permeating the very air we breathe.

Both these threats of corporate loot of natural resources as well as communalism are greatly undermining our democracy. Resistances by people and movements against the economic offensive will be met by an aggressive repressive regime as well as by extra-constitutional violent outfits supporting the regime. Even the judiciary will be weakened through various means and the corporate-controlled media will turn a blind eye.

Such an ordeal before the people's movement has very few precedents in recent history. It is in this context, that the people’s movements and democratic groups have decided to call for a national convention during 29-30 November 2014 in Dhinkia village of Jagatsinghpur, Odisha to discuss the challenges and the way ahead. 








PROGRAMME

Day -1 November 29, 2014
  • Presentation by people's struggles
        existing situation
        way forward
  • Formation of drafting committee

Day 2 November 30, 2014

  • Discussion on the draft of declaration
  • Discussion on follow up – future programmes

We request you to kindly ensure your participation in this national convention and extend your solidarity. Please send us your confirmation on janadhikarsangharshsamiti@gmail.com




How to reach Dhinkia

- Participants coming from other states will have to de-board at Cuttack station.
- From Cuttack station they’ll have to take a train towards Paradip and de-board at Badbandh. (Trains from Cuttack leave at 7:40, 11:00, 15:00, 19:00 everyday)
- The organisers have arranged for road transport from Badbandh to Dhinkia. For any further enquiry kindly contact Prashant Pakra on mobile no.- 09437571547.
- Kindly note that transport has to be arranged by the participants themselves. The organiser friends will provide for lodging and food in Dhinkia.  


Local contact persons-

Kalyan Anand (0943836237),Narendra Mohanty (09437426647), Mamta Patra,(09437283283), Nishikant Mahapatra (09861117243), Lingaraj Azad (09437702358), Prashant Paikray(09437571547)


Co-organisers

Kalahandi Sachetan Nagrik Manch, Odisha; Niyamgiri Surksha Samiti, Odisha; Odisha Soochana Adhikar Manch, Odisha; Janamukti Sangharsh Vahini , Odisha; Jatadhar Bachao Andolan, Odisha; Samajwadi  Jan Parishad, Odisha; Odisha Asangthit Sharamik Sangh, Odisha; Adivasi Dalit Vikas Samiti, Odisha; Nabarangpur Nagrik Manch; Odisha; POSCO Pratirodh Sangram Samiti, Odisha; Lok Sakti Abhiyan, Odisha; Kaling Nagar Visthapan Virodhi Jan Andolan, Odisha; Paschim Odisha Krushaka Sangathan , Odisha; Zindabad Sangathan, Odisha;  Lower Suktel Vudi Anchal Sangram Parishad, Odisha; Sahahra Powar Plant Birodhi Manch, Odisha;  Lower Indra Visthapit Sahayata Samiti, Odisha; Santha Bhima Bhoi Krushaka Sangharsh Samiti, Odisha;  Pira Jaharian Bhitta Mati Suraksha Manch, Odisha; Ambedkar Dalit Adhikar Manch, Odisha; Lower Suktel Nagrik Mangh, Odisha; Singhbum Gao Ganrajya Parishad, Jharkhand; Koyal Karo Jansangthan, Jharkhand; Dastak Manch, Jharkhand; Spanj Iron Factory Virodhi Andolan, Jharkhand; Jharkhand Ulgulan Manch, Jharkhand; Jharkhand Asangthit Mazdoor Morcha, Jharkhand; Ghar Adhikar Sangharsh Morcha, Jharkhand; Visthapan Virodhi Ekta Manch, Jharkhand; Abhiyan, Jharkhand; Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch, Jharkhand; Mittal Virodhi Andolan, Jharkhand; Bhushan Virodhi Andolan, Jharkhand; Damodar Bachao Abhiyan, Jharkhand; Poorvi Kolahan Visthapit Sangh, Jharkhand; Kolahan Adivasi Swashasan Samiti, Jharkhand; Jharkhand Mukti Wahini, Jharkhand; Icha Khadkai Bandh Virodhi Sangh, Jharkhand; Khutkati Reyti Bhoomi Surksha Sangarsh Samiti, Jharkhand; Zameen Bachao Andolan, Jharkhand;  Anti Jindal-Bhushan-Mittal movement, Jharkhand;  People’s struggle against nuclear Mining, Jadugoda, Jharkhand;  Chhattisgarh Mukti Morcha, Chhattisgarh; Adivasi Mahila Mahasangh, Chhattisgarh; Nadi Ghati Morcha, Chhattisgarh; Baiga Mahapanchayat, Chhattisgarh; Chhattisgarh Dalit Mukti Morcha, Chhattisgarh; Jurmil Morcha, Chhattisgarh; Chhattisgarh Mahila Manch, Chhattisgarh; Jan Adharit Sleeper Mazdoor Union, Chhattisgarh; Adivasi Mazdoor Kisan Ekta Sangthan, Chhattisgarh; Raigarh Sangharsh Morcha, Chhattisgarh; Anti Displacement Movement, Chhattisgarh;  NAPM, Delhi; All India Union of Forest working People, Delhi; National Adivasi Alliance, Karnataka;  NTUI, Delhi; INSAF, Delhi; PUCL, Delhi; National Hawker Federation, West Bengal; MMP, Delhi; PUDR, Delhi; SAHELI, Delhi; HRLN, Delhi; NFDLRM, Delhi; Kisan Sangarsh Samiti, Madhya Pradesh; National Fishworkers’ Forum, Kerala; PSA, Delhi; PMANE, Tamil Nadu; National Alliance for Women Organisation, Delhi; Delhi Sharmik Sangathan, Delhi; Centre for Policy Analysis, Delhi; Jamia Teachers' Solidarity Association, Delhi; Delhi Union of Journalist, Delhi; ANHAD, Delhi; Coalition for Nuclear Disarmament and Peace (CNDP), Delhi; Azadi Bachao Andolan, Janadhikar Sangharsh Samiti, Delhi; Jan Sangharsh Samnvy Samiti, Delhi; Andhra, Kovvada, AP; Sahadevan K, Kerala,Payal Cooperative Society, Maharashtra, Anchalika Vikas Parisad, Odisha, Manavikata Kala Seva Sanhati, Odisha, Shramjivi Sangathana, Maharashtra, V.T.M.S., Tamilnadu, Hum Kisan, Rajasthan, Visthapit Mukti Vahini, Jharkhand, Mazdoor Kisan Samiti, Bihar, Shoshit Kamgar Sangathana, Marathwada, Maharashtra, NOBIN, Odisha
Ghosikhurd Prakalpgrast  -Sangarsh Samiti, Maharashtra, Nava Jeevan Organisation, Andhra Pradesh
Adim Adivasi Mukti Manch, Odisha, MASS’ , Andhra Pradesh, Lok Shiksha Sangthan, Rajasthan
MATI, Uttarakhand, Satark Nagrik Sangathan, New Delhi, Jashpur Jan Vikas Sanstha, Chhattisgarh
Bundelkhand Kissan Mazdoor Shakti Sangathan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh Bachao Andolan, Chhattisgarh, Dalit Adivashi Manch, Chhattisgarh, Patthar Khadan Mazdoor Sangh, Madhya Pradesh
People’s Foundation, New Delhi, Lokadhikar Sangathan, New Delhi, Krishi Bhoomi Bachao Morcha,UP, Cement Plant Virodhi Aandolan, Nawalgarh, Rajasthan, Rajasthan Nirman Mazdoor Sangathan, Rajasthan, Parmanu Virodhi Morcha, Haryana,DMIC Virodhi Morcha, Rajasthan, Nirman Mazdoor Panchayat, UP, SEZ Virodhi Sangharsh Samiti, UP, Bhagat Singh Vichar Manch, Bihar, Gaon Bachao Aandolan, UP, Chhatisgarh Mahila Mukti Manch, Chhatisgarh, Matrubhoomi Raksha Sangharsh Samiti, Himachal Pradesh, Punarvas Kisan Kalyan Sahayta Samiti, UP, Parmanu Pradushan Sangharsh Samiti, Rajasthan, Rajasthan Adivasi Adhikar Manch, Rajasthan, Himalaya Niti Abhiyan, Himachal Pradesh, Bhakhra Visthapit Sudhar Samiti, Himachal, Renuka Bandh Jan Sangharsh Samiti, Himachal Pradesh, Bihan, UP, Lakshmi Prasad Suraksha Samiti, Odisha, Mazdoor Karyakarta Samiti, Chhatisgarh, Chutka Parmanu Oorja Virodhi Aandolan, Madhya Pradesh, Mithi Virdi Anu Oorja Virodhi Aandolan, Gujarat, Konkan Vinashkari Prakalp Virodhi Samiti, Maharashtra. 








The forest people in the forest region of Kaimur, Robertsganj, sonbhadra, UP are observing 10th Decemeber the International Human Rights Day protesting against the thousands false cases implicated on the tribal, dalit and poor people in the forest area by Forest department and the police in two acts thus criminalizing the whole society who are also deprived sections. This is happening when our August Parliament has enacted historical Act " Forest Rights Act" in 2006 to protect the rights of the forest people and end the historical injustice. But when we demanded for implementation in district Sonbhdar alone more than 10 thousand cases are filed on the activists and the tribal, dalits and poor people. We are protesting on 10 december for withdrawal of these cases and otherwise the forest people will give mass arrest. On this day we are pledging to our selves that we will not take bail for false cases and force the administration and the government to withdraw these cases unconditionally. To continue this spirit we all will also gather in New Delhi on 15th december to challenge the governments for effective implementation of the Forest Rights Act at Jantar Mantar, Demands in english given below.  pl read the link below. 
Muslims, dalits and tribals make up 53% of all prisoners in India


स्वास्थ और शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है                                                                                   आजीविका का अधिकार मानवाधिकार है


              ‘‘मुन्सिफ का सच सुनहरी सियाही में छिप गया                                                                         

                                                                                     वैसे वो जानता है ख़तावार कौन है’’


10 दिसम्बर 2014 मानवाधिकार दिवस को रार्बटसगंज चलो                          
15 दिसम्बर 2014 को जंतर मंतर दिल्ली चलो 




 वनाधिकार कानून 2006 लागू करो, संविधान की व संसद की गरिमा की सुरक्षा करो, ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करो व सम्मानजनक जीने के अधिकार को सुनिश्चित करो 
फर्जी मुकदमें लगाना बंद करो !! वनाश्रित समुदायो के ऊपर लगे 10000 से अधिक फर्जी मुकदमे वापिस करो!!फर्जी मुकदमों के खिलाफ जिला एवं पुलिस प्रशासन पर हल्ला बोल एवं जेल भरो आंदोलन !!!जनसंगठन का ऐलान सरकार फर्जी मुकदमों को बिना किसी शर्त बिना किसी जमानत के वापस ले
हिंडालको अस्पताल द्वारा मिथिलेश गोण के हत्यारे डाक्टरों पर मुकदमा दर्ज करो!!  बलात्कारी कलवंत अग्रवाल को जेल भेजो !! ओबरा खनन हादसे के आरोपियों को गिरफ्तार करो!! मनरेगा घोटाले के दोषी अधिकारी पनधारी यादव को गिरफतार करो!! जे0पी कम्पनी द्वारा हज़ारों एकड़ वनभूमि की हेराफेरी के लिए अपराधिक मुकदमें कर जेल भेजो!! कुमार मंगलम बिड़ला पर देश के संसाधनों की लूट, जालसाज़ी व 420सी के मुकदमें कायम होने के बावजूद भी आखिर गिरफतारी क्यों नहीं?? वनविभाग द्वारा लाखों है0 भूमि पर जापान की कम्पनी जाईका से लिए गए लोन में घोटाले के तहत मुकदमा आखिर क्यों नहीं? 
 साथीयो! मानवाधिकार दिवस हमारे देश के संविधान में प्रदत्त सम्मानजनक जीने के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, इसलिए हमारे ऊपर हो रहे अन्यायों के खिलाफ हमनें अपने आंदोलन का दिन भी 10 दिसम्बर को ही चुना है। गौरतलब है कि सरकार, न्यायालय, प्रशासन ने कैमूर क्षेत्र में हज़ारों वर्षो से रह रहे आदिवासी, दलित एवं अन्य ग़रीब वर्ग को ही इस जनपद में सबसे बड़े अपराधिक प्रवृति के तत्व करार दिया है। अगर आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो सबसे ज्यादा मुकदमें जिनकी संख्या दस हज़ार से भी ऊपर है, वह वनों में रहने वाले आदिवासी एवं दलितों पर हैं। जिनपर वनविभाग एवं पुलिस विभाग ने दो-दो कानूनों के तहत एक साथ गैरकानूनी तरीके से फर्जी मुकदमे किए हैं। अगर आदिवासी, दलित, ग़रीब वर्ग की महिलाऐं व मेहनकश ही देश के लिए खतरा हैं, जिनके वोट से ही सरकारें बनती हैं तो फिर आखिर यह सरकार किस के लिए काम कर रही है? इसे स्पष्ट किया जाए। 
देश की संसद ने 2006 में वनाधिकार कानून लागू ही इसलिए किया था ताकि वनों में रहने वाले लोगों के साथ ब्रिटिश काल से जो ऐतिहासिक अन्याय किया गया है, उसे खत्म किया जा सके। यह अन्याय मुख्य रूप से वनविभाग, पुलिस विभाग सांमती तत्वों व पूंजीवादी ताकतों द्वारा किया गया है। इस कानून के आने के बाद यह सारे फर्जी मुकदमे वापिस हो जाने चाहिएं थे। लेकिन उल्टे 2006 के बाद तो इन फर्जी मुकदमों को लगाने की बाढ़ सी आ गई। दुद्धी, राबर्टसगंज एवं घोरावल तहसील में ऐसी अनगिनत फाईलें हैं, जिसमें एक ही फाईल में 200/ 400/ 600 की संख्या तक लोग केवल आदिवासी और दलित शामिल हंै व जिसमें 80 प्रतिशत से ऊपर महिलाओं के नाम शामिल कर उनका आपराधिक इतिहास बनाया जा रहा है। यही नहीं हमारे यूनियन द्वारा 28 सितम्बर 2013 को रेणूकूट में हिंडालको कम्पनी के हत्यारे डाक्टरों के खिलाफ शांतिपूवर्क जुलूस में प्रशासन द्वारा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीयों व  200 लोगों पर लोकसेवक पर हमला करने का झूठा केस दर्ज किया गया व कई धाराऐं लगाई गई हैं। साथीयों इस मुददे पर यूनियन के 100 सदस्यीय प्रतिनिधि मंड़ल हमारे यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय गर्ग की अध्यक्षता में 10 अप्रैल 2014 को मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से वार्ता कर इन फर्जी मुकदमों की सूची खासतौर पर पिपरी फर्जी मुकदमों के बारे में भी अलग से ज्ञापन सौंपा था। इस पर मुख्यमंत्री द्वारा गृहमंत्रालय को आदेश ज़ारी कर कई मुकदमों की वापसी भी हो गई है लेकिन सोनभद्र पुलिस इस मामले को दबा कर सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के घरों पर फिर से नोटिस चिपका रही है व अनायास ही परेशान कर रही है। पूर्व पुलिस अधीक्षक रामबहादुर यादव द्वारा हमारे यूनियन के पदाधिकारीयों को यह बताया गया था कि यूनियन के सदस्यों के कई मुकदमें वापिस किए गए है इन मामलों पर हमारी मांग है कि सोनभद्र पुलिस पूरा खुलासा करें व मुकदमों की वापिसी को सार्वजनिक करे। मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम यह मांग करते हैं कि -
1. सभी फर्जी मुकदमों को बिना किसी शर्त वापिस किया जाए। 
2. वनाधिकार कानून-2006 को इसकी सही मंशा के अनुरूप लागू किया जाए। सामुदायिक अधिकारों को राजस्व रिकार्डो में दर्ज वनक्षेत्र को ही मान्यता दे समुदाय को उनके अधिकार सौंप दिए जाने चाहिए। इस कानून की नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग नहीं बल्कि राजस्व विभाग को बनाया जाए। 
3. प्रशासन द्वारा पूर्व में बनाई गई कई सही ग्राम वनाधिकार समितियों को भंग कर सांमती तत्वों को ग्राम वनाधिकार समिति में शामिल किया गया है। जहां-जहां यह त्रुटियां हुई हैं, उन्हें ठीक किया जाए। जैसे ग्राम बसौली, बहुआर रार्बट्सगंज की पुरानी समितियों को बरकरार रखा जाए। 
4. प्रशासन द्वारा वनाधिकार कानून-2006 को केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू करने का भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे कि इस वनक्षेत्र में आदिवासियों एवं अन्य परम्परागत वनसमुदायों में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जनपद में अभी भी कई आदिवासी समुदाय जनजाति में घोषित ही नहीं है व यह कानून केवल अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं बल्कि अन्य परम्परागत वनसमुदायों के लिए भी है, जोकि एक बड़ी संख्या में यहां निवास करते हैं। सभी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का  दर्जा दिया जाए। 
5. जनपद में वनसमुदायों एवं अन्य नागरिकों की स्वास्थ सुविधाओं के लिए किसी भी प्रकार का पर्याप्त ढांचा नहीं है। हिंडालको, जे0पी एवं अन्य औद्योगिक घरानों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल आदिवासियों की भूमि को हथिया कर उनके स्वास्थ से ही खेला जा रहा है व कम्पनियां केवल ग़रीब समुदायों एवं आदिवासियों का शोषण ही कर रही हैं। वनाधिकार कानून-2006 के अनुसार सभी स्वास्थ एवं शिक्षा की सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए अन्यथा इन कम्पनियों द्वारा लूटी गई भूमियों को वापिस लेने का आंदोलन चलाया जाएगा। 
6. जनपद में मलेरिया, टी0बी से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए जाए, प्रत्येक घर में मच्छरदानियों को बांटा जाए, प्रदुषण को कम किया जाए। जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल खोला जाए। कम्पनियों के निजी अस्पतालों को सरकारी अस्पतालों में बदला जाए व आदिवासी  एवं ग़रीब वर्ग के लिए मुफत सुविधाए उपलब्ध कराई जाए। प्राथमिक स्वास्थ केन्दों को पंचायत स्तर पर खोला जाए। 
7. हमारे संगठन को कम से कम 25 हज़ार मच्छरदानियां उपलब्ध कराई जाए ताकि इनका वितरण किया जा सके। 
8. इस जनपद में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अच्छे स्कूलों कालेजो व, तकनीकी विद्यालयों का निर्माण किया जाए। 
9. मुकदमें उन पर दर्ज किए जाए जो अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी व प्राकृतिक संसाधनों को लूटने वाले भ्रष्टाचारी औद्योगिक घराने हैं। इन अपराधियों व भ्रष्टाचारीयों को बजाय राजनैतिक संरक्षण के जेल भेजा जाए। 
साथीयों अपनी इन्हीं सब संवैधानिक हकों की बहाली व राष्ट्रीय स्तर पर वनाधिकार कानून को प्रभावी ढंग से न लागू करने के लिए 15 दिसम्बर 2014 को देश के सभी जनसंगठनों एकत्रित हो कर केन्द्र एवं राज्य सरकारों को खुली चुनौती देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचे। 

अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन AIUFWP न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव NTUI
मानवाधिकार कानूनी सलाह केन्द्र, कैमूर क्षेत्र महिला मज़दूर किसान संघर्ष समिति, कैमूर मुक्ति मोर्चा, 
महिला वनाधिकार एक्शन कमेटी
संपर्क पताः टैगोर नगर, राबटर््सगंज, सोनभद्र एवं 222 विधायक आवास, ऐश बाग रोड, लखनऊ, उ0प्र0

Establish Constitutional Rights of Forest Dwelling Working People !
                  Long Live the Victory of Historic Struggles of Forest People 

On the occasion of 8th year of Forest Rights Act,2006 passed in our Parliament 

Thousands of struggling forest people, in asserting their rights are coming together to challenge the Govt for effective implementation of the Act and to safeguard all Constitutional rights of the forest people
                             on 15th December 2014
                               at Jantar mantar, 11am to 4pm 

       Many people's organizations participating in this mass protest.

 Please join in large numbers.

 Demands
  • Implement the Forest Rights Act 2006 effectively with political will across the country. The forest rights and the developmental rights of the forest people should be addressed immediately.
  • The community rights of the forest people should be granted immediately according to the Forest right Act 
  • The rights on Non Timber Forest Produce (NTFP) to be given to the forest people and formation of the cooperatives of the forest people should start immediately as per the September 2012 amendment of the Rules of the FRA. The control of Forest Department and Forest Corporation on the NTFP worth of millions of rupees should be abolished completely to bring out forest people from abject poverty. 
  • The Provision of 75 years for other forest dwellers is Unconstitutional and should  be amended. 
  •  The Forest Department and Forest Corporation  responsible for the historical injustice against the forest people since colonial days should be ousted from the forest region. 
  • The Indian Forest Act ( 1927) should be abolished, it is in contradiction with FRA and Indian Constitution Art. 39b. IFA 1927 was framed by British to colonize our forest to exploit the vast resources for establishing colonial  Eminent Domain. It is also in contravention with Art no. 13 of Part I of fundamental rights section of Indian Constitution that says that "All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void". IFA 1927 also violates Art no 39 B of the Indian Constitution. 
 
  • Programmes should be initiated to empower forest women, their role, control and participation in all forest protection, conservation, management,procurement, development and livelihood needs to be enhanced. As women are more close to nature and for them nature is source of heritage and livelihood and not revenue earning source. 
 
  • All false criminal cases and forest cases filed by forest department and police on forest people especially adivasi/dalit/poor section/women should be immediately withdrawn to end their criminal history falsely built by the state. 
 
  • All the forest village/taungiya villages,as per the provision of Sec 3(h) in F.R.A should be converted into revenue village. The only state that has converted the forest village into revenue village is UP, village Surma, Golbojhi, Dudwa National Park, Distt Lakhimpur Khiri and various other villages. This example should be replicated in other states too. 
 
  • The multinational & Indian companies and especially mining and power companies violating the FRA should be booked under criminal Act and stringent punishment should be imparted for irreparable destruction to our environment. 
 
  • The Big dams, super power projects to corporates such as Jaypee, Birla, Reliance, Lanco, Adani, Mittal, Tata, Essar and others needs be scrutinized and the projects that are not environmentally viable should be cancelled and heavy penalties to be imposed on these companies and groups of companies.  
 
  • The PTG, nomadic tribes and other vulnerable groups in the forest area should be given special protection under FRA and their rights should be recognized cross districts and states. The process of recognition of their rights has not started till now that is a shame on the part of the government. 
 
  • Ensure labour rights and labor standards in the forest areas; ensure social security, Guarantee a Living Wage for All,Make non-payment of the Minimum Wage a Cognisable Offence,Ensure Equal Wage for Equal Work,Ensure Universal Health care and an Indexed Pension for All,Protect Livelihood Rights for all, Regularise All Contract Workers - Regularise All Honorarium Workers,Guarantee an allowance equaling half the minimum wage to all unemployed working people

 
  • The Indian Govt. should stop functioning as agent of corporate and should focus on the implementing the rights of the forest people as guaranteed by Indian Constitution, U.N. Human Right Charter and I.L.O Convention no.169 to safeguard the environment and democracy .
                 Long live the unity of forest people and all working people!
 
ALL INDIA UNION OF FOREST WORKING PEOPLE

Saturday, November 8, 2014

Invitation and concept paper

Collectivism, Cooperatives and Unionism – Empowering Women on
Natural resources

11-12th November 2014, Bharati Sadan Nagal Mafi, Saharanpur, UP, India

On the occasion of 61st birth anniversary of our departed beloved women leader Bharati Roy Choudhary “ All India Union of Forest Working People” is dedicating this day again to women leader empowerment programme. A two day mass education programme on empowering the women leaders on the issue of cooperatives and unionism will be organized in Bharati Sadan, the center dedicated to departed leader in her memory in the Shivalik forest area of Saharanpur, UP on the 11-12th November 2014.  Bhartiji a leading forest rights and woman activist died of battling long against her illness in January 2011.  Right from her young age she had remained health wise very weak and suffered from Juvenile Diabetes that took toll on her family as well. But relentlessly she fought against the disease and continued her activism despite of very critical health conditions. Her source of strength was the women of the deprived communities with whom she spend major part of her life. She drew strength from the suffering of the deprived women and whenever she was in the company of the community women, no one could make out that she was ill. That was the strength that also reciprocated in the community women too, for whom there is a big void left after her death. Yet the strength to empower the women resonates in the community women in various parts of the forest areas even after her death. This led to evolving of various programmes that revolved around empowering the community women leadership. The Union took a resolution to empower the woman leadership of the forest region in her first death anniversary and dedicated “Bharati Sadan” situated in Nagal Mafi, in the Shivalik forest area of Saharanpur, UP as “Women empowerment Center” in her memory. She spent a major part of her activism in this area. It was in this area only that in 80’s it was the first time that forest women got their first independent rights over the forest produce. The equal rights over the forest resources, that now has a strong reflection in the “ Forest Rights Act” passed by our August Parliament in 2006. Bharati ji always centered her activities on empowering the community women especially Dalit, Adivasi and other working class women and did not have much hope on the middle class women leadership. This emphasis on building up the leadership of the community women has led our Union to organize various activities around her birth anniversary that has brought many aspiring results and various strong programme has emerged out of these activities since then.

Besides organizing these programmes the Union has also decided to announce “Bharati Roy Choudhary” fellowship this year to two community women leaders. This fellowship could have been possible due to saving of hard earned money of Bharatiji.
  
On the basis of these activities the mass education programme is being organized on the 11-12 November 2014 that will be followed by a women’s rally in the nearby town Behat on the 13th November. The objective of mass education programme will be –

§                     Formation of women cooperatives in many forest regions.
§                     Unionizing the women forest workers in the forest region of India.
§                     Taking up various economic-political programme to empower the women leadership to take up challenge to fight the patriarchy, feudalism and international capitalism.

This programme is the outcome of very concerted efforts by organizing the training and conducting other consultations on social and political issues from time to time by the union. It was very clear in the mind of the Union leadership that women's issue is a political issue and any programme especially when the fight is for the ownership of the natural resources then women empowerment can only happen through taking up strong political and economic programme. Here a relevant question might appear for many that why women issue to be linked with the political struggle? The reason being that in the contemporary scenario in the forest region, which is also rich in various mineral resources and where only the big companies backed by our governments are taking over these resources, it is the forest people, working people and especially women who are in the forefront fighting the onslaught of the international capital. It is important that the force that is direct conflict with the state and the international capital needs to be politically empowered so that they are equipped in taking up the national leadership and contribute in building up the national struggle to end exploitation, poverty, hunger and establish equality, fraternity and peace. Another important aspect is that it is after almost 60 years of the independence that forest people for the first time were recognized as a dignified citizen of this country by our august Parliament and a special Act ensuring their rights over the forest and land resources “Forest Rights Act" FRA was enacted in 2006. Not only that it is the first time that any Act relating to natural resources and forest land has granted an equal ownership and recognition of women rights too. Hence implementation of this Act is another big political challenge as the state is trying all efforts to dilute this special Act. Community Women have to take the lead in this historic task. 

The forest people especially the tribal population have been struggling against the annexation of the natural resources by the British Raj and then by the Indian state for the last 250 yrs. The struggling forest people Adivasis and Dalits have kept this heritage of struggle against the eminent domain alive in all these years. It is the result of these struggles that FRA was enacted by our Parliament. The FRA created a democratic space within the forest region for the forest people and they felt that they became independent in 2006 and not in 1947. The forest people were denied of their Constitutional rights for last six decades since the independence and always it was the women who were in the forefront and anonymously they kept the heritage of struggle alive. 

  The enactment of FRA brought tremendous strength to the forest people and empowered the community to fight against the exploitation, victimization, atrocities and repression of the police, feudal forces & mafias, forest department and para military forces. However even before coming of the Act the forest people especially women were in the collective struggle of reclaiming their lost political space and they reclaimed thousands of hectares of land in various parts of the forest region. The collective spirit comes very naturally in the forest region as the forest people have never viewed the natural resources as a private property rather for them it is a heritage and livelihood resource and no one can own it. It is this spirit only that led the adivasis to fight the East India Company just after it landed in the forest areas. Jharkhand land is full of the stories of these heroic struggles of tribal against the British Empire. They are the first ones to fight against the concept of "eminent domain" yet their struggles are not taught in our history books. The British looted our forest for almost 100 years where in this period they had to face many revolts by people. Fearing these revolts British enacted various anti people Acts to legitimize this loot especially the Act of 1935 so that any one revolting against the British Raj could be tried for sedition or sentenced to death. The revolutionary spirit of adivasi icons like Tilka Majhi,Sidhu kanu, Birsa Munda, the armed Sepoy Revolution of 1857,  Bhagat Singh and his youth brigade who challenged the British power, and many social reformers like Savitri Bai Phule, Joytiba Phule and Babasahab Dr. Ambedkar were real threat to the British empire. The looting of the land and forest were further strengthened by enacting 1894 Land acquisition Act and Indian Forest Act 1927 by British. 

  The experiences of collectivism, cooperatives and Union in forest areas

The last two decade saw a militant democratic struggle inside the forest area that was much more widespread. The forest communities are challenging the state and its exploitative agencies like Forest department that has nothing to do to save the forest rather it has become the looting agency. In various areas where the union is active large scale reclamation of land and forest resources in the leadership of women has taken place be it Bundelkhand region of MP and UP, Kaimur region of UP, Bihar and Jharkhand, Tarai region of UP. Many other initiatives are going on in the region of Santhanl Pargana and South Gujarat. This collective political consciousness of women that led to reclamation in the very difficult areas where there is direct conflict with the state, feudal- capitalist forces, mafias is real examples where the communities are leaving no stone unturned to protect and conserve these collective initiatives from the corporate loot. In various areas where the collective cultivation, protection and regeneration of forest resources are taking place many women cooperatives have emerged on the community's initiatives. Although in the amendment of FRA Rules September 2012, it is clearly mentioned that the forest produce should be in the control of the forest people by forming their cooperatives. But no political will has been shown by the Central and the state governments to implement this Act in right spirit. There is no interest by the State to hand over the vast non timber forest produce (NTFP) wealth in millions to the forest people by forming their institutions rather the huge revenues are still manipulated by the exploitative colonial agency Forest department and its sister organization forest corporation. These colonial institutions are no longer needed in the forest areas, it is the time that these institutions created to earn only revenues by the British should be dismantled and ownership of these resources to be handed over to the forest people. The NTFP alone can eradicate the abject poverty in the forest region and if forest people retain total control over the forest produce they can create assets of their own, they will no longer be the beneficiary of the Government. It is very clear from the mindset of the government and the bureaucracy that they will oppose any initiative of formation of these new institutions rather they are more interested in maintaining the status qua to favor the corporate.

In such a milieu it is the responsibility of the mass people's organizations and the organized masses to take up this challenge of building the new institutions in the forest areas. The building up of these institutions have started in their own way in the areas mentioned above, various such experiments are also going on in various other parts of the country by various other people's movement. At the organizational and the policy level our Union has been given constant guidance by the independent trade union New Trade Union Initiative since last 5 years to create model of cooperatives in the forest area led by women. It is still in the formative stage and lot of work needs to be done.

Such experiences empowered our Union to take up this issue in more depth since there are mounting pressure from the people especially women to continue the spirit of the collectivism that can only happen through institutionalizing it. Women are facing lot of pressure from their menfolk also who want to dismantle these collectives and are interested in individual ownership of land and forest resources to retain their control. Women in collectives are opposing it.  Hence the focus of the mass education programme on the birth celebration of the departed leader has been on the very aspect of collectivism, cooperatives and unionism. Since women are more in collectivism it is they only who can take this process ahead. By remaining in collective strength they feel more empowered, dignified, equal and independent and can do much more for the future of their children education and health.  Through their struggles on reclamation by challenging the state we have learnt that they have the capacity of also challenging the patriarchy and the unequal status, discrimination and violence they face in the family and outside world.  Through many collectives the women leaders have learnt that they can protect the interest of women more independently and fight the exploitation, violence against them more strongly. Hence it is our understanding that women empowerment has to be linked with a very strong economic and political programme. It is more important now in the era of capitalist globalization when corporate is trying to grab all the sources of livelihood and heritage. Women are the liveware of all societies and especially of the working people's societies but seldom recognized. Hence, the issue of women ownership of resources is a fundamental political issue linked with our Constitutional provision of Art 14 (that is based on equality),Art.21 (right to live) and Art.39b( right over natural resources) . These collectives have also enhanced our understanding that the resources will multiply more in collectives and deprived women can protect themselves only in such wealth of resources. On the contrary the privatization of resources will deplete the resources that will bring more misery, poverty and no access to resources for women.

At the end it is also important to mention here that the new government at the Center is trying to bring changes in FRA and other environmental laws to give favors to the corporate. But though it is difficult to bring such changes without going into parliamentary process, to avoid this they are doing damages by bringing departmental orders to seriously obstruct the implementation of these special Act. The present BJP government is totally under the grip of corporate as the previous UPA2 govt. and it has the urgency to facilitate the corporate's control over natural resources. UPA2 govt in doing so had to face stiff resistance from the affected people and which was one of the main reasons for its collapse. This govt will also face such resistance and it would not be easy to crush the resistance no matter how strong the present govt may be. So, it is imminent that in the coming days ongoing conflict between people and the state will be increased in the forest region, as it happened during the colonial era .For the forest right movement the critical task is to transform and combine these resistance movements into an anti-capitalist movement, based on a genuine democratic principle and collectivism. Mass organizations with this critical awareness will play the most crucial role in building this new movement to abolish the corporate raj. Hence, the program for empowerment of forest working women has to be seen and to be developed in this historical context of decisive political struggle and there is no halfway for compromise.


Long Live the Victory of People's Struggle! Long Live Women Power! 


प्राकृतिक संसाधनो के ऊपर महिला सशक्तिकरण - सामूहिकता, सहकारिता व यूनियन 
11-12 नवम्बर 2014
भारती सदन, नागल माफी-सहारनपुर उ0प्र0

मुख्य प्रपत्र

संघर्षशील महिला साथी भारती राय चैधरी की 61वीं वर्षगांठ को एक बार फिर अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण को समर्पित करने जा रहा है। इस उपलक्ष में 11-12 नवम्बर 2014 को भारतीजी को समर्पित उ0प्र0 के जिला सहारनपुर के नागलमाफी स्थित ‘‘महिला सशक्तिकरण केन्द्र’’ पर ‘‘महिला सहकारी समिति के प्रशिक्षण एवं यूनियन में महिला नेतृत्व का सशक्तिकरण’’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी 2011 जब भारतीजी का निधन हुआ तब से हमारी यूनियन द्वारा हर वर्ष वनाधिकार आंदोलन से जुड़े महिला नेतृत्व को मजबूत करने के कई कार्यक्रम किये गये हैं, जिनके काफी अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। यह सभी जनशिक्षण कार्यक्रम व अन्य यूनियन के कार्यक्रम लगातार एक श्रृंखला में किए जा रहे हैं, जिनमें से कई मजबूत कार्यक्रम उभर कर सामने आए हैं और जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाये जाने का कार्य किया जा रहा है। ज्ञात हो कि भारतीजी द्वारा वनाधिकार आंदोलन में महिलाओं की भूमिका व उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वतंत्र अधिकारों को लेकर देश भर में एक लम्बे संघर्ष का काम किया गया है व अपनी कर्मभूमि सहारनपुर के शिवालिक वनक्षेत्र में 80 के दशक में पहली बार महिलाओं के वनउत्पाद पर स्वतंत्र अधिकारों को बहाल करने का काम किया गया था। भारती जी का समुदाय की महिलाओं के साथ एक गहरा रिश्ता था व उनके ज़हन में समुदाय की महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिका में लाने के लिए बहुत गंभीर चिंतन रहा। चूंकि उनका विष्वास था कि, अगर नारी मुक्ति के सपने को साकार करना है, तो वह समुदाय व श्रमिक वर्ग का महिला नेतृत्व ही अपने संघर्ष से साकार कर सकता है। मध्यम वर्ग की महिलाओं के नेतृत्व से उन्हें कम उम्मीद थी, इसलिए उनका ज़्यादा वक्त समुदाय में ही बीतता था व उनको सशक्त करने के लिए भारती जी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। 
इसी श्रंृखला की अगली कड़ी के रूप में 11 व 12 नवम्बर 2014 का यह कार्यक्रम नागलमाफी स्थित ‘‘महिला सशक्तिकरण केन्द्र’’ पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई प्रदेशों के महिला नेतृत्वकारी साथी भाग लेंगे। जिनमें प्रमुख तौर पर उ0प्र0, उत्तराखंड़, झांरखण्ड, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व असम से महिला साथी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस जनशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य केन्द्र बिन्दु इस बार -

वनोत्पादों के लिये महिला सहकारी समितियों का निर्माण। 
यूनियन में महिलाओं की सशक्त भूमिका।
कार्यक्रमों के आधार पर महिला नेतृत्व के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूत करना। रहेगा।

यह कार्यक्रम काफी गहन चर्चा, मंथन व महिलाओं द्वारा ज़मीन पर संघर्ष करके हज़ारों एकड़ वनभूमि व जंगल पर स्थापित किये गये पुनर्दख़ल की उपज है। यूनियन जिन राज्यों में संघर्षशील है, उनमें कई वनक्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में वनाश्रित समुदायों ने वनाधिकार कानून के लागू होने से पहले व बाद में हज़ारों एकड़ भूमि को पुनर्दख़ल कायम करके राजसत्ता और स्थानीय दबंगों को चुनौती देने का काम किया है। यही नहीं आदिवासी दलित महिलाओं ने 250 वर्ष पुराने आदिवासियों के संघर्ष की विरासत को भी जि़न्दा रखा, जिन्होंने सबसे पहले उपनिवेशिक राज के खिलाफ बग़ावत की थी और आज उसी परम्परा को कायम रखते हुए आदिवासी व दलित महिलाओं ने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वन एवं भूमि की लूट के कानूनों व उनके द्वारा की जा रही लूट को बादस्तूर ज़ारी रखने के लिए बनाए गए वनविभाग को वनों से बेदखल कर के सामुदायिक वनस्वशासन को स्थापित करने का फैसला तक लिया है। 

गौरतलब है कि आज़ादी के 67 साल पूरे होने के बाद आज तक इस आज़ाद देश की हुकुमत ने वनक्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार व लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, बल्कि उपनिवेशिक परम्परा के तहत वनविभाग को ही देश की 23 प्रतिशत भूमि का मालिक मान कर वनाश्रित समुदायों का दमन करने की खुली छूट दे दी। लेकिन देश की संसद को आखिरकार 2006 में वनाश्रित समुदाय और वनों के सम्बंध को लेकर वनाधिकार कानून को पारित कर यह स्वीकार करना ही पड़ा कि, वनों की बरबादी और वनों में रहने वालों के साथ उपनिवेशिक नीतियों के चलते ऐतिहासिक अन्याय हुए हैं। लेकिन कानून बनने के बाद भी किसी भी सरकार में इतना दम दिखाई नहीं दे रहा कि वे इस कानून को लागू कर सकें। चूंकि वनों में अभी भी उसी उपनिवेशिक परम्परा की जड़े मज़बूत हैं, जिसके द्वारा वनों को ईस्ट इंडिया कम्पनी ने लूटा था। आज इस उपनिवेशिक परम्परा की जगह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी इन प्राकृतिक संसाधनों पर हावी हो चुकी है व केन्द्रीय और तमाम राज्य सरकारी तंत्रों पूॅजीवादी उदारीकरण की नीतियों के हाथों बिक चुकी हैं। आज वनक्षेत्रों में वनाश्रित समुदाय और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। चूंकि जो प्राकृतिक संसाधन वनाश्रित समुदाय की जीविका के साधन हैं, सरकार उन्हीं को बहुराष्ट्रीय व देसी कम्पनियों को ओने-पोने भावों पर बेचने में लगी हुई हैं। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के साथ सबसे सीधी लड़ाई प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरशील समुदाय ही लड़ रहे हैं, जिसमें अग्रणी भूमिका में महिलाऐं हैं। इस टकराव के चलते वनाश्रित समुदायों पर हिंसक हमले भी तेज़ हो गए हैं, लेकिन इन हमलों के खि़लाफ समुदाय के लोग भी डट कर सामने मैदान में मुकाबला कर रहे हैं व सरकार, पूंजीपतियों, सामंतो, जमींदारों व पितृसत्तावादी ताकतों को सीधी चुनौती दे रहे हैं। 

वनों को अंग्रेज़ों ने केवल कच्चा माल और राजस्व अर्जित करने के लिए इस्तेमाल किया, ताकि यहां की लूट को अपने देश ब्रिटेन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा 100 साल तक हमारे सारे संसाधनों को जम कर लूटा। जब इसके खि़लाफ़ आदिवासियों द्वारा कई प्रांतों में बग़ावत शुरू की गई, तब अंग्रेज़ी हुकुमत ने इन विद्रोहों को कुचलने के लिए कई काले कानूनों को बनाया व ऐसी न्यायिक पद्धति की शुरूआत की जो कि बेहद पेचीदा थी व जिसमें चोरों, लूटेरों, हत्यारों, अपराधियों एवं बलात्कारियों को बचाने के लिए ज्यादा प्रावधान थे एवं बगावत करने वाले, देशभक्तों एवं अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वालों के लिए कड़ी सज़ा के प्रावधान थे। 1947 तक ऐसे कई काले कानूनों के ज़रिए उन्होंने भारत के संसाधनों को लूटा। आदिवासियों के कई आंदोलन, 1857 की क्रांति, भगतसिंह जैसे कई नौजवानों की शहादत, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले व बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन आदि से जब उनके पांव उखड़ने लगे, तो अंग्रेज़ों ने बंटवारे की नीति अपना कर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का निर्माण करा दिया व 1935 के अंग्रेजी कानून के तहत देश की सत्ता जमींदार, सामंती  व ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथ में सौंपी, ताकि देश की आम मेहनतकश जनता, दलित आदिवासी, मूलनिवासी, श्रमजीवी तबकों के समाज अपने हकों से महरूम रहें । इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित समुदाय का सत्ता से टकराव कोई आज का टकराव नहीं है, बल्कि कई सदियों पुराना है। इस टकराव को राजसत्ता कभी हल नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए वह लगातार वंचित तबकों को उनके हकों से बेदख़ल कर उन्हें भिखारी या फिर लाभार्थी बनाए रखना ही चाहती है। उनकी मानसिकता है कि वंचित दलित आदिवासी व अन्य अति पिछड़े तबकों का काम केवल सेवा करने का है, नाकि अपने हकों को मांगने का, इस मानसिकता के खिलाफ भले ही संविधान ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन लोकतंत्र को सही मायने में ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम सरकारों ने वनक्षेत्रों में तो बिल्कुल नहीं किया और करना भी नहीं चाहतीं, बल्कि सरकार ने तमाम प्राकृतिक सम्पदाओं को सरकारी सम्पत्ति बना लिया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39बी की खुली अवमानना है। 
 
वनक्षेत्रों में वनों का मालिक आज भी वनविभाग है और आज भी वनविभाग का काम वनों से राजस्व अर्जित करना है, ना कि वनों की रक्षा करना। इस विभाग का एक अंग वननिगम देश की बेशकीमती व अरबों रूपयों की वनउपज पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इस वनउपज का मालिकाना हक़ अगर वनाश्रित समुदाय के पास होता, तो वनाश्रित समुदाय आज देश के सबसे ग़रीब नहीं होते, बल्कि देश के पर्यावरण के प्रहरी होते व आज वनों का इतना नुकसान न होता, जितना कि हो चुका है। वे अपना विकास खुद ही कर लेते व उन्हें सरकार के रहम-ओ-करम पर नहीं रहना पड़ता। इस वनउपज के अलावा वनविभाग द्वारा जंगल की चोरी और अवैध खनन में लिप्त होनेे का काम किया जाता है, जिससे उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की अवैध कमाई भी अरबों रूपयों में होती है। यह अवैध कमाई सरकार, पूंजीपतियों, कम्पनियों व अधिकारियों के इशारे पर वनों में ज़ारी है। विडम्बना ये है कि एक तरफ़ सरकारें जंगलों से आदिवासी मूलनिवासी को उजाड़ रही हैं और दूसरी तरफ इन बेशकीमती सम्पदाओं को कम्पनियों के हाथ में सोंप रही हैं। ये आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों की घोर अवमानना है। 

ऐसे माहौल में सरकार की उन कानूनों को लागू करने में बिल्कुल रूचि नहीं, जिससे आम लोग मजबूत हो व उनकी ग़रीबी दूर हो। केन्द्र व राज्य सरकारें कम्पनियों की गिरफ़्त में हैं, इसलिए यह सरकार तमाम ऐसे कानूनों को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, जोकि आदिवासी, दलित, महिलाओं व श्रमजीवी समाज के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तमाम मुख्य राजनैतिक पार्टियां भी सत्तापक्ष के साथ हैं। ऐसे में अब केवल जन राजनैतिक जनांदोलनों के माध्यम से ही वंचित समुदाय अपनी आजीविका, संवैधानिक अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा कर सकते हैं, जिसके लिए उनके द्वारा अपने संगठनों के बलबूते पर ही इन कानूनों को लागू कर नया इतिहास रचे जाने की ज़रूरत है व  पूंजीवाद, जातिवाद, पितृसत्तावाद, सामंतवाद व साम्प्रदायिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। 

वनाश्रित समुदायों द्वारा सामुदायिकता एवं सहकारिता के प्रयोग

इन्हीं सन्दर्भो में यूनियन द्वारा कार्यरत कई वनक्षेत्रों में महिलाओं की पहल पर सामुदयिकता एवं सहकारिता के अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ाते हुए इन्हें अब राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की ज़रूरत है। उ0प्र0, बिहार, झारखण्ड, बुन्देलखण्ड, कैमूर एवं तराई के वनक्षेत्रों में ऐसी कई मिसालें हंै, जहां पर समुदाय के महिला नेतृत्व में हज़ारों एकड़ वनभूमि पर सामूहिक खेती, वानिकीकरण व वनउपज पर सहकारी समितियों का गठन करके अपने स्तर पर यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण वनउपज जैसे तेंदु पत्ता, आंवला, जलौनी लकड़ी आदि हैं, जिन पर समुदायों ने वननिगम से वनाधिकार कानून के आधार पर सीधी टक्कर ले कर अपना दख़ल क़ायम करके सहकारी समितियां बनाने की कोशिश की जा रही है। वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन 2012 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वननिगम द्वारा वनउपज से कमाये जाने वाले अरबों रूपये के राजस्व को वनों के विकास या फिर वनाश्रित समुदायों के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उनका शोषण कर, उन्हें वनों से बेदख़ल करने की साजिश बादस्तूर ज़ारी है। लेकिन वनों के अंदर ऐतिहासिक अन्यायों को समाप्त करने की बात कहने वाली वनाधिकार कानून की प्रस्तावना ने वनाश्रित समुदायों को एक कानूनी ताकत दी है। जिसके आधार पर आज वनाश्रित समुदाय उपनिवेशिक वनविभाग, वननिगम और उनके सहयोगियों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से प्रेरित होकर अन्य राज्यों और क्षेत्रों में जैसे; गुजरात, सांथाल परगना, बिहार में भी यूनियन/क्षेत्रीय मोर्चों का गठन हो रहा है, जिसका प्रभाव क्षेत्रों में दिख रहा है। 

इन्हीं प्रयासों ने हमें यह सोचने की दिषा दी कि इन सामूहिक प्रयासों को अब जनसंस्थानों में बदलने की ज़रूरत है, ताकि यह नए सामुदायिक व समुदाय आधारित संस्थान अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए व हमारी आज़ाद सरकार द्वारा पोषित वनविभाग व वननिगम को वनक्षेत्र से बेदख़ल कर सकंे। अब इन पुराने उपनिवेशिक संस्थानों की वनों के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, अगर समुदाय आधारित संस्थान विकसित नहीं किए जाऐंगे तो वन एवं वनाश्रित समुदाय दोनों का ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। पिछले 5 वर्षांे से हमारा यूनियन इन सामुदायिक प्रयासों के नीतिगत मस्अलों पर राष्ट्रीय श्रम संगठन न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव की मदद से सहकारिता आंदोलन को इन वनक्षेत्रों में विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इन प्रयासों के तहत चित्रकूट, सोनभद्र जिलों में कई महिला वन-जन सहकारी समूह वनउपज पर हक़ के लिए खड़े किए गए हैं। जोकि अभी प्रारम्भिक दौर में हैं व इनमें समुदायों की लगातार बढ़ती रुचि एवं मेहनत के मद्देनज़र इस दिशा में काफी सकारात्मक काम किए जा रहे हैं। जहां पर पुनर्दख़ल नहीं हो रहा है, वहां भी दिख रहा है कि महिलाऐं सशक्त हो रही हंै, जैसे; गुजरात, सांथाल परगना या फिर बिहार हंै। इसे एक तालमेल में लाकर मजबूत करना ज़रूरी है।
एक बात साफ है कि सरकार की ओर से इन सहकारी समितियों को विकसित करने की कोई भी मदद नहीे मिलने वाली है, चूंकि उसमें वननिगम जैसी भ्रष्ट संस्था को हटाने का दम नहीं है। इसलिए यह पहल स्वयं लोगों को ही करनी होगी और लोकतंत्र में जनता की ताकत क्या होती है, यह भी सरकार को बताना होगा। इसलिए शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ में संघर्ष और निर्माण की विचारधारा को आज प्रासंगिक करने की ज़रूरत है। इन्हीं प्रयासों के चलते हमारी यूनियन ने महिला नेतृत्व के साथ इन सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया व दिवंगत साथी भारतीजी की याद में इन प्रयासों को मजबूत कर महिलाओं को सशक्त करने का भी निर्णय लिया। इसी मौके पर सहकारिता एवं यूनियन को मजबूत करने की दिशा में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 


हमारा मानना है कि कार्यक्रमों के आधार पर ही महिलाओं का सषक्तिकरण सम्भव है। उनके प्रति बढ़ती हुई हिंसा को रोकने का काम सामाजिक और आर्थिक-राजनैतिक कार्यक्रमों के ज़रिए उनको सषक्त करने से ही होगा। महिलाओं के कार्यक्रमों में राजनैतिक सोच की बहुत ज़रूरत है। चूंकि उन्हें किसी भी संसाधन पर स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। संसाधनों के नियंत्रण में ज्यों-ज्यों निजिकरण बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों महिलाओं का शोषण भी बढ़ता जाएगा, परिवार एवं राज्य दोनों ही लगातार निजिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। निजिकरण ही महिलाओं की गुलामी की जड़ है। महिलाएं सामूहिकता में ज्यादा रहती हैं, इसलिए पितृसत्तावाद को वे ही टक्कर दे सकती हैं, चूंकि पितृसत्तावाद सामूहिकता के खिलाफ है व संसाधनों के निजिकरण पर टिका है। संसाधनों का निजिकरण चाहे वो पितृसत्तावाद, सांमतवाद, जातिवाद या फिर पूंजीवाद के तहत हो वह महिलाओं के खिलाफ ही है। चूंकि इसमें महिलाओं खास तौर पर ग़रीब महिलाओं व उनकी पीढि़यों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। सामूहिकता व सहकारिता के विकास से संसाधनों में वृद्धि होगी व समाज का नियंत्रण बढ़ेगा, जबकि संसाधनों के निजिकरण से संसाधन सीमित होते चले जाऐंगे व निर्धनता में बढ़ोतरी होगी। इसलिए सामूहिकता का पाठ दुनिया को शायद ग़रीब महिलाओं से ही सीखना होगा, चूंकि वे ही अपनी सामूहिकता के आधार पर सामूहिक राजनैतिक चेतना का संचार कर रही हैं, जिसमें उनका भविष्य यानि अगली पीढ़ी की सुरक्षा निहित है। 

इस चर्चा में आजकल सरकार द्वारा वनाधिकार कानून को बदलने की जो बहस चल रही है, उस पर भी रोशनी डालना ज़रूरी है। सरकार वनाधिकार कानून को बदलने की फिराक में है और वनक्षेत्रों में कम्पनियों के गैरकाूननी दख़ल कराने की कोशिश कर रही है। पिछली सरकार ने भी यह कोशिश की, लेकिन उन्हें जनता के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस कानून के साथ छेड़खानी को लेकर मध्यम वर्गीय साथियों में भी निराशा और आंशका पैदा हो रही है। हांलाकि यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि मौज़ूदा सरकार के लिए कानून को विधिबद्ध रूप से बदलना इतना आसान नहीं होगा। चूंकि उन्हें कानून को बदलने के लिए संसदीय प्रक्रिया में जाना होगा। आज की परिस्थिति में यह तभी सम्भव होगा, जब दोनों सदनों में उन्हें बहुमत प्राप्त होगा, जो कि अभी राज्यसभा में नहीं है। इसलिए एक तरह से भाजपा सरकार एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाह रही है कि कानून न बदल के, सारे प्रावधानों को विभागीय आदेशों से बदल दिया जा सके। हमारा मानना है कि सरकार किसी भी प्रकार की ऐसी हरक़त अगर करती है, तो जहां पर सशक्त आंदोलन हैं, वहां इसका प्रतिरोध होगा, जिसको कुचलना अब इतना आसान नहीं है। इतिहास गवाह है कि, उपनिवेषिक काल में ब्रिटिष राज को कई बार जनविद्रोह के कारण पीछे हटना पड़ा। और  यह विद्रोह की आग अब भी वनाश्रित समुदायों के अंदर जीवित है, जो कि किसी भी समय ज्वालामुखी बन कर फूट सकती है। इस बार यह विद्रोह वनाश्रित समुदायों का ही नहीं होगा, बल्कि इसमें व्यापक श्रमजीवी समुदाय भी शामिल हांेगे। हमें वन श्रमजीवी महिलाओं के सषक्तिकरण की प्रक्रिया का महत्व इसी ऐतिहासिक प्रसंग में देखना चाहिए। इसलिए यह कार्यक्रम निर्णायक राजनैतिक आंदोलन के लिये एक ठोस कार्यक्रम है। जिसमें किसी समझौते या लेने देन की गुंजाइश नहीं है। 
क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन